मणिपुर कैबिनेट ने 764 ग्रामीण आजीविका पदों और नए मोटर वाहन एग्रीगेटर नियमों को दी मंजूरी

मणिपुर सरकार ने ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 764 नए पदों पर भर्ती को हरी झंडी दे दी है और ओला, उबर जैसे ऐप-आधारित कैब चालकों के लिए नए नियम लागू किए हैं।

मणिपुर के प्रशासनिक ढांचे और ग्रामीण विकास को गति देने के लिए एक अहम कदम उठाते हुए राज्य मंत्रिमंडल ने बड़े नीतिगत फैसले लिए हैं। शुक्रवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में मणिपुर स्टेट रूरल लाइवलीहुड्स मिशन के अंतर्गत 764 कर्मचारियों की नियुक्ति को औपचारिक स्वीकृति प्रदान की गई। इसके साथ ही राज्य में ऐप आधारित कैब और राइड-हेलिंग सेवाओं को कानूनी दायरे में लाने के वास्ते मणिपुर मोटर वाहन एग्रीगेटर रूल्स, 2026 को भी अंगीकार कर लिया गया है।

ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बंपर भर्तियां

एजेंडा सात के तहत मंजूर किए गए इन 764 पदों में 637 अनुबंध आधारित और 127 कैजुअल पद शामिल हैं। इन स्वीकृतियों में वर्ष 2021 के दौरान रोके गए 708 पद और 56 अतिरिक्त नई रिक्तियां भी जोड़ी गई हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत आने वाली नेशनल मिशन मैनेजमेंट यूनिट अनुबंध कर्मचारियों का चयन करेगी, जबकि कैजुअल कर्मियों को संबंधित जिला उपायुक्तों द्वारा स्थानीय स्तर पर नियुक्त किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी 70 ब्लॉकों में ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूह बनाने में मदद करना और उनकी आय बढ़ाना है, जिसमें लखपति दीदी जैसी योजनाएं भी शामिल हैं।

वेतन और परीक्षा व्यवस्था से जुड़े प्रावधान

इन तमाम नए पदों पर सालाना वेतन के रूप में अनुमानित खर्च 25.74 करोड़ रुपये आएगा। इस वित्तीय भार को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 90 और 10 के अनुपात में साझा किया जाएगा। दूर-दराज के उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए परीक्षाएं बेहद सुविधाजनक और सुलभ स्थानों पर आयोजित की जाएंगी ताकि हर योग्य आवेदक आसानी से परीक्षा में शामिल हो सके।

कैब एग्रीगेटर नियमों से तय होंगी दरें

एजेंडा आठ के तहत मणिपुर मोटर वाहन एग्रीगेटर रूल्स, 2026 को अपनाने से उबर, ओला और रैपिडो जैसी राइड-हेलिंग कंपनियों पर नकेल कसेगी। इन नए नियमों के लागू होने के बाद सभी कैब एग्रीगेटर्स के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य हो जाएगा। साथ ही कंपनियों को ड्राइवरों के दस्तावेजों के सत्यापन, गाड़ियों की फिटनेस और यात्रियों की सुरक्षा के मानकों का कड़ाई से पालन करना होगा। सफर के दौरान यात्रियों को मनमाने किराए से बचाने के लिए पारदर्शी और विनियमित किराए की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है।

चालकों के लिए बीमा और कम लाइसेंस शुल्क

इन एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म से जुड़ने वाले सभी चालकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने विशेष प्रावधान किए हैं। चालकों को एक लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा और तीन लाख रुपये का टर्म इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। इसके अलावा, राज्य में ऐप आधारित ट्रांसपोर्ट कंपनियों को अपने कारोबार का विस्तार करने और आकर्षित करने के उद्देश्य से लाइसेंस शुल्क और सुरक्षा जमा की राशि को केंद्रीय दिशा-निर्देशों की तुलना में काफी कम रखा गया है।

इसका आप पर असर
यह फैसला राज्य के ग्रामीण युवाओं और ऐप आधारित कैब चालकों के लिए बड़े बदलाव लेकर आया है।

• भारत में: ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्तर की पहलों से जुड़ने वाले उम्मीदवारों को देश के अन्य हिस्सों की तरह ही स्थायी रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। इससे महिला स्वयं सहायता समूहों के वित्तीय समावेशन को पूरे देश में प्रोत्साहन मिलता है।
• मणिपुर में: मणिपुर के सभी 70 ब्लॉकों में 764 नए पदों पर भर्ती होने से ग्रामीण आजीविका कार्यक्रमों का दायरा तेजी से बढ़ेगा। कैब चालकों को 1 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा और 3 लाख रुपये का टर्म इंश्योरेंस मिलेगा, जिससे उनके परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्राप्त होगी।

ऐसा क्यों हुआ
राज्य सरकार ने ग्रामीण विकास की गति को तेज करने और असंगठित परिवहन क्षेत्र को सुरक्षित बनाने के लिए ये कदम उठाए हैं।

• भर्ती की आवश्यकता: वर्ष 2021 से लंबित पड़े पदों और नई रिक्तियों को भरने से राज्यभर में स्वयं सहायता समूहों के कामकाज और लखपति दीदी जैसी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी।
• नियमों की जरूरत: ओला, उबर और रैपिडो जैसी ऐप-आधारित कैब सेवाओं के बढ़ते चलन के बीच यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और मनमाने किराए पर लगाम लगाने के लिए एक कानूनी ढांचे की आवश्यकता थी।
• वित्तीय मॉडल: केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 90:10 के अनुपात में होने वाले खर्च साझाकरण से राज्य पर पड़ने वाला वित्तीय दबाव संतुलित रहता है।

सवाल-जवाब

1. मणिपुर कैबिनेट ने कुल कितने नए पदों की भर्ती को मंजूरी दी है?
कैबिनेट ने मणिपुर स्टेट रूरल Livelihoods Mission के लिए कुल 764 पदों पर भर्ती को हरी झंडी दी है।

2. इन 764 पदों में किस तरह की नौकरियां शामिल हैं?
इन स्वीकृत पदों में 637 अनुबंध आधारित पद और 127 कैजुअल पद शामिल हैं।

3. इन नई नियुक्तियों पर सालाना कितना वित्तीय खर्च आएगा?
इन पदों पर सालाना वेतन का अनुमानित खर्च 25.74 करोड़ रुपये तय किया गया है।

4. वेतन खर्च का भुगतान किन सरकारों द्वारा किया जाएगा?
इस खर्च को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 90:10 के अनुपात में साझा किया जाएगा।

5. कैब सेवाओं के नियमन के लिए कौन सा नया कानून अपनाया गया है?
कैब सेवाओं के लिए मणिपुर मोटर वाहन एग्रीगेटर रूल्स, 2026 को अपनाया गया है।

6. एग्रीगेटर चालकों के लिए किस प्रकार के बीमा का प्रावधान है?
चालकों के लिए 1 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा और 3 लाख रुपये का टर्म इंश्योरेंस तय किया गया है।

https://trendkia.com/manipur/manipur-cabinet-approves-764-msrlm-jobs-and-adopts-motor-vehicles-aggregator-rules-59412
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