{
  "type": "article",
  "title": "शिलांग होमस्टे तोड़फोड़ मामले में समझौता, मेघालय उच्च न्यायालय ने यूपी के छह छात्रों के खिलाफ दर्ज केस किया रद्द",
  "summary": "शिलांग में एक होमस्टे में तोड़फोड़ करने के आरोपी उत्तर प्रदेश के छह छात्रों को मेघालय उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। पीड़ित मकान मालिक के साथ समझौते, वित्तीय मुआवजे और सामुदायिक सेवा की शर्त पर अदालत ने आपराधिक प्राथमिकी रद्द कर दी।",
  "content": "मेघालय उच्च न्यायालय ने शिलांग स्थित एक होमस्टे में तोड़फोड़ और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोपी उत्तर प्रदेश के छह छात्रों के खिलाफ दर्ज आपराधिक प्राथमिकी को रद्द कर दिया है। पीड़ित पक्ष और आरोपी छात्रों के बीच आपसी सहमति से समझौता होने के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया। मुख्य न्यायाधीश रेवती मोहिते डेरे की अध्यक्षता वाली पीठ ने होमस्टे मालिक और प्रबंधक की सहमति के आधार पर सोमवार को यह आदेश जारी किया। अदालत ने माना कि छात्रों के भविष्य, उनकी कम उम्र और करियर की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस मामले को आगे बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है।\n\nवित्तीय मुआवजा और बिना शर्त माफीनामा\nकानूनी कार्यवाही समाप्त करने के समझौते के तहत, आरोपी छात्रों ने होमस्टे मालिक को पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में 2.06 लाख रुपये का भुगतान किया है। इसके अतिरिक्त, छात्रों ने अपने दुर्व्यवहार और संपत्ति के नुकसान के लिए बिना शर्त लिखित माफीनामा भी सौंपा है। समझौते की शर्तों को और मजबूत करते हुए, अदालत ने दो मुख्य आरोपी छात्रों को निर्देश दिया कि वे एक सप्ताह के भीतर संपत्ति के मालिक को 25,000-25,000 रुपये का अतिरिक्त भुगतान करें। इस तरह पीड़ित मालिक को कुल 2.56 लाख रुपये का मुआवजा प्रदान किया गया है।\n\nघटना की पृष्ठभूमि और पश्चिम बंगाल से गिरफ्तारी\nयह विवाद 11 जुलाई को उस समय शुरू हुआ था जब शिलांग के लैटमुखराह पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि उत्तर प्रदेश से आए छात्रों के एक समूह ने होमस्टे में रुकने के दौरान वहां की संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचाया था। विवाद का मुख्य कारण कमरे की स्वीकृत क्षमता से अधिक मेहमानों को ठहराने की अनुमति न मिलना था। मना किए जाने पर छात्रों ने कथित तौर पर प्रबंधक को धमकियां दीं और तोड़फोड़ की। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 13 जुलाई को पश्चिम बंगाल से छह छात्रों को गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें अदालत से जमानत मिल गई थी, जिसके बाद उन्होंने मामले को पूरी तरह समाप्त कराने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया।\n\nछात्रों की उम्र और भविष्य को देखते हुए राहत\nमामले में शामिल आरोपियों की उम्र को ध्यान में रखते हुए अदालत ने यह फैसला सुनाया। याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर दलीलों के अनुसार, 17 अगस्त को परिजनों और शुभचिंतकों की मध्यस्थता में दोनों पक्षों के बीच सुलह हुई थी। छह आरोपियों में से तीन नाबालिग हैं, जिनमें से एक की उम्र 15 वर्ष और दो की उम्र 17 वर्ष है। एक अन्य आरोपी हाल ही में 18 वर्ष का हुआ है, जबकि बाकी दो आरोपी 20 से 25 वर्ष की आयु वर्ग के हैं और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। न्यायमूर्ति डेरे ने कहा कि चूंकि दोनों पक्ष आपस में मामला सुलझा चुके हैं और आरोपी छात्र अपनी पढ़ाई के महत्वपूर्ण दौर में हैं, इसलिए प्राथमिकी रद्द करने में कोई कानूनी बाधा नहीं है।\n\nसामुदायिक सेवा के निर्देश और अगली सुनवाई\nअदालत ने दो बालिग छात्रों को मौद्रिक मुआवजे के साथ-साथ छह दिनों की सामुदायिक सेवा करने का भी आदेश दिया है। इन दोनों छात्रों को 8 सितंबर से शिलांग के लाचुमिएरे स्थित सिख सेंटर श्री गुरु सिंह सभा में तीन दिनों तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सेवा करनी होगी। यह कार्य डॉ. कमलजीत सिंह की देखरेख में पूरा किया जाएगा। इसके अलावा, उन्हें जीवा केयर्स संस्था द्वारा चलाए जा रहे 'प्रोजेक्ट ऑपरेशन क्लीन-अप' में भाग लेना होगा। इस अभियान के तहत शिलांग शहर भर में फूलों के पौधों और कचरा पात्रों के रखरखाव के साथ-साथ उमख्राह नदी की सफाई का कार्य शामिल है।