मेघालय में सरकारी सूचना तंत्र को डिजिटल और आधुनिक बनाने के लिए प्रस्ताव पारित

शिलांग में आयोजित डीआईपीआर कॉन्क्लेव 2026 में फर्जी खबरों से निपटने, पत्रकारों के कल्याण और डिजिटल विस्तार को लेकर कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी।

शिलांग में आयोजित सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय के दूसरे वार्षिक सम्मेलन में सरकारी सूचना तंत्र को चुस्त-दुरुस्त बनाने और मीडिया के साथ संवाद को नया रूप देने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। स्टेट गेस्ट हाउस में आयोजित डीआईपीआर कॉन्क्लेव 2026 का मुख्य विषय सूचना सेवा को अधिक उत्तरदायी, परस्पर जुड़ा हुआ और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार बनाना था। इस बैठक में सरकारी प्रतिनिधियों और मीडिया जगत के प्रमुख लोगों ने एक मंच पर आकर प्रामाणिक सूचनाओं के सुचारू प्रवाह पर विस्तार से चर्चा की।

सटीक जानकारी से ही रुकेगा भ्रामक सूचनाओं का असर
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री लहकमेन रिम्बुई ने सरकारी तंत्र और प्रिंट मीडिया के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि नागरिकों तक तथ्यपरक जानकारी पहुंचाना बेहद जरूरी है ताकि लोग सही खबर और भ्रामक प्रचार में फर्क कर सकें। इसके साथ ही उन्होंने विभागीय अधिकारियों से अपील की कि वे जनसंवाद के लिए आधुनिक और नवाचारी तरीकों का इस्तेमाल करें, क्योंकि सरकार के पास सूचनाओं के प्रभावी प्रसार के लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव पर सतर्कता बरतने की सलाह देते हुए लोगों में जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया।

न्यूज़रूम एकीकरण और डिजिटल नेटवर्क पर विशेष सत्र
इस सम्मेलन के दौरान कुल पांच अलग-अलग तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। इनमें न्यूज़रूम का एकीकरण, डिजिटल पहुंच का विस्तार, मीडिया संबंध, संस्थागत क्षमता निर्माण और हितधारकों की भागीदारी जैसे विषय शामिल थे। वन डीआईपीआर न्यूज़रूम सत्र में यह मंथन किया गया कि किस प्रकार समाचार जुटाने और उसे साझा करने की प्रक्रिया को केंद्रीय स्तर पर जोड़ा जाए। एबीसी डाइजेस्ट की टीम ने एक विकेंद्रीकृत चैनल नेटवर्क के माध्यम से डिजिटल पहुंच बढ़ाने की योजना प्रस्तुत की। वहीं मेघालय क्रॉनिकल की टीम ने मीडिया संबंधों, आपात प्रतिक्रिया तंत्र और सार्वजनिक संचार नीति के पहलुओं को सामने रखा। विभाग की भविष्य की कार्ययोजना तय करने के साथ ही शिलांग प्रेस क्लब और मेघालय एडिटर्स एंड पब्लिशर्स एसोसिएशन के साथ विस्तृत विचार-विमर्श हुआ।

पत्रकारों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और सहयोग
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के आयुक्त एवं सचिव विजय मंत्री ने मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताते हुए स्पष्ट और सुलभ संवाद को अनिवार्य बताया। उन्होंने पारंपरिक मीडिया को सहयोग देने और गलत सूचनाओं को रोकने में विभाग की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने वरिष्ठ और सेवानिवृत्त पत्रकारों के लिए पेंशन के प्रावधान, जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम 2024 और जर्नलिस्ट वेलफेयर फंड जैसी पहलों का विशेष रूप से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि राज्य में मीडिया घरानों के सामने आने वाली चुनौतियों को समझना और एक मजबूत तथ्य जांच प्रणाली स्थापित करना समय की मांग है।

प्रेस संगठनों की ओर से आए सुझाव
शिलांग प्रेस क्लब के महासचिव डोमिनिक सैवियो डेंगदोह, जो टी7 न्यूज़ में निर्माता भी हैं, ने सरकारी सूचनाओं तक आसान पहुंच की वकालत की। उन्होंने नियमित प्रेस ब्रीफिंग आयोजित करने और पत्रकारों के सवालों के समय पर जवाब देने का आग्रह किया। इसके अलावा उन्होंने शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के पत्रकारों के लिए निरंतर प्रशिक्षण और दूरदराज के इलाकों में कार्यरत संवाददाताओं को बेहतर कल्याणकारी सहयोग उपलब्ध कराने की मांग उठाई।

मेघालय टाइम्स की प्रबंध संपादक और मेपा की कोषाध्यक्ष देईमेबंदा ब्लाह ने विभाग से बदलते मीडिया परिदृश्य के अनुसार खुद को ढालने का आग्रह किया। उन्होंने जिला स्तर पर संवाद तंत्र को सुधारने, सरकारी विज्ञप्तियों के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल बनाने, नियमित ब्रीफिंग आयोजित करने और विभाग के भीतर एक समर्पित फैक्ट-चेकिंग सेल स्थापित करने का ठोस प्रस्ताव रखा। उन्होंने मीडिया संस्थानों और विभाग के बीच संयुक्त कार्यशालाएं आयोजित करने पर भी जोर दिया।

