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  "type": "article",
  "title": "मेघालय में लुम सरमैन खनन परियोजना को लेकर जेएनसी ने एसईएसी पर लगाए गंभीर आरोप",
  "summary": "जयंतिया नेशनल काउंसिल ने मेघालय में श्री सीमेंट के चूना पत्थर खनन प्रोजेक्ट को मंजूरी देने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं और एसईएसी पर पक्षपात का आरोप लगाया है।",
  "content": "मेघालय के ईस्ट जयंतिया हिल्स जिले के लुम सरमैन इलाके में प्रस्तावित चूना पत्थर खनन परियोजना को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। जयंतिया नेशनल काउंसिल ने राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति यानी एसईएसी पर श्री सीमेंट के पक्ष में काम करने का गंभीर आरोप लगाया है। संगठन का कहना है कि एक तरफ सरकार द्वारा नियुक्त तथ्यान्वेषी समिति इस मामले की जांच कर रही है, वहीं दूसरी तरफ एसईएसी द्वारा इस परियोजना के कागजात आगे बढ़ाने की कार्रवाई पर गंभीर सवालिया निशान खड़े होते हैं।\n\nफंड के लेन-देन और एसईएसी की भूमिका पर सवाल\n\nजयंतिया नेशनल काउंसिल की केंद्रीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष बह सांबोर्मी लिंगदोह ने एक बयान जारी कर समिति की पारदर्शिता पर उंगली उठाई है। उन्होंने दावा किया कि पिछले महीने श्री सीमेंट द्वारा एसईएसी को एक करोड़ आठ लाख पचहत्तर हजार रुपये का भुगतान किया गया था। उन्होंने सीधे तौर पर पूछा कि क्या यह भारी-भरकम राशि समिति के फैसलों की कीमत थी, हालांकि उनके बयान में इस कथित भुगतान के पुख्ता दस्तावेजों का विवरण नहीं दिया गया था।\n\nपर्यावरण मंजूरी और राज्य प्राधिकरण का रुख\n\nसंगठन के प्रमुख को मिली जानकारी के अनुसार, राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण यानी एसईआईएए ने हाल ही में एक बैठक में एसईएसी के उस पत्र पर विचार किया जिसमें श्री सीमेंट की 217 हेक्टेयर में फैली चूना पत्थर खनन परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी और स्थापना सहमति की मांग की गई थी। कंपनी की ओर से पेश किए गए प्रस्तावों की समीक्षा करने के बाद एसईएसी ने इस प्रोजेक्ट के पक्ष में अपनी संस्तुति दे दी थी।\n\nहालांकि, एसईआईएए ने फिलहाल इस पर अपनी मुहर लगाने से इनकार कर दिया और मामले को दोबारा एसईएसी के पास भेजकर दस्तावेजों की फिर से जांच करने को कहा। प्राधिकरण का स्पष्ट तर्क था कि जब तक राज्य सरकार की तथ्यान्वेषी समिति की जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया जा सकता।\n\nअधिकारियों की दोहरी भूमिका और सार्वजनिक सुनवाई\n\nबह सांबोर्मी लिंगदोह ने इस बात पर भी गहरी चिंता जताई कि एसईएसी के सदस्य सचिव जी. एच. चिरमांग मेघालय राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के भी सदस्य सचिव हैं। उल्लेखनीय है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ही इस परियोजना के लिए सार्वजनिक सुनवाई का आयोजन किया था। एलाका नोंग्खलिएह के स्थानीय निवासियों और भूमि पट्टा धारकों ने शिलोंग में तथ्यान्वेषी समिति द्वारा आयोजित जनसुनवाई में हिस्सा लिया था।\n\nइस समिति का गठन उन स्थानीय लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए किया गया था जिन्हें आरोप है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की पिछली सुनवाई में अपनी बात रखने का पूरा मौका नहीं मिल पाया था। संगठन का सवाल यह है कि जब तथ्यान्वेषी समिति की कार्यवाही पहले से चल रही है, तो एसईएसी ने बिना इसे ध्यान में रखे दस्तावेजों पर अपनी प्रक्रिया क्यों जारी रखी।\n\nअदालत का दखल और सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग\n\nजयंतिया छात्र संघ द्वारा मेघालय उच्च न्यायालय में दायर मामले का हवाला देते हुए लिंगदोह ने बताया कि अदालत ने भी तथ्यान्वेषी समिति के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए संगठन को अपनी बात समिति के सामने रखने की अनुमति दी थी। