# लालदुहोमा ने शुरू किया बाना काइह 3.0, रोज़गार के नए उपायों की घोषणा

> लालदुहोमा ने शुक्रवार को आइज़ॉल में बाना काइह यानी हैंडहोल्डिंग 3.0 के तीसरे चरण की शुरुआत की. सरकार ने खेती, ऋण सहायता, प्रोसेसिंग और राज्य के बाहर रोज़गार से जुड़ी नई पहलें प्रस्तावित कीं.

**Type:** article · **Category:** मिजोरम · **Published:** 2026-09-18 · **Source:** TrendKia
**Canonical:** https://trendkia.com/mizoram/lalduhoma-ne-shuru-kiya-bana-kaih-3-0-rozagara-ke-nae-upayon-ki-ghoshana-33277 · **Language:** Hindi
**Tags:** मिज़ोरम सरकार, बाना काइह 3.0, लालदुहोमा, रोज़गार योजनाएं, जैविक खेती, बिना ब्याज ऋण

मिज़ोरम में रोज़गार और आजीविका के नए अवसर बनाने की दिशा में सरकार ने अपनी हैंडहोल्डिंग पहल को आगे बढ़ाया है. मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने शुक्रवार को आइज़ॉल स्थित इरिगेशन एंड वॉटर रिसोर्सेज कॉन्फ्रेंस हॉल में बाना काइह, यानी हैंडहोल्डिंग 3.0, के तीसरे चरण की शुरुआत की. इस चरण के तहत सरकार ने राज्य में लोगों को काम और आय के अतिरिक्त साधन देने वाले नए कदम प्रस्तावित किए हैं.

## योजना का व्यापक दायरा
बाना काइह को केवल ऋण योजना या कृषि उपज खरीद कार्यक्रम के रूप में नहीं देखा जा रहा है. लालदुहोमा ने कहा कि इसके तहत सरकार के विकास कार्यक्रमों का एक व्यापक समूह चलाया जा रहा है. कृषि उपज खरीद, ऋण घटक और मुख्यमंत्री स्पेशल पैकेज इसके बेहतर जाने जाने वाले हिस्से हैं, लेकिन योजना इन तक सीमित नहीं है.

बुनियादी ढांचे और आजीविका से जुड़े प्रोजेक्टों में लुआंगमुअल में हल्दी प्रोसेसिंग उद्योग तथा सैरांग में अदरक प्रोसेसिंग इकाई शामिल हैं. मुख्यमंत्री इनोवेशन चैलेंज और मिज़ोरम हैंडहोल्डिंग वेंचर कैपिटल फंड भी इसी व्यापक ढांचे का हिस्सा हैं. इन कार्यक्रमों से खेती उत्पादन, प्रोसेसिंग और वित्त सहायता को एक पहल के तहत रखा गया है.

सोलर ड्रायर और स्लाइसिंग मशीनों की खरीद भी योजना में शामिल है. गेहूं और मकई की अनुबंध खेती को भी कवर किया गया है, जबकि थेनज़ॉल में एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरिनरी फार्म के लिए सूखने के शेड और चारा निर्माण सुविधाएं प्रस्तावित हैं. यह दायरा दिखाता है कि उपकरण और फसल के बाद की सुविधाएं भी आजीविका योजना का हिस्सा मानी जा रही हैं.

## लंबित वायदे और ऋण चुकौती
लालदुहोमा ने कहा कि सरकार के कई लंबे समय से चले आ रहे वायदे हैंडहोल्डिंग पहल के जरिए धीरे-धीरे पूरे किए जा रहे हैं. इनमें खेती उपज की खरीद, 100% ब्याज सब्सिडी के माध्यम से बिना ब्याज ऋण और सरकारी बैंक गारंटी देना शामिल है. मुख्यमंत्री ने इन सुविधाओं को योजना के तहत अमल में आ रहे विकास संकल्पों से जोड़ा.

मुख्यमंत्री ने साझेदार बैंकों के सहयोग की सराहना की और लाभार्थियों की ऋण चुकौती में हुई प्रगति को रेकॉर्ड किया. उन्होंने कहा कि हैंडहोल्डिंग योजना नैतिक सुधार की प्रक्रिया में भी योगदान दे रही है.

## युवाओं और प्रोग्रेस पार्टनर्स के लिए प्रस्ताव
मिज़ोरम के बाहर रोज़गार तलाशने वाले युवाओं की मदद के लिए सरकार हैंडहोल्डिंग योजना के तहत फॉरिन प्लेसमेंट लोन लाने पर विचार कर रही है. यह सुविधा अभी विचाराधीन है.

