नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में गढ़चिरौली अव्वल, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दी बधाई

नीति आयोग के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की अप्रैल-जून 2026 तिमाही डेल्टा रैंकिंग में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि का श्रेय जल संरक्षण, शिक्षा और स्वास्थ्य सुधारों को दिया।

महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले ने विकास के पैमाने पर नया मुकाम हासिल करते हुए नीति आयोग के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंतर्गत अप्रैल-जून 2026 की तिमाही डेल्टा रैंकिंग में पूरे देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। कभी माओवादी उग्रवाद और बुनियादी पिछड़ेपन के साये में रहे इस सीमावर्ती जिले का देश में अव्वल आना एक अभूतपूर्व बदलाव को दर्शाता है। इस तिमाही सूची में जम्मू-कश्मीर के बारामुला जिले ने देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार 7 अक्टूबर 2026 को इस उपलब्धि पर गढ़चिरौली के प्रशासनिक अमले, सामाजिक संगठनों और स्थानीय निवासियों को सार्वजनिक रूप से बधाई दी।

प्रशासनिक सुधारों और जल संरक्षण से बदली सूरत
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से इस सफलता के प्रमुख कारकों को साझा किया। उन्होंने बताया कि यह परिणाम किसी आकस्मिक घटनाक्रम का हिस्सा नहीं है, बल्कि लक्षित प्रशासनिक हस्तक्षेप और जमीनी स्तर पर लागू किए गए व्यापक संरचनात्मक सुधारों का नतीजा है। जिले में जल संरक्षण, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे, महिला शिक्षा और औद्योगिक कौशल के मोर्चे पर ठोस कदम उठाए गए।

विशेष रूप से ग्रामीण जल संकट को दूर करने के लिए पुनर्जीवित जलयुक्त शिवार अभियान के साथ-साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) को पूरी गति से जमीन पर उतारा गया। इन प्रमुख योजनाओं के तहत गढ़चिरौली जिले भर में 6,000 से अधिक जल भंडारण संरचनाओं का निर्माण पूरा किया गया। इस व्यापक कदम ने क्षेत्र के भूजल स्तर में उल्लेखनीय सुधार किया, जिसके सीधे परिणाम के रूप में कृषि उपज में वृद्धि दर्ज की गई और ग्रामीण परिवारों के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित हुई।

महिला शिक्षा और संस्थागत स्वच्छता पर विशेष जोर
मानव विकास सूचकांकों को मजबूत करने की रणनीति के तहत प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में गंभीर बदलाव किए गए। मुख्यमंत्री ने रेखांकित किया कि दूरदराज के आदिवासी अंचलों में संचालित प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों में छात्राओं के लिए अलग शौचालय सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया गया। इस बुनियादी व्यवस्था का सीधा उद्देश्य छात्राओं के स्कूल छोड़ने यानी ड्रॉपआउट दर में कमी लाना और विद्यालयों में संस्थागत स्वच्छता को बढ़ावा देना था।

इसके साथ ही कल्याणकारी योजनाओं की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आधार आधारित बैंक खाता प्रमाणीकरण अभियान को बड़े पैमाने पर गति दी गई। इस तकनीकी कदम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) की प्रणाली पूरी तरह सुव्यवस्थित हुई, जिससे सरकारी सहायता बिना किसी बिचौलिए के सीधे लाभार्थियों के खातों तक पहुंची और ग्रामीण वित्तीय समावेशन को अभूतपूर्व मजबूती मिली।

कॉर्पोरेट भागीदारी और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा में बदलाव
युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए गढ़चिरौली के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में बड़े कॉर्पोरेट घरानों के सहयोग से तकनीकी कौशल प्रशिक्षण शुरू किया गया। महिंद्रा, लॉयड्स और टाटा ट्रस्ट्स जैसी प्रमुख संस्थाओं के साथ साझेदारी कर स्थानीय युवाओं के लिए एडवांस वोकेशनल कोर्स शुरू किए गए, ताकि उन्हें आधुनिक उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप तैयार किया जा सके।

