गारो हिल्स के 40 निर्वाचन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के लिए 3.14 करोड़ रुपये की 62 परियोजनाएं मंजूर

मेघालय में गारो हिल्स के 40 विधानसभा क्षेत्रों के विकास के लिए 3.14 करोड़ रुपये की 62 स्वीकृतियां सौंपी गईं, जिनका काम स्थानीय सामुदायिक समितियों के जरिए होगा।

मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने मंगलवार को गारो हिल्स क्षेत्र के 40 निर्वाचन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विस्तार और जनसुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए 62 विकास परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृतियां आधिकारिक तौर पर सौंपी हैं। इन सभी स्वीकृतियों की कुल लागत 3.14 करोड़ रुपये है, जिसे मुख्यमंत्री विशेष विकास कोष (सीएमएसडीएफ) और मुख्यमंत्री विशेष अनुदान (सीएमएसजी) के तहत जारी किया गया है। कुल मंजूरियों में 54 कार्य सीएमएसडीएफ योजना के तहत और 10 अनुदान सीएमएसजी के तहत शामिल किए गए हैं।

सीधे जनसुनवाई और नागरिक आवेदनों का त्वरित निपटारा
इन 62 मंजूरियों में से 32 स्वीकृतियां सीधे उन आम नागरिकों की अर्जियों पर आधारित हैं, जिन्होंने तुरा और गारो हिल्स के अन्य हिस्सों में आयोजित मुख्यमंत्री दरबार के दौरान मुख्यमंत्री को सीधे अपनी समस्याएं सौंपी थीं। ये जनसुनवाई कार्यक्रम अप्रैल, मई, जून और जुलाई के महीनों में आयोजित किए गए थे। आम नागरिकों से प्राप्त इन सभी आवेदनों को औसतन 105 दिनों की समय सीमा के भीतर औपचारिक स्वीकृति आदेशों में बदल दिया गया। वहीं, जुलाई के दरबार में मिली 11 अर्जियों का निपटारा सात हफ्तों से भी कम समय में पूरा कर लिया गया।

बाकी स्वीकृतियों में 24 मामले ऐसे हैं जिनकी पहचान विभागीय कार्यालयी रिकॉर्ड और निर्वाचन क्षेत्र रजिस्टरों की समीक्षा के जरिए की गई थी। इसके साथ ही, स्थानीय विधायकों और सरकारी विभागों के माध्यम से भेजे गए आठ बिल्कुल नए प्रस्तावों को भी इस पैकेज में शामिल कर वित्तीय मंजूरी दे दी गई है। इन सभी पहलों का केंद्रीय मकसद पूरे गारो हिल्स में मूलभूत सार्वजनिक अवसंरचना को नए सिरे से तैयार करना और पुरानी सुविधाओं को बेहतर बनाना है।

स्कूल, सड़क और सामुदायिक भवनों के लिए अलग-अलग बजट
आवंटित राशि को अलग-अलग बुनियादी जरूरतों के हिसाब से बांटा गया है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर 18 स्कूल भवनों के निर्माण, मरम्मत और शौचालयों के इंतजाम के लिए लगभग 90.3 लाख रुपये की धनराशि तय की गई है। इसके अलावा, क्षेत्र में कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 16 सड़कों और रास्तों के निर्माण हेतु 81.5 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे, जिनमें सीमेंट कंक्रीट की पक्की सड़कें और जीप चलने योग्य रास्ते शामिल हैं।

स्थानीय सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छह सामुदायिक भवनों और नोकमा कचहरी भवनों के निर्माण के लिए 47 लाख रुपये आवंटित हुए हैं। इसी क्रम में भूस्खलन रोकने और जल संरक्षण के लिए आठ रिटेनिंग वॉल, पत्थर की चिनाई वाली दीवारें और चेक डैम बनाने हेतु 38.5 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। वहीं, जल निकासी और पैदल आवागमन को सुरक्षित बनाने के लिए नौ पुलियों, फुटब्रिज, शेड और अन्य सहायक सुविधाओं के निर्माण पर करीब 33.2 लाख रुपये खर्च होंगे।

खेल प्रतिभाओं, युवा पहलों और शैक्षणिक दौरों को बढ़ावा
युवाओं के सशक्तिकरण, खेल गतिविधियों और विशेष अनुदान के सात कार्यक्रमों के लिए लगभग 23.3 लाख रुपये की मदद दी जाएगी। खेलकूद के तहत अंपाती में होने वाली ओपन इंटर-स्कूल शतरंज चैंपियनशिप और इंटर महारी फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए आर्थिक सहयोग दिया गया है। इसके अतिरिक्त, युवाओं के एक समूह के सिक्किम भ्रमण कार्यक्रम को भी इस सहायता में शामिल किया गया है।

विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास के लिए शैक्षणिक दौरों की भी व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत चंडीग्रे स्थित डॉन बॉस्को सेकेंडरी स्कूल और डालू गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों के लिए दार्जिलिंग एक्सपोजर ट्रिप को वित्तीय मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, दक्षिण कोरिया में आयोजित होने वाले वर्ल्ड यूथ डे 2027 में हिस्सा लेने वाले युवा प्रतिनिधियों की भागीदारी और स्थानीय बैंडों के लिए संगीत वाद्ययंत्रों की खरीद में भी मदद दी जा रही है।

सामुदायिक संस्थाओं के हाथों में होगी काम की कमान
इन तमाम विकास कार्यों को पारदर्शी तरीके से जमीन पर उतारने के लिए स्वयं सहायता समूहों, स्कूल प्रबंध समितियों, खेल संघों, ग्राम विकास समितियों और अन्य पारंपरिक सामुदायिक संस्थाओं को कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

