फेडरल रिजर्व के ब्याज दर बढ़ाने से नहीं थमेगी महंगाई, उत्पादन लागत और ईंधन का दबाव बना बड़ी चुनौती

उत्पादक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बीच का अंतर बढ़कर 2.6 प्रतिशत अंक पर पहुंच गया है। ईंधन, उर्वरक और माल ढुलाई की बढ़ी हुई लागत उपभोक्ता कीमतों पर दबाव बना रही है जिसे ब्याज दरें बढ़ाकर नियंत्रित नहीं किया जा सकता।

अमरीकी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का मौजूदा दौर किसी अत्यधिक उपभोक्ता मांग की वजह से नहीं, बल्कि उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला की यांत्रिक लागतों के कारण बना हुआ है। थोक व्यापार और व्यावसायिक उत्पादन स्तर पर कीमतें उपभोक्ता स्तर की तुलना में कहीं अधिक तेजी से बढ़ रही हैं। जब कंपनियों को कच्चा माल, परिवहन और ऊर्जा महंगी मिलती है, तो देर-सबेर यह लागत आम खरीदारों की जेब तक पहुंचती है। केंद्रीय बैंक यानी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में बढ़ोतरी करके उपभोक्ता मांग को तो कम कर सकता है, लेकिन वह कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों, डीजल की दरों या माल ढुलाई के भाड़े को सस्ता नहीं कर सकता।

उत्पादक मूल्य सूचकांक यानी PPI, जो यह मापता है कि अमरीकी व्यवसायों को उनके सामान और सेवाओं के बदले क्या कीमत मिलती है, सितंबर तक 6.3 प्रतिशत बढ़ा। इसके विपरीत, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI में केवल 3.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। ईरान संघर्ष की शुरुआत से ठीक पहले फरवरी के महीने में इन दोनों सूचकांकों के बीच का अंतर लगभग 1 प्रतिशत अंक था। अब यह अंतर बढ़कर 2.6 प्रतिशत अंक हो चुका है, जो अप्रैल 2022 के बाद का सबसे बड़ा फासला है। थोक और खुदरा महंगाई के बीच का यह चौड़ा होता अंतर स्पष्ट संकेत देता है कि उत्पादन की भारी लागतें अभी पूरी तरह खुदरा बाजार तक नहीं पहुंची हैं।

ईंधन की कीमतों में उछाल और खुदरा महंगाई पर असर
सितंबर तक के आंकड़ों के अनुसार, ऊर्जा श्रेणी की कीमतों में, जिसमें पेट्रोल के साथ-साथ घरों में इस्तेमाल होने वाली बिजली और ईंधन शामिल हैं, 20.4 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसमें से केवल पेट्रोल की कीमतों में 34.2 प्रतिशत का उछाल आया। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की कुल टोकरी में ऊर्जा का वजन लगभग 7 प्रतिशत होता है। इस हिसाब से 3.7 प्रतिशत की कुल खुदरा महंगाई में अकेले ऊर्जा क्षेत्र का योगदान 1.3 प्रतिशत अंक का रहा। इसकी तुलना में फरवरी महीने में ऊर्जा क्षेत्र का योगदान न के बराबर था।

ऊर्जा और खाद्य पदार्थों को छोड़कर अगर अन्य मुख्य मदों की बात करें, जिन्हें कोर मुद्रास्फीति या अंतर्निहित महंगाई कहा जाता है, तो उसमें मामूली बदलाव देखा गया। कोर महंगाई 2.6 प्रतिशत रही, जो फरवरी की तुलना में केवल 0.1 प्रतिशत अंक अधिक है। वहीं दूसरी ओर, खाद्य पदार्थों की कीमतें युद्ध शुरू होने से पहले की तुलना में अधिक धीमी गति से बढ़ रही हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि फरवरी के बाद से महंगाई में दर्ज की गई 1.3 प्रतिशत अंक की पूरी बढ़ोतरी केवल ईंधन बिल में आए उछाल की वजह से है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड के मध्य 2022 के उच्चतम स्तर के करीब बने रहने से यह दबाव लगातार बना हुआ है।

