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  "type": "article",
  "title": "तुरा मेडिकल कॉलेज का 84 प्रतिशत निर्माण पूरा, लेकिन शिक्षकों के भारी टोटे से अटका संचालन",
  "summary": "मेघालय के तुरा मेडिकल कॉलेज का ढांचा तेजी से तैयार हो रहा है, मगर फैकल्टी की भारी कमी के कारण एमबीबीएस की कक्षाएं शुरू होने में देरी हो रही है।",
  "content": "मेघालय में महत्वाकांक्षी तुरा मेडिकल कॉलेज का बुनियादी ढांचा तेजी से पूर्णता की ओर बढ़ रहा है, लेकिन योग्य शैक्षणिक संकाय यानी फैकल्टी की गंभीर कमी के चलते संस्थान का संचालन लगातार टल रहा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से आयोजित एक समीक्षा बैठक में यह सामने आया कि निर्माण कार्य काफी आगे बढ़ चुका है, फिर भी शिक्षकों की आवश्यक संख्या न जुट पाने से एमबीबीएस पाठ्यक्रम आरंभ करने की तैयारियों को झटका लग रहा है।\n\nसमीक्षा बैठक में तैयारियों और चुनौतियों का आकलन\nस्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आयुक्त एवं सचिव की अध्यक्षता में बुधवार को एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य संस्थान को जल्द से जल्द क्रियाशील बनाने की दिशा में चल रहे प्रयासों की समीक्षा करना था। इस अवसर पर स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान की नवनियुक्त निदेशक डॉ. बालदालिन लिंगदोह का औपचारिक स्वागत भी किया गया। बैठक में उपस्थित अधिकारियों ने संस्थान के ढांचागत विकास और वहां आने वाली प्रशासनिक रुकावटों पर विस्तार से चर्चा की।\n\nनिर्माण कार्यों की वर्तमान स्थिति और समयसीमा\nपरियोजना की भौतिक प्रगति अब तक 84 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। हालांकि, सिविल अस्पताल के तुरा परिसर में प्रस्तावित विभिन्न अस्पतालों के ब्लॉकों का निर्माण अलग-अलग चरणों में है। वहां 80 बिस्तरों वाले अस्पताल ब्लॉक का निर्माण कार्य 55 प्रतिशत पूरा हो चुका है, जबकि 150 बिस्तरों वाले अस्पताल ब्लॉक का कार्य 25 प्रतिशत के स्तर पर है।\n\nविभाग द्वारा साझा किए गए निर्माण कार्यक्रम के अनुसार, डोलडाग्रे में स्थित छात्रावास और टाइप-5 स्टाफ आवासों का निर्माण 31 दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। शैक्षणिक ब्लॉक के निर्माण कार्य को 31 मार्च 2027 तक पूरा करने की समयसीमा निर्धारित है। इसके अलावा टाइप-2, टाइप-3 और टाइप-4 श्रेणी के अन्य स्टाफ क्वार्टरों को 30 जून 2027 तक तैयार कर लिया जाएगा। सिविल अस्पताल परिसर में 80 बिस्तरों वाला ब्लॉक 31 दिसंबर 2026 तक तथा 150 बिस्तरों वाला अस्पताल ब्लॉक 30 जून 2027 तक बनकर तैयार होने की संभावना है।\n\nशिक्षकों की भारी कमी बनी सबसे बड़ी रुकावट\nढांचागत प्रगति के बावजूद कॉलेज में शैक्षणिक गतिविधियां शुरू करने के मार्ग में योग्य प्रोफेसरों और डॉक्टरों की अनुपलब्धता सबसे बड़ा रोड़ा साबित हो रही है। नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) के नियमों के अनुसार 50 एमबीबीएस सीटों के वार्षिक प्रवेश के लिए कुल 97 फैकल्टी पदों की आवश्यकता होती है। संस्थान में इन मानकों के मुकाबले भारी रिक्तियां बनी हुई हैं।\n\nवर्तमान आंकड़ों के मुताबिक कॉलेज में प्रोफेसरों के पदों पर 86 प्रतिशत और एसोसिएट प्रोफेसरों के पदों पर 85 प्रतिशत की भारी कमी है। वहीं सीनियर रेजिडेंट्स के स्तर पर 52 प्रतिशत और असिस्टेंट प्रोफेसरों के पदों पर 36 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं। विभाग अब तक संकाय भर्ती के लिए तीन दौर के विज्ञापन जारी कर चुका है, लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सके हैं।