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  "title": "मुंबई के होटल में मिले दो कीड़े, कोर्ट रूम में उड़ी मक्खी, बॉम्बे हाईकोर्ट बोला- व्यावहारिक बनिए",
  "summary": "नवी मुंबई के पार्क इन बाय रैडिसन होटल में दो कीड़े मिलने पर एफडीए ने फूड लाइसेंस निलंबित किया, जिसे बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई. सुनवाई के बीच कोर्ट रूम में मक्खी उड़ती दिखी तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि भारत में खाद्य सुरक्षा नियम व्यावहारिक तरीके से लागू होने चाहिए, हालांकि जन स्वास्थ्य से समझौता नहीं होगा.",
  "content": "नवी मुंबई के एक जाने-माने होटल पार्क इन बाय रैडिसन का फूड लाइसेंस दो कीड़े मिलने की वजह से निलंबित कर दिया गया, और यह मामला अब बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच गया है. सुनवाई के दौरान अदालत ने महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी एफडीए की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि नियम लागू करते वक्त व्यावहारिक सोच जरूरी है, हालांकि जन स्वास्थ्य के साथ किसी तरह की ढिलाई मंजूर नहीं होगी.\n\nयह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब एफडीए ने अपने विशेष निरीक्षण अभियान के तहत होटल में अचानक जांच की. इस जांच में होटल के परिसर में दो कीड़े मिले, जिसके आधार पर एफडीए ने होटल का फूड लाइसेंस निलंबित कर दिया. यह होटल उन 100 होटलों की सूची में शामिल है जिनके लाइसेंस एफडीए ने हाल ही में निलंबित किए हैं. होटल प्रबंधन ने इस फैसले को गलत बताते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, और मामला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवींद्र वी घुगे तथा एक अन्य न्यायाधीश की खंडपीठ के सामने पहुंचा.\n\nवकील बोले, कॉकरोच की गिनती मुद्दा नहीं\nहोटल की तरफ से पेश हुए वकील मयूर खांडेपारकर ने अदालत में दलील दी कि एफडीए ने लाइसेंस निलंबित करने के पीछे पर्याप्त लिखित वजहें नहीं दी हैं. उन्होंने अदालत से कहा, 'एक कॉकरोच मिला या 10 कॉकरोच मिले, यह मुद्दा नहीं है.' उनकी दलील थी कि सिर्फ निरीक्षण चेकलिस्ट में कुछ खामियां मिल जाने भर से लाइसेंस रद्द करना ठीक नहीं है, और छोटी-मोटी कमियों पर इतनी कड़ी कार्रवाई करना अनुचित है.\n\nजब कोर्ट रूम में ही उड़ती दिखी मक्खी\nदिलचस्प यह रहा कि सुनवाई के बीच में ही अदालत के भीतर एक मक्खी उड़ती नजर आई. इस पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने हल्के-फुल्के अंदाज में टिप्पणी करते हुए बताया कि पिछले हफ्ते उनकी मेज पर भी एक बड़ा कीड़ा बैठा हुआ था, और अभी भी अदालत में एक मक्खी मौजूद है. इसके बाद उन्होंने कहा, 'हम भारत में हैं, इसलिए हमें व्यावहारिक नजरिया अपनाना होगा.' यही नहीं, उन्होंने सरकारी वकील की तरफ मुखातिब होकर सीधे कहा, 'मैडम, हम भारत में हैं. आपको भी व्यावहारिक रुख अपनाना होगा.'\n\nएफडीए का पक्ष, स्वास्थ्य से समझौता नहीं\nवहीं दूसरी तरफ एफडीए की ओर से पेश हुईं सरकारी वकील नेहा भिड़े ने विभाग की कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि खाद्य सुरक्षा सीधे तौर पर आम लोगों की सेहत से जुड़ा मसला है, इसलिए इसमें किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जा सकती. उनका कहना था कि यही वजह है कि एफडीए को सख्ती से पेश आना पड़ता है.\n\nअदालत ने अपनी ही कैंटीन पर उठाए सवाल\nइसी बहस के दौरान हाईकोर्ट ने सरकारी वकील से पूछा कि क्या सरकारी कैंटीनों की भी उसी तरह जांच हो रही है जैसी निजी होटलों की हो रही है. अदालत ने यहां तक पूछ लिया कि क्या खुद बॉम्बे हाईकोर्ट की कैंटीन का भी कभी निरीक्षण हुआ है. जवाब में सरकारी वकील ने बताया कि बीएमसी की कैंटीन का लाइसेंस पहले ही निलंबित किया जा चुका है, और पिछले साल मंत्रालय भवन की कैंटीन पर भी छापा पड़ा था जिसके बाद उसका लाइसेंस भी निलंबित हुआ था. इसके बाद अदालत ने खुद हाईकोर्ट की कैंटीन का निरीक्षण करने का आदेश दिया और शुक्रवार तक इसकी रिपोर्ट पेश करने को कहा है.