ईंधन का यह बढ़ा हुआ खर्च व्यावसायिक गतिविधियों में पूरी तरह से दिखने लगा है। फरवरी से अब तक कंपनियों के लिए ऊर्जा लागत में लगभग एक-तिहाई की वृद्धि हुई है, जबकि खरीदारों के लिए खुदरा स्तर पर यह लगभग एक-पांचवें हिस्से के बराबर बढ़ी है। पेट्रोल पंपों पर डीजल के दाम लगभग दो-तिहाई यानी करीब 66 प्रतिशत तक चढ़ चुके हैं, और हवाई यात्रा के किरायों में एक साल के भीतर 22.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

माल ढुलाई, पैकेजिग और कृषि क्षेत्र पर बढ़ा दबाव
ईंधन के अलावा माल ढुलाई और पैकेजिंग की बढ़ी हुई दरें कंपनियों के बही-खातों तक तो पहुंच चुकी हैं, लेकिन अभी उनका पूरा असर आम उपभोक्ताओं की खरीदारी पर नहीं पड़ा है। फरवरी के बाद से लंबी दूरी के ट्रकों के भाड़े की दरों में 20 प्रतिशत यानी पांचवें हिस्से का इजाफा हुआ है, जबकि गत्ते के बक्से यानी कार्डबोर्ड बॉक्स की कीमतें 9 प्रतिशत बढ़ी हैं। रिचमंड फेड के अधिकार क्षेत्र में आने वाली एक किराना स्टोर श्रृंखला ने अक्टूबर में जानकारी दी कि सलाद के एक पत्ते यानी लैटस को ट्रक से लाने का भाड़ा अब उस लैटस की मूल कीमत से भी ज्यादा हो गया है। गैर-खाद्य और गैर-ऊर्जा श्रेणियों में दुकानों में मिलने वाले सामान की कीमतें सालाना आधार पर केवल 0.7 प्रतिशत बढ़ी हैं, जो फरवरी की रफ्तार से कम है।

कृषि क्षेत्र में भी लागत का संकट गहराया हुआ है। विश्व बाजार में यूरिया की कीमतें फरवरी से अप्रैल के बीच लगभग दोगुनी हो गई थीं। हालांकि अंतरराष्ट्रीय यूरिया दरें अब युद्ध-पूर्व स्तर से नीचे आ चुकी हैं, फिर भी अमरीकी किसानों को स्थानीय खुदरा बाजार में ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। खुदरा विक्रेताओं के DTN सर्वेक्षण के अनुसार, मध्य अक्टूबर में मक्के की फसल के लिए मुख्य नाइट्रोजन उर्वरक एनहाइड्रस अमोनिया एक साल पहले की तुलना में 18 प्रतिशत महंगा बिक रहा था, जबकि यूरिया की कीमतें 13 प्रतिशत अधिक थीं।

लागत में बढ़ोतरी के साथ-साथ प्राकृतिक आपदाओं ने पैदावार को घटा दिया है। भीषण गर्मी और सूखे के कारण अमरीका में मक्के की फसल पिछले साल की तुलना में 5 प्रतिशत कम रहने का अनुमान है, जबकि गेहूं की पैदावार 1970 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई है। अप्रैल में सर्वे किए गए आधे मक्का उत्पादक किसानों ने यह आशंका जताई थी कि वे योजना के अनुसार अपनी पूरी फसल में नाइट्रोजन खाद नहीं डाल पाएंगे। अमरीकी कृषि विभाग यानी USDA का अनुमान है कि किसानों को इस सीजन में मक्के के लिए 13 प्रतिशत और गेहूं के लिए 25 प्रतिशत अधिक दाम मिलेंगे। USDA के अनुसार, इस साल किसानों का उर्वरक बिल 15 प्रतिशत और ईंधन बिल 29 प्रतिशत बढ़ने वाला है। खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों ने अभी यह बढ़ा हुआ बोझ उपभोक्ताओं पर नहीं डाला है और सितंबर में खाद्य उत्पादकों की कीमतें सालाना आधार पर अपरिवर्तित रहीं, जबकि सुपरमार्केट ने अपने मार्जिन में लगभग 5 प्रतिशत का इजाफा किया है।

