# ईपीएफओ ने पेश किया सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, न्यूनतम बैलेंस सीमा घटाकर दस प्रतिशत की

> कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पेंशनभोगियों और नौकरीपेशा लोगों के लिए नियमों में ढील देते हुए न्यूनतम बैलेंस की शर्त दस प्रतिशत तय की है और दो महीने में पूरा पीएफ निकालने की पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी है।

**Type:** article · **Category:** बाज़ार · **Published:** 2026-11-19 · **Source:** TrendKia
**Canonical:** https://trendkia.com/market/epfo-ne-pesha-kiya-sistamaitika-vidrola-plana-nyunatama-bailensa-sima-ghatakara-dasa-pratishata-ki-61261 · **Language:** Hindi
**Tags:** ईपीएफओ, कर्मचारी भविष्य निधि, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, पीएफ निकासी नियम, पेंशन योजना, ब्याज दर

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने भविष्य निधि खाताधारकों के हित में कई बड़े और ऐतिहासिक संशोधनों को मंजूरी दी है। नए फैसले के तहत सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान यानी एसडब्ल्यूपी का विकल्प तैयार किया गया है। इस व्यवस्था की मदद से रिटायर्ड कर्मचारी अपने ईपीएफ खाते से एकमुश्त रकम निकालने के बजाय हर महीने या नियमित अंतराल पर किस्तों में धन निकासी कर सकेंगे। इसके साथ ही न्यासी बोर्ड ने खाते में अनिवार्य न्यूनतम बैलेंस की सीमा को पच्चीस प्रतिशत से घटाकर केवल दस प्रतिशत करने का बड़ा निर्णय लिया है। इस कदम से देश भर के लाखों अंशधारकों को अपनी गाढ़ी कमाई का बड़ा हिस्सा अपनी जरूरत के समय निकालने की आजादी मिलेगी और वे कुल जमा राशि के नब्बे प्रतिशत हिस्से का इस्तेमाल कर पाएंगे।

 

## पेंशनभोगियों को नियमित आय देने के लिए एसडब्ल्यूपी की शुरुआत

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा स्वीकृत की गई नई प्रणाली का सबसे बड़ा उद्देश्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वित्तीय स्थिरता और एक नियमित आय प्रवाह प्रदान करना है। अब तक कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति के समय ईपीएफ की पूरी राशि एक साथ निकाल लेते थे, जिससे कई बार वित्तीय प्रबंधन लड़खड़ाने का जोखिम रहता था। अब वे अपने पूरे कोष को एक बार में निकालने के स्थान पर नियमित किस्तों में प्राप्त करने का विकल्प चुन सकते हैं। सामान्य नियमों के अनुसार कोई भी कर्मचारी अट्ठावन वर्ष की आयु पूरी करने के बाद अपने भविष्य निधि खाते से सौ प्रतिशत रकम निकालने का पात्र बन जाता है। इसके अलावा जिन अंशधारकों ने न्यूनतम दस वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, वे कर्मचारी पेंशन योजना 1995 यानी ईपीएस के तहत अलग से मासिक पेंशन के भी हकदार होते हैं।

 नई व्यवस्था में परिवार की वित्तीय सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा गया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, यदि नियमित भुगतान अवधि के दौरान अंशधारक का निधन हो जाता है, तो नामांकित व्यक्ति या आश्रित शेष बची राशि एकमुश्त निकाल सकेंगे अथवा पहले की तरह नियमित भुगतान प्राप्त करने का विकल्प चुन सकेंगे। यह लचीलापन आश्रित परिजनों को संकट की घड़ी में आर्थिक सहारा देने का काम करेगा।

 

