इंफाल में भारी जनसैलाब: मैतेई समूहों ने की मुख्यमंत्री के इस्तीफे और सो समझौते को खत्म करने की मांग

मणिपुर में हालिया घातक हमले के बाद इंफाल की सड़कों पर हजारों प्रदर्शनकारी उतरे, जिन्होंने राज्य सरकार के इस्तीफे और उग्रवादी गुटों के साथ हुए निलंबन समझौते को तुरंत रद्द करने की आवाज उठाई।

मणिपुर की राजधानी इंफाल में शनिवार को व्यापक जनआक्रोश देखने को मिला, जब हजारों की संख्या में नागरिकों ने सड़कों पर उतरकर राज्य सरकार और केंद्र के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी (सीओसीओएमआई) के नेतृत्व में निकाले गए इस विशाल मार्च में शामिल लोगों ने मुख्यमंत्री के तुरंत पद छोड़ने और कुकी-जो उग्रवादी संगठनों के साथ लागू सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस (एसओओ) समझौते को पूरी तरह समाप्त करने की पुरजोर मांग उठाई। यह तीखा प्रदर्शन हाल ही में 14 मैतेई पुरुषों के एक दल पर हुए घातक उग्रवादी हमले के कुछ ही दिनों बाद हुआ है, जिसमें तीन लोगों की जान चली गई थी। इस नए खूनी वाकये ने मई 2023 से जातीय तनाव से जूझ रहे राज्य में असंतोष की आग को और भड़का दिया है।

सड़कों पर सख्त पहरा और मार्च का रास्ता
विरोध प्रदर्शन में शामिल जनसमूह इंफाल पश्चिम जिले के टिडिम ग्राउंड से एकत्रित होकर टीएचएयू ग्राउंड की दिशा में आगे बढ़ा। जैसे ही यह विशाल रैली कीशमपाट जंक्शन पहुंची, सुरक्षाबलों ने कड़े बैरिकेड्स लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। यह बिंदु लोक भवन, मुख्यमंत्री कार्यालय और राज्य बीजेपी मुख्यालय से महज कुछ सौ मीटर की दूरी पर स्थित है। पुलिस द्वारा रास्ता रोके जाने के बावजूद प्रदर्शनकारियों का उत्साह कम नहीं हुआ और उन्होंने हाथों में तख्तियां लेकर जमकर नारेबाजी की। इन तख्तियों पर 'मणिपुर बचाओ', 'हमें शांति और न्याय चाहिए' तथा 'एसओओ समझौता रद्द करो' जैसे स्पष्ट संदेश लिखे हुए थे। इस जन आक्रोश को यूनाइटेड नागा काउंसिल, जो नगा समुदाय की शीर्ष संस्था है, का भी खुला समर्थन प्राप्त हुआ।

नागरिक अधिकारों की सुरक्षा और नेतृत्व पर सवाल
रैली को संबोधित करते हुए सीओसीओएमआई के संयोजक वाई धीरेन ने दो टूक शब्दों में कहा कि राज्य सरकार को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि वह मूल निवासियों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। उन्होंने इस जनआंदोलन को उन नीतियों के विरुद्ध जनता के ऐतिहासिक आक्रोश की संज्ञा दी जो स्थानीय नागरिकों के हितों को नुकसान पहुंचा रही हैं। प्रदर्शन में भाग ले रहे एक स्थानीय नागरिक ने अपना दर्द साझा करते हुए कहा कि साढ़े तीन साल के गहरे संकट के बाद अब मैतेई, नगा जनजातियां और अन्य मूल समुदाय एकजुट हो रहे हैं, क्योंकि वे जान-माल का भारी नुकसान झेल चुके हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि अपने सुरक्षित भविष्य के लिए समुदाय को अवैध घुसपैठ और नार्को-आतंकवाद का डटकर मुकाबला करना होगा।

नगा संगठनों का रुख और चंदेल में अलग प्रदर्शन
नगा संगठनों ने भी कुकी-जो उग्रवादी गुटों पर हिंसा में शामिल रहने का आरोप लगाते हुए एसओओ समझौते को अविलंब समाप्त करने की जोरदार मांग दोहराई है। इसी सिलसिले में एक अलग घटनाक्रम के तहत चंदेल जिले में नगा नागरिक संगठनों द्वारा एक अन्य विशाल रैली निकाली गई। इस प्रदर्शन में समझौते को खारिज करने की मांग के साथ-साथ उपमुख्यमंत्री नेमचा किपगेन के तत्काल इस्तीफे की भी मांग उठाई गई। यह घटनाक्रम दर्शाता है कि घाटी के साथ-साथ अन्य इलाकों में भी प्रशासनिक नेतृत्व और मौजूदा सुरक्षा समझौतों को लेकर असंतोष गहराता जा रहा है।

