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  "type": "article",
  "title": "सीएए पर एनपीपी के रुख की आलोचना पर कॉनराड संगमा का पलटवार, खारलुखी पर लगाया अधूरा सच बताने का आरोप",
  "summary": "मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने पूर्व सांसद डॉ डब्ल्यू आर खारलुखी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि एनपीपी के फैसले पूर्वोत्तर के हितों से जुड़े हैं और सीएए में संशोधन वार्ता के बाद ही इसका समर्थन किया गया था।",
  "content": "मेघालय के मुख्यमंत्री और नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉनराड के संगमा ने पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ डब्ल्यू आर खारलुखी द्वारा लगाए गए आरोपों का कड़ा जवाब दिया है। खारलुखी ने आरोप लगाया था कि एनपीपी संसद के भीतर और बाहर केंद्रीय विधेयकों पर दोहरा रुख अपनाती है। मुख्यमंत्री संगमा ने इन दावों को पूरी तरह खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी के सभी फैसले मेघालय और पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के व्यापक हितों की रक्षा के लिए लिए जाते हैं।\n\nपूर्वोत्तर के हितों से कोई समझौता नहीं\nआलोचनाओं का उत्तर देते हुए कॉनराड संगमा ने कहा कि एनपीपी बिना किसी ठोस कारण के अपना रुख नहीं बदलती है। जब भी केंद्र सरकार कोई नया विधेयक पेश करती है, तो पार्टी सबसे पहले उस पर अपनी आपत्तियां दर्ज कराती है। इसके बाद केंद्र सरकार के साथ गहन विचार-विमर्श और बातचीत की जाती है। जब केंद्र सरकार पूर्वोत्तर की चिंताओं को समझकर विधेयक में आवश्यक संशोधन करती है और क्षेत्र के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करती है, तभी एनपीपी उस कानून का समर्थन करती है।\n\nसीएए और छठी अनुसूची का उदाहरण\nनागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) का उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी ने शुरुआत में इस कानून का पुरजोर विरोध किया था। इसका मुख्य कारण यह था कि सीएए के मूल मसौदे में छठी अनुसूची के तहत आने वाले क्षेत्रों और इनर लाइन परमिट (ILP) प्रणाली से आच्छादित इलाकों को कोई छूट नहीं दी गई थी। संगमा के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए लगभग सभी केंद्रीय विधेयकों पर पार्टी ने शुरुआत में विरोध दर्ज कराया था, जिसमें सीएए भी शामिल था।\n\nमूल विधेयक के प्रावधानों से पूर्वोत्तर के कई राज्यों में चिंताएं पैदा हो गई थीं, क्योंकि इसमें स्थानीय जनजातीय आबादी की सुरक्षा के लिए कोई विशेष गारंटी नहीं थी। इस स्थिति को देखते हुए एनपीपी ने पूर्वोत्तर के राज्यों के अधिकारों की रक्षा के लिए आगे आकर रणनीति बनाई और केंद्र के सामने अपनी मांगे रखीं।\n\nगृह मंत्री अमित शाह से वार्ता और मिली छूट\nस्थितियों को स्पष्ट करते हुए संगमा ने बताया कि पार्टी ने इस संवेदनशील मामले को सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने उठाया। एनपीपी ने मांग रखी कि मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश को कानून के सख्त दायरे से बाहर रखा जाए। इस वार्ता के सकारात्मक परिणाम आए और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मांगों को स्वीकार करते हुए कानून में विशेष सुरक्षात्मक प्रावधान शामिल किए।\n\nगृह मंत्रालय के इस संशोधन के बाद छठी अनुसूची वाले क्षेत्रों और ILP लागू रहने वाले इलाकों को सीएए के दायरे से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब केंद्र सरकार ने उनकी मांगों को सुना, चिंताओं का समाधान किया और मेघालय को इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया, तब जाकर पार्टी ने संशोधित कानून पर अपनी सहमति जताई।