अंतर्निहित महंगाई के आंकड़े और डेटा संग्रह की बाधा
यदि युद्ध से जुड़ी लागतें व्यापक रूप से उपभोक्ता बाजार में फैल रही होतीं, तो अंतर्निहित महंगाई के प्रमुख सूचकांकों में इसका स्पष्ट असर दिखता। लेकिन आंकड़े ऐसा नहीं दिखाते। क्लीवलैंड फेड का मीडियन CPI, जो सैकड़ों वस्तुओं की कीमतों में बदलाव का मध्य बिंदु मापता है, फरवरी के 2.85 प्रतिशत से घटकर सितंबर में 2.61 प्रतिशत पर आ गया। इसी तरह डलास फेड के ट्रिम्ड-मीन सूचकांक में भी नरमी देखी गई। रेस्तरां में भोजन की कीमतें सालाना आधार पर 3.5 प्रतिशत बढ़ी हैं, जो युद्ध शुरू होने से पहले की दर से धीमी हैं। इसके अलावा पैकेट के आकार छोटे करने यानी श्रिंकफ्लेशन से भी आंकड़े छिपे नहीं हैं, क्योंकि CPI समान कीमत पर छोटे पैकेट को प्रति इकाई मूल्य वृद्धि के रूप में ही दर्ज करता है।

वर्तमान समय में महंगाई के सही आकलन के सामने सबसे बड़ी बाधा आंकड़ों का न मिल पाना है। अक्टूबर 2025 में अमरीकी सरकार के कामकाज में आए गतिरोध यानी गवर्नमेंट शटडाउन के कारण अक्टूबर महीने के मूल्य आंकड़े एकत्र नहीं किए जा सके। इस कारण 10 नवंबर को जारी होने वाली रिपोर्ट में अधिकांश श्रेणियों के लिए 12-महीने की वार्षिक तुलनात्मक दरें शामिल नहीं होंगी। इसके अलावा तीन प्रमुख शहरों में भी मूल्य संग्रह का काम निलंबित चल रहा है।

कॉर्पोरेट कंपनियों की मजबूरी और लागत हस्तांतरण की समय-सीमा
उत्पादन की यह बढ़ी हुई लागत आने वाले महीनों में खुदरा कीमतों में तब्दील हो सकती है। कंपनियों ने अक्टूबर में फेडरल रिजर्व को सूचित किया कि जैसे-जैसे मौजूदा आपूर्ति अनुबंध समाप्त होंगे और हेजिंग सौदों का पुनर्नवीनीकरण होगा, वे कीमतें बढ़ाने के लिए मजबूर होंगी। कई कंपनियों ने कहा कि वे वर्ष में केवल एक बार अपनी दरों में संशोधन करती हैं। उदाहरण के लिए, कंटेनरबोर्ड निर्माता मार्च 2027 तक अपनी नई बढ़ी हुई दरों को लागू कर रहे हैं। दिग्गज खाद्य कंपनी जनरल मिल्स (GIS) का अनुमान है कि मार्च-मई 2027 की तिमाही में उसकी इनपुट लागत बढ़कर लगभग 6 प्रतिशत हो जाएगी, जो वर्तमान में लगभग 4 प्रतिशत है। कंपनी की लगभग तीन-चौथाई जरूरतें फिलहाल हेज की हुई हैं।

दूसरी ओर, उपभोक्ताओं की घटती क्रय शक्ति इस मूल्य वृद्धि की गति को धीमा कर रही है। कैनसास सिटी फेड द्वारा अक्टूबर में किए गए सर्वेक्षण में लगभग आधी विनिर्माण कंपनियों ने स्वीकार किया कि उनके ग्राहक पिछले छह महीनों में कीमतों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो गए हैं। लगभग आधी कंपनियां अपनी लागत वृद्धि का केवल पांचवां हिस्सा या उससे कम ही ग्राहकों पर डाल पा रही हैं। खाद्य और घरेलू सामान बनाने वाली कंपनियों के पास इंतजार करने की गुंजाइश अन्य उद्योगों से कम है, क्योंकि उनका लाभ मार्जिन उनके 5-साल के औसत के आसपास ही है, जबकि S&P 500 कंपनियों का कुल मार्जिन उनके 5-साल के औसत से काफी ऊपर बना हुआ है।