तीसरे चरण में प्रोग्रेस पार्टनर्स के लिए एक पुनर्वास योजना भी प्रस्तावित की गई है. इसका दायरा उन साझेदारों को शामिल करेगा जिनकी परियोजनाएं उनके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण असफल हो गईं.

## जैविक खेती और मजबूत निगरानी
कृषि के मामले में लालदुहोमा ने जैविक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया. सरकार मिज़ोरम के बाहर से आने वाले रसायनिक उर्वरकों पर निर्भरता धीरे-धीरे कम करेगी. साथ ही, स्थानीय स्तर पर बने जैविक उर्वरकों का उत्पादन और उपयोग बढ़ाने की योजना है, जिससे जैविक उत्पादन को स्थानीय inputs से सहायता मिल सके.

परियोजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री ने अधिक मजबूत निगरानी की मांग की. उन्होंने कहा कि पर्याप्त फॉलो-अप न होने से राज्य में कई प्रोजेक्ट असफल हुए हैं, इसलिए कामों की नियमित देखरेख जरूरी है. यही चिंता तीसरे चरण में करीबी निगरानी की मांग का आधार है.

लाभार्थियों से अनुरोध किया गया कि वे कार्यान्वयन विभागों और साझेदार बैंकों से सहयोग करें और राशियों का सही उपयोग सुनिश्चित करें. धन का सही उपयोग योजना के आजीविका लक्ष्यों को पूरा करने से सीधे जुड़ा है.

लालदुहोमा ने हैंडहोल्डिंग योजना को विकसित भारत 2047 की दृष्टि का हिस्सा बताया. उन्होंने टीम मिज़ोरम से अपील की कि राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और नए आजीविका अवसर पैदा करने के लिए सभी मिलकर प्रयास करें.

## इसका आप पर असर
सबसे बड़ा असर मिज़ोरम के उन लोगों पर पड़ेगा जो खेती, उद्यम या राज्य के बाहर रोज़गार से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि नया चरण ऋण और सहायता को आगे बढ़ाता है.

- **भारत में:** यह घोषणा मिज़ोरम की राज्य-स्तर की पहल है और इसमें अन्य राज्यों के लिए कोई राष्ट्रीय लाभ या आवेदन प्रक्रिया नहीं बताई गई. फॉरिन प्लेसमेंट लोन अभी विचाराधीन है और इसकी राशि, पात्रता तथा आवेदन तारीख भी घोषित नहीं हुई है.
- **मिज़ोरम में:** खेती उपज खरीद, 100% ब्याज सब्सिडी से बिना ब्याज ऋण और सरकारी बैंक गारंटी जैसी सुविधाएं आगे बढ़ रही हैं. योजना से जुड़े लाभार्थियों के लिए साझेदार बैंकों का सहयोग और ऋण चुकौती में प्रगति जरूरी रहेगी.
- **किसान और युवा:** लुआंगमुअल तथा सैरांग की प्रोसेसिंग सुविधाएं, गेहूं-मकई अनुबंध खेती और मशीन खरीद जैसे प्रोजेक्ट योजना में रखे गए हैं. राज्य के बाहर नौकरी तलाशने वाले युवाओं के लिए ऋण प्रस्ताव है, जबकि नियंत्रण से बाहर हुई विफलताओं वाले प्रोग्रेस पार्टनर्स के लिए पुनर्वास प्रस्तावित है.
- **फंड उपयोग:** लाभार्थियों से कार्यान्वयन विभागों और बैंकों से सहयोग कर राशि का सही उपयोग करने की अपेक्षा है. मजबूत फॉलो-अप पर इसलिए जोर है क्योंकि पर्याप्त निगरानी न होने से राज्य में कई परियोजनाएं असफल हुईं.

## ऐसा क्यों हुआ
तीसरा चरण लंबित वायदों को आगे बढ़ाने और मिज़ोरम में रोज़गार तथा आजीविका के अवसर बढ़ाने के संदर्भ में लॉन्च किया गया है. सरकार हैंडहोल्डिंग के तहत कृषि खरीद, ऋण, स्पेशल पैकेज, प्रोसेसिंग और वेंचर फंडिंग जैसे कार्यक्रमों को एक साथ रखती है. लॉन्च के समय पिछली कमियों और नई सहायता जरूरतों को भी उठाया गया.

