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  "title": "जैविक खेती में देश का नंबर वन राज्य बनने की राह पर मेघालय, विधानसभा में मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने दी खाद कालाबाजारी पर चेतावनी",
  "summary": "मेघालय को देश का सबसे बड़ा जैविक खेती वाला राज्य बनाने के लिए सरकार ने रासायनिक खादों पर निर्भरता घटाने और बायो-फर्टिलाइजर को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने विधानसभा में स्पष्ट किया कि खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए 1,432 औचक निरीक्षण किए गए हैं।",
  "content": "मेघालय देश में सबसे बड़े जैविक खेती वाले राज्य के रूप में उभरने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों पर किसानों की निर्भरता को पूरी तरह खत्म करना और बायो-फर्टिलाइजर के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। गुरुवार को राज्य विधानसभा के सत्र के दौरान मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने यह स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता कृषि क्षेत्र को पूरी तरह रसायन मुक्त बनाने की है। विधानसभा कार्यवाही के दौरान सरकार ने एक व्यापक रणनीति पेश की, जिसमें रियायती दरों पर मिलने वाले खाद की कालाबाजारी रोकने, सख्त निगरानी रखने और पड़ोसी क्षेत्रों में इसकी तस्करी पर लगाम लगाने के उपाय शामिल हैं।\n\nउर्वरक की कीमतें, सब्सिडी और विधानसभा में उठा मुद्दा\nविधानसभा में यह चर्चा उस समय शुरू हुई जब वॉइस ऑफ द पीपुल पार्टी (वीपीपी) के अध्यक्ष और नोंगक्रेम से विधायक अर्डेंट मिलर बसाईआवामोइत ने किसानों से जुड़ी एक गंभीर समस्या उठाई। बसाईआवामोइत ने आरोप लगाया कि राज्य में किसानों को सिंगल सुपर फास्फेट (एसएसपी) खाद का एक बैग 900 रुपये की ऊंची कीमत पर खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इस मुद्दे पर स्थिति साफ करते हुए मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने खाद पर मिलने वाली सब्सिडी और उसके तय सरकारी दामों का पूरा ब्योरा सदन के सामने रखा।\n\nमुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार सिंगल सुपर फास्फेट (एसएसपी) पर 25 प्रतिशत की सब्सिडी देती है, जिसके बाद किसानों के लिए इसका रियायती मूल्य 800 रुपये प्रति बैग तय होता है। यदि सरकार इस पर सब्सिडी न दे, तो खुले बाजार में एसएसपी खाद की कीमत लगभग 1,200 रुपये प्रति बैग होगी। इसके अलावा, यूरिया खाद पर भारी सब्सिडी दी जाती है और किसानों को यह 266 रुपये प्रति बैग की दर से उपलब्ध कराई जाती है। मुख्यमंत्री संगमा ने स्वीकार किया कि चूंकि रासायनिक खाद की आपूर्ति सीमित और नियंत्रित रखी जाती है ताकि इसके अत्यधिक उपयोग को हतोत्साहित किया जा सके, इसलिए कभी-कभी कुछ असामाजिक तत्व इसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। हालांकि, सरकार ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए लगातार निगरानी रख रही है।\n\nडिजिटल ट्रैकिंग और 1,432 औचक निरीक्षणों की कार्रवाई\nखाद वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और निगरानी के तंत्र पर जानकारी देते हुए राज्य के कृषि मंत्री तिमोथी डी शिरा ने विधानसभा को बताया कि राज्यभर में खाद की खुदरा दुकानों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इस काम के लिए 129 निरीक्षकों की तैनाती की गई है जो लगातार दुकानों का निरीक्षण करते हैं। सभी खाद विक्रेताओं के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे अपनी दुकानों पर सरकार द्वारा अधिसूचित आधिकारिक दरों की सूची प्रदर्शित करें और केवल उन्हीं तय दरों पर खाद की बिक्री करें।