सोशल मीडिया पोस्ट से नाराजगी पैदा होना अपराध नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने इंजीनियरिंग छात्रा के खिलाफ एफआईआर की रद्द

पुणे की इंजीनियरिंग छात्रा खदीजा शहाबुद्दीन शेख के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी पोस्ट शेयर करने पर दर्ज एफआईआर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल नाराजगी के आधार पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे में रहने वाली इंजीनियरिंग छात्रा खदीजा शहाबुद्दीन शेख के खिलाफ दर्ज आपराधिक एफआईआर को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। छात्रा पर सोशल मीडिया मंच इंस्टाग्राम पर 'ऑपरेशन सिंदूर' से संबंधित एक विवादास्पद पोस्ट को दोबारा शेयर करने का आरोप लगाया गया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी सोशल मीडिया सामग्री से किसी वर्ग में नाराजगी या असंतोष पैदा होने की आशंका मात्र से किसी व्यक्ति पर आपराधिक मुकदमा चलाना कानूनन उचित नहीं है। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए संबंधित कानून में तय किए गए अपराध के आवश्यक तत्वों का मौजूद होना बेहद जरूरी है।

घटनाक्रम और पुलिस की कार्रवाई
यह मामला पुणे शहर के कोंढवा पुलिस थाने से जुड़ा हुआ है। 7 मई 2025 को गश्त के दौरान एक पुलिस हवलदार ने इंटरनेट पर एक पोस्ट देखी, जो भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव तथा युद्ध के विषयों से संबंधित थी। पुलिस का मानना था कि इस पोस्ट की सामग्री से धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं और विभिन्न समुदायों के बीच आपसी सौहार्द बिगड़ सकता है। इस आशंका के आधार पर कोंढवा पुलिस थाने में 9 मई 2025 को खदीजा शहाबुद्दीन शेख के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया था। पुलिस कार्रवाई के बाद छात्रा ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कराने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

बचाव पक्ष और राज्य सरकार की दलीलें
अदालत में सुनवाई के दौरान छात्रा के वकील ने बताया कि खदीजा इस पोस्ट की मूल रचयिता नहीं थी। उसने किसी अन्य उपयोगकर्ता द्वारा तैयार की गई सामग्री को केवल अपने इंस्टाग्राम खाते पर दोबारा साझा किया था। वकील ने अदालत को जानकारी दी कि छात्रा ने स्थिति की संवेदनशीलता को समझते हुए उसी दिन लगभग 2 घंटे के भीतर उस पोस्ट को अपने खाते से हटा दिया था। इसके साथ ही उसने सार्वजनिक रूप से खेद व्यक्त करते हुए माफी भी मांग ली थी। बचाव पक्ष ने कहा कि एफआईआर में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो यह साबित करे कि छात्रा का उद्देश्य धार्मिक वैमनस्य फैलाना या सामाजिक तनाव पैदा करना था। उसने पहले कभी किसी आपराधिक मामले का सामना नहीं किया था और कानूनी प्रक्रिया जारी रहने से उसके शैक्षणिक करियर पर बुरा असर पड़ता।

दूसरी तरफ, राज्य सरकार की ओर से पेश हुए सरकारी वकील अमित पालकर ने याचिका का विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि भले ही पोस्ट किसी अन्य व्यक्ति की हो, लेकिन उसे सोशल मीडिया पर दोबारा शेयर करने से उसकी पहुंच बढ़ती है और इससे धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं। सरकारी पक्ष का कहना था कि पोस्ट हटा लेने या बाद में माफी मांग लेने से कानून के तहत आपराधिक जवाबदेही अपने आप समाप्त नहीं हो जाती है।

बॉम्बे हाईकोर्ट का अंतिम फैसला और टिप्पणियां
जस्टिस मिलिंद एन. जाधव की एकल पीठ ने 27 अक्टूबर को इस मामले पर अपना फैसला सुनाया। पीठ ने दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनने के बाद माना कि पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर में ऐसी पर्याप्त सामग्री नहीं है जो भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत अपराध के वैधानिक तत्वों को पूरा करती हो। अदालत ने ध्यान दिलाया कि इस पोस्ट के शेयर होने के बाद क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव या किसी अप्रिय घटना की कोई वास्तविक रिपोर्ट सामने नहीं आई थी।