\n\nअब दूसरे रेस्तरां भी पहुंचे अदालत\nपार्क इन होटल का मामला सामने आने के बाद यह विवाद सिर्फ एक होटल तक सीमित नहीं रहा. हाईकोर्ट के पास ही स्थित मशहूर पूर्णिमा उडुपी रेस्तरां ने भी अपने लाइसेंस निलंबन के खिलाफ अदालत में याचिका दाखिल की है, और उम्मीद है कि इस पर शुक्रवार तक सुनवाई होगी. रेस्तरां का आरोप है कि अधिकारियों ने मनमाने ढंग से कार्रवाई की और रिकॉर्ड में भी गड़बड़ी की गई, साथ ही खाद्य सुरक्षा कानून के तहत तय की गई प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया.\n\nराज्यभर में तेज हुआ निरीक्षण अभियान\nदरअसल एफडीए ने इस साल 40 से ज्यादा नए फूड सेफ्टी अधिकारियों की नियुक्ति की है, और इसके बाद से पूरे महाराष्ट्र में निरीक्षण अभियान काफी तेज कर दिया गया है. इसी अभियान के तहत मुंबई के कई बड़े और नामी क्लबों के लाइसेंस भी निलंबित किए जा चुके हैं, जिनमें क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया यानी सीसीआई, एमआईजी क्रिकेट क्लब, आरके जुहू जिमखाना, अपर्णा जुहू जिमखाना और विलिंगडन स्पोर्ट्स क्लब का नाम शामिल है. एफडीए के मुताबिक इन जगहों पर हुए निरीक्षण में कई तरह की खामियां सामने आई हैं, जैसे कीड़ों का संक्रमण, खाद्य पदार्थों का खराब भंडारण, जर्जर हो चुका ढांचा, तापमान नियंत्रण की कमी और कर्मचारियों की स्वच्छता में लापरवाही.\n\nइसका आप पर असर\nअगर आप होटल, रेस्तरां या क्लब में खाना खाते हैं तो यह मामला सीधे आपकी थाली से जुड़ा है.\n\n• भारत में: इस फैसले से देशभर में खाद्य सुरक्षा नियमों को लागू करने के तरीके पर बहस छिड़ सकती है, जिसका असर अन्य राज्यों के फूड लाइसेंस मामलों पर भी पड़ सकता है.\n• मुंबई में: एफडीए के मौजूदा अभियान से मुंबई के होटलों, रेस्तरां और नामी क्लबों पर सीधा असर पड़ रहा है, ऐसे में यहां खाने-पीने वालों को अपने पसंदीदा आउटलेट के लाइसेंस से जुड़ी खबरों पर नजर रखनी चाहिए.\n\nसवाल-जवाब\n\n1. बॉम्बे हाईकोर्ट में यह मामला किस होटल से जुड़ा है?\nयह मामला नवी मुंबई के पार्क इन बाय रैडिसन होटल से जुड़ा है, जिसका फूड लाइसेंस एफडीए ने निलंबित कर दिया था.\n\n2. होटल का लाइसेंस निलंबित क्यों किया गया?\nएफडीए के निरीक्षण अभियान के दौरान होटल में दो कीड़े मिले थे, जिसके आधार पर उसका फूड लाइसेंस निलंबित किया गया.\n\n3. अदालत में मक्खी वाली घटना क्या थी?\nसुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में एक मक्खी उड़ती दिखी, जिस पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि भारत में व्यावहारिक नजरिया अपनाना जरूरी है.\n\n4. क्या हाईकोर्ट की अपनी कैंटीन की भी जांच होगी?\nहां, अदालत ने खुद हाईकोर्ट की कैंटीन का निरीक्षण करने का आदेश दिया है और शुक्रवार तक रिपोर्ट मांगी है.\n\n5. क्या पार्क इन के अलावा और भी रेस्तरां अदालत पहुंचे हैं?\nहां, हाईकोर्ट के पास स्थित पूर्णिमा उडुपी रेस्तरां ने भी अपने लाइसेंस निलंबन के खिलाफ याचिका दाखिल की है, जिस पर शुक्रवार तक सुनवाई संभावित है.\n\n6. एफडीए के अभियान में और कौन-कौन से क्लब प्रभावित हुए हैं?\nक्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया, एमआईजी क्रिकेट क्लब, आरके जुहू जिमखाना, अपर्णा जुहू जिमखाना और विलिंगडन स्पोर्ट्स क्लब के लाइसेंस भी निलंबित किए गए हैं.",
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  "category": "महाराष्ट्र",
  "publishedAt": "2026-07-30",
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