# बजट 2027: शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए कैपिटल गेन्स टैक्स नियमों में ढील पर मंथन जारी

> वित्त मंत्रालय आगामी आम बजट में शेयरों और म्यूचुअल फंड पर लगने वाले कैपिटल गेन्स टैक्स में राहत देने की तैयारी कर रहा है। सीबीडीटी चेयरमैन रवि अग्रवाल के अनुसार बजट पूर्व सुझावों की समीक्षा जारी है और 1 फरवरी को बदलाव संभव हैं।

**Type:** article · **Category:** बाज़ार · **Published:** 2026-11-16 · **Source:** TrendKia
**Canonical:** https://trendkia.com/market/bajata-2027-sheyara-bajara-aura-myuchuala-phnda-niveshakon-ke-lie-capital-gains-tax-niyamon-men-dhila-para-mnthana-jari-60546 · **Language:** Hindi
**Tags:** कैपिटल गेन्स टैक्स, बजट 2027, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, रवि अग्रवाल, सीबीडीटी, वित्त मंत्रालय

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने आगामी आम बजट में शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड निवेशकों को पूंजीगत लाभ कर (Capital Gains Tax) में राहत दिए जाने के संकेत दिए हैं। वित्त वर्ष 2027-28 के आम बजट की तैयारियों के बीच वित्त मंत्रालय विभिन्न हितधारकों से प्राप्त सुझावों और मौजूदा कर व्यवस्था के प्रभावों का गहन विश्लेषण कर रहा है। यदि इन प्रस्तावों पर सरकार की सहमति बनती है, तो आगामी 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में कर दरों और नियमों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

## पूंजीगत लाभ कर की मौजूदा व्यवस्था और प्रस्तावित संशोधन
वर्तमान कर ढांचे के तहत, सूचीबद्ध शेयरों और इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड में 12 महीने से अधिक समय तक बने रहने वाले निवेश से होने वाले 1.25 लाख रुपये से अधिक के लाभ पर 12.5 प्रतिशत का दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर (LTCG) लागू होता है। इसके साथ ही सेस और उपकर भी जोड़कर वसूला जाता है। दूसरी ओर, यदि कोई निवेशक खरीदारी के 12 महीनों के भीतर अपने शेयर या फंड इकाइयां बेचता है, तो उसे 20 प्रतिशत की दर से अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर (STCG) चुकाना पड़ता है।

उद्योग जगत और प्रमुख व्यापारिक संगठनों ने सरकार से मांग की है कि निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए LTCG टैक्स को पूरी तरह से समाप्त किया जाए। इसके अलावा, STCG टैक्स की दरों और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) को व्यावहारिक बनाने का आग्रह किया गया है ताकि बाजार में तरलता बनी रहे और लेनदेन की लागत में कमी आए।

## होल्डिंग पीरियड और विदेशी निवेशकों के लिए सुझाव
बजट पूर्व बैठकों में किसी निवेश को 'दीर्घकालिक' श्रेणी में मानने की न्यूनतम समय सीमा को लेकर भी संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है। वर्तमान में यह अवधि 12 महीने तय की गई है, जिसे बढ़ाकर 18 से 24 महीने करने का सुझाव दिया गया है। उद्योग संगठनों का मानना है कि इस कदम से निवेशकों को दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने का प्रोत्साहन मिलेगा और शेयर बाजार में अस्थिरता कम होगी।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) के संदर्भ में भी उद्योग प्रतिनिधियों ने अलग कर व्यवस्था की वकालत की है। कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं में FPIs को शेयरों की बिक्री से मिलने वाले दीर्घकालिक लाभ पर टैक्स में छूट मिलती है। इसी तर्ज पर भारत में भी FPIs को राहत देने और उनके पूंजीगत लाभ की गणना भारतीय रुपये के बजाय अमेरिकी डॉलर (USD) के आधार पर करने का सुझाव दिया गया है, ताकि मुद्रा के उतार-चढ़ाव के जोखिम को समायोजित किया जा सके।

## सीबीडीटी चेयरमैन का वक्तव्य और अगली रणनीति
CBDT चेयरमैन रवि अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि बजट से पहले आयोजित बैठकों में विभिन्न पक्षों ने अपने-अपने मुद्दे और चिंताएं सामने रखी हैं। उन्होंने कहा, "हम पूंजीगत लाभ कर को लेकर मिले सुझावों पर विचार करेंगे और मुझे विश्वास है कि एक फरवरी को आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी।" विभाग इस समय सभी प्राप्त सुझावों के वित्तीय और राजस्व संबंधी प्रभावों का विस्तृत अध्ययन कर रहा है।

