# मिडिल ईस्ट तनाव और एआई खर्च से बढ़ी महंगाई की चिंता, फेडरल रिजर्व की बैठक में ब्याज दरें बढ़ाने पर मंथन

> फेडरल रिजर्व की जुलाई बैठक के विवरण में मिडिल ईस्ट तनाव और एआई निवेश के कारण महंगाई की चिंता जताई गई है, हालांकि अर्थशास्त्रियों का मानना है कि 2026 में ब्याज दरें स्थिर रहेंगी।

**Type:** article · **Category:** बाज़ार · **Published:** 2026-08-20 · **Source:** TrendKia
**Canonical:** https://trendkia.com/market/middle-east-tanava-aura-ai-kharcha-se-barhi-mahngai-ki-chinta-federal-reserve-ki-baithaka-men-byaja-daren-barhane-para-mnthana-18719 · **Language:** Hindi
**Tags:** फेडरल रिजर्व, एफओएमसी मिनट्स, अमेरिकी अर्थव्यवस्था, ब्याज दरें, महंगाई, मिडिल ईस्ट संकट, एआई निवेश, जेम्स नाइटली

अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की जुलाई मौद्रिक नीति बैठक के विस्तृत ब्योरे (मिनट्स) से यह स्पष्ट हो गया है कि नीति निर्माता भविष्य में ब्याज दरों को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाने के पक्ष में हैं। यह सख्त रुख बनी हुई महंगाई, बढ़ते भू-राजनीतिक संघर्षों और श्रम बाजार में आ रहे बदलावों के कारण बना है। केविन वॉर्श के नेतृत्व वाली फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (एफओएमसी) ने अपनी जुलाई बैठक में प्रमुख नीतिगत दर यानी फेडरल फंड्स रेट को 3.5 प्रतिशत से 3.75 प्रतिशत के दायरे में यथावत रखने पर सहमति व्यक्त की। हालांकि, बैठक की कार्यवाही के विवरण से पता चलता है कि आगामी समय में उधारी लागत के रास्ते को लेकर समिति के भीतर गहरे मतभेद उत्पन्न हो चुके हैं। यद्यपि अधिकारियों ने पाया कि श्रम बाजार की स्थितियां मोटे तौर पर संतुलित और स्थिर हैं, फिर भी उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मुद्रास्फीति केंद्रीय बैंक के 2 प्रतिशत के आधिकारिक लक्ष्य की ओर सार्थक रूप से नहीं घटती है, तो नीतिगत सख्ती यानी ब्याज दरों में पुनः बढ़ोतरी की जा सकती है। इसके बावजूद, अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि एफओएमसी पूरे 2026 और 2027 में ब्याज दरों को मौजूदा स्तर पर स्थिर रखेगी, क्योंकि आर्थिक विकास की गति धीमी हो रही है और मुख्य निर्णयकर्ता सतर्कता बरत रहे हैं।

 

## एफओएमसी में मतभेद और वोटिंग का गणित

जुलाई की नीतिगत बैठक के दौरान फेडरल रिजर्व के अधिकारियों के बीच रणनीतिक असहमतियां खुलकर सामने आईं। समिति के तीन सदस्यों, बेथ हैमैक, लोरी लोगन और नील काशकारी ने ब्याज दरों को स्थिर रखने के फैसले का कड़ा विरोध किया और तुरंत 25 बीपीएस यानी 0.25 प्रतिशत की दर वृद्धि का समर्थन किया। इसके विपरीत, समिति के नौ अन्य सदस्यों ने नीतिगत दर को 3.5 प्रतिशत से 3.75 प्रतिशत के मौजूदा दायरे में बनाए रखने के पक्ष में मतदान किया। मिनट्स के अनुसार, कई प्रतिभागियों ने जुलाई बैठक में ही ब्याज दरें बढ़ाने का समर्थन किया था, और कई अधिकारियों का मानना था कि यदि महंगाई में गिरावट नहीं आती है तो आने वाले समय में दर वृद्धि आवश्यक हो जाएगी। अंततः बहुमत ने फैसला लिया कि नए आर्थिक आंकड़ों की प्रतीक्षा करते हुए दरों को अपरिवर्तित रखना ही सबसे उपयुक्त कदम होगा।

