# मेघालय में प्रवासी कामगारों के लिए नए और संशोधित पंजीकरण नियम लागू, सरकार ने उठाये सुरक्षा कदम

> मेघालय सरकार ने प्रवासी कामगारों की सुरक्षा और आपातकालीन प्रबंधन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से संशोधित नियमों और एक नई डिजिटल भुगतान प्रणाली की शुरुआत की है।

**Type:** article · **Category:** मेघालय · **Published:** 2026-09-09 · **Source:** TrendKia
**Canonical:** https://trendkia.com/meghalaya/meghalaya-government-rolls-out-updated-migrant-worker-registration-framework-30465 · **Language:** Hindi
**Tags:** मेघालय, प्रवासी मजदूर, श्रम विभाग, मेथोडियस डखार, शिलोंग, MIRSS

मेघालय के श्रम मंत्री मेथोडियस डखार ने बुधवार को मेघालय आइडेंटिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स (MIRSS) रूल्स, 2020 के संशोधित प्रावधानों को आधिकारिक रूप से लॉन्च कर दिया है। शिलोंग के स्टेट गेस्ट हाउस तारा घर में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान इस नई व्यवस्था को जनता के सामने पेश किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में काम करने वाले बाहरी मजदूरों के लिए सुरक्षा चक्र को मजबूत करना और किसी भी आपदा की स्थिति में तुरंत राहत पहुंचाना है।

## डिजिटल भुगतान और मानक संचालन प्रक्रिया की शुरुआत

इस नए ढांचे के साथ ही सरकार ने जुर्माने की राशि जमा करने के लिए एक ई-पेमेंट गेटवे और एमआईआरएसएस संशोधन अधिनियम तथा नियमों को जमीन पर उतारने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी की भी शुरुआत की है। मंत्री मेथोडियस डखार ने इस अवसर पर स्पष्ट किया कि कामगारों का यह पंजीकरण तंत्र केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इससे यह सुनिश्चित होना चाहिए कि प्रशासन के पास राज्य के हर कोने में काम कर रहे मजदूरों का सटीक ब्योरा हो ताकि जरूरत पड़ने पर उनकी तुरंत मदद की जा सके।

## अधिकारियों और नियोक्ताओं के लिए सख्त निर्देश

सरकार ने साफ किया है कि पंजीकरण की यह प्रक्रिया किसी भी सूरत में मजदूरों या उनके काम देने वाले नियोक्ताओं के लिए परेशानी का सबब नहीं बननी चाहिए। प्रशासन का लक्ष्य इसे उत्पीड़न का साधन बनने से रोकना है। इस पूरी व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पुलिस महकमा, जिला प्रशासन, ठेकेदार, उद्योगपति, ट्रेड यूनियन और नागरिक समाज के समूहों को मिलकर काम करना होगा। श्रम विभाग इस पूरी प्रक्रिया में जागरूकता फैलाने, नियमों का पालन सुगम बनाने और समय-समय पर निरीक्षण अभियान चलाने का काम करेगा।

## आपराधिक मामलों और सुरक्षा पर विशेष जोर

संशोधित नियमों के तहत स्थानीय पुलिस और श्रम अधिकारियों के बीच आपसी तालमेल को और अधिक पुख्ता किया गया है ताकि कामगारों से जुड़ी शिकायतों का त्वरित समाधान हो सके। मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि यदि किसी भी प्रवासी मजदूर के खिलाफ उत्पीड़न, धमकी, भेदभाव, शारीरिक हिंसा या किसी अन्य प्रकार की गैरकानूनी हरकत का मामला सामने आता है, तो उसकी शिकायत तुरंत दर्ज कर कानूनी प्रक्रिया के तहत सख्त जांच की जानी चाहिए। इसके अलावा उन राज्यों के साथ भी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है जहां से ये कामगार मेघालय आते हैं।

## आर्थिक योगदान और गोपनीयता का सम्मान

मेघालय की अर्थव्यवस्था में इन कामगारों के योगदान को रेखांकित करते हुए सरकार ने कहा कि निर्माण कार्यों, बुनियादी ढांचे के विकास, स्वास्थ्य सेवाओं, आतिथ्य सत्कार, कृषि और विनिर्माण क्षेत्रों में ये मजदूर रीढ़ की हड्डी की तरह हैं। इस बात पर भी विशेष बल दिया गया कि डेटा संग्रह के दौरान मजदूरों की निजता और गरिमा का पूरा ध्यान रखा जाए। जानकारी का इस्तेमाल केवल वैध और सार्वजनिक कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए ही किया जाना चाहिए।