## इसका आप पर असर
शेयर बाजार में सीधे शेयरों या म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करने वाले व्यक्तिगत और संस्थागत निवेशकों पर इस संभावित कर राहत का सीधा असर पड़ सकता है।

- **खुदरा निवेशकों पर असर:** बजट में यदि पूंजीगत लाभ कर की दरों या छूट की सीमा में बदलाव होता है, तो निवेशकों का टैक्स बोझ घटेगा। इससे मिलने वाला निवल रिटर्न बढ़ेगा और छोटे निवेशकों को लंबी अवधि के लिए पैसा लगाए रखने की प्रेरणा मिलेगी।
- **म्यूचुअल फंड एसआईपी निवेशक:** इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए निवेश करने वालों के लिए कर नियमों में ढील से उनका शुद्ध मुनाफा बढ़ सकता है। इससे मध्यम वर्ग के परिवारों को अपनी बचत को बाजार में लगाने का बेहतर प्रोत्साहन मिलेगा।
- **विदेशी संस्थागत निवेशक (FPI):** यदि विदेशी निवेशकों के लिए डॉलर-आधारित गणना और टैक्स छूट का प्रस्ताव स्वीकार होता है, तो भारतीय शेयर बाजार में विदेशी पूंजी का प्रवाह बढ़ेगा। इससे बाजार की स्थिरता और तरलता में सुधार देखने को मिलेगा।
- **ट्रेडिंग लागत में कमी:** एसटीसीजी और एसटीटी में कटौती होने से अल्पकालिक ट्रेडर्स की लेनदेन लागत कम होगी। इससे दैनिक आधार पर शेयर बाजार में कारोबार करने वालों के मुनाफे का मार्जिन सुधरेगा।

## ऐसा क्यों हुआ
वित्त मंत्रालय ने शेयर बाजार पर लगने वाले पूंजीगत लाभ कर (Capital Gains Tax) की समीक्षा का कदम उद्योग जगत की मांगों और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए उठाया है।

- **उद्योग संगठनों के सुझाव:** बजट पूर्व बैठकों में प्रमुख व्यापारिक मंडलों ने मौजूदा टैक्स ढांचे को जटिल बताते हुए इसमें सुधार की मांग की थी। संगठनों ने एलटीसीजी समाप्त करने और एसटीसीजी की दरों को तर्कसंगत बनाने की अपील की है।
- **विदेशी पूंजी आकर्षित करना:** कई उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) को इक्विटी पर पूंजीगत लाभ कर से छूट प्राप्त है। भारत में FPIs के लिए टैक्स प्रक्रिया सरल करने और डॉलर आधारित गणना लागू करने से विदेशी निवेश जुटाने में मदद मिलेगी।
- **दीर्घकालिक निवेश को बढ़ावा:** होल्डिंग अवधि को 12 महीने से बढ़ाकर 18-24 महीने करने का प्रस्ताव इसलिए दिया गया है ताकि निवेशक अल्पकालिक सट्टा कारोबार के बजाय कंपनियों में लंबी अवधि के लिए पूंजी लगाए रखें।

## सवाल-जवाब

### 1. क्या बजट 2027 में कैपिटल गेन्स टैक्स में राहत की उम्मीद है?
हां, सीबीडीटी चेयरमैन ने संकेत दिया है कि वित्त मंत्रालय स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड पर लगने वाले कर प्रभावों की समीक्षा कर रहा है और 1 फरवरी के बजट में घोषणा संभव है।

### 2. वर्तमान में LTCG और STCG टैक्स की दरें क्या हैं?
वर्तमान में 1 साल से अधिक समय के लिए 1.25 लाख रुपये से अधिक मुनाफे पर 12.5% LTCG लगता है, जबकि 1 साल से कम समय में बेचे गए शेयरों पर 20% STCG टैक्स लगता है।

### 3. उद्योग जगत ने सरकार से क्या मुख्य मांगें की हैं?
उद्योग निकायों ने LTCG टैक्स को खत्म करने, STCG और STT दरों को तर्कसंगत बनाने और होल्डिंग पीरियड को 12 से बढ़ाकर 18-24 महीने करने का सुझाव दिया है।

### 4. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) के लिए क्या सुझाव दिए गए हैं?
FPIs के लिए अलग टैक्स व्यवस्था, दीर्घकालिक लाभ पर टैक्स छूट और पूंजीगत लाभ की गणना अमेरिकी डॉलर के आधार पर करने का सुझाव दिया गया है।

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