न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि छात्रा ने पोस्ट को तुरंत हटा दिया था और उसे बार-बार प्रसारित करने की कोई कोशिश नहीं की थी। रिकॉर्ड पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे यह संकेत मिले कि यह धार्मिक विद्वेष फैलाने का कोई पूर्व-नियोजित प्रयास था। छात्रा की कम उम्र और उसके भविष्य को ध्यान में रखते हुए अदालत ने टिप्पणी की कि युवावस्था में हुई किसी अनजाने भूल को आपराधिक कृत्य नहीं माना जा सकता। जस्टिस मिलिंद एन. जाधव ने कहा कि न्याय प्रणाली और मुकदमों का मुख्य उद्देश्य सुधार होना चाहिए, केवल सजा देना नहीं। छात्रा पहले ही कुछ समय हिरासत में बिता चुकी थी, इसलिए अदालत ने उसकी याचिका स्वीकार करते हुए कोंढवा पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आदेश दे दिया।

इसका आप पर असर
यह फैसला सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले भारतीय नागरिकों और छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी नजीर स्थापित करता है।

• भारत में: यह निर्णय स्पष्ट करता है कि बिना किसी आपराधिक मंशा के सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करने मात्र से किसी नागरिक पर केस नहीं चलाया जा सकता। अदालत ने साफ किया है कि जनता की नाराजगी और आपराधिक कृत्य में कानूनी अंतर होता है।
• पुणे में: कोंढवा पुलिस क्षेत्र और पुणे के युवाओं को बिना उचित जांच के जल्दबाजी में दर्ज होने वाली एफआईआर से सुरक्षा मिलेगी। छात्रों के करियर पर तुच्छ मामलों के कारण लगने वाले आपराधिक ठप्पों पर रोक लगेगी।

ऐसा क्यों हुआ
बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा एफआईआर रद्द करने के पीछे प्रमुख कानूनी तर्क और परिस्थितियां शामिल थीं।

• आपराधिक मंशा का अभाव: छात्रा मूल पोस्ट की लेखक नहीं थी और उसने स्थिति की संवेदनशीलता समझते हुए केवल 2 घंटे के भीतर पोस्ट डिलीट कर माफी मांग ली थी।
• कानूनी तत्वों की कमी: एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के तहत अपराध साबित करने वाली कोई सामग्री या साक्ष्य मौजूद नहीं थे।
• सांप्रदायिक शांति बनी रहना: पोस्ट के शेयर होने से क्षेत्र में हिंसा या तनाव की कोई वास्तविक घटना दर्ज नहीं हुई थी।
• सुधारात्मक दृष्टिकोण: हाईकोर्ट ने माना कि युवा अवस्था की अनजाने में हुई गलती के लिए किसी छात्र के करियर को बर्बाद करना अनुचित है, और न्याय का उद्देश्य सजा के बजाय सुधार होना चाहिए।

सवाल-जवाब

1. बॉम्बे हाईकोर्ट ने किस मामले में एफआईआर रद्द की है?
हाईकोर्ट ने पुणे की इंजीनियरिंग छात्रा खदीजा शहाबुद्दीन शेख के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करने के मामले में एफआईआर रद्द की है।

2. छात्रा पर पुलिस ने क्या आरोप लगाए थे?
कोंढवा पुलिस ने 9 मई 2025 को मामला दर्ज कर आरोप लगाया था कि पोस्ट से भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच धार्मिक भावनाएं भड़क सकती थीं।

3. अदालत ने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर क्या मुख्य टिप्पणी की?
जस्टिस मिलिंद एन. जाधव ने कहा कि किसी पोस्ट से केवल असंतोष या नाराजगी पैदा होना आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है।

4. छात्रा के वकील ने बचाव में क्या दलीलें दीं?
वकील ने बताया कि छात्रा ने पोस्ट खुद नहीं लिखी थी, उसे 2 घंटे के भीतर हटा दिया था और सार्वजनिक माफी भी मांगी थी।

https://trendkia.com/maharashtra/soshala-midiya-posta-se-narajagi-paida-hona-aparadha-nahin-bombay-high-court-ne-injiniyaringa-chhatra-ke-khilapha-fir-ki-radda-52302
TrendKia — Har trend, sabse pehle.