## न्यूनतम बैलेंस की सीमा पच्चीस प्रतिशत से घटकर दस प्रतिशत हुई

ईपीएफओ ने खाते में अनिवार्य रूप से रखे जाने वाले बैलेंस की सीमा को घटाकर अंशधारकों को बड़ी राहत दी है। इससे पहले केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने अक्टूबर महीने में न्यूनतम बैलेंस की सीमा को बढ़ाकर पच्चीस प्रतिशत कर दिया था। उस समय बोर्ड का तर्क था कि सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारियों के पास एक सम्मानजनक सामाजिक सुरक्षा कोष बचा रहना चाहिए। उस पच्चीस प्रतिशत वाले नियम के चलते कर्मचारी अपनी कुल जमा राशि में से केवल पचहत्तर प्रतिशत धन ही निकाल सकते थे, जबकि शेष पच्चीस प्रतिशत हिस्सा बेरोजगारी की स्थिति में एक साल का समय पूरा होने के बाद ही निकाला जा सकता था। हालांकि पचपन वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्ति, स्थायी विकलांगता, काम करने में अक्षमता, छंटनी, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति अथवा स्थायी रूप से विदेश जाने जैसी विशेष परिस्थितियों में ही सौ प्रतिशत निकासी की छूट थी। अब नए नियम से कर्मचारी अपने कुल फंड का नब्बे प्रतिशत हिस्सा निकाल सकते हैं और खाते में केवल दस प्रतिशत राशि छोड़ना अनिवार्य होगा।

 

## नौकरी छूटने पर समय से पूर्व अंतिम निपटान की अवधि दोबारा दो महीने

नौकरी गंवाने वाले कर्मचारियों के लिए भी एक बहुत बड़ा सुधार किया गया है। ईपीएफओ ने बेरोजगार होने पर भविष्य निधि खाते के समय से पूर्व अंतिम निपटान यानी प्रीमैच्योर फाइनल सेटलमेंट की प्रतीक्षा अवधि को बारह महीने से घटाकर फिर से दो महीने कर दिया है। अक्टूबर 2025 में लागू किए गए नियम के तहत इस अवधि को बढ़ाकर बारह महीने कर दिया गया था, जिसे अब पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है।

 उस समय बारह महीने का कड़ा नियम इसलिए लागू किया गया था ताकि लोग अपनी सेवानिवृत्ति की बचत को जल्दी खत्म न करें। बोर्ड ने उस दौरान आंकड़े पेश करते हुए बताया था कि बार-बार पैसे निकालने की आदत की वजह से सेवानिवृत्ति के समय पचास प्रतिशत अंशधारकों के खाते में बीस हजार रुपये से भी कम और पचहत्तर प्रतिशत खाताधारकों के पास पचास हजार रुपये से कम बैलेंस बचता था। लेकिन कर्मचारियों की व्यावहारिक समस्याओं और आपातकालीन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस अवधि को दोबारा घटाकर पुराने दो महीने के स्तर पर ला दिया गया है।

 

## खाते में बची राशि पर मिलता रहेगा 8.25 प्रतिशत ब्याज

प्रस्तावित व्यवस्था में एक आकर्षक प्रावधान यह भी है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने फंड का एक हिस्सा ईपीएफ खाते में बनाए रख सकते हैं, जिस पर उन्हें वार्षिक दर से ब्याज मिलता रहेगा। इस खाते पर वर्तमान में 8.25 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जा रहा है, जिसकी समीक्षा हर वर्ष की जाती है। कर्मचारी इस ब्याज आय को केवल ब्याज के रूप में ले सकते हैं, नियमित किस्तों के रूप में ले सकते हैं या फिर जब चाहें एकमुश्त निकाल सकते हैं।

 सामान्य तौर पर वेतनभोगी कर्मचारियों के मूल वेतन का बारह प्रतिशत हिस्सा ईपीएफ खाते में जमा होता है। नियोक्ता यानी कंपनी का बारह प्रतिशत अंशदान दो हिस्सों में बंटता है, जिसमें से 3.67 प्रतिशत हिस्सा ईपीएफ खाते में जाता है और 8.33 प्रतिशत हिस्सा ईपीएस यानी पेंशन खाते में डाला जाता है। इस प्रकार कर्मचारी के ईपीएफ खाते में कुल 15.67 प्रतिशत राशि जमा होती है जिस पर 8.25 प्रतिशत का ब्याज अर्जित होता है।

 

