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  "type": "article",
  "title": "शेयर बाजार में विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए सेबी ने की एलटीसीजी टैक्स हटाने की सिफारिश, घरेलू फंडों को भी मिल सकती है बड़ी छूट",
  "summary": "लगातार छह वर्षों से विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली के बीच सेबी ने विदेशी निवेशकों पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स हटाने का सुझाव दिया है। इसके साथ ही घरेलू निवेशकों को एक साल से अधिक पुराने म्यूचुअल फंड यूनिट्स को बिना टैक्स दिए दूसरी स्कीम में स्विच करने की राहत देने का प्रस्ताव भी शामिल है।",
  "content": "भारतीय शेयर बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार जारी बिकवाली को थामने और बाजार में पूंजी प्रवाह को नई मजबूती देने के उद्देश्य से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने एक व्यापक प्रस्ताव तैयार किया है। नियामक ने विदेशी निवेशकों पर लगने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यानी एलटीसीजी टैक्स को समाप्त करने की सिफारिश की है। इसके अतिरिक्त, घरेलू खुदरा निवेशकों को सहारा देने के लिए सेबी ने म्यूचुअल फंड निवेश के नियमों में भी राहत देने की पैरवी की है, ताकि एक साल से अधिक समय तक रखी गई यूनिट्स को बिना किसी टैक्स देनदारी के दूसरी योजनाओं में बदला जा सके। यह संपूर्ण प्रस्ताव आगामी फरवरी महीने में पेश होने वाले केंद्रीय बजट 2027 से पहले चर्चा के केंद्र में आ गया है, जिस पर अंतिम निर्णय निर्मला सीतारमण के नेतृत्व वाला वित्त मंत्रालय लेगा।\n\nविदेशी पूंजी की निरंतर निकासी और विनियामक की पहल\nविदेशी संस्थागत निवेशक बीते छह सालों से भारतीय इक्विटी बाजारों में लगातार शुद्ध बिकवाल बने हुए हैं। इस लंबी अवधि की बिकवाली ने न केवल घरेलू शेयर सूचकांकों पर दबाव बनाया है, बल्कि भारतीय मुद्रा पर भी गहरा असर डाला है। स्टॉक एज के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि साल-दर-साल के आधार पर विदेशी संस्थागत निवेशकों की कुल निकासी रिकॉर्ड 4,48,229.19 करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है। इससे पहले वर्ष 2024 और 2025 में भी विदेशी निवेशकों ने प्रत्येक वर्ष 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक की शुद्ध निकासी दर्ज की थी। विदेशी फंडों की इस भारी बिकवाली के चलते पैदा हुए दबाव को कम करने के लिए नियामक ने बीते दो वर्षों के दौरान विदेशी निवेशकों के साथ कई दौर की बैठकें की थीं, जिसके बाद यह कर सुधार का प्रस्ताव सामने रखा गया है।\n\nघरेलू म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए स्विचिंग पर राहत का प्रस्ताव\nनियामक का दूसरा महत्वपूर्ण सुझाव घरेलू इक्विटी म्यूचुअल फंड के करोड़ों खुदरा निवेशकों को राहत पहुंचाने से संबंधित है। वर्तमान में आम बचतकर्ताओं द्वारा बड़े पैमाने पर रखे गए डायवर्सिफाइड घरेलू इक्विटी फंडों के रिटर्न इस वर्ष सुस्त रहे हैं। मॉर्निंगस्टार के आंकड़ों के अनुसार, लार्ज-कैप शेयरों में निवेश करने वाले म्यूचुअल फंडों के औसत रिटर्न में इस अवधि के दौरान 1.6 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए सेबी ने सिफारिश की है कि यदि कोई निवेशक एक साल से अधिक समय तक होल्ड की गई म्यूचुअल फंड यूनिट्स को बेचकर उसी राशि को किसी नई फंड स्कीम में दोबारा निवेश करता है, तो उस बिक्री पर एलटीसीजी टैक्स से छूट मिलनी चाहिए। इस कदम से निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो को बिना अतिरिक्त कर भार के पुनर्गठित करने की सुविधा मिलेगी।