स्वास्थ्य क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) की कार्यप्रणाली में विशेष सुधार किए गए। स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधाओं को आधुनिक बनाने के साथ-साथ गर्भवती महिलाओं के लिए व्यापक पोषण कार्यक्रम चलाए गए। मुख्यमंत्री ने इन पहलों को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन, आशा व जमीनी स्तर के स्वास्थ्य कर्मियों, गैर-सरकारी सामाजिक संगठनों, निजी साझीदारों और गढ़चिरौली की आम जनता के एकजुट प्रयासों की सराहना की।

50 एमटीपीए ग्रीन स्टील हब बनने की ओर कदम
नीति आयोग की इस मूल्यांकन रिपोर्ट में गढ़चिरौली का शीर्ष स्थान हासिल करना ऐसे दौर में सामने आया है, जब महाराष्ट्र सरकार जिले को भारत का अग्रणी ग्रीन स्टील हब बनाने की महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रही है। गढ़चिरौली प्राकृतिक रूप से उच्च गुणवत्ता वाले लौह अयस्क, मैंगनीज और चूना पत्थर जैसे प्रचुर खनिज भंडारों से समृद्ध है। सरकार इन प्रचुर संसाधनों का उपयोग पर्यावरण-अनुकूल और कम उत्सर्जन वाली आधुनिक तकनीकों के साथ करने की रूपरेखा तैयार कर चुकी है।

राज्य सरकार विदर्भ क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सतत औद्योगीकरण को आगे बढ़ा रही है, जिसका केंद्रीय लक्ष्य गढ़चिरौली को केंद्र बनाकर 50 एमटीपीए (मिलियन टन प्रति वर्ष) स्टील निर्माण क्षमता तैयार करना है। पर्यावरण-सम्मत स्टील उत्पादन की दिशा में यह कदम जिले को भारत की भावी ग्रीन स्टील क्रांति का प्रारंभिक केंद्र बनाने के लिए निर्धारित किया गया है, जिससे क्षेत्र का सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक सशक्तीकरण नई गति पकड़ सके।

इसका आप पर असर
नीति आयोग की रैंकिंग में गढ़चिरौली का पहला स्थान पाना जिले के आम नागरिकों के लिए बेहतर सरकारी सेवाओं, रोजगार और बुनियादी ढांचे के द्वार खोलता है।

• महाराष्ट्र में: राज्य के दूरदराज और आदिवासी क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के तेजी से लागू होने का यह मजबूत मॉडल अन्य पिछड़े जिलों के लिए मार्गदर्शक बनेगा। इससे राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में जल संचयन, शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाओं के लिए बजट आवंटन और निगरानी और सख्त होगी।
• गढ़चिरौली में: स्थानीय युवाओं के लिए महिंद्रा और टाटा ट्रस्ट्स जैसी कंपनियों के सहयोग से तकनीकी कौशल और रोजगार के नए अवसर खुल रहे हैं। साथ ही 6,000 से अधिक जल संरचनाओं के निर्माण से किसानों को खेती के लिए बेहतर सिंचाई और ग्रामीणों को सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है।
• छात्राओं की शिक्षा: प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में अलग शौचालयों की व्यवस्था होने से आदिवासी छात्राओं की पढ़ाई बीच में छूटने की समस्या खत्म होगी। इससे बेटियों को सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण में नियमित स्कूल जाने की सुविधा मिलेगी।
• आर्थिक सुरक्षा: शत-प्रतिशत आधार प्रमाणीकरण होने से सरकारी योजनाओं की राशि बिना किसी रुकावट के सीधे बैंक खातों में पहुंचेगी। इससे गरीब परिवारों को बिचौलियों के चक्कर लगाए बिना अपने अधिकारों का पूरा लाभ मिलेगा।

ऐसा क्यों हुआ
गढ़चिरौली जिले का नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचना वर्षों के पिछड़ेपन और नक्सली चुनौतियों के बीच प्रशासन द्वारा शुरू किए गए समन्वित सुधारों का सीधा परिणाम है।