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सरकारी निकाय राज्य सरकार के इस फैसले का सम्मान कर रहे हैं या एसईएसी का रवैया दोहरे मानदंडों को दर्शाता है।\n\nउन्होंने यह भी आशंका जताई कि यदि जांच के बीच में भी परियोजना को आगे बढ़ाया जाता है, तो तथ्यान्वेषी समिति सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने का एक जरिया बनकर रह जाएगी। संगठन ने राज्य सरकार से मांग की है कि यदि एसईएसी ने सरकार की मर्जी के खिलाफ जाकर स्वतंत्र रूप से काम किया है, तो उसके खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएं। साथ ही उन्होंने यह भी चेताया कि यदि यह सब सरकार की जानकारी में हो रहा है, तो यह सरकार और कंपनी के बीच मिलीभगत को उजागर करता है।\n\nइसका आप पर असर\nयह खबर मेघालय के स्थानीय निवासियों, पर्यावरण प्रेमियों और खनन प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है।\n\n• भारत में: पर्यावरण मंजूरी से जुड़े ऐसे मामलों से यह राष्ट्रीय स्तर पर संदेश जाता है कि औद्योगिक परियोजनाओं और स्थानीय अधिकारों के बीच संतुलन कैसे साधा जा रहा है। इससे अन्य राज्यों में भी खनन परियोजनाओं के प्रति प्रशासनिक पारदर्शिता पर नजर रखी जाती है।\n• मेघालय में: ईस्ट जयंतिया हिल्स और लुम सरमैन के स्थानीय निवासियों तथा भूमि पट्टा धारकों पर इसका सीधा असर पड़ेगा क्योंकि उनकी आजीविका और पर्यावरण पर खनन का प्रभाव पड़ सकता है। इससे यह तय होगा कि सरकारी जांच समितियों के फैसले स्थानीय जनता की शिकायतों को कितना न्याय दिला पाते हैं।\n\nऐसा क्यों हुआ\nयह विवाद तब शुरू हुआ जब श्री सीमेंट द्वारा प्रस्तावित 217 हेक्टेयर की चूना पत्थर खनन परियोजना के दस्तावेजों को आगे बढ़ाने और तथ्यान्वेषी समिति की जांच के बीच टकराव की स्थिति पैदा हुई।\n\n• प्रशासनिक असमंजस: राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण और विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के बीच समन्वय की कमी के कारण दस्तावेजों के मूल्यांकन पर विरोधाभासी कदम उठाए गए।\n• सार्वजनिक असंतोष: प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आयोजित शुरुआती जनसुनवाई में स्थानीय निवासियों को पर्याप्त अवसर न मिलने के कारण सरकार को तथ्यान्वेषी समिति का गठन करना पड़ा।\n• कानूनी हस्तक्षेप: जयंतिया छात्र संघ द्वारा उच्च न्यायालय में मामला ले जाए जाने के बाद जांच समितियों और न्यायिक निर्देशों के बीच का यह पूरा मामला और अधिक जटिल हो गया।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. यह विवाद किस परियोजना से संबंधित है?\nयह विवाद मेघालय के ईस्ट जयंतिया हिल्स जिले के लुम सरमैन में श्री सीमेंट की प्रस्तावित 217 हेक्टेयर की चूना पत्थर खनन परियोजना से संबंधित है।\n\n2. जयंतिया नेशनल काउंसिल ने मुख्य आरोप क्या लगाया है?\nसंगठन ने आरोप लगाया है कि राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति तथ्यान्वेषी समिति की जांच के बावजूद श्री सीमेंट के पक्ष में काम कर रही है।\n\n3. एसईआईएए ने परियोजना के दस्तावेजों पर क्या निर्णय लिया?\nप्राधिकरण ने तथ्यान्वेषी समिति की जांच पूरी होने तक मंजूरी रोक दी और दस्तावेजों को पुनः जांच के लिए एसईएसी के पास वापस भेज दिया।\n\n4. तथ्यान्वेषी समिति का गठन क्यों किया गया था?\nइस समिति का गठन उन स्थानीय निवासियों की शिकायतों को सुनने के लिए किया गया था जिन्हें पिछली जनसुनवाई में अपनी बात रखने का पूरा मौका नहीं मिला था।\n\n5. एसईएसी के सदस्य सचिव कौन हैं?\nजी. एच. चिरमांग एसईएसी के सदस्य सचिव हैं और वे मेघालय राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के भी सदस्य सचिव हैं।",
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