सम्मेलन में पारित इन संकल्पों का उद्देश्य विभाग की कार्यप्रणाली में आंतरिक समन्वय बढ़ाना और जनता तक प्रामाणिक जानकारी पहुंचाना है। इससे पहले इस सम्मेलन का पहला संस्करण 5 मार्च 2025 को आयोजित किया गया था, जिसके बाद से लगातार सूचना तंत्र को आधुनिक बनाने की दिशा में काम चल रहा है।

इसका आप पर असर
इस प्रशासनिक कदम से आम जनता और राज्य के पत्रकारों को सीधे तौर पर प्रामाणिक और त्वरित सूचनाएं मिल सकेंगी।

• भारत में: राज्यों द्वारा डिजिटल सूचना तंत्र को आधुनिक बनाने से राष्ट्रीय स्तर पर प्रामाणिक सरकारी जानकारी का प्रसार बेहतर होता है। इससे भ्रामक खबरों और सोशल मीडिया की गलत सूचनाओं पर लगाम लगाने का एक उपयोगी मॉडल तैयार होता है।
• मेघालय में: राज्य के नागरिकों को केंद्रीकृत पोर्टल और सक्रिय फैक्ट-चेकिंग सेल के जरिए सरकारी योजनाओं और घोषणाओं की सीधी जानकारी मिलेगी। इसके साथ ही दूरदराज के क्षेत्रों में काम करने वाले संवाददाताओं को कल्याणकारी कोष और सुरक्षा का सीधा सहारा मिलेगा।
• पाठकों के लिए: भ्रामक खबरों से बचने के लिए आम नागरिक आधिकारिक चैनलों से सीधी पुष्टि कर सकेंगे। इससे संवेदनशील मुद्दों पर बिना सत्यापन के अफवाहें फैलने की गुंजाइश खत्म होगी।
• स्थानीय पत्रकारों के लिए: जिला स्तर के संवाददाताओं को नियमित ब्रीफिंग और निरंतर प्रशिक्षण का लाभ मिलेगा। इसके अलावा पेंशन और वेलफेयर स्कीम के तहत सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

ऐसा क्यों हुआ
यह सम्मेलन सोशल मीडिया पर फैलती भ्रामक खबरों पर लगाम लगाने और सरकारी सूचना तंत्र को आधुनिक डिजिटल परिवेश के अनुकूल ढालने के उद्देश्य से आयोजित किया गया।

• भ्रामक खबरों का बढ़ता खतरा: सोशल मीडिया मंचों पर अनियंत्रित सूचनाओं के प्रसार से जनमत के प्रभावित होने की चिंता लगातार बढ़ रही थी। इस कारण सरकार को एक समर्पित फैक्ट-चेकिंग सेल और सक्रिय प्रतिक्रिया तंत्र की जरूरत महसूस हुई।
• बदलता मीडिया परिदृश्य: डिजिटल मीडिया के तेजी से उभरने के कारण पुराने संवाद के तरीके नाकाफी साबित हो रहे थे। इसके चलते जिला स्तर से लेकर राज्य मुख्यालय तक एक एकीकृत न्यूज़रूम संरचना की आवश्यकता बनी।
• हितधारकों का साझा संवाद: प्रेस क्लब और संपादक संगठनों ने आधिकारिक जानकारी प्राप्त करने में आने वाली देरी और पत्रकारों के कल्याण का मुद्दा उठाया। इसी पृष्ठभूमि में 5 मार्च 2025 के पहले सम्मेलन की निरंतरता में यह दूसरा वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया।

सवाल-जवाब

1. डीआईपीआर कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन कहां और कब हुआ?
यह सम्मेलन मेघालय की राजधानी शिलांग स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में शुक्रवार को आयोजित किया गया।

2. इस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था?
इस कॉन्क्लेव का मुख्य विषय डीआईपीआर को सुदृढ़ बनाना और एक उत्तरदायी, कनेक्टेड तथा भविष्य के लिए तैयार सूचना सेवा तैयार करना था।

3. सम्मेलन में मुख्य अतिथि कौन थे और उन्होंने क्या संदेश दिया?
सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री लहकमेन रिम्बुई मुख्य अतिथि थे, जिन्होंने प्रिंट मीडिया के साथ अच्छे संबंधों और सही जानकारी के प्रसार पर बल दिया।

4. पत्रकारों के कल्याण के लिए किन योजनाओं का उल्लेख किया गया?
आयुक्त एवं सचिव विजय मंत्री ने जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम 2024, सेवानिवृत्त पत्रकारों के लिए पेंशन और जर्नलिस्ट वेलफेयर फंड का उल्लेख किया।

5. शिलांग प्रेस क्लब की मुख्य मांगें क्या थीं?
महासचिव डोमिनिक सैवियो डेंगदोह ने नियमित प्रेस ब्रीफिंग, सवालों के त्वरित जवाब और दूरदराज के संवाददाताओं के लिए प्रशिक्षण व कल्याणकारी सहायता की मांग की।

6. मेघालय एडिटर्स एंड पब्लिशर्स एसोसिएशन की ओर से क्या सुझाव दिए गए?
प्रबंध संपादक देईमेबंदा ब्लाह ने एक केंद्रीकृत सरकारी पोर्टल बनाने और डीआईपीआर के भीतर फैक्ट-चेकिंग सेल स्थापित करने का प्रस्ताव रखा।

7. इस कॉन्क्लेव का पहला संस्करण कब आयोजित हुआ था?
इस वार्षिक सम्मेलन का पहला संस्करण 5 मार्च 2025 को आयोजित किया गया था।

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