- **प्रतिबद्धताओं का कार्यान्वयन:** खेती उपज खरीद, 100% ब्याज सब्सिडी वाले ऋण और सरकारी बैंक गारंटी को लंबे समय से आगे बढ़ाया जा रहा है. हैंडहोल्डिंग को इन वायदों को क्रमशः पूरा करने का माध्यम बनाया गया है.
- **आजीविका का विस्तार:** हल्दी और अदरक प्रोसेसिंग, अनुबंध खेती, मशीन खरीद तथा पशुपालन सुविधाएं योजना में जोड़ी गईं. यह व्यापक दायरा खेती से लेकर प्रोसेसिंग और वित्त सहायता तक कार्यक्रमों को जोड़ता है.
- **पिछली कमजोरी:** लालदुहोमा ने कहा कि पर्याप्त फॉलो-अप न होने से राज्य में कई परियोजनाएं असफल हुईं. इसी कारण तीसरे चरण में मजबूत निगरानी और सही फंड उपयोग पर जोर दिया गया है.
- **सहायता की नई जरूरतें:** राज्य के बाहर रोज़गार तलाशने वाले युवाओं के लिए फॉरिन प्लेसमेंट लोन पर विचार किया जा रहा है. जिन प्रोग्रेस पार्टनर्स की परियोजनाएं उनके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों में असफल हुईं, उनके लिए पुनर्वास प्रस्तावित है.
- **अगले कदम:** सरकार बाहर से आने वाले रसायनिक उर्वरकों की निर्भरता घटाकर स्थानीय जैविक उर्वरक बढ़ाना चाहती है. फॉरिन प्लेसमेंट लोन और पुनर्वास योजना अभी प्रस्ताव हैं, और घोषणा में उनके कार्यान्वयन की तारीख नहीं बताई गई.

## सवाल-जवाब

### 1. बाना काइह 3.0 का तीसरा चरण कब और कहां शुरू किया गया?
मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने शुक्रवार को आइज़ॉल के इरिगेशन एंड वॉटर रिसोर्सेज कॉन्फ्रेंस हॉल में तीसरा चरण शुरू किया.

### 2. हैंडहोल्डिंग पहल किन जाने-माने हिस्सों तक सीमित नहीं है?
कृषि उपज खरीद, ऋण घटक और मुख्यमंत्री स्पेशल पैकेज इसके जाने-माने हिस्से हैं. लालदुहोमा ने कहा कि योजना सरकार के विकास कार्यक्रमों के एक व्यापक समूह को कवर करती है.

### 3. लुआंगमुअल और सैरांग में कौन सी सुविधाएं शामिल हैं?
लुआंगमुअल में हल्दी प्रोसेसिंग उद्योग और सैरांग में अदरक प्रोसेसिंग इकाई शामिल है. मुख्यमंत्री इनोवेशन चैलेंज और मिज़ोरम हैंडहोल्डिंग वेंचर कैपिटल फंड भी योजना का हिस्सा हैं.

### 4. 100% ब्याज सब्सिडी से लाभार्थियों को क्या मिलेगा?
100% ब्याज सब्सिडी के माध्यम से बिना ब्याज ऋण देने की व्यवस्था की जा रही है. खेती उपज खरीद और सरकारी बैंक गारंटी भी लंबित वायदों में शामिल हैं.

### 5. मिज़ोरम से बाहर रोज़गार चाहने वाले युवाओं के लिए क्या प्रस्ताव है?
सरकार हैंडहोल्डिंग योजना के तहत फॉरिन प्लेसमेंट लोन लाने पर विचार कर रही है. यह अभी विचाराधीन है.

### 6. प्रोग्रेस पार्टनर्स के लिए कौन सी योजना प्रस्तावित है?
तीसरे चरण में प्रोग्रेस पार्टनर्स के लिए पुनर्वास योजना प्रस्तावित है. यह उन लोगों को कवर करेगी जिनकी परियोजनाएं उनके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों में असफल हुईं.

### 7. खेती में सरकार किस दिशा में कदम बढ़ा रही है?
सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहती है. मिज़ोरम के बाहर से आने वाले रसायनिक उर्वरकों पर निर्भरता धीरे-धीरे घटेगी और स्थानीय जैविक उर्वरकों का उत्पादन व उपयोग बढ़ेगा.

### 8. परियोजनाओं की निगरानी पर जोर क्यों दिया जा रहा है?
लालदुहोमा ने कहा कि पर्याप्त फॉलो-अप न होने से राज्य में कई परियोजनाएं असफल हुईं. इसलिए मजबूत निगरानी और फंड के सही उपयोग पर जोर दिया गया है.

### 9. हैंडहोल्डिंग योजना को विकसित भारत 2047 से कैसे जोड़ा गया है?
लालदुहोमा ने हैंडहोल्डिंग को विकसित भारत 2047 की दृष्टि का हिस्सा बताया. उन्होंने टीम मिज़ोरम से अर्थव्यवस्था मजबूत करने और नए आजीविका अवसर बनाने के लिए सामूहिक प्रयास की अपील की.

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