\n\nभारतीय म्यूचुअल फंड उद्योग का बढ़ता आकार और खुदरा भागीदारी\nघरेलू बाजार में खुदरा निवेशकों की बढ़ती ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारतीय म्यूचुअल फंड उद्योग के प्रबंधन के तहत कुल परिसंपत्तियां यानी एयूएम लगभग 82.6 लाख करोड़ रुपये, जो करीब 870.80 अरब डॉलर के बराबर हैं, तक पहुंच चुकी हैं। इसके साथ ही व्यवस्थित निवेश योजना यानी एसआईपी के जरिए हर महीने औसतन 30,000 करोड़ रुपये से 32,000 करोड़ रुपये का नया निवेश आ रहा है। सितंबर 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार, देश में कुल 10.06 करोड़ एसआईपी योगदान खाते सक्रिय हैं, जबकि कुल म्यूचुअल फंड फोलियो की संख्या 28.62 करोड़ दर्ज की गई है। अकेले एसआईपी के तहत प्रबंधित परिसंपत्तियों का आंकड़ा 17.86 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर बना हुआ है। ऐसे में घरेलू फंडों के लिए प्रस्तावित कर राहत करोड़ों छोटे निवेशकों की बचत को बेहतर सुरक्षा और लचीलापन दे सकती है।\n\nबाजार विश्लेषकों और ब्रोकरेज फर्मों का दृष्टिकोण\nग्लोबल ब्रोकिंग फर्म जेफरीज का मानना है कि कैपिटल गेन्स टैक्स में किसी भी प्रकार की कटौती भारतीय शेयर बाजार के आकर्षण को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी बढ़ा देगी। इससे विदेशी संस्थागत निवेशकों और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा आने वाले फंड प्रवाह में उल्लेखनीय सुधार दर्ज हो सकता है। ब्रोकरेज फर्म आईआईएफएल के एक अनुमान के अनुसार, यदि कैपिटल गेन्स टैक्स को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाता है, तो इससे विदेशी निवेशकों के रिटर्न में लगभग 2.3 प्रतिशत अंकों की सीधी बढ़ोतरी हो सकती है। यह अतिरिक्त रिटर्न विदेशी फंड प्रबंधकों को भारत की तरफ अपनी पूंजी आवंटित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।\n\nएसबीआई रिसर्च की नीतिगत बदलाव और संरचनात्मक उपायों की मांग\nस्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई ने भी अपने शोध नोट में विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए एलटीसीजी टैक्स हटाने की आवश्यकता पर बल दिया है। एसबीआई के आकलन के अनुसार, विदेशी निवेशकों का लगातार बाहर जाना वैश्विक स्तर पर उनकी घटती भागीदारी को दर्शाता है, जिसके समाधान के लिए नीतिगत हस्तक्षेप अनिवार्य हो चुका है। एसबीआई रिसर्च ने अपने विश्लेषण में कहा है कि सरकार को इक्विटी सेगमेंट में आने वाले अस्थिर पूंजी प्रवाह को मजबूती देने के लिए होल्डिंग अवधि को बढ़ाकर दो से तीन साल करने और इक्विटी पर लगने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को पूरी तरह समाप्त करने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।\n\nएसबीआई का यह भी मानना है कि वित्तीय बाजारों और विनिमय दर को स्थिर रखने के लिए केवल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए जाने वाले मौद्रिक और विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप पर्याप्त नहीं हैं। सरकार की ओर से ठोस संरचनात्मक कदमों की आवश्यकता है। एसबीआई के अनुसार, तीन साल जैसी उचित होल्डिंग अवधि पूरी होने के बाद विदेशी पूंजी आवंटकों के लिए पर्याप्त रूप से कम कर का माहौल तैयार करने से अतिरिक्त पूंजी प्रवाह को गति मिल सकती है, क्योंकि भारतीय बाजार का ढांचा अब भी आकर्षक है और यहां की प्रमुख ब्लू-चिप कंपनियां वैश्विक स्तर पर आकर्षक रिटर्न देने की क्षमता रखती हैं।