## ईपीएफ अंशदान और ब्याज गणना का व्यावहारिक उदाहरण

यदि किसी कर्मचारी का मासिक मूल वेतन पंद्रह हजार रुपये है, तो उसके अंशदान का हिसाब इस प्रकार तय होता है

- **कर्मचारी का ईपीएफ अंशदान:** पंद्रह हजार रुपये का बारह प्रतिशत यानी 1,800 रुपये।

- **नियोक्ता का ईपीएफ अंशदान:** पंद्रह हजार रुपये का 3.67 प्रतिशत यानी 551 रुपये।

- **नियोक्ता का ईपीएस अंशदान:** पंद्रह हजार रुपये का 8.33 प्रतिशत यानी 1,250 रुपये।

- **ईपीएफ खाते में कुल मासिक जमा:** कर्मचारी और नियोक्ता का ईपीएफ हिस्सा मिलाकर कुल 2,351 रुपये।

- **नियोक्ता का कुल योगदान:** बारह प्रतिशत के हिसाब से कुल 1,800 रुपये।

 यदि इस कोष पर 8.25 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की गणना की जाए, तो विभिन्न शेष राशि पर मिलने वाला सालाना लाभ इस प्रकार होगा

- 50,000 रुपये के बैलेंस पर 4,125 रुपये वार्षिक ब्याज।

- 1,00,000 रुपये के बैलेंस पर 8,250 रुपये वार्षिक ब्याज।

- 2,00,000 रुपये के बैलेंस पर 16,500 रुपये वार्षिक ब्याज।

- 5,00,000 रुपये के बैलेंस पर 41,250 रुपये वार्षिक ब्याज।

- 10,00,000 रुपये के बैलेंस पर 82,500 रुपये वार्षिक ब्याज।

 

## पेंशन योजना के नियमों में कोई बदलाव नहीं

ईपीएफओ ने यह स्पष्ट किया है कि ईपीएस के तहत पेंशन निकासी की न्यूनतम प्रतीक्षा अवधि में कोई बदलाव नहीं किया गया है और वह पूर्ववत छत्तीस महीने ही रहेगी। अट्ठावन वर्ष की आयु पूरी करने पर मिलने वाली पेंशन पात्रता इस नए प्रस्ताव से पूरी तरह अप्रभावित रहेगी। यदि किसी कर्मचारी ने दस वर्ष की सेवा पूरी नहीं की है, तो वह उन दस वर्षों के दौरान किसी भी समय पेंशन खाते में जमा राशि की निकासी कर सकता है। लेकिन जीवन भर पेंशन पाने के लिए कर्मचारी को ईपीएस सदस्यता के न्यूनतम दस वर्ष पूरे करने अनिवार्य होते हैं। अक्टूबर 2025 के नियम में दस साल की इस अनिवार्यता को बढ़ावा देने और आश्रितों के लाभ सुरक्षित करने के लिए ही निकासी अवधि को दो महीने से बढ़ाकर छत्तीस महीने किया गया था, जिसे अब भी जारी रखा गया है।

 

## लाखों अंशधारकों को मिलेगा फायदा

इस नई प्रणाली को अगले दो महीनों के भीतर पूरी तरह लागू किए जाने की संभावना है। आंकड़ों के अनुसार पचपन वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लगभग 6.32 लाख ऐसे ईपीएफओ सदस्यों को इसका सीधा लाभ मिलेगा, जिनके भविष्य निधि खाते में पांच लाख रुपये से अधिक की बचत जमा है। यह योजना न केवल उन्हें सुरक्षित आय देगी बल्कि वित्तीय आत्मनिर्भरता भी सुनिश्चित करेगी।

## इसका आप पर असर
ईपीएफओ के नए नियमों से नौकरीपेशा और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अपनी जमा पूंजी पर बेहतर वित्तीय नियंत्रण और नकदी की सुगम उपलब्धता मिलेगी।