\n\nअधूरे तथ्यों के आधार पर राजनीति का आरोप\nमुख्यमंत्री संगमा ने पूर्व सांसद खारलुखी पर आरोप लगाया कि वे घटनाक्रम की आधी-अधूरी तस्वीर पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आलोचना करते समय शुरुआती विरोध और अंतिम समर्थन को तो दिखाया जा रहा है, लेकिन बीच में हुई लंबी वार्ताओं को अनदेखा किया जा रहा है। संगमा के अनुसार, कहानी का पहला हिस्सा और आखिरी हिस्सा जोड़कर निष्कर्ष निकालना गलत है, क्योंकि दोनों चरणों के बीच कई महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव हुए थे।\n\nमुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि इस तरह के बयानों से उन्हें व्यक्तिगत रूप से ठेस पहुंची है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे किसी प्रकार का बदला नहीं लेना चाहते और न ही राजनीतिक मतभेदों को व्यक्तिगत दुश्मनी में बदलने देना चाहते हैं।\n\nइसका आप पर असर\nयह राजनीतिक बहस दर्शाती है कि पूर्वोत्तर में केंद्रीय कानूनों के लागू होने और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारों की रक्षा के बीच क्या संतुलन है।\n\n• भारत में: यह मामला यह स्पष्ट करता है कि क्षेत्रीय दल केंद्रीय कानूनों में अपने राज्यों के अनुकूल संशोधन कराने के लिए किस प्रकार संसदीय और वार्ता रणनीतियों का उपयोग करते हैं।\n• मेघालय में: छठी अनुसूची और ILP क्षेत्रों के सीएए से मुक्त रहने के कारण राज्य के स्वदेशी जनजातीय अधिकारों और जनसांख्यिकीय सुरक्षा पर कानून का कोई प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।\n\nऐसा क्यों हुआ\nपूर्व राज्यसभा सांसद की सार्वजनिक आलोचना के बाद मेघालय के मुख्यमंत्री को अपनी पार्टी की संसदीय रणनीति और सीएए पर बदले रुख की वजह स्पष्ट करनी पड़ी।\n\n• आलोचना का कारण: पूर्व सांसद डॉ डब्ल्यू आर खारलुखी ने एनपीपी पर संसद के अंदर और बाहर कानूनों को लेकर विरोधाभासी रुख अपनाने का आरोप लगाया था।\n• सीएए का शुरुआती विरोध: नागरिकता संशोधन अधिनियम के मूल मसौदे में पूर्वोत्तर के छठी अनुसूची और ILP क्षेत्रों को छूट नहीं दी गई थी, जिससे स्थानीय विरोध हुआ।\n• सफल बातचीत: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ वार्ता के बाद केंद्र सरकार ने मेघालय और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के लिए आवश्यक सुरक्षात्मक छूट शामिल की, जिसके बाद एनपीपी ने समर्थन दिया।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. पूर्व सांसद डॉ डब्ल्यू आर खारलुखी ने क्या आरोप लगाए थे?\nउन्होंने एनपीपी पर संसद के अंदर और बाहर केंद्रीय कानूनों पर विरोधाभासी और दोहरा रुख अपनाने का आरोप लगाया था।\n\n2. कॉनराड संगमा ने सीएए का शुरुआती विरोध क्यों किया था?\nसीएए के मूल मसौदे में छठी अनुसूची वाले क्षेत्रों और इनर लाइन परमिट (ILP) इलाकों को कोई छूट नहीं दी गई थी।\n\n3. एनपीपी ने सीएए में बदलाव के लिए किससे बात की?\nएनपीपी प्रमुख कॉनराड संगमा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात कर पूर्वोत्तर राज्यों के लिए छूट की मांग की थी।\n\n4. क्या मेघालय को सीएए के दायरे से छूट मिली है?\nहां, गृह मंत्रालय ने संशोधन करके छठी अनुसूची और ILP लागू रहने वाले क्षेत्रों को सीएए के दायरे से बाहर कर दिया है।",
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