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  "type": "article",
  "title": "मुंबई एयरपोर्ट पर बंद मिला स्पाइसजेट का काउंटर, नाराज यात्रियों ने चस्पा किए 'स्कैमर' के पोस्टर",
  "summary": "मुंबई के डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर स्पाइसजेट की फ्लाइट्स और स्टाफ नदारद मिलने पर यात्रियों ने जमकर हंगामा किया और काउंटर पर 'स्कैमर' के पोस्टर चिपकाए। इस बीच लगातार हो रही उड़ानों की लेट-लतीफी और कैंसिलेशन को लेकर डीजीसीए ने एयरलाइन को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।",
  "content": "मुंबई के डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर स्पाइसजेट के यात्रियों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जहां उड़ानों से जुड़ी जानकारी और सहायता पाने के लिए पहुंचे लोग घंटों इंतजार करते नजर आए। हालात तब और बिगड़ गए जब यात्रियों ने देखा कि एयरलाइन का काउंटर पूरी तरह से बंद है और वहां कोई भी प्रतिनिधि मौजूद नहीं है। इस व्यवस्था से गुस्साए और परेशान यात्रियों ने स्पाइसजेट के काउंटर पर 'स्कैमर' का पोस्टर लगाकर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया। वहीं दूसरी तरफ, लगातार हो रही फ्लाइट कैंसिलेशन और परिचालन में भारी लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने एयरलाइन को एक सख्त 'कारण बताओ नोटिस' जारी किया है। नियामक संस्था ने इस मामले में स्पाइसजेट से सात दिनों के भीतर जवाब तलब किया है।\n\n \n\nडीजीसीए ने परिचालन संबंधी विफलताओं पर जताई गहरी चिंता\n\nडीजीसीए ने स्पाइसजेट की उड़ानों के लगातार रद्द होने और ऑपरेशनल मोर्चे पर सामने आ रही विफलताओं को लेकर तीखे सवाल उठाए हैं। रेगुलेटर ने एयरलाइन के परिचालन प्रदर्शन में आ रही भारी गिरावट पर गहरी चिंता व्यक्त की है। नोटिस में इस बात का खास तौर पर जिक्र किया गया है कि समय पर उड़ानें संचालित नहीं हो पा रही हैं, उड़ानों में देरी और उन्हें रद्द किए जाने का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है, और एयरलाइन अपने ही स्वीकृत शेड्यूल के हिसाब से संचालन करने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। डीजीसीए ने एयरलाइन की पैसेंजर फैसिलिटी व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। नियामक का कहना है कि एयरलाइन ने अपने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क में आ रही बाधाओं के चलते यात्रियों को हो रही भारी परेशानियों को कम करने के लिए पर्याप्त और ठोस कदम नहीं उठाए हैं।\n\n \n\nगहराता जा रहा है स्पाइसजेट का वित्तीय संकट\n\nएयरलाइन की ये तमाम परिचालन संबंधी मुश्किलें सीधे तौर पर इसकी बिगड़ती वित्तीय स्थिति से जुड़ी हुई हैं। भारी नकदी की किल्लत, बकाया भुगतानों का बोझ, जमीन पर खड़े विमान और कर्मचारियों के वेतन में लगातार हो रही देरी ने स्पाइसजेट को बेहद नाजुक मोड़ पर ला खड़ा किया है। इन हालातों ने इस बात पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या कंपनी बिना किसी तुरंत वित्तीय मदद या फंड जुटाए अपना कामकाज आगे भी जारी रख पाएगी। घरेलू बाजार में कंपनी की हिस्सेदारी जो जनवरी में करीब 4% थी, वह लुढ़ककर अक्टूबर के महीने में महज 0.6% पर सिमट चुकी है। नवंबर के महीने में भी एयरलाइन के हालात में किसी तरह का सुधार देखने को नहीं मिला है, बल्कि स्थिति और ज्यादा खराब होती चली गई है।\n\n \n\nमहामारी के पहले और अब की स्थिति में आया जमीन-आसमान का अंतर\n\nविमानन बाजार में स्पाइसजेट की पिछली स्थिति और आज के हालातों में जमीन-आसमान का बड़ा अंतर आ चुका है। साल 2019 में कोविड महामारी के आने से ठीक पहले, स्पाइसजेट देश की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन हुआ करती थी, जिसकी घरेलू बाजार में कुल हिस्सेदारी लगभग 15% के आसपास थी। कंपनी पिछले कई सालों से लगातार नकदी की समस्याओं से जूझती आ रही है, और महामारी के दौर के बाद तो इसकी वित्तीय परेशानियां और भी ज्यादा गंभीर रूप ले चुकी हैं। वर्तमान स्थिति यह है कि एयरलाइन के पास अब ऑपरेशन के लिए 10 से भी कम विमान बचे हैं, क्योंकि वह विमानों को पट्टे पर देने वाले यानी लेसर्स का समय पर किराया या बकाया चुकाने में पूरी तरह असमर्थ रही है। इसके अलावा हवाई अड्डों और तेल कंपनियों समेत कई प्रमुख वेंडर्स ने भी बकाया भुगतान न मिलने के कारण स्पाइसजेट को 'कैश-एंड-कैरी' यानी नकद भुगतान पर सेवा देने वाली व्यवस्था के दायरे में खड़ा कर दिया है।