• प्रत्यक्ष कारण: अप्रैल-जून 2026 की तिमाही के दौरान जिले ने स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्तीय समावेशन और जल प्रबंधन के सभी प्रमुख मानव विकास सूचकांकों में देश के बाकी जिलों से बेहतर प्रगति दर्ज की। इसी आधार पर नीति आयोग के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ने जिले को पहला स्थान दिया।
• जल संरक्षण पहलों का असर: पुनर्जीवित जलयुक्त शिवार अभियान और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के समन्वय से जिले में 6,000 से अधिक जल संरचनाएं खड़ी की गईं। इसने गिरते भूजल स्तर को सुधारकर कृषि उत्पादन और ग्रामीण पेयजल की समस्या का स्थायी समाधान निकाला।
• संस्थागत और कॉर्पोरेट समन्वय: प्रशासन ने अकेले काम करने के बजाय टाटा ट्रस्ट्स, महिंद्रा और लॉयड्स जैसी निजी कंपनियों के साथ मिलकर आईटीआई को अपग्रेड किया। वहीं स्वास्थ्य केंद्रों में पोषण कार्यक्रमों और स्कूलों में स्वच्छता सुविधाओं पर एक साथ केंद्रित काम किया गया।
• आगे की दिशा: इस विकास रफ्तार को आधार बनाकर सरकार अब गढ़चिरौली के विशाल खनिज संसाधनों के जरिए 50 एमटीपीए क्षमता वाला आधुनिक ग्रीन स्टील हब विकसित करने की ओर बढ़ रही है।

सवाल-जवाब

1. नीति आयोग की किस तिमाही रैंकिंग में गढ़चिरौली अव्वल रहा?
गढ़चिरौली ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत अप्रैल-जून 2026 की तिमाही डेल्टा रैंकिंग में देश भर में पहला स्थान हासिल किया।

2. इस रैंकिंग में दूसरे स्थान पर कौन सा जिला रहा?
नीति आयोग की इस मूल्यांकन सूची में जम्मू-कश्मीर का बारामुला जिला देश भर में दूसरे स्थान पर रहा।

3. जिले में जल संरक्षण के लिए क्या बड़े कदम उठाए गए?
पुनर्जीवित जलयुक्त शिवार अभियान और पीएमकेएसवाई के तहत जिले भर में 6,000 से अधिक जल भंडारण संरचनाओं का निर्माण किया गया।

4. स्कूलों में छात्राओं के लिए क्या विशेष सुधार किए गए?
आदिवासी क्षेत्रों के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में छात्राओं के लिए अलग शौचालय बनाए गए ताकि उनकी ड्रॉपआउट दर को घटाया जा सके।

5. कौशल विकास के लिए किन निजी कंपनियों का सहयोग लिया गया?
गढ़चिरौली के आईटीआई में वोकेशनल कोर्स शुरू करने के लिए महिंद्रा, लॉयड्स और टाटा ट्रस्ट्स जैसे कॉर्पोरेट भागीदारों का सहयोग लिया गया।

6. गढ़चिरौली को किस नए औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है?
राज्य सरकार गढ़चिरौली को 50 एमटीपीए विनिर्माण क्षमता के साथ भारत का प्रमुख ग्रीन स्टील हब बनाने की दिशा में काम कर रही है।

प्रेरणा और सबक
नक्सली हिंसा और दुर्गमता के साये से निकलकर देश के विकास चार्ट में अव्वल आना यह साबित करता है कि संगठित प्रयास और जनभागीदारी से सबसे कठिन हालात भी बदले जा सकते हैं।

• चुनौतियों को अवसर में बदलना: दशकों की भौगोलिक और सामाजिक चुनौतियों के बावजूद सुनियोजित रणनीति बनाकर किसी भी पिछड़े क्षेत्र को देश का नेतृत्व करने की स्थिति में लाया जा सकता है।
• सामूहिक भागीदारी की शक्ति: जब स्थानीय नागरिक, सरकारी अधिकारी, स्वास्थ्य कर्मी और कॉर्पोरेट भागीदार एक साझा लक्ष्य के साथ काम करते हैं, तो बड़े से बड़ा प्रशासनिक लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।
• बुनियादी जरूरतों पर केंद्रित काम: विकास का सच्चा रास्ता पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका जैसे मूलभूत जीवन स्तर को जमीनी स्तर पर सुधारने से ही निकलता है।
• संसाधनों का दूरदर्शी उपयोग: स्थानीय प्राकृतिक संपदा और युवाओं के कौशल को आधुनिक पर्यावरण-अनुकूल उद्योगों से जोड़कर स्थायी आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल की जा सकती है।

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