\n\nस्थानीय डॉक्टरों की तैनाती और स्वास्थ्य सेवाओं का संतुलन\nविभाग बीते पांच महीनों से गारो हिल्स में कार्यरत सेवारत चिकित्सकों के साथ बातचीत कर समाधान तलाशने में जुटा है। तुरा मेडिकल कॉलेज के लिए मैप किए गए कई सेवारत डॉक्टर इस समय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों तथा विभिन्न अस्पतालों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनमें से अधिकांश तैनाती वेस्ट गारो हिल्स के बाहर गारो हिल्स के अन्य क्षेत्रों में है।\n\nप्रशासन का स्पष्ट मानना है कि इन डॉक्टरों को मेडिकल कॉलेज में स्थानांतरित करते समय यह सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा कि गारो हिल्स के अन्य जिलों में चल रही प्राथमिक एवं आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। स्वास्थ्य तंत्र को बाधित किए बिना कॉलेज के लिए संकाय जुटाना विभाग के लिए दोहरी चुनौती बन चुका है।\n\nविद्यार्थियों के अवसरों का नुकसान और सरकारी रियायत\nबैठक में चिंता व्यक्त की गई कि मेडिकल कॉलेज के चालू न होने से प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में मेघालय के स्थानीय छात्र राज्य के भीतर सरकारी एमबीबीएस सीट हासिल करने का बड़ा मौका गंवा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने तुरा मेडिकल कॉलेज के लिए प्रति वर्ष 150 एमबीबीएस सीटों की स्वीकृति दी थी। इसके बावजूद जमीनी हकीकत यह है कि न्यूनतम 50 सीटों के लिए जरूरी शिक्षकों की व्यवस्था करना भी अब तक संभव नहीं हो पाया है।\n\nविभाग ने बल देकर कहा कि इस परियोजना में लगाई गई जनता की भारी पूंजी का सीधा लाभ राज्य के युवाओं को मेडिकल सीटों के रूप में मिलना चाहिए। आयुक्त एवं सचिव ने दोहराया कि सरकार का संकल्प है कि तुरा मेडिकल कॉलेज से राज्य की जनता और छात्रों को भरपूर लाभ प्राप्त हो। इसके साथ ही निर्णय लिया गया है कि तुरा मेडिकल कॉलेज में राज्य कोटे के विद्यार्थियों से शिलांग मेडिकल कॉलेज के समान ही 33,000 रुपये वार्षिक शुल्क लिया जाएगा।\n\nस्वामित्व का ढांचा और उपस्थित अधिकारी\nप्रशासनिक ढांचे को स्पष्ट करते हुए यह तय किया गया है कि शिक्षण अस्पताल के रूप में इस्तेमाल होने वाला तुरा सिविल अस्पताल पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में रहेगा। साथ ही डोलडाग्रे में स्थापित शैक्षणिक एवं प्रशासनिक ब्लॉक पर भी शत-प्रतिशत सरकारी स्वामित्व बना रहेगा।\n\nसमीक्षा बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की संयुक्त सचिव तथा मैनपावर असेसमेंट कमेटी की अध्यक्ष डॉ. रेजिना सी. मारक, एमसीएस; स्वास्थ्य सेवा निदेशक (एमआई) डॉ. लुमरिलीन एम. उमलोंग; स्वास्थ्य सेवा निदेशक (एमसीएच एवं परिवार कल्याण) डॉ. कैरोलिंडा इयांगराई; स्वास्थ्य सेवा निदेशक (चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान) डॉ. बालदालिन लिंगदोह; तुरा सिविल अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. जे.बी. संगमा; तुरा एमसीएच अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. बी. मोमिन; और टीबी अस्पताल तुरा की जिला क्षयरोग अधिकारी डॉ. ननिथा आर. मारक मुख्य रूप से उपस्थित थीं।\n\nइसका आप पर असर\nतुरा मेडिकल कॉलेज के संचालन में आ रही देरी से राज्य के मेडिकल छात्रों और स्थानीय मरीजों को सीधे तौर पर सुविधाएं मिलने में विलंब हो रहा है।