## इसका आप पर असर
यह नई व्यवस्था मेघालय में काम करने वाले लाखों प्रवासी कामगारों और उन्हें रोजगार देने वाले नियोक्ताओं दोनों को सीधे तौर पर प्रभावित करती है।

    - **भारत में:** देश भर के विभिन्न राज्यों में प्रवासी मजदूरों के कल्याण और सुरक्षा से जुड़ी नीतियों को और अधिक सख्त तथा डिजिटल रूप देने की दिशा में यह एक अहम कदम है।

    - **मेघालय में:** शिलोंग और पूरे राज्य में काम कर रहे कामगारों को अब एक पारदर्शी डिजिटल पंजीकरण प्रक्रिया से गुजरना होगा, जिससे आपात स्थिति में उन्हें समय पर प्रशासनिक सहायता मिल सकेगी।

    - **नियोक्ताओं और ठेकेदारों के लिए:** सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और ठेकेदारों को अब सरकारी नियमों के तहत मजदूरों के पंजीकरण और सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करना होगा।

    - **कानूनी सुरक्षा:** कामगारों के खिलाफ होने वाले किसी भी उत्पीड़न या भेदभाव के मामलों में पुलिस और श्रम विभाग द्वारा तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

    - **डिजिटल सुविधा:** जुर्माना जमा करने जैसी प्रक्रियाओं के लिए नए ई-पेमेंट गेटवे के शुरू होने से प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता और तेजी आएगी।

## ऐसा क्यों हुआ
मेघालय सरकार द्वारा इस संशोधित पंजीकरण ढांचे को लागू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य राज्य में काम करने वाले असंगठित और प्रवासी श्रम बल की सुरक्षा को पुख्ता करना और आपातकालीन स्थितियों से निपटने की क्षमता को बढ़ाना है।

    - **सुरक्षा और आपातकालीन प्रबंधन:** सरकार का मानना था कि पिछले नियमों में कमियों के कारण संकट के समय मजदूरों की सटीक स्थिति का पता लगाना मुश्किल हो जाता था, जिसे नए प्रावधानों से दूर किया गया है।

    - **प्रशासनिक समन्वय का अभाव:** पूर्व व्यवस्था में श्रम अधिकारियों और पुलिस के बीच समन्वय को अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी ताकि शिकायतों का निपटारा तेजी से हो सके।

    - **आर्थिक महत्व:** निर्माण, कृषि और बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में प्रवासी कामगारों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उनके अधिकारों और कल्याण की सुरक्षा अनिवार्य हो गई थी।

    - **डिजिटल आधुनिकीकरण:** प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने और जुर्माना संग्रह को पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल भुगतान प्रणाली की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी।

## सवाल-जवाब

### 1. संशोधित नियम का पूरा नाम क्या है?
इस संशोधित नियम का पूरा नाम मेघालय आइडेंटिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स (MIRSS) रूल्स, 2020 है।

### 2. इस नए फ्रेमवर्क का शुभारंभ किसने किया?
इस नए फ्रेमवर्क का शुभारंभ मेघालय के श्रम मंत्री मेथोडियस डखार ने किया।

### 3. इस कार्यक्रम का आयोजन कहां किया गया था?
यह कार्यक्रम शिलोंग के स्टेट गेस्ट हाउस तारा घर में आयोजित किया गया था।

### 4. इस नए संशोधन के तहत क्या नई सुविधाएं जोड़ी गई हैं?
इसके तहत जुर्माने के भुगतान के लिए एक ई-पेमेंट गेटवे और नियमों को लागू करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया शुरू की गई है।

### 5. प्रवासी मजदूरों के लिए किन क्षेत्रों में योगदान का जिक्र किया गया है?
प्रवासी मजदूर निर्माण, बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, आतिथ्य, कृषि और विनिर्माण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

---
_TrendKia — Har trend, sabse pehle.. Machine-readable view; canonical HTML at the URL above._