\n\nबाकी चार छात्रों को उनकी कम उम्र के कारण सामुदायिक सेवा से छूट दी गई है। उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि संबंधित सार्वजनिक अभियोजक के माध्यम से एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए जो यह पुष्टि करे कि दोनों छात्रों ने अपनी सामुदायिक सेवा को संतोषजनक ढंग से पूरा किया है या नहीं। अदालत ने इस अनुपालन रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लेने के लिए मामले की अगली तिथि 15 सितंबर तय की है।\n\nइसका आप पर असर\nयह फैसला पर्यटकों और संपत्ति स्वामियों के बीच होने वाले विवादों में नागरिक समझौतों और सामुदायिक सेवा के बढ़ते महत्व को रेखांकित करता है।\n\n• भारत में: किराए के कमरे या होमस्टे में ठहरने वाले पर्यटकों को हमेशा स्वीकृत क्षमता और नियमों का पालन करना चाहिए, वरना आपराधिक मामला दर्ज हो सकता है। तोड़फोड़ या नियम उल्लंघन के मामलों में भारी वित्तीय नुकसान और कानूनी पेचीदगियों का सामना करना पड़ सकता है।\n• शिलांग में: होमस्टे संचालकों को सुरक्षा और क्षमता नियमों को सख्ती से लागू करने का आश्वासन मिलता है, जबकि कानून तोड़ने वालों को मुआवजे के साथ-साथ शहर में सफाई और सामुदायिक सेवा की जवाबदेही निभानी होगी।\n\nऐसा क्यों हुआ\nउत्तर प्रदेश के छात्रों द्वारा होमस्टे में की गई तोड़फोड़ का मामला आपसी सहमति, मुआवजे के भुगतान और छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अदालत द्वारा बंद किया गया।\n\n• विवाद का मुख्य कारण: होमस्टे में निर्धारित सीमा से अधिक मेहमानों को ठहराने की अनुमति न मिलने पर विवाद हुआ, जो बढ़कर तोड़फोड़ और धमकियों में बदल गया।\n• कानूनी राहत का आधार: आरोपी छात्रों द्वारा 2.56 लाख रुपये का कुल मुआवजा देने, लिखित माफी मांगने और पीड़ित पक्ष द्वारा सहमति जताने के बाद उच्च न्यायालय ने मामला रद्द किया।\n• अदालत का दृष्टिकोण: पीठ ने माना कि आरोपी छात्र कम उम्र के हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए उन्हें सुधार का मौका देना उचित है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. मेघालय उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के छात्रों के खिलाफ मामला क्यों रद्द कर दिया?\nअदालत ने होमस्टे मालिक के साथ हुए आपसी समझौते, वित्तीय मुआवजे के भुगतान, बिना शर्त माफी और छात्रों के युवा करियर को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकी रद्द की।\n\n2. छात्रों को कितना मुआवजा देना पड़ा?\nछात्रों ने होमस्टे मालिक को कुल 2.56 लाख रुपये का भुगतान किया, जिसमें 2.06 लाख रुपये का मुख्य मुआवजा और दो छात्रों पर 25,000-25,000 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना शामिल है।\n\n3. दो छात्रों को क्या सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया गया है?\nउन्हें शिलांग के सिख सेंटर में तीन दिन सेवा करनी होगी और उमख्राह नदी तथा शिलांग शहर की सफाई से जुड़े 'प्रोजेक्ट ऑपरेशन क्लीन-अप' में भाग लेना होगा।\n\n4. क्या सभी छह छात्रों को सामुदायिक सेवा करनी होगी?\nनहीं, केवल दो बालिग छात्रों को सामुदायिक सेवा का आदेश दिया गया है। बाकी चार छात्रों को उनकी कम उम्र (नाबालिग होने) के कारण इससे छूट दी गई है।",
  "url": "https://trendkia.com/meghalaya/shillong-homestay-todphod-samjhote-aur-muavze-ke-baad-up-ke-chhah-chhatron-par-darj-case-meghalaya-high-court-ne-kiya-radd-29500",
  "category": "मेघालय",
  "publishedAt": "2026-09-08",
  "tags": [
    "मेघालय उच्च न्यायालय",
    "शिलांग",
    "उत्तर प्रदेश छात्र",
    "होमस्टे तोड़फोड़",
    "रेवती मोहिते डेरे",
    "लैटमुखराह पुलिस स्टेशन",
    "सामुदायिक सेवा"
  ],
  "language": "hi",
  "site": "TrendKia"
}