- **निकासी सीमा में वृद्धि:** अंशधारक अब अपने पीएफ खाते का नब्बे प्रतिशत तक हिस्सा निकाल सकेंगे। पहले पच्चीस प्रतिशत बैलेंस छोड़ना जरूरी था, जिसे घटाकर अब सिर्फ दस प्रतिशत कर दिया गया है।
- **आपातकालीन राहत:** नौकरी छूटने पर पूर्ण निपटान के लिए बारह महीने का लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दो महीने की बेरोजगारी के बाद सदस्य अपने पूरे पीएफ का दावा कर सकते हैं।
- **सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नियमित आय:** रिटायर्ड लोग एकमुश्त धन निकालने के बजाय मासिक किस्त की सुविधा चुन सकेंगे। बाकी बचे कोष पर 8.25 प्रतिशत की दर से सुरक्षित ब्याज मिलता रहेगा।
- **नॉमिनी के लिए सुरक्षा:** यदि पेंशनभोगी की किस्तों के दौरान मृत्यु हो जाती है तो आश्रित को शेष राशि या पेंशन जारी रखने का हक होगा। इससे परिवार का वित्तीय भविष्य बिना किसी कानूनी अड़चन के सुरक्षित रहेगा।

## ऐसा क्यों हुआ
केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने यह फैसला अंशधारकों की व्यावहारिक जरूरतों को पूरा करने और सख्त नियमों के कारण पैदा हुई नकदी की किल्लत को दूर करने के लिए लिया है।

- **अक्टूबर के कड़े नियमों से नाराजगी:** पिछले साल न्यूनतम बैलेंस पच्चीस प्रतिशत करने और क्लेम के लिए बारह महीने इंतजार करने के नियम से कर्मचारियों को भारी परेशानी हो रही थी। आपात स्थिति में लोगों को अपने ही पैसे निकालने से रोका जा रहा था।
- **रिटायरमेंट फंड के प्रबंधन में सुधार:** एकमुश्त रकम मिलने पर बुजुर्ग अक्सर गलत निवेश या गैर-जरूरी खर्चों में पूंजी गंवा देते थे। नियमित मासिक किस्त की सुविधा से उन्हें हर महीने तय आय मिलती रहेगी।
- **बेरोजगारी के दौरान जीवनयापन:** नौकरी छूटने पर एक साल तक पीएफ का पैसा रोके रखने से छंटनी के शिकार कामगारों का गुजारा मुश्किल हो गया था। इस गतिरोध को खत्म करने के लिए दो महीने का पुराना नियम बहाल किया गया।

## सवाल-जवाब

### 1. ईपीएफ खाते में न्यूनतम बैलेंस की नई सीमा क्या तय की गई है?
ईपीएफ खाते में न्यूनतम बैलेंस की सीमा को पच्चीस प्रतिशत से घटाकर दस प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे सदस्य नब्बे प्रतिशत राशि निकाल सकते हैं।

### 2. नौकरी छूटने के बाद पीएफ का पूरा निपटान कितने दिनों में किया जा सकता है?
बेरोजगारी की स्थिति में अंतिम निपटान की प्रतीक्षा अवधि को बारह महीने से घटाकर दोबारा दो महीने कर दिया गया है।

### 3. ईपीएफ के सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान का मुख्य लाभ क्या है?
सेवानिवृत्त कर्मचारी एकमुश्त राशि निकालने के बजाय नियमित किस्तों में अपनी बचत प्राप्त कर सकते हैं और बचे हुए बैलेंस पर ब्याज कमा सकते हैं।

### 4. ईपीएफ खाते में जमा राशि पर वर्तमान में कितना ब्याज मिल रहा है?
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन वर्तमान में ईपीएफ खाते में बची हुई राशि पर 8.25 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्रदान कर रहा है।

### 5. ईपीएस के तहत मासिक पेंशन पाने के लिए न्यूनतम सेवा अवधि कितनी होनी चाहिए?
कर्मचारी पेंशन योजना के तहत आजीवन पेंशन प्राप्त करने के लिए अंशधारक को न्यूनतम दस वर्ष की सेवा पूरी करनी जरूरी है।

### 6. यह नया सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान कब से लागू होने की उम्मीद है?
इस नई व्यवस्था को अगले दो महीनों के भीतर आधिकारिक तौर पर लागू किए जाने की संभावना है।

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