मिज़ोरम में बजट से अधिक हुआ कुल कर्ज, कांग्रेस का ज़ेडपीएम सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप

मिज़ोरम प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राज्य की सत्ताधारी ज़ोरम पीपुल्स मूवमेंट सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन का गंभीर आरोप लगाया है। कांग्रेस के अनुसार मिज़ोरम का कुल बकाया कर्ज बढ़कर 19,085.15 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है, जो राज्य के कुल वार्षिक बजट से भी अधिक है।

मिज़ोरम की वित्तीय स्थिति को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। मिज़ोरम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (MPCC) ने राज्य की सत्ताधारी ज़ोरम पीपुल्स मूवमेंट (ZPM) सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि अत्यधिक उधारी के कारण राज्य धीरे-धीरे 'कर्ज के जाल' में फंसता जा रहा है। आइज़ोल में बुधवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस के प्रचार प्रमुख पी सी लालतलानसांगा ने राज्य के वित्तीय प्रबंधन पर सवाल उठाए।

वार्षिक बजट से आगे निकला राज्य का कुल कर्ज
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्य मुद्दा राज्य के बजट और उस पर बढ़ते कुल कर्ज के अंतर को लेकर रहा। कांग्रेस नेता द्वारा दिए गए आंकड़ों के मुताबिक मिज़ोरम पर कुल बकाया कर्ज बढ़कर लगभग 19,085.15 करोड़ रुपये हो गया है। वहीं राज्य का चालू वार्षिक बजट 17,076.92 करोड़ रुपये है। इसका मतलब है कि राज्य का कुल बकाया कर्ज उसके वार्षिक बजट से करीब 2,008.23 करोड़ रुपये अधिक हो चुका है। कांग्रेस का दावा है कि मिज़ोरम के इतिहास में इस तरह की स्थिति पहले कभी नहीं देखी गई।

प्रति व्यक्ति कर्ज का बढ़ता बोझ और लोन की रफ्तार
बढ़ते सार्वजनिक कर्ज का असर राज्य के आम नागरिकों पर भी सीधा पड़ रहा है। आंकड़ों के अनुसार, इस समय राज्य के प्रत्येक नागरिक पर औसतन लगभग 1.45 लाख रुपये का कर्ज का बोझ है। इस गणना में नवजात शिशुओं से लेकर बुजुर्गों तक सभी नागरिक शामिल हैं। पी सी लालतलानसांगा ने आरोप लगाया कि वित्तीय प्रबंधन के मामले में वर्तमान ज़ेडपीएम सरकार का प्रदर्शन पिछली सभी सरकारों की तुलना में अधिक चिंताजनक रहा है।

चालू वित्तीय वर्ष में लिए गए नए कर्जों की गति पर भी सवाल खड़े किए गए। चालू वित्त वर्ष के शुरुआती सात महीनों के भीतर ही सरकार ने लगभग 6,119.8 करोड़ रुपये का नया कर्ज लिया है। यह राशि पिछले पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान लिए गए 5,308 करोड़ रुपये के कुल कर्ज से भी अधिक है। कांग्रेस का कहना है कि नए खर्चों को पूरा करने के लिए बार-बार नया कर्ज लेने की नीति राज्य के नागरिकों को गहरी आर्थिक मुसीबत में डाल रही है।

सीमित निविदाओं पर सवाल और वित्तीय सुधार की मांग
सरकारी धन के उपयोग पर बात करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता ने राज्य में ठेकों के आवंटन की प्रक्रिया पर भी उंगली उठाई। उन्होंने आरोप लगाया कि सीमित निविदाओं और विभागीय निष्पादन के माध्यम से सरकारी काम दिए जा रहे हैं, जिससे कुछ विशेष व्यक्तियों और संस्थाओं को फायदा पहुंच रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि कर्ज के पैसों का इस्तेमाल इस प्रकार के कार्यों के लिए क्यों किया जा रहा है।