पर्ड्यू यूनिवर्सिटी के कृषि अर्थशास्त्रियों ने मार्च में अनुमान लगाया था कि ऊर्जा क्षेत्र में लगातार बना रहने वाला कोई भी झटका 12 से 18 महीनों की अवधि में किराना सामान की महंगाई में 3 से 6 प्रतिशत अंक जोड़ सकता है। अक्टूबर में उन्होंने स्पष्ट किया कि खाद्य पदार्थों की कीमतें अभी उस प्रक्रिया के शुरुआती चरण में ही हैं। चूंकि किराना सामान का CPI में लगभग 8 प्रतिशत का वजन होता है, इसलिए यह स्थिति मध्य-2027 तक कुल मुद्रास्फीति में लगभग एक-चौथाई से आधे प्रतिशत अंक का अतिरिक्त दबाव जोड़ सकती है।

केंद्रीय बैंक की सीमाओं और बेस इफेक्ट का गणित
फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी करने से लोगों का खर्च और कर्ज लेने की क्षमता घटती है। इसलिए दरों का असर केवल उन वस्तुओं और सेवाओं पर पड़ता है जो मांग के आधार पर घटती-बढ़ती हैं, जैसे कि मकान का किराया, व्यक्तिगत सेवाएं और गैर-जरूरी सामान। व्यक्तिगत उपभोग व्यय मूल्य सूचकांक यानी PCE, जिसे फेडरल रिजर्व मुद्रास्फीति मापने के लिए अपना मुख्य पैमाना मानता है, उसके अनुसार अंतर्निहित महंगाई युद्ध से पहले लगभग 3 प्रतिशत थी और अब भी 3 प्रतिशत के करीब ही बनी हुई है। जुलाई से सितंबर की तिमाही में अमरीकी अर्थव्यवस्था 3.4 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ी, लेकिन इस मजबूत उपभोक्ता खर्च के बावजूद अंतर्निहित महंगाई में 0.2 प्रतिशत अंक से भी कम का बदलाव आया।

फेडरल रिजर्व का सितंबर का पूर्वानुमान यह मानकर चलता है कि उत्पादन लागतें अंततः उपभोक्ताओं तक पहुंचेंगी। उसने 2026 के अंत तक अंतर्निहित PCE मुद्रास्फीति 3.4 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है। इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अक्टूबर से दिसंबर के दौरान कीमतों को लगभग 4 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ना होगा, जबकि मार्च से यह दर 2.9 प्रतिशत रही है। यदि फेड दिसंबर में ब्याज दरों में बढ़ोतरी करता भी है, तो उसका निशाना माल ढुलाई और अनाज की लागत होगी, लेकिन उच्च ब्याज दरों से न तो ट्रक का भाड़ा कम होगा और न ही अनाज की पैदावार बढ़ जाएगी।

मुद्रास्फीति की गणना हमेशा एक साल पहले की कीमतों की तुलना में की जाती है। इसलिए वसंत 2026 में ईंधन की कीमतों में आया उछाल वसंत 2027 में तुलनात्मक गणना से बाहर हो जाएगा। यदि ऊर्जा की कीमतों को सितंबर के स्तर पर भी स्थिर मान लिया जाए, तो ऊर्जा मुद्रास्फीति अप्रैल तक 20.4 प्रतिशत से गिरकर लगभग 3.5 प्रतिशत पर आ जाएगी और मई 2027 में शून्य से नीचे चली जाएगी। इस गणितीय प्रभाव यानी बेस इफेक्ट के कारण ही मई तक बिना किसी वस्तु की वास्तविक कीमत घटे कुल मुद्रास्फीति में 1 प्रतिशत अंक से अधिक की गिरावट आ जाएगी।

इसका आप पर असर
उत्पादन लागतों और ईंधन की बढ़ती कीमतों के कारण खुदरा बाजार में वस्तुओं की कीमतें लंबे समय तक ऊंची बनी रह सकती हैं।