 समिति के भीतर वोटिंग के ढांचे का विश्लेषण करते हुए यूरोपीय बैंक आईएनजी के मुख्य अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्री जेम्स नाइटली ने रेखांकित किया कि मिनट्स का सख्त रुख हाल के कमजोर आर्थिक आंकड़ों से पहले की चर्चाओं को दर्शाता है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, "हमें पूरा संदेह है कि इस वर्ष मतदान करने वाले सदस्य अधिक नरम रुख रखते हैं, विशेषकर हालिया कमजोर रोजगार और नरम महंगाई को देखते हुए।" नाइटली ने ध्यान दिलाया कि हालांकि नौ सदस्यों ने यह माना कि आगे दर वृद्धि की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन उनमें से केवल तीन अधिकारियों के पास ही इस वर्ष वोट देने का अधिकार है और वे तीन सदस्य, हैमैक, लोगन और काशकारी, पहले ही बढ़ोतरी के पक्ष में वोट डाल चुके हैं। दर वृद्धि की वकालत करने वाले शेष छह अधिकारियों के पास इस चक्र में वोटिंग का अधिकार नहीं है। इसलिए, फेडरल रिजर्व द्वारा वास्तव में ब्याज दरों में बढ़ोतरी करने के लिए आने वाले रोजगार और महंगाई के आंकड़ों को वोटिंग बहुमत को सहमत करना होगा, जिसके लिए रोजगार वृद्धि और महंगाई में भारी उछाल आना जरूरी होगा, लेकिन वर्तमान अनुमानों में इसकी कोई संभावना नजर नहीं आती।

 

## मिडिल ईस्ट संकट और सप्लाई चेन पर दबाव

नीति निर्माताओं के सख्त रुख के पीछे सबसे प्रमुख कारक पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट में गहराता भू-राजनीतिक संकट है, विशेषकर अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव। अधिकारियों ने आगाह किया कि मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के कारण मुद्रास्फीति का दृष्टिकोण बेहद अनिश्चित हो गया है और इससे वैश्विक जिंसों की कीमतों में बढ़ोतरी का बड़ा जोखिम पैदा हो गया है। फेडरल रिजर्व के मिनट्स में स्पष्ट कहा गया, "प्रतिभागियों ने माना कि उनका मुद्रास्फीति का दृष्टिकोण अत्यधिक अनिश्चित था और मुद्रास्फीति के जोखिम ऊपर की ओर झुके हुए थे।" अधिकारियों ने टिप्पणी की कि लंबा खिंचने वाला युद्ध वैश्विक सप्लाई चेन में नए व्यवधान उत्पन्न कर सकता है, जिससे समुद्री माल ढुलाई, कच्चे माल की खरीद और अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्गों पर लागत का दबाव फिर बढ़ सकता है।

 इसके अतिरिक्त, फेडरल रिजर्व के अधिकारियों ने उपभोक्ताओं और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की महंगाई प्रत्याशाओं (इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस) के अनियंत्रित होने पर गहरी चिंता जताई। लगातार कई वर्षों तक 2 प्रतिशत के लक्ष्य से ऊपर महंगाई रहने के बाद, नीति निर्माताओं ने चेतावनी दी कि यदि मूल्य वृद्धि का दबाव लंबे समय तक बना रहता है, तो यह वेतनों के निर्धारण और कंपनियों की मूल्य नीतियों को प्रभावित करना शुरू कर सकता है। मिनट्स में कहा गया, "कई प्रतिभागियों ने टिप्पणी की कि हाल के वर्षों में बार-बार आए सप्लाई झटकों के कारण मुद्रास्फीति को 2 प्रतिशत पर लाने में देरी हुई है, जिससे दीर्घकालिक उच्च मुद्रास्फीति की चिंता बढ़ गई है।" अधिकारियों ने आगाह किया कि यदि ऊंची महंगाई की सोच अर्थव्यवस्था में रच-बस गई, तो मूल्य स्थिरता बहाल करना अत्यधिक कठिन और खर्चीला हो जाएगा।

