सितंबर में भारत का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई उछलकर 55.7 पर पहुंचा, सेवा क्षेत्र और समग्र उत्पादन में भी तेजी

सितंबर महीने में भारत के विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में तेज सुधार दर्ज किया गया है। नए आंकड़ों के अनुसार देश का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई बढ़कर 55.7 और कम्पोजिट सूचकांक 56.5 पर पहुंच गया।

भारत की अर्थव्यवस्था में औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों ने सितंबर महीने में जोरदार रफ्तार पकड़ी है। एसएंडपी ग्लोबल और एचएसबीसी बैंक के हालिया प्राथमिक आंकड़ों के मुताबिक देश का एचएसबीसी मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी पीएमआई पिछले महीने के 52.8 से उछलकर 55.7 के स्तर पर पहुंच गया है। कारखानों में नए ऑर्डरों और विनिर्माण गतिविधियों में आई इस वृद्धि ने समग्र औद्योगिक परिदृश्य को मजबूत आधार दिया है।

सेवा क्षेत्र और कम्पोजिट उत्पादन में भी व्यापक उछाल
औद्योगिक उत्पादन के साथ-साथ देश का सेवा क्षेत्र भी तेजी के रास्ते पर आगे बढ़ा है। प्राथमिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का एचएसबीसी सर्विसेज पीएमआई सितंबर में चढ़कर 55.8 दर्ज किया गया, जबकि इसके पिछले दौर में यह 54.1 पर था। सेवा प्रदाताओं के कामकाज में सुधार और ग्राहकों की बढ़ती मांग ने इस आंकड़े को मजबूती दी है।

मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों के सम्मिलित प्रदर्शन को मापने वाला कम्पोजिट पीएमआई भी सितंबर में बढ़कर 56.5 पर पहुंच गया, जो पूर्व में 54.3 दर्ज किया गया था। यह समग्र सूचकांक स्पष्ट करता है कि निजी क्षेत्र की कुल आर्थिक गतिविधियां 50 के विभाजन रेखा से काफी ऊपर बनी हुई हैं, जो सीधे तौर पर निरंतर विस्तार का संकेत देती हैं।

दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि और विदेशी निवेश का प्रवाह
भारतीय अर्थव्यवस्था ने वर्ष 2006 से 2023 के बीच औसतन 6.13 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की है। इस मजबूत विस्तार ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं की कतार में मजबूती से खड़ा रखा है। आर्थिक मजबूती और व्यापक बाजार क्षमता के कारण वैश्विक स्तर पर विदेशी पूंजी आकर्षित हुई है।

यह पूंजी प्रवाह दो मुख्य रास्तों से भारतीय बाजार में आता है। पहला प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई है, जो बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और भौतिक संयंत्रों में लगाया जाता है। दूसरा विदेशी अप्रत्यक्ष निवेश यानी एफआईआई है, जिसके जरिए विदेशी फंड्स भारतीय वित्तीय बाजारों और प्रतिभूतियों में पूंजी झोंकते हैं। बाजार में विदेशी निवेश की आवक जितनी अधिक होती है, स्थानीय मुद्रा भारतीय रुपये (आईएनआर) की मांग में उतनी ही मजबूती आती है। हालांकि भारतीय आयातकों की ओर से डॉलर की मांग में उतार-चढ़ाव भी रुपये के विनिमय दर पर सीधा असर डालता है।

कच्चे तेल का आयात और रुपये पर विनिमय दबाव
भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों, विशेषकर कच्चे तेल और गैसोलीन के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर रहता है। यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों का सीधा असर भारतीय रुपये के स्वास्थ्य पर पड़ता है। वैश्विक स्तर पर ऊर्जा का अधिकांश कारोबार अमेरिकी डॉलर (यूएसडी) में निपटाया जाता है।

जब भी अंतरराष्ट्रीय बाजारों में तेल के दाम बढ़ते हैं, तब तेल विपणन कंपनियों और आयातकों के लिए डॉलर की कुल मांग में तेज उछाल आता है। इस मांग की पूर्ति के लिए भारतीय आयातकों को घरेलू मुद्रा बेचकर डॉलर खरीदने पड़ते हैं। खुले बाजार में रुपये की इस भारी बिक्री के चलते घरेलू मुद्रा पर गिरावट का दबाव बनता है और रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर पड़ता है।

मुद्रास्फीति, ब्याज दरें और केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति
घरेलू अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का रुपये के मूल्य पर एक जटिल प्रभाव पड़ता है। बुनियादी तौर पर मुद्रास्फीति में वृद्धि बाजार में मनी सप्लाई के विस्तार को दर्शाती है, जिससे समय के साथ रुपये की आंतरिक क्रय शक्ति घट जाती है। यदि महंगाई दर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के निर्धारित 4 प्रतिशत के लक्ष्य से ऊपर निकल जाती है, तो केंद्रीय बैंक ऋण प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी का रास्ता चुनता है।