\n\n \n\nफंड जुटाने की कवायद और वेंडर्स की कड़ी शर्तें\n\nइस सख्त व्यवस्था के तहत एयरलाइन को इन तमाम वेंडर्स की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए हर रोज नकद भुगतान करना पड़ता है, जो कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल की भारी कमी को साफ तौर पर दर्शाता है। हालांकि इन तमाम संकटों के बीच, स्पाइसजेट ने इस हफ्ते की शुरुआत में एक बड़ी घोषणा करते हुए बताया था कि उसके बोर्ड ने अपनी माली हालत को मजबूत करने के लिए बाजार से 5,500 करोड़ रुपये तक की रकम जुटाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। हालांकि, अभी तक यह पूरी तरह साफ नहीं हो पाया है कि फंड जुटाने की यह पूरी प्रक्रिया कब तक धरातल पर उतरेगी और कब तक पूरी हो पाएगी।\n\nइसका आप पर असर\nस्पाइसजेट के संकट और उड़ानों के रद्द होने का सीधा असर रोजाना सफर करने वाले यात्रियों और टिकट बुक कराने वाले लोगों पर पड़ रहा है।\n\n• भारत में: देश भर के यात्रियों को अचानक उड़ानें रद्द होने और एयरपोर्ट पर लंबी अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनका यात्रा शेड्यूल बिगड़ रहा है। यात्रियों को वैकल्पिक उड़ानों की व्यवस्था करने में भारी अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा है।\n• मुंबई में: मुंबई डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले यात्रियों को बंद काउंटरों और गायब कर्मचारियों के कारण भारी मानसिक परेशानी और भ्रम की स्थिति से जूझना पड़ रहा है। स्थानीय यात्रियों को अपनी यात्रा पूरी करने के लिए तुरंत दूसरे विकल्पों की तलाश करनी पड़ रही है।\n\nऐसा क्यों हुआ\nस्पाइसजेट के इस गंभीर संकट और एयरपोर्ट पर हंगामे की मुख्य वजह एयरलाइन की बिगड़ती वित्तीय हालत और नकदी की भारी कमी है।\n\n• वित्तीय संकट और कैश क्रंच: एयरलाइन के पास कार्यशील पूंजी और नकदी की भारी किल्लत है, जिसके कारण वह विमानों को पट्टे पर देने वाले लेसर्स और वेंडर्स का समय पर भुगतान नहीं कर पा रही है।\n• घटता बेड़ा और वेंडर्स की पाबंदियां: भुगतान न होने के कारण कई विमान खड़े हो चुके हैं और हवाई अड्डों तथा ईंधन कंपनियों ने स्पाइसजेट को 'कैश-एंड-कैरी' व्यवस्था के दायरे में डाल दिया है।\n• रेगुलेटरी कार्रवाई: समय पर उड़ानें संचालित न होने और परिचालन संबंधी भारी विफलताओं के कारण डीजीसीए ने एयरलाइन को कारण बताओ नोटिस जारी कर सात दिन में जवाब मांगा है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. मुंबई एयरपोर्ट पर यात्रियों ने स्पाइसजेट के काउंटर पर क्या विरोध किया?\nनाराज यात्रियों ने बंद काउंटर पर 'स्कैमर' के पोस्टर चिपकाकर अपना विरोध जताया।\n\n2. डीजीसीए ने स्पाइसजेट को कितने दिनों का समय दिया है?\nडीजीसीए ने नोटिस जारी कर स्पाइसजेट से सात दिनों के भीतर जवाब मांगा है।\n\n3. स्पाइसजेट की घरेलू बाजार हिस्सेदारी में कितनी गिरावट आई है?\nघरेलू बाजार में कंपनी की हिस्सेदारी जनवरी के करीब 4% से गिरकर अक्टूबर में महज 0.6% रह गई है।\n\n4. स्पाइसजेट के पास अब परिचालन के लिए कितने विमान बचे हैं?\nएयरलाइन के पास अब परिचालन के लिए 10 से भी कम विमान बचे हैं।\n\n5. स्पाइसजेट ने वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए कितने रुपये जुटाने का प्रस्ताव रखा है?\nस्पाइसजेट के बोर्ड ने अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए 5,500 करोड़ रुपये तक जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।",
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