\n\nकृषि मंत्री ने बताया कि खाद की हर बिक्री का रिकॉर्ड तुरंत इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम (iFMS) पोर्टल पर अपलोड करना जरूरी है। इस डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम की मदद से अधिकारी खाद की एक-एक किलोग्राम की बिक्री पर नजर रख सकते हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि यदि 1 किलोग्राम खाद भी अवैध तरीके से या कालाबाजारी में बेची जाती है, तो उसे तुरंत पकड़ा जा सकता है। इसके साथ ही कृषि निदेशक और बागवानी निदेशक को भी किसी भी समय दुकानों का औचक निरीक्षण करने के विशेष अधिकार दिए गए हैं।\n\nकृषि मंत्री के वक्तव्य का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने सदन को सूचित किया कि प्रशासनिक टीमों ने अब तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में 1,432 औचक निरीक्षण किए हैं। मुख्यमंत्री ने कड़ी चेतावनी दी कि यदि कोई भी विक्रेता तय दर से अधिक कीमत वसूलता है, कालाबाजारी करता है या खाद का अवैध भंडारण करता पाया जाता है, तो उसका व्यापारिक लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कृषि मंत्री शिरा ने किसानों से भी अपील की कि यदि कोई दुकानदार अधिसूचित दरों से अधिक पैसे मांगता है, तो वे इसकी शिकायत राज्य सरकार के शिकायत निवारण पोर्टल 'सीएम कनेक्ट' पर जरूर दर्ज कराएं।\n\nअंतरराज्यीय व सीमा पार तस्करी पर रोक और गारो हिल्स की प्राकृतिक खेती\nराज्य के भीतर खुदरा बिक्री की सख्त निगरानी के साथ-साथ मेघालय सरकार रियायती खाद को राज्य से बाहर भेजे जाने से रोकने के लिए भी कड़े कदम उठा रही है। कृषि विभाग यह सुनिश्चित कर रहा है कि खाद की खेप पड़ोसी भारतीय राज्यों या अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करके बांग्लादेश न भेजी जा सके। इसके लिए कृषि निदेशालय द्वारा विशेष परमिट जारी किए जाते हैं और परिवहन पर निर्धारित डिजिटल पोर्टल के जरिए नजर रखी जाती है।\n\nकृषि मंत्री तिमोथी डी शिरा ने बताया कि गारो हिल्स क्षेत्र में रासायनिक उर्वरकों की खपत काफी कम है और इसका उपयोग मुख्य रूप से मैदानी इलाकों तक ही सीमित है। गारो हिल्स के अधिकांश किसान आज भी पारंपरिक और प्राकृतिक खेती के तरीकों को अपना रहे हैं। सरकार ने राज्य के उन क्षेत्रों की स्पष्ट पहचान की है जहां नियंत्रित मात्रा में रासायनिक खाद के उपयोग की अनुमति है, जबकि अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में पाबंदियां लगाई गई हैं ताकि पूरे राज्य को पूर्ण जैविक खेती की ओर ले जाया जा सके।\n\nमृदा परीक्षण और अंतरराष्ट्रीय जैविक प्रमाणन मानक\nमुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने जोर देकर कहा कि मेघालय का कृषि मॉडल दुनिया भर में अपनाई जाने वाली वैज्ञानिक तकनीकों और मृदा परीक्षण पर आधारित है। मिट्टी की जांच के जरिए जैविक खाद के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है और राज्य में पैदा होने वाले कृषि उत्पादों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के जैविक प्रमाणन की व्यवस्था की जा रही है।