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  "type": "article",
  "title": "वित्त वर्ष 2025 में मेघालय की अर्थव्यवस्था में 12.03 प्रतिशत की जोरदार तेजी, राष्ट्रीय औसत से आगे निकली कैग रिपोर्ट",
  "summary": "भारत के जीडीपी विस्तार को पीछे छोड़ते हुए मेघालय की अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 12.03 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है, हालांकि केंद्रीय अनुदानों में भारी गिरावट के चलते राज्य के राजस्व प्राप्तियों में संकुचन देखा गया है।",
  "content": "शिलोंग में जारी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, पूर्वोत्तर राज्य मेघालय ने आर्थिक मोर्चे पर शानदार प्रदर्शन करते हुए वित्त वर्ष 2024-25 में 12.03 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की है। इस अवधि में राज्य का प्रदर्शन देश के कुल 9.78 प्रतिशत के जीडीपी विकास दर से काफी आगे रहा है। राज्य की इस आर्थिक छलांग ने वित्तीय जानकारों का ध्यान अपनी ओर खींचा है, हालांकि इस रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि इस मजबूत आर्थिक वृद्धि के बावजूद राज्य के राजस्व संग्रह में कुछ मोर्चों पर गिरावट आई है जिसका मुख्य कारण केंद्र सरकार से मिलने वाले फंड में कमी आना है।\n\n \n\nसकल राज्य घरेलू उत्पाद में उल्लेखनीय बढ़ोतरी\n कैग की स्टेट फाइनेंसेस ऑडिट रिपोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक, मेघालय का कुल सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 53,223 करोड़ रुपये था जो बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 59,626 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इस रिपोर्ट को आधिकारिक रूप से 28 अगस्त को मेघालय विधानसभा के पटल पर रखा गया था। इस रिपोर्ट में राज्य के आर्थिक आंकड़ों का विस्तार से लेखा-जोखा पेश किया गया है, जिससे यह साफ होता है कि उत्पादन और आर्थिक गतिविधियों के मामले में राज्य ने तेज गति पकड़ी है।\n\n \n\nकेंद्रीय अनुदानों में भारी गिरावट से राजस्व प्रभावित\n आर्थिक मोर्चे पर मजबूत विस्तार के उलट मेघालय की राजस्व प्राप्तियों में इस दौरान 4.58 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जिससे कुल प्राप्ति 17,977.86 करोड़ रुपये से घटकर 17,153.91 करोड़ रुपये रह गई। इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ा कारण केंद्र की तरफ से मिलने वाले सहायता अनुदान में आई 40.15 प्रतिशत की भारी कमी थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि केंद्र से मिलने वाले अनुदान 2023-24 के 5,574.86 करोड़ रुपये से घटकर 2024-25 में 3,336.37 करोड़ रुपये पर आ गए जो पिछले पांच वर्षों में राज्य द्वारा दर्ज किया गया सबसे निचला स्तर है। इसके अलावा गैर-कर राजस्व में भी 9.40 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 523.25 करोड़ रुपये से घटकर 474.08 करोड़ रुपये पर सिमट गया।\n\n \n\nकेंद्रीय करों में हिस्सेदारी से मिली कुछ राहत\n केंद्र से मिलने वाले सहायता अनुदान में आई भारी कमी की भरपाई आंशिक रूप से केंद्रीय करों और शुल्कों में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ने से हुई। इस मद के तहत मेघालय को वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 9,870.40 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 13.93 प्रतिशत की अधिक वृद्धि को दर्शाता है। वहीं कर और गैर-कर दोनों को मिलाकर मेघालय का अपना राजस्व 5.54 प्रतिशत बढ़कर 3,947.14 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इसके बावजूद राज्य अपनी वित्तीय जरूरतों के लिए केंद्र से मिलने वाले ट्रांसफर्स पर काफी हद तक निर्भर बना रहा।