विशिष्ट परियोजनाओं पर नजर डालें तो चासिंगरे में एक फुटब्रिज का निर्माण, रोंगखोन सोंगगिटल में सीमेंट कंक्रीट एप्रोच रोड, अमोंगपारा में चेक डैम और गैबियन वॉल का निर्माण, कोंगबांगपारा में एक बॉक्स कल्वर्ट और सोनाग्रे में जीसस ब्लेसिंग्स इंग्लिश स्कूल के लिए नया भवन तैयार किया जाएगा। इसके अलावा सेंट एंड्रू सेकेंडरी स्कूल में बास्केटबॉल कोर्ट, बाबेलपारा हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए नया भवन, सेंट अल्फोंसा स्कूल के लिए एक स्कूल वैन, रिमरंगपारा में कम्युनिटी हॉल और चेंगकुरीग्रे व गोंगलांगग्रे में कंक्रीट जीप सड़कों का निर्माण होगा। साथ ही नेपाल चीगा नाले पर पुलिया, गामबल आदिंग में रिटेनिंग वॉल, रोंगकेमग्रे में खेल मैदान का सुधार, असीब्रा में एडहॉक एलपी स्कूल की मरम्मत और तेवालीग्रे कैथोलिक चर्च में रिटेनिंग वॉल के काम भी पूरे किए जाएंगे।

इसका आप पर असर
गारो हिल्स के 40 विधानसभा क्षेत्रों में ग्रामीण और कस्बाई स्तर पर सड़क, स्कूल और जनसुविधाओं का सीधा विस्तार होगा।

• भारत में: दूरदराज के सीमावर्ती और जनजातीय क्षेत्रों में सीधे जनसुनवाई आधारित विकास मॉडल को प्रशासनिक मजबूती मिलती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जमीनी समस्याओं पर स्थानीय स्तर से ही त्वरित बजट आवंटन संभव है।
• गारो हिल्स में: 40 विधानसभा क्षेत्रों के निवासियों को बेहतर सड़कें, नए स्कूल भवन और पक्के पुल मिलेंगे। स्थानीय छात्रों को शैक्षिक भ्रमण और खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने का प्रत्यक्ष वित्तीय सहयोग मिलेगा।
• सामुदायिक संस्थाओं के लिए: स्वयं सहायता समूहों और ग्राम विकास समितियों को निर्माण कार्यों की सीधी जिम्मेदारी मिलने से स्थानीय भागीदारी बढ़ेगी। इससे गांवों में पारदर्शिता और समय पर काम पूरा होने की संभावना मजबूत होगी।
• विद्यार्थियों और युवाओं के लिए: कई स्कूलों में अतिरिक्त कमरे, खेल के मैदान और दार्जिलिंग जैसे एक्सपोजर ट्रिप का रास्ता साफ हुआ है। अंपाती में शतरंज और इंटर महारी फुटबॉल जैसे आयोजनों से प्रतिभाओं को मंच मिलेगा।

ऐसा क्यों हुआ
गारो हिल्स में जनसुनवाई के दौरान आम नागरिकों ने बुनियादी समस्याओं को लेकर सरकार के सामने सीधे आवेदन पेश किए थे, जिसके जवाब में यह विशेष बजट पैकेज जारी किया गया।

• सीधी जनसुनवाई: अप्रैल से जुलाई के बीच तुरा और गारो हिल्स के अन्य हिस्सों में सीएम दरबार आयोजित किए गए थे, जहां जनता ने सीधे अपनी बुनियादी जरूरतें सामने रखीं। इन आवेदनों का तेजी से निपटारा करने के उद्देश्य से 32 स्वीकृतियां जारी की गईं।
• बुनियादी ढांचे की कमी: सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में संपर्क मार्गों, पुलियों, खेल सुविधाओं और स्कूल भवनों की लंबे समय से मांग लंबित थी। निर्वाचन क्षेत्र रजिस्टरों और कार्यालयी रिकॉर्ड की समीक्षा के बाद 24 जरूरी कार्यों को तत्काल शामिल किया गया।
• जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव: क्षेत्र के विधायकों और सरकारी विभागों ने जनहित में आठ नई परियोजनाएं अनुशंसित की थीं, जिन्हें एकीकृत विकास के तहत मंजूरी दी गई।

सवाल-जवाब

1. गारो हिल्स के विकास के लिए कुल कितनी धनराशि और परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं?
गारो हिल्स के 40 निर्वाचन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के लिए 3.14 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली 62 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है।

2. यह बजट किन सरकारी योजनाओं के तहत जारी किया गया है?
यह राशि मुख्यमंत्री विशेष विकास कोष (सीएमएसडीएफ) के 54 कार्यों और मुख्यमंत्री विशेष अनुदान (सीएमएसजी) के 10 अनुदानों के अंतर्गत आवंटित की गई है।

3. आम नागरिकों की अर्जियों पर निर्णय लेने में कितना समय लगा?
सीएम दरबार में मिली अर्जियों को औसतन 105 दिनों में मंजूरी दी गई, जबकि जुलाई की जनसुनवाई की अर्जियों का निपटारा सात हफ्तों से भी कम समय में हो गया।

4. शिक्षा और स्कूल सुविधाओं के लिए कितना बजट तय किया गया है?
18 स्कूल भवनों के निर्माण, मरम्मत और शौचालय निर्माण के लिए लगभग 90.3 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

5. इन स्वीकृत परियोजनाओं का क्रियान्वयन कौन सी संस्थाएं करेंगी?
परियोजनाओं का काम स्वयं सहायता समूहों, स्कूल प्रबंध समितियों, खेल संघों और ग्राम विकास समितियों जैसी सामुदायिक संस्थाओं द्वारा किया जाएगा।

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