\n\nकैपिटल गेन्स टैक्स की मौजूदा व्यवस्था और नियम\nवर्तमान वित्तीय ढांचे में एलटीसीजी इक्विटी, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, डेट सिक्योरिटीज, सोना, रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट यानी आरईआईटी और कमोडिटीज सहित विभिन्न बाजार से जुड़े साधनों पर लागू होता है। इसके साथ ही सेबी के नियमों के अनुसार निवेश करने वाले विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा रखी गई प्रतिभूतियों पर भी कैपिटल एसेट्स के तहत एलटीसीजी वसूला जाता है, जबकि अचल संपत्ति यानी रियल एस्टेट पर भी यह लागू होता है। वहीं 12 महीने से कम समय के लिए रखे जाने वाले बाजार से जुड़े एसेट्स पर 20 प्रतिशत की दर से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स यानी एसटीसीजी टैक्स लगाया जाता है।\n\nआयकर विभाग की आधिकारिक परिभाषा के अनुसार, किसी भी करदाता द्वारा ट्रांसफर की तारीख से ठीक पहले 36 महीने से अधिक समय तक रखी गई पूंजीगत संपत्ति को लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट माना जाता है। ऐसे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के ट्रांसफर से होने वाले मुनाफे को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कहा जाता है। हालांकि इक्विटी और इक्विटी म्यूचुअल फंड के मामले में यह अवधि एक वर्ष से अधिक होने पर लागू होती है। आगामी बजट में यदि वित्त मंत्रालय सेबी के इन सुझावों को स्वीकार कर लेता है, तो यह भारतीय इक्विटी बाजार में विदेशी पूंजी के प्रवाह को पुनर्जीवित करने और घरेलू खुदरा निवेशकों को पोर्टफोलियो प्रबंधन में सुगमता प्रदान करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा।\n\nइसका आप पर असर\nयदि सरकार सेबी के इन प्रस्तावों को बजट में स्वीकार करती है तो घरेलू म्यूचुअल फंड निवेशकों को टैक्स बचाकर स्कीम बदलने की सुविधा मिलेगी और विदेशी निवेश बढ़ने से शेयर बाजार को मजबूती मिल सकती है।\n\n• म्यूचुअल फंड स्विचिंग: खुदरा निवेशक 1 साल से पुराने म्यूचुअल फंड यूनिट्स को बिना किसी एलटीसीजी टैक्स के दूसरी स्कीम में बदल सकेंगे। इससे निवेशकों को खराब प्रदर्शन करने वाले फंडों से निकलकर बेहतर फंडों में बिना पेनल्टी या टैक्स देनदारी के पैसा लगाने की आजादी मिलेगी।\n• विदेशी पूंजी प्रवाह: विदेशी संस्थागत निवेशकों पर एलटीसीजी हटने से उनके रिटर्न में करीब 2.3 प्रतिशत अंकों का सुधार हो सकता है। यह कदम बीते छह सालों से जारी भारी बिकवाली को रोककर भारतीय शेयर बाजार में भारी विदेशी निवेश लाने में मददगार होगा।\n• रुपये और बाजार में स्थिरता: विदेशी फंडों की निकासी रुकने से भारतीय मुद्रा और इक्विटी सूचकांकों पर लगातार बना दबाव कम होगा। आम खुदरा निवेशकों के मौजूदा शेयर और म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के मूल्य में गिरावट का जोखिम घटेगा।\n• पोर्टफोलियो पुनर्गठन: लार्ज-कैप या इक्विटी फंडों में 1.6 प्रतिशत की सुस्ती झेल रहे निवेशकों को नई रणनीतियों में शिफ्ट होने पर कोई वित्तीय नुकसान नहीं होगा। निवेशक बाजार की बदलती स्थितियों के अनुसार अपने वित्तीय लक्ष्यों को आसानी से हासिल कर सकेंगे।