• भारत में: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल और माल ढुलाई की लागत बढ़ने से आयातित वस्तुओं के दाम बढ़ सकते हैं। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक अपनी मौद्रिक नीति से घरेलू मांग को संतुलित रखने का प्रयास कर रहा है।
• वैश्विक बाजार में: अमरीका में उत्पादन लागत में बढ़ोतरी से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर असर पड़ रहा है, जिससे वैश्विक खाद्य और पैकेजिंग दरें प्रभावित हो सकती हैं।
• उपभोक्ताओं पर प्रभाव: रोजमर्रा के किराना सामान और पैकेज्ड फूड की कीमतें आने वाले 12 से 18 महीनों में धीरे-धीरे बढ़ सकती हैं। कंपनियां अपनी बढ़ी हुई लागत का बोझ सीधे ग्राहकों पर डाल सकती हैं।
• कर्जदारों के लिए: केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों में कटौती में देरी हो सकती है, जिससे होम लोन और कार लोन की दरें ऊंची बनी रह सकती हैं।
• निवेशकों के लिए: खाद्य और उपभोक्ता सामान बनाने वाली कंपनियों के प्रॉफिट मार्जिन पर दबाव बढ़ सकता है, जिसका असर उनके शेयर प्रदर्शन पर देखने को मिल सकता है।

ऐसा क्यों हुआ
यह स्थिति मुख्य रूप से थोक उत्पादन लागतों और खुदरा उपभोक्ता कीमतों के बीच बढ़ते अंतर के कारण पैदा हुई है। ईंधन, उर्वरक और माल ढुलाई के खर्च में भारी बढ़ोतरी ने व्यवसायों पर सीधा दबाव डाला है।

• थोक लागत में वृद्धि: सितंबर तक उत्पादक मूल्य सूचकांक (PPI) 6.3% बढ़ा, जबकि खुदरा CPI केवल 3.7% बढ़ा, जिससे दोनों के बीच 2.6% का बड़ा अंतर आ गया।
• ईंधन और ऊर्जा संकट: ऊर्जा दरों में 20.4% और पेट्रोल में 34.2% की बढ़ोतरी ने अकेले खुदरा महंगाई में 1.3 प्रतिशत अंक जोड़े।
• कृषि और माल ढुलाई में बाधाएं: लंबे मार्ग के ट्रकों का भाड़ा 20% बढ़ा और उर्वरक की कीमतें ऊंची बनी रहीं, जबकि सूखे के कारण मक्के और गेहूं की फसलें छोटी रहीं।
• लागत पास-थ्रू में देरी: कंपनियों ने अभी तक अपनी पूरी बढ़ी हुई लागत उपभोक्ताओं पर नहीं डाली है, लेकिन अनुबंध समाप्त होने पर वे कीमतें बढ़ाने की योजना बना रही हैं।

सवाल-जवाब

1. उत्पादक मूल्य सूचकांक (PPI) और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में क्या अंतर है?
PPI यह मापता है कि व्यवसायों को उनके सामान के बदले थोक में क्या कीमत मिलती है, जबकि CPI यह मापता है कि आम ग्राहक खुदरा दुकानों में सामान के लिए क्या चुकाते हैं।

2. केंद्रीय बैंक की ब्याज दरें ईंधन से जुड़ी महंगाई को कम क्यों नहीं कर सकतीं?
ब्याज दरें बढ़ाने से उपभोक्ता मांग और कर्ज में कमी आती है, लेकिन यह कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों, ट्रक के भाड़े या उर्वरक के उत्पादन खर्च को कम नहीं कर सकती।

3. किराना सामान और खाद्य पदार्थों की कीमतों पर क्या असर पड़ेगा?
पर्ड्यू यूनिवर्सिटी के अनुसार, ऊर्जा झटके के कारण अगले 12 से 18 महीनों में किराना महंगाई में 3 से 6 प्रतिशत अंक की अतिरिक्त बढ़ोतरी हो सकती है।

4. बेस इफेक्ट का महंगाई दर पर क्या असर होगा?
मई 2027 तक पिछले साल के उच्च ईंधन दामों की तुलना समाप्त होने से बेस इफेक्ट के कारण बिना वास्तविक कीमतें घटे भी महंगाई दर में 1% अंक से अधिक की गिरावट आ सकती है।

https://trendkia.com/market/federal-reserve-ke-byaja-dara-barhane-se-nahin-thamegi-mahngai-utpadana-lagata-aura-indhana-ka-dabava-bana-bari-chunauti-55266
TrendKia — Har trend, sabse pehle.