\n\n \n\nकेंद्रीय फंड्स पर उच्च निर्भरता और कैग की सिफारिशें\n वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान मेघालय की कुल राजस्व प्राप्तियों में केंद्रीय हस्तांतरण का हिस्सा 76.99 प्रतिशत रहा, जबकि राज्य के अपने संसाधनों का योगदान केवल 23.01 प्रतिशत ही दर्ज किया गया। कैग ने अपनी रिपोर्ट में इस बात पर भी जोर दिया है कि राज्य की आर्थिक वृद्धि की गति और राजस्व जुटाने की क्षमता के बीच एक बड़ा अंतर बनता जा रहा है। राजस्व प्राप्तियों और जीएसडीपी का अनुपात 2023-24 के 33.78 प्रतिशत से घटकर 2024-25 में 28.77 प्रतिशत पर आ गया। ऑडिट रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि राज्य के अपने कर राजस्व में वृद्धि आमतौर पर उसकी जीएसडीपी के विस्तार की तुलना में पीछे रही है। मेघालय की वित्तीय स्थिति को अधिक मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कैग ने कर के दायरे को व्यापक करने, अनुपालन में सुधार लाने और राजस्व वसूली प्रक्रिया को और अधिक कुशल बनाने की महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं ताकि राज्य केंद्र पर अपनी निर्भरता घटा सके।\n\nइसका आप पर असर\nमेघालय की इस वित्तीय रिपोर्ट का सीधा असर राज्य के विकास कार्यों, स्थानीय बजट आवंटन और सरकारी नीतियों पर पड़ेगा।\n\n• भारत में: यह रिपोर्ट देश के पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों में आर्थिक गतिविधियों की गति और केंद्रीय वित्तपोषण पर उनकी निर्भरता की एक स्पष्ट तस्वीर पेश करती है।\n\n• मेघालय में: राज्य का जीएसडीपी बढ़ने से भले ही आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई है, लेकिन केंद्रीय अनुदान घटने से स्थानीय स्तर पर विकास परियोजनाओं के लिए फंड प्रबंधन पर असर पड़ सकता है।\n\n• राजस्व संग्रह: कैग की सिफारिशों के बाद राज्य सरकार कर दायरा बढ़ाने और अनुपालन सुधारने के लिए नए नियम या कदम उठा सकती है।\n\n• वित्तीय प्रबंधन: कम होते केंद्रीय फंड और घटते राजस्व अनुपात के चलते सरकार को आगामी वित्तीय वर्ष में खर्चों को लेकर अधिक सख्त नीतियां अपनानी पड़ सकती हैं।\n\n• आम नागरिक: राज्य के कर सुधारों और प्रशासनिक कदमों का सीधा प्रभाव भविष्य में स्थानीय नागरिकों पर पड़ने वाले करों और शुल्कों पर देखने को मिल सकता है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. वित्त वर्ष 2024-25 में मेघालय की अर्थव्यवस्था की विकास दर क्या रही?\nमेघालय की अर्थव्यवस्था ने इस अवधि के दौरान 12.03 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।\n\n2. मेघालय की आर्थिक वृद्धि दर ने किसके मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया?\nराज्य की विकास दर ने भारत के राष्ट्रीय जीडीपी विकास दर के 9.78 प्रतिशत के आंकड़े को पीछे छोड़ दिया।\n\n3. वित्त वर्ष 2024-25 में मेघालय का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था?\nराज्य का जीएसडीपी बढ़कर 59,626 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वर्ष 53,223 करोड़ रुपये था।\n\n4. कैग की यह रिपोर्ट किस तारीख को विधानसभा में पेश की गई?\nयह रिपोर्ट 28 अगस्त को मेघालय विधानसभा के पटल पर रखी गई थी।\n\n5. राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों में कितने प्रतिशत की गिरावट आई?\nमेघालय की राजस्व प्राप्तियों में 4.58 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जो घटकर 17,153.91 करोड़ रुपये रह गई।\n\n6. केंद्र से मिलने वाले अनुदान में कितनी कमी आई थी?\nकेंद्र से मिलने वाले सहायता अनुदान में 40.15 प्रतिशत की भारी कमी आई और यह घटकर 3,336.37 करोड़ रुपये रह गया।\n\n7. केंद्रीय करों में हिस्सेदारी से राज्य को कितना धन प्राप्त हुआ?\nइस मद के तहत राज्य को 9,870.40 करोड़ रुपये मिले, जिसमें 13.93 प्रतिशत की वृद्धि हुई।\n\n8. मेघालय के राजस्व में केंद्रीय हस्तांतरण की हिस्सेदारी कितनी थी?\nवित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियों में केंद्रीय ट्रांसफर की हिस्सेदारी 76.99 प्रतिशत थी।",
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  "category": "मेघालय",
  "publishedAt": "2026-08-31",
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    "मेघालय अर्थव्यवस्था",
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    "पूर्वोत्तर समाचार"
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