कांग्रेस पार्टी ने राज्य सरकार से मांग की है कि वह अत्यधिक उधारी पर रोक लगाए, देनदारियों को कम करने के लिए तत्काल कदम उठाए और राज्य की वित्तीय स्थिरता को बहाल करे। इस बीच, ज़ेडपीएम के नेताओं ने इन आरोपों पर तुरंत कोई विस्तृत टिप्पणी करने से मना कर दिया और कहा कि वे उचित समय पर इसका जवाब देंगे।

इसका आप पर असर
राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति और कर्ज के आंकड़ों का आम नागरिकों तथा देश के अन्य हिस्सों पर सीधा और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।

• भारत में: देश के राज्यों की वित्तीय स्थिति का असर केंद्रीय बजटीय आवंटन और राज्यों को मिलने वाली वित्तीय सहायता की नीतियों पर पड़ता है। इससे अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में भी वित्तीय अनुशासन और सरकारी खर्चों को लेकर जवाबदेही की चर्चा तेज हो सकती है।
• मिज़ोरम में: राज्य में कर्ज का बोझ बढ़ने से भविष्य में जन कल्याणकारी योजनाओं और बुनियादी ढांचे के विकास कार्यों के लिए धन की कमी हो सकती है। आम नागरिकों पर प्रति व्यक्ति 1.45 लाख रुपये के कर्ज का वित्तीय दबाव आने वाले समय में नए करों या सरकारी सेवाओं के महंगे होने का रूप ले सकता है।

ऐसा क्यों हुआ
मिज़ोरम में कर्ज के संकट को लेकर यह राजनीतिक विवाद राज्य सरकार की हालिया वित्तीय गतिविधियों और उधारी नीतियों के कारण शुरू हुआ है।

• उधारी में भारी वृद्धि: चालू वित्तीय वर्ष के शुरुआती सात महीनों में सरकार ने 6,119.8 करोड़ रुपये का कर्ज लिया, जो पिछले पूरे साल के कर्ज से अधिक है।
• बजट से अधिक कर्ज: राज्य का कुल बकाया कर्ज 19,085.15 करोड़ रुपये हो गया है, जो चालू वर्ष के 17,076.92 करोड़ रुपये के बजट को पार कर गया है।
• विपक्षी दल के आरोप: कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन और ठेकों के आवंटन में पक्षपात का आरोप लगाया।
• सत्ताधारी दल का रुख: ज़ेडपीएम नेतृत्व ने तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय सही समय पर औपचारिक बयान जारी करने की बात कही है।

सवाल-जवाब

1. कांग्रेस के अनुसार मिज़ोरम पर कुल कितना बकाया कर्ज है?
कांग्रेस के अनुसार मिज़ोरम पर कुल बकाया कर्ज बढ़कर लगभग 19,085.15 करोड़ रुपये हो गया है।

2. राज्य का कुल कर्ज उसके वार्षिक बजट से कितना अधिक है?
मिज़ोरम का कुल कर्ज 17,076.92 करोड़ रुपये के वार्षिक बजट से करीब 2,008.23 करोड़ रुपये अधिक है।

3. राज्य में प्रति व्यक्ति कर्ज का बोझ कितना बताया गया है?
कांग्रेस के अनुसार राज्य के प्रत्येक नागरिक पर औसतन लगभग 1.45 लाख रुपये का कर्ज का बोझ है।

4. चालू वित्त वर्ष के पहले सात महीनों में सरकार ने कितना कर्ज लिया है?
सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के शुरुआती सात महीनों में लगभग 6,119.8 करोड़ रुपये का कर्ज लिया है।

5. इन आरोपों पर सत्ताधारी ज़ेडपीएम की क्या प्रतिक्रिया रही?
ज़ोरम पीपुल्स मूवमेंट (ZPM) के नेताओं ने तुरंत टिप्पणी करने से इनकार किया और कहा कि वे सही समय पर जवाब देंगे।

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