उग्रवादी शिविरों का औचक नियंत्रण और जांच
यह व्यापक जनविरोध उस समय सामने आया है जब सुरक्षाबलों ने जातीय संघर्ष शुरू होने के बाद पहली बार एक असाधारण कदम उठाते हुए संघर्ष विराम समझौते के तहत कुकी-जो उग्रवादियों के लिए बनाए गए एक शिविर का सीधा नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। प्रशासनिक स्तर पर अब राज्य में मौजूद ऐसे सभी 14 शिविरों का गहन ऑडिट करने की तैयारी की जा रही है। सुरक्षाबलों द्वारा यह सख्त कदम तब उठाया गया जब औचक जांच में पता चला कि शिविर में आधिकारिक रूप से पंजीकृत 159 उग्रवादियों में से केवल एक ही व्यक्ति मौके पर मौजूद था। इस चौंकाने वाले खुलासे ने समझौते के नियमों के पालन पर गंभीर संदेह खड़े कर दिए हैं, विशेष रूप से तब जब यह समझौता 4 सितंबर को बिना नवीनीकरण के ही समाप्त हो चुका था।

क्या है एसओओ समझौता और इसका इतिहास
सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस (एसओओ) समझौते की शुरुआत अगस्त 2008 में हुई थी, जब केंद्र सरकार, मणिपुर राज्य प्रशासन और कुकी-जो उग्रवादी संगठनों ने मिलकर इस पर हस्ताक्षर किए थे। इसका मुख्य उद्देश्य हिंसा को रोकना और राजनीतिक संवाद के लिए शांतिपूर्ण माहौल तैयार करना था। समझौते की शर्तों के अनुसार, कैडरों को निर्धारित शिविरों में रहना, हिंसा का पूर्ण त्याग करना और अपने सभी हथियारों को तय सुरक्षा व्यवस्था के तहत जमा रखना अनिवार्य था। यह समझौता दो प्रमुख संगठनों, कुकी नेशनल ऑर्गनाइजेशन (केएनओ) और यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट (यूपीएफ) के तहत आने वाले समूहों पर लागू होता है। इस प्रक्रिया की बुनियादी शुरुआत वर्ष 2005 में हुई थी जब भारतीय सेना ने कुकी संगठनों के साथ सैन्य अभियानों को रोकने पर परस्पर सहमति बनाई थी।

बढ़ता तनाव और नुकसान के आंकड़े
केंद्र सरकार की वार्ता नीति का अहम हिस्सा रहा यह समझौता मई 2023 में भड़की जातीय हिंसा के बाद से लगातार गहरे विवादों में घिरता गया है। इसी पृष्ठभूमि में फरवरी 2024 में मणिपुर विधानसभा ने औपचारिक प्रस्ताव पारित कर इसे पूरी तरह रद्द करने की सिफारिश की थी। घाटी में रहने वाले मैतेई और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले कुकी समुदायों के बीच छिड़े इस संघर्ष में अब तक कम से कम 306 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कई लोग अब भी लापता हैं। इसके अलावा, इस वर्ष फरवरी के बाद से कुकी और नगा समुदायों के बीच हुई अलग-अलग झड़पों में भी लगभग 50 लोगों की मौत दर्ज की गई है।

इसका आप पर असर
यह विरोध प्रदर्शन मणिपुर में कानून-व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति और शासन पर बढ़ते जनदबाव का सीधा संकेत देता है।