 

## एआई सेक्टर में भारी निवेश और वेतन वृद्धि

केंद्रीय बैंक द्वारा श्रम बाजार की व्यापक समीक्षा से पता चलता है कि व्यापक आर्थिक संतुलन के बीच विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग रुझान देखने को मिल रहे हैं। आधिकारिक मूल्यांकन के अनुसार, श्रम की मांग और आपूर्ति मोटे तौर पर संतुलित बनी हुई है, जिससे बेरोजगारी दर स्थिर है। हालांकि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के तेजी से होते विकास और संभावित उत्पादकता लाभ के कारण कंपनियों में छंटनी और नई भर्तियों दोनों की दरें कम बनी हुई हैं, क्योंकि कंपनियां अपनी परिचालन दक्षता में सुधार का आकलन कर रही हैं।

 सामान्यता भर्ती में आई सुस्ती के विपरीत, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में हो रहे विशाल पूंजीगत निवेश ने विशिष्ट तकनीकी पेशों के लिए भारी मांग पैदा कर दी है। समिति ने पाया कि डेटा सेंटरों के निर्माण, पावर ग्रिड के विस्तार और उन्नत घटकों के निर्माण के लिए इलेक्ट्रिशियन, मशीनिस्ट और इंजीनियरों जैसे कुशल श्रमिकों की भर्ती बहुत तेजी से हो रही है, जिससे उनके वेतनों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यद्यपि समग्र nominal वेतन वृद्धि मध्यम बनी हुई है और 2 प्रतिशत महंगाई लक्ष्य के अनुकूल है, फिर भी कुछ एफओएमसी सदस्यों ने चेतावनी दी है कि यदि कुशल श्रम की यह कमी अन्य क्षेत्रों में फैली, तो वेतनों पर दबाव बढ़ सकता है।

 इसके साथ ही, हेडलाइन आंकड़ों के नीचे श्रम बाजार में सुस्ती के कुछ संकेत भी बरकरार हैं। कुछ अधिकारियों ने रेखांकित किया कि बेरोजगारों के लिए नया रोजगार मिलने की दर कम है और दीर्घकालिक बेरोजगारी का स्तर ऊंचा है। इसके अलावा, समिति ने एआई निवेश के बड़े पैमाने से उत्पन्न होने वाले मुद्रास्फीति प्रभावों की भी जांच की। प्रत्यक्ष श्रम लागत के अलावा, एआई डेटा सेंटरों के लिए आवश्यक माइक्रोचिप्स और अत्यधिक बिजली की मांग के कारण स्मार्टफोन, पर्सनल कंप्यूटर और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ-साथ बिजली के बिल भी महंगे हो सकते हैं।

 

## वित्तीय स्थितियां और मौद्रिक नीति का भावी रुख

वित्तीय स्थितियों पर चर्चा के दौरान समिति के सदस्यों में इस बात पर अलग-अलग राय देखने को मिली कि क्या वर्तमान मौद्रिक नीति महंगाई को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त रूप से सख्त है। कुछ एफओएमसी सदस्यों का मानना था कि वित्तीय स्थितियां शायद उतनी सख्त नहीं हैं जितनी 2 प्रतिशत लक्ष्य को हासिल करने के लिए आवश्यक हैं। दूसरी ओर, कई सदस्यों का तर्क था कि अंतर-बैठक अवधि के दौरान मजबूत आर्थिक विकास और बाजार की उम्मीदों के कारण वित्तीय स्थितियों में स्वाभाविक रूप से सख्ती आई है।