\n\nमुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों और पारंपरिक कृषि पद्धतियों के बल पर मेघालय देश का सबसे बड़ा जैविक खेती वाला राज्य बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। जैविक खेती की इस परिवर्तनकारी यात्रा से न केवल पर्यावरण और मिट्टी की सेहत सुधरेगी, बल्कि किसानों को उनके उत्पादों का बेहतर बाजार मूल्य भी मिल सकेगा।\n\nइसका आप पर असर\nमेघालय सरकार द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों के मूल्य नियंत्रण से किसानों और कृषि बाजार पर सीधा असर पड़ेगा।\n\n• भारत में: देश भर में रासायनिक मुक्त खेती को प्रोत्साहन मिलने से पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ कृषि मॉडल को बल मिलेगा। इससे अन्य राज्यों के लिए भी जैविक प्रमाणन और मृदा परीक्षण आधारित खेती अपनाने की राह आसान होगी।\n• मेघालय में: राज्य के किसानों को निर्धारित दरों पर एसएसपी खाद 800 रुपये और यूरिया 266 रुपये प्रति बैग के रियायती मूल्य पर मिलेगी, जिससे बिचौलियों द्वारा 900 रुपये या उससे अधिक वसूलने की कालाबाजारी पर रोक लगेगी।\n• मेघालय में: दुकानों पर दर सूची अनिवार्य होने और iFMS डिजिटल ट्रैकिंग से खुदरा विक्रेताओं द्वारा अधिक दाम वसूलने की गुंजाइश खत्म होगी, और किसान सीएम कनेक्ट पोर्टल पर सीधे शिकायत दर्ज करा सकेंगे।\n• मेघालय में: बांग्लादेश और पड़ोसी राज्यों में खाद की अवैध तस्करी रुकने से स्थानीय किसानों के लिए खाद की उपलब्धता सुनिश्चित रहेगी।\n• मेघालय में: जैविक प्रमाणन मिलने से राज्य के कृषि उत्पादों की बाजार मांग और कीमत बढ़ेगी, जिससे गारो हिल्स और अन्य क्षेत्रों के पारंपरिक किसानों की आय में सुधार होगा।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. जैविक खेती को लेकर मेघालय सरकार का क्या लक्ष्य है?\nमेघालय का लक्ष्य देश में सबसे बड़े जैविक खेती क्षेत्र वाला राज्य बनना है, जिसके लिए रासायनिक खादों की जगह बायो-फर्टिलाइजर को बढ़ावा दिया जा रहा है।\n\n2. मेघालय में यूरिया और एसएसपी खाद की रियायती दरें क्या हैं?\nराज्य में रियायती यूरिया 266 रुपये प्रति बैग और सिंगल सुपर फास्फेट (एसएसपी) 25 प्रतिशत सब्सिडी के बाद 800 रुपये प्रति बैग की दर पर उपलब्ध कराया जाता है।\n\n3. खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार बिक्री को कैसे ट्रैक कर रही है?\nखाद की हर बिक्री का विवरण 'इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम' (iFMS) पोर्टल पर अपलोड किया जाता है, जिससे 1 किलोग्राम खाद की बिक्री पर भी नजर रखी जा सकती है।\n\n4. कालाबाजारी रोकने के लिए अधिकारियों द्वारा कितने औचक निरीक्षण किए गए हैं?\nनियमों का उल्लंघन रोकने और विक्रेताओं की जांच के लिए अब तक 1,432 औचक निरीक्षण किए जा चुके हैं।\n\n5. यदि कोई दुकानदार खाद के अधिक दाम वसूलता है तो किसान कहाँ शिकायत दर्ज करा सकते हैं?\nकिसान तय सरकारी दरों से अधिक कीमत मांगने वाले खुदरा विक्रेताओं की शिकायत 'सीएम कनेक्ट' ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल के माध्यम से दर्ज करा सकते हैं।\n\n6. गारो हिल्स क्षेत्र में रासायनिक खाद के उपयोग की क्या स्थिति है?\nगारो हिल्स में रासायनिक खाद की खपत काफी कम है और यह मुख्यतः मैदानी इलाकों तक सीमित है। वहां के अधिकांश किसान पारंपरिक प्राकृतिक खेती करते हैं।",
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  "category": "मेघालय",
  "publishedAt": "2026-08-27",
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    "जैविक खेती",
    "कृषि समाचार",
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