\n\n• मेघालय में: राज्य के मेडिकल अभ्यर्थियों को स्थानीय स्तर पर एमबीबीएस सीटों के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। छात्रों को अन्य राज्यों या निजी संस्थानों के महंगे विकल्पों पर निर्भर रहना पड़ सकता है।\n• तुरा और गारो हिल्स में: स्थानीय निवासियों को उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल कॉलेज स्तर के सुपर स्पेशियलिटी इलाज के लिए इंतजार करना होगा। साथ ही प्राथमिक केंद्रों के डॉक्टरों के तबादले से ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं पर भी असर पड़ने का खतरा बना हुआ है।\n• फीस और खर्च: सरकारी कोटे की सीटों पर वार्षिक शुल्क 33,000 रुपये तय रहने से आर्थिक राहत बरकरार रहेगी। संस्थान शुरू होने पर मध्यमवर्गीय छात्रों को नाममात्र शुल्क में डॉक्टर बनने का अवसर मिलेगा।\n• स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार: सिविल अस्पताल में 80 और 150 बिस्तरों वाले नए वार्ड तैयार होने से क्षेत्रीय स्तर पर बिस्तरों की क्षमता बढ़ेगी। इससे तुरा और आसपास के इलाकों में भर्ती होने वाले मरीजों को सीधा लाभ पहुंचेगा।\n\nऐसा क्यों हुआ\nतुरा मेडिकल कॉलेज का भौतिक निर्माण अंतिम चरण में पहुंचने के बावजूद इसका संचालन मुख्य रूप से शैक्षणिक चिकित्सकों और प्रोफेसरों की गंभीर अनुपलब्धता के कारण रुका हुआ है।\n\n• फैकल्टी की भारी कमी: राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के नियमों के अनुसार 50 एमबीबीएस सीटों के लिए कम से कम 97 शिक्षकों की आवश्यकता होती है। प्रोफेसरों और एसोसिएट प्रोफेसरों के 85 प्रतिशत से अधिक पद खाली होने से शैक्षणिक मान्यता प्राप्त नहीं हो पा रही है।\n• भर्ती अभियानों में विफलता: स्वास्थ्य विभाग द्वारा तीन बार भर्ती विज्ञापन निकाले जाने के बाद भी पर्याप्त योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले हैं। दूरदराज के इलाकों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की सीमित उपलब्धता इस समस्या को और बढ़ा रही है।\n• ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं पर असर का डर: सेवारत डॉक्टरों को कॉलेज में स्थानांतरित करने से प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की कमी होने का जोखिम है। सरकार ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचे को कमजोर किए बिना बीच का रास्ता तलाशने में जुटी है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. तुरा मेडिकल कॉलेज की निर्माण प्रगति कितनी है?\nपरियोजना का समग्र भौतिक निर्माण कार्य 84 प्रतिशत तक पूरा हो चुका है।\n\n2. कॉलेज शुरू होने में मुख्य बाधा क्या है?\nयोग्य प्रोफेसरों और शैक्षणिक फैकल्टी की भारी कमी के कारण कक्षाएं शुरू नहीं हो पा रही हैं।\n\n3. एनएमसी के अनुसार 50 सीटों के लिए कितने फैकल्टी पदों की जरूरत है?\nराष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के मानकों के मुताबिक 50 सीटों के वार्षिक प्रवेश के लिए 97 फैकल्टी पद आवश्यक हैं।\n\n4. तुरा मेडिकल कॉलेज में राज्य कोटे की वार्षिक फीस कितनी होगी?\nराज्य कोटे के छात्रों के लिए वार्षिक शुल्क शिलांग मेडिकल कॉलेज के बराबर यानी 33,000 रुपये तय किया गया है।\n\n5. अस्पताल के नए ब्लॉक कब तक तैयार होंगे?\n80 बिस्तरों वाला ब्लॉक 31 दिसंबर 2026 तक और 150 बिस्तरों वाला ब्लॉक 30 जून 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है।",
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  "category": "मेघालय",
  "publishedAt": "2026-10-08",
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