 जुलाई बैठक में तुरंत दर वृद्धि का समर्थन करने वाले अल्पसंख्यक सदस्यों के लिए, यह कदम एक रणनीतिक जरूरत था। कुछ प्रतिभागियों का तर्क था कि अभी नीतिगत दर में 25 बीपीएस की बढ़ोतरी करने से भविष्य में महंगाई दोबारा बढ़ने पर और अधिक सख्त, तेज और खर्चीले कदम उठाने की नौबत नहीं आएगी। समग्र जोखिमों के संतुलन का मूल्यांकन करते हुए, समिति के सदस्यों ने निष्कर्ष निकाला कि रोजगार और आर्थिक विकास के लिए जोखिम नीचे की ओर झुके हुए हैं, जबकि महंगाई के पूर्वानुमानों के लिए जोखिम ऊपर की ओर हैं। हालांकि, अधिकारियों ने एक सकारात्मक बात यह नोट की कि पिछले व्यापारिक शुल्कों यानी टैरिफ का मूल्य वृद्धि पर असर अब पूरा हो चुका है।

 निष्कर्ष यह है कि जुलाई मिनट्स में दर्ज सख्त बयानों के बावजूद, वित्तीय विश्लेषकों का मानना है कि ये चर्चाएं हाल के सुस्त रोजगार आंकड़ों, कम महंगाई और कमजोर उपभोक्ता विश्वास से पहले की हैं। चूंकि वोटिंग करने वाले बहुमत को दर वृद्धि के लिए सहमत करने हेतु महंगाई और रोजगार में भारी उछाल की आवश्यकता होगी, इसलिए अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि फेडरल रिजर्व पूरे 2026 के दौरान ब्याज दरों को स्थिर रखेगा और 2027 में भी उधारी दरों में बदलाव की संभावना नगण्य है।

## इसका आप पर असर
- **भारत में प्रभाव:** वैश्विक स्तर पर ब्याज दरों में कटौती टलने और मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में अनिश्चितता बनी रहेगी, जिससे भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेश की रफ्तार प्रभावित हो सकती है।

- **होम लोन कर्जदारों के लिए:** अमेरिकी केंद्रीय बैंक द्वारा दरें स्थिर रखने के रुख से वैश्विक स्तर पर दर कटौती की संभावना धीमी हो गई है, जिससे कर्जदारों के लिए ऊंची ब्याज दरों की अवधि लंबी हो सकती है।

- **टेक उपभोक्ताओं के लिए:** एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और माइक्रोचिप की बढ़ती मांग के कारण आने वाले समय में स्मार्टफोन, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के दाम बढ़ सकते हैं।

## सवाल-जवाब

### 1. फेडरल रिजर्व की जुलाई बैठक के मिनट्स में ब्याज दरों को लेकर क्या संकेत दिया गया?
बैठक के ब्योरे से संकेत मिलता है कि अधिकारी महंगाई न घटने पर ब्याज दरें बढ़ाने के पक्ष में हैं, हालांकि इस बैठक में दर को 3.5%-3.75% के दायरे में स्थिर रखा गया।

### 2. जुलाई एफओएमसी बैठक में किन सदस्यों ने दर वृद्धि का समर्थन किया?
तीन अधिकारियों, बेथ हैमैक, लोरी लोगन और नील काशकारी ने दरों को स्थिर रखने का विरोध किया और 25 बीपीएस की तात्कालिक बढ़ोतरी की मांग की।

### 3. मिडिल ईस्ट तनाव का अमेरिकी महंगाई पर क्या असर पड़ रहा है?
पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष से सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा की कीमतें बढ़ने की आशंका है, जिससे महंगाई लंबे समय तक ऊंची बनी रह सकती है।

### 4. एआई निवेश का वेतन और महंगाई पर क्या प्रभाव देखा जा रहा है?
एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश से इलेक्ट्रिशियन और इंजीनियर जैसे तकनीकी विशेषज्ञों की मांग और वेतन बढ़े हैं, जबकि चिप्स और बिजली की खपत बढ़ने से इलेक्ट्रॉनिक्स महंगे हो सकते हैं।

### 5. क्या 2026 में फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में बढ़ोतरी करेगा?
अर्थशास्त्रियों के अनुसार, फेडरल रिजर्व पूरे 2026 और 2027 में ब्याज दरों को स्थिर रखेगा, क्योंकि हालिया रोजगार आंकड़े सुस्त रहे हैं और दर वृद्धि का समर्थन करने वाले अधिकतर अधिकारियों के पास इस साल वोटिंग का अधिकार नहीं है।

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