उच्च ब्याज दरें, विशेषकर वास्तविक ब्याज दरें (ब्याज दर और मुद्रास्फीति के बीच का अंतर), घरेलू मुद्रा को समर्थन प्रदान करती हैं। वास्तविक दरों में सुधार होने पर अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के लिए अपनी पूंजी भारत में लगाना अधिक लाभदायक हो जाता है, जिससे विदेशी पूंजी आकर्षित होती है और रुपया मजबूत होता है। मुद्रास्फीति में नरमी भी मुद्रा के लिए अनुकूल वातावरण बनाती है, जबकि ब्याज दरों में कटौती से कई बार रुपये पर मूल्यह्रास का दबाव देखने को मिलता है।

व्यापार घाटा और डॉलर की मौसमी मांग की चुनौतियां
भारत के हालिया आर्थिक इतिहास में अधिकांश समय व्यापार घाटा बना रहा है, जिसका सीधा अर्थ है कि देश का कुल आयात उसके कुल निर्यात की तुलना में अधिक रहता है। चूंकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का बड़ा हिस्सा अमेरिकी डॉलर में संपन्न होता है, इसलिए कई मौकों पर आयात का उच्च आयतन डॉलर की तीव्र मांग पैदा कर देता है।

मौसमी मांग या बड़े पैमाने पर आने वाले ऑर्डरों के दौरान भारतीय आयातकों को डॉलर जुटाने के लिए बड़े पैमाने पर रुपये की बिकवाली करनी पड़ती है। ऐसे व्यापारिक चरणों में रुपया भारी दबाव में आ जाता है। इसके अलावा जब भी वैश्विक वित्तीय बाजारों में अस्थिरता या घबराहट बढ़ती है, तब निवेशक सुरक्षित संपत्ति के रूप में अमेरिकी डॉलर की तरफ रुख करते हैं। डॉलर की इस वैश्विक मांग के चलते भी भारतीय रुपये पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

वैश्विक आर्थिक हलचल और विदेशी मुद्रा बाजार का परिदृश्य
वैश्विक स्तर पर अन्य प्रमुख मुद्राओं और परिसंपत्तियों में भी अहम उतार-चढ़ाव देखे जा रहे हैं। बुधवार को एशियाई कारोबारी सत्र के दौरान ऑस्ट्रेलियाई डॉलर बनाम अमेरिकी डॉलर (एयूडी/यूएसडी) जोड़ी पर नए सिरे से बिकवाली का दबाव बना और यह 0.7100 के स्तर का परीक्षण कर रही थी। ऑस्ट्रेलिया के फ्लैश पीएमआई आंकड़ों में विनिर्माण क्षेत्र संकुचन में फिसल गया, जबकि सेवा क्षेत्र लगातार दूसरे महीने धीमी गति से बढ़ा, जिससे इस मुद्रा जोड़ी में गिरावट गहरा गई। दूसरी ओर अमेरिकी डॉलर में मजबूती बनी हुई है क्योंकि ट्रेडर गुरुवार को होने वाले डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन का इंतजार कर रहे हैं। वहीं बाजारों ने अमेरिका और ईरान की अप्रत्यक्ष वार्ता को बड़े पैमाने पर नजरअंदाज कर दिया है।

जापानी मुद्रा के मोर्चे पर, यूएसडी/जेपीवाई एशियाई सत्र में 157.00 के मध्य स्तर पर कारोबार करता नजर आया, जो पिछले शुक्रवार को छुए गए दो सप्ताह के उच्चतम स्तर के करीब है। बैंक ऑफ जापान (बीओजे) द्वारा हाल ही में ब्याज दरों में की गई वृद्धि के नरम रुख ने येन पर दबाव बनाए रखा है। बीओजे ने 7-2 के मतदान से अपनी अल्पकालिक ब्याज दर लक्ष्य को 1.00 प्रतिशत से बढ़ाकर 1.25 प्रतिशत कर दिया, जो मौद्रिक नीति को सामान्य बनाने की दिशा में एक कदम था और बाजार की हफ्तों पुरानी उम्मीदों के अनुरूप था। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के आक्रामक रुख के बीच डॉलर मजबूत बना हुआ है, हालांकि येन में संभावित सरकारी हस्तक्षेप की आशंकाएं इस मुद्रा जोड़ी की आगे की बढ़त को सीमित कर रही हैं।

कीमती धातुओं के बाजार में सोना बुधवार को एशिया में 4,350 डॉलर के करीब संघर्ष करता दिखा और ताजा बिकवाली के दबाव में आ गया। इसने 4,300 डॉलर से नीचे के स्तरों से आई पिछली रिकवरी का कुछ हिस्सा गंवा दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके चीनी समकक्ष शी जिनपिंग के बीच दिन में बाद में होने वाली बैठक से पहले ट्रेडर बुलियन में नई दिशात्मक स्थिति बनाने से बच रहे हैं। इसके साथ ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई से जुड़े पूंजीगत व्यय ने फेडरल रिजर्व की मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं को बढ़ा दिया है, जिसमें अक्टूबर में दर वृद्धि की संभावना आधी से अधिक आंकी जा रही है। ब्रिटेन में वित्तीय हेडरूम घटकर आधा रह गया है और फ्रांसीसी सीडीएस वर्ष 2020 के बाद के सबसे विस्तृत स्तर पर पहुंच गए हैं, जबकि ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन बिना किसी द्विपक्षीय बातचीत के न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। वैश्विक बाजार एआई विस्तार को दो अलग-अलग पूंजी लागतों पर आंक रहे हैं।