• भारत में: उत्तर-पूर्व क्षेत्र में लगातार अस्थिरता से राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक शांति के लिए गंभीर चुनौतियां पैदा हो रही हैं। केंद्र सरकार पर उग्रवादी समझौतों की समीक्षा करने और राज्यों में सीमा सुरक्षा को और सख्त करने का दबाव बढ़ रहा है।
• मणिपुर में: राजधानी इंफाल और संवेदनशील जिलों में आम नागरिकों की सामान्य दिनचर्या, यातायात और व्यावसायिक गतिविधियां सुरक्षा बंदिशों से लगातार प्रभावित हो रही हैं। स्थानीय निवासियों को आवाजाही के दौरान सख्त नाकाबंदी और अतिरिक्त पुलिस निगरानी का सामना करना पड़ रहा है।
• प्रशासनिक जवाबदेही: मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के इस्तीफे की चौतरफा मांग से राज्य सरकार की निर्णय क्षमता और स्थिरता पर सीधा असर पड़ रहा है। आने वाले दिनों में राजनीतिक संकट और प्रशासनिक फेरबदल की संभावना गहरा सकती है।
• शिविरों की सुरक्षा: उग्रवादी शिविरों की औचक जांच और ऑडिट से विद्रोही गतिविधियों पर नकेल कसने की प्रक्रिया तेज होगी। इससे आम नागरिकों को नियमों के उल्लंघन और अवैध हथियारों की आवाजाही पर लगाम लगने की उम्मीद है।

ऐसा क्यों हुआ
यह बड़ा विरोध प्रदर्शन हाल ही में हुए एक जानलेवा उग्रवादी हमले और लंबे समय से लागू शांति समझौते के कथित उल्लंघन के सीधे परिणाम के रूप में सामने आया है।

• हालिया जानलेवा हमला: 14 मैतेई पुरुषों के एक समूह पर उग्रवादियों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में तीन लोगों की मौत हो गई थी। इस ताजी हिंसा ने घाटी में नागरिकों के बीच सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भारी आक्रोश पैदा कर दिया।
• समझौते के नियमों का उल्लंघन: सुरक्षाबलों द्वारा एक नामित शिविर का नियंत्रण लेने पर पता चला कि पंजीकृत 159 उग्रवादियों में से केवल एक व्यक्ति मौजूद था। इस घटना ने यह धारणा पुख्ता की कि कैडर शिविरों से बाहर होकर हिंसक वारदातों में लिप्त हैं।
• समझौते की वैधता समाप्त होना: कुकी-जो संगठनों के साथ हुआ एसओओ समझौता 4 सितंबर को बिना नवीनीकरण के ही समाप्त हो चुका था। इसके बावजूद कोई स्पष्ट नीतिगत निर्णय न होने से मैतेई और नगा दोनों संगठन इसे तुरंत औपचारिक रूप से निरस्त करने की मांग कर रहे हैं।
• लंबे संघर्ष से उपजी हताशा: मई 2023 से जारी जातीय हिंसा में 306 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और कोई स्थायी समाधान न निकलने से स्थानीय लोग सरकार की विफलता के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं।

सवाल-जवाब

1. इंफाल में प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगें क्या हैं?
प्रदर्शनकारियों ने मणिपुर के मुख्यमंत्री के तत्काल इस्तीफे और उग्रवादी गुटों के साथ हुए सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस (एसओओ) समझौते को तुरंत रद्द करने की मांग की है।

2. इस बड़े विरोध प्रदर्शन का तात्कालिक कारण क्या था?
यह विरोध 14 मैतेई पुरुषों के दल पर उग्रवादियों द्वारा किए गए घातक हमले के बाद भड़का, जिसमें तीन लोगों की जान चली गई थी।

3. सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस (एसओओ) समझौता कब और किनके बीच हुआ था?
यह समझौता अगस्त 2008 में केंद्र सरकार, मणिपुर सरकार और कुकी-जो उग्रवादी संगठनों के बीच हुआ था।

4. सुरक्षाबलों ने उग्रवादी शिविर पर नियंत्रण क्यों लिया?
शिविर में पंजीकृत 159 कैडरों में से केवल एक कैडर के मौजूद मिलने के बाद सुरक्षाबलों ने उसका नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया।

5. नगा संगठनों ने चंदेल जिले में क्या मांग रखी?
नगा संगठनों ने एसओओ समझौते को खत्म करने के साथ-साथ उपमुख्यमंत्री नेमचा किपगेन के इस्तीफे की मांग की।

6. मई 2023 से अब तक मणिपुर जातीय संघर्ष में कितने लोग मारे जा चुके हैं?
मैतेई और कुकी समुदायों के बीच संघर्ष में कम से कम 306 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कुकी-नगा झड़पों में करीब 50 अन्य लोग मारे गए हैं।

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