\n\nऐसा क्यों हुआ\nयह सिफारिश विदेशी संस्थागत निवेशकों की पिछले छह वर्षों से जारी निरंतर निकासी और घरेलू इक्विटी फंडों के सुस्त रिटर्न को ठीक करने के उद्देश्य से की गई है। भारतीय नियामक ने बाजार को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने और घरेलू निवेशकों की बचत को गति देने के लिए यह कदम उठाया है।\n\n• छह साल की लगातार बिकवाली: विदेशी संस्थागत निवेशकों ने वर्ष-दर-वर्ष आधार पर रिकॉर्ड 4,48,229.19 करोड़ रुपये की निकासी की है, जबकि 2024 और 2025 में भी यह निकासी 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक रही थी। इस भारी पूंजी पलायन ने शेयर बाजार और भारतीय मुद्रा पर अभूतपूर्व दबाव पैदा कर दिया है।\n• घरेलू म्यूचुअल फंड रिटर्न में सुस्ती: लार्ज-कैप केंद्रित घरेलू इक्विटी फंडों के औसत रिटर्न में हाल ही में 1.6 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। मौजूदा नियमों के तहत स्कीम बदलने पर लगने वाला टैक्स निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो सुधारने से रोकता है।\n• वैश्विक ब्रोकरेज और बैंकों की मांग: जेफरीज और एसबीआई रिसर्च जैसी प्रमुख संस्थाओं ने कहा है कि आरबीआई का मुद्रा हस्तक्षेप नाकाफी है और जब तक सरकार एलटीसीजी हटाकर संरचनात्मक कदम नहीं उठाती, विदेशी पूंजी आकर्षित नहीं होगी।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. सेबी ने एलटीसीजी टैक्स के संबंध में क्या प्रमुख सिफारिश की है?\nसेबी ने विदेशी निवेशकों के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को पूरी तरह हटाने और घरेलू निवेशकों को 1 साल से पुराने म्यूचुअल फंड यूनिट्स बिना टैक्स दिए दूसरी स्कीम में स्विच करने की छूट देने की सिफारिश की है।\n\n2. इस सिफारिश पर अंतिम निर्णय कौन लेगा और यह कब तक संभव है?\nइस पर अंतिम निर्णय निर्मला सीतारमण के नेतृत्व वाले केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा लिया जाएगा, जिसके फरवरी में पेश होने वाले केंद्रीय बजट 2027 का हिस्सा बनने की उम्मीद है।\n\n3. विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय बाजार से अब तक कितनी निकासी की है?\nस्टॉक एज के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी निवेशकों ने साल-दर-साल रिकॉर्ड 4,48,229.19 करोड़ रुपये की शुद्ध निकासी की है और वे लगातार छह साल से शुद्ध बिकवाल बने हुए हैं।\n\n4. कैपिटल गेन्स टैक्स हटने से विदेशी निवेशकों के रिटर्न पर क्या असर पड़ेगा?\nब्रोकरेज फर्म आईआईएफएल के अनुसार, यदि कैपिटल गेन्स टैक्स समाप्त कर दिया जाता है तो विदेशी निवेशकों के रिटर्न में लगभग 2.3 प्रतिशत अंकों की बढ़ोतरी हो सकती है।\n\n5. भारतीय म्यूचुअल फंड उद्योग में कुल कितना निवेश और एसआईपी योगदान है?\nम्यूचुअल फंड उद्योग के पास 82.6 लाख करोड़ रुपये का एयूएम है, जिसमें मासिक एसआईपी योगदान 30,000 से 32,000 करोड़ रुपये के बीच रहता है।\n\n6. घरेलू लार्ज-कैप इक्विटी फंडों के प्रदर्शन की हालिया स्थिति क्या रही है?\nमॉर्निंगस्टार के आंकड़ों के मुताबिक, इस अवधि के दौरान लार्ज-कैप शेयरों में निवेश करने वाले फंडों के औसत रिटर्न में 1.6 प्रतिशत की गिरावट आई है।",
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  "publishedAt": "2026-11-02",
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