इसका आप पर असर
विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में आई यह तेजी घरेलू रोजगार, कॉर्पोरेट आय और मुद्रा विनिमय दर पर सीधा असर डालती है।

• भारत में: विनिर्माण पीएमआई 55.7 पर पहुंचने से पता चलता है कि औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन और मांग मजबूत बनी हुई है। इसका सीधा लाभ विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार और आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े कारोबारों को ऑर्डर वृद्धि के रूप में मिलता है।
• आयातकों और उपभोक्ताओं के लिए: वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी डॉलर की मांग को बढ़ाती है, जिससे रुपये पर दबाव बनता है। यदि घरेलू मुद्रा कमजोर होती है तो ईंधन और आयातित इलेक्ट्रॉनिक्स महंगे हो सकते हैं, जिससे आम उपभोक्ता की जेब पर असर पड़ सकता है।
• निवेशकों और बचतकर्ताओं के लिए: वास्तविक ब्याज दरों और विकास दर का मजबूत रहना अंतरराष्ट्रीय पूंजी प्रवाह को बनाए रखता है। शेयर बाजारों में विदेशी संस्थागत निवेश बने रहने से म्यूचुअल फंड और इक्विटी निवेशकों के पोर्टफोलियो को मजबूती मिलती है।
• निर्यातकों के लिए: वैश्विक व्यापारिक उठापटक और विदेशी मुद्राओं में उतार-चढ़ाव के बीच सेवाओं में 55.8 का पीएमआई विस्तार दर्शाता है कि आईटी और व्यावसायिक सेवाओं की अंतरराष्ट्रीय मांग स्थिर है। निर्यात उन्मुख कंपनियां स्थिर मार्जिन के साथ अपने अनुबंध सुरक्षित कर सकती हैं।

ऐसा क्यों हुआ
सितंबर में भारत के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीएमआई में यह उछाल औद्योगिक ऑर्डरों में मजबूती और घरेलू मांग में सुधार के कारण देखने को मिला है।

• कारखानों में बढ़ी मांग: मैन्युफैक्चरिंग सूचकांक का 52.8 से बढ़कर 55.7 पर पहुंचना नए ऑर्डरों और औद्योगिक उत्पादन में तेजी को दर्शाता है। त्योहारी और मौसमी खपत से पहले उत्पादन बढ़ाने के प्रयासों ने इस आंकड़े को ऊपर खींचा।
• सेवाओं में निरंतर विस्तार: सेवा क्षेत्र का पीएमआई 54.1 से सुधरकर 55.8 होना व्यावसायिक गतिविधियों में मजबूती का परिणाम है। व्यापक आर्थिक विकास दर के 6.13 प्रतिशत के औसत पर बने रहने से घरेलू सेवा क्षेत्र को गति मिल रही है।
• विदेशी पूंजी और मुद्रा का संतुलन: देश में भौतिक परियोजनाओं के लिए एफडीआई और पूंजी बाजारों के लिए एफआईआई का आना रुपये को सहारा देता है। हालांकि कच्चे तेल के आयात बिल और व्यापार घाटे के चलते डॉलर की लगातार मांग मुद्रा के मूल्य को संतुलित बनाए रखने की चुनौती पेश करती है।

सवाल-जवाब

1. सितंबर में भारत का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई कितना दर्ज किया गया?
सितंबर महीने में भारत का एचएसबीसी मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 55.7 दर्ज किया गया, जो पिछले महीने के 52.8 से अधिक है।

2. सेवा क्षेत्र और कम्पोजिट पीएमआई के आंकड़े क्या रहे?
सितंबर में सर्विसेज पीएमआई बढ़कर 55.8 हो गया जो पहले 54.1 था, जबकि कम्पोजिट पीएमआई 54.3 से बढ़कर 56.5 पर पहुंच गया।

3. 2006 से 2023 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की औसत विकास दर क्या रही है?
इस अवधि के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था ने औसतन 6.13 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की है।

4. कच्चे तेल के आयात का भारतीय रुपये पर क्या असर पड़ता है?
भारत तेल का बड़ा आयातक है और इसका भुगतान अमेरिकी डॉलर में होता है, इसलिए तेल की कीमतें बढ़ने पर डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपये पर गिरावट का दबाव आता है।

5. बैंक ऑफ जापान ने ब्याज दरों में क्या बदलाव किया है?
बैंक ऑफ जापान ने 7-2 के मतदान से अपनी अल्पकालिक ब्याज दर लक्ष्य को 1.00 प्रतिशत से बढ़ाकर 1.25 प्रतिशत कर दिया है।

6. वैश्विक बाजार में सोने की कीमत किस स्तर पर दर्ज की गई?
एशियाई कारोबारी सत्र के दौरान सोना बिकवाली के दबाव में 4,350 डॉलर प्रति औंस के करीब संघर्ष करता दिखाई दिया।

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