मिजोरम में पर्यावरण निकाय ने आइजोल की सड़कों पर रात भर वाहन खड़े करने पर रोक लगाने की मांग की मिजोरम के पर्यावरण संगठन सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड सोशल जस्टिस ने आइजोल नगर निगम से सार्वजनिक सड़कों पर रात भर पार्किंग की सुविधा तुरंत बंद करने को कहा है। संगठन का आरोप है कि स्थानीय परिषदों की अनुमति से सड़कों का इस्तेमाल गैराज की तरह किया जा रहा है। मिजोरम के एक गैर-सरकारी पर्यावरण संगठन, सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड सोशल जस्टिस (CESJ) ने आइजोल नगर निगम (AMC) से राज्य की राजधानी आइजोल में सार्वजनिक सड़कों के किनारे रात भर वाहन पार्क करने की सुविधा को तुरंत बंद करने की मांग की है। संगठन का आरोप है कि निर्धारित पार्किंग स्थलों का गलत इस्तेमाल करके उन्हें अस्थायी गैराज के रूप में चलाया जा रहा है। ज्ञापन और स्थानीय परिषदों की भूमिका एक आधिकारिक बयान में संगठन ने बताया कि उसने आइजोल नगर निगम को एक ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में इस बात पर गहरी चिंता जताई गई है कि विभिन्न वार्डों में स्थानीय परिषदों की सहमति से सड़क किनारे पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जो वाहन चालकों से पार्किंग शुल्क भी वसूलते हैं। संगठन का कहना है कि इन जगहों का उपयोग केवल कुछ समय के लिए वाहन खड़े करने के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि लोग वहां दिन-रात गाड़ियां खड़ी करके उन्हें अपने निजी गैराज की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। नियमों के उल्लंघन का आरोप संगठन के अनुसार, यह पूरी प्रक्रिया परिवहन विभाग के नियमों के खिलाफ है। परिवहन विभाग का यह स्पष्ट नियम है कि किसी भी नए वाहन के मालिक के पास अपना निजी गैराज होना अनिवार्य है। विभाग ने इस नियम का सख्ती से पालन कराने के लिए स्थानीय परिषदों को भी अधिकार दिए हुए हैं। पर्यावरण निकाय का तर्क है कि जिन लोगों के पास अपने गैराज नहीं हैं, उन्हें पैसे लेकर सार्वजनिक सड़कों पर रातभर गाड़ियां खड़ी करने की अनुमति देना स्थानीय परिषदों की मूल जिम्मेदारियों के विपरीत है। सख्त कार्रवाई की अपील पर्यावरण संगठन ने स्थानीय परिषदों से अपील की है कि वे सड़क किनारे पार्किंग के परमिट जारी करना पूरी तरह बंद करें। इसके अलावा, उनसे शुल्क वसूली रोकने और उन वाहन मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की गई है जो सार्वजनिक सड़कों को अपने निजी गैराज के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। यातायात से जुड़ी अन्य समस्याएं पार्किंग के इस बड़े मुद्दे के अलावा, संगठन ने आइजोल के पुलिस अधीक्षक (यातायात) के सामने यातायात व्यवस्था से जुड़ी कई अन्य गंभीर समस्याएं भी रखी हैं। इनमें राजमार्गों पर बेतरतीब वाहन खड़े होना, सड़कों के बीचों-बीच वेल्डिंग का काम होना, सड़क किनारे व्यावसायिक गतिविधियां चलाना, और सड़क पर गाड़ियों की सर्विसिंग करना शामिल है जिससे आवाजाही में भारी बाधा आती है। इसके साथ ही, सड़कों पर लावारिस खड़े वाहन और लोअर चानमारी तथा जरकावत इलाकों में लागू वन-वे व्यवस्था के कारण लोगों को हो रही परेशानियों का भी जिक्र किया गया है। यातायात नियमों के कड़ाई से पालन की जरूरत आइजोल शहर में वाहनों की संख्या में हो रही तेजी से वृद्धि पर प्रकाश डालते हुए, सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड सोशल जस्टिस ने यातायात नियमों को और अधिक सख्ती से लागू करने पर जोर दिया है। संगठन का मानना है कि शहर की सार्वजनिक सड़क व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासन को तुरंत कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि आम जनता को आवागमन में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। इसका आप पर असर यह खबर आइजोल के वाहन चालकों और स्थानीय निवासियों के दैनिक जीवन को सीधा प्रभावित करती है। • आइजोल में: स्थानीय वाहन चालकों को अब सड़क किनारे रात के समय गाड़ियां खड़ी करने की अनुमति नहीं मिल पाएगी, जिससे बिना गैराज वाले लोगों को अपनी गाड़ियों के लिए निजी पार्किंग की व्यवस्था करनी होगी। इसके अलावा, नगर निगम और स्थानीय परिषदों द्वारा पार्किंग शुल्क वसूलने की प्रथा बंद होने से वाहन मालिकों को वैकल्पिक इंतजाम देखने होंगे। • भारत में: यह निर्णय देश के अन्य पहाड़ी और भीड़भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों के लिए एक मिसाल बन सकता है, जहां सार्वजनिक सड़कों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण की समस्या आम है। इससे स्थानीय प्रशासन शहरी यातायात सुधारने के लिए कड़े कदम उठाने को प्रेरित हो सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ आइजोल में सड़क किनारे रातभर पार्किंग और बढ़ते यातायात अवरोधों की समस्या शहर में वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ने और नियमों के कमजोर पालन के कारण उत्पन्न हुई है। स्थानीय परिषदों द्वारा शुल्क लेकर अनुमति देने से यह प्रथा अनधिकृत रूप से बढ़ गई थी। • वाहनों की बढ़ती संख्या: आइजोल में पंजीकृत वाहनों की संख्या में लगातार तेज वृद्धि हुई है, जिससे शहर की सीमित सड़कों पर दबाव बहुत अधिक बढ़ गया है। • परिवहन नियमों की अनदेखी: नए वाहन मालिकों के लिए निजी गैराज होना अनिवार्य होने के बावजूद, कई वाहन चालकों के पास पार्किंग की अपनी कोई जगह नहीं है। • स्थानीय परिषदों की भूमिका: स्थानीय परिषदों द्वारा पार्किंग शुल्क वसूलने और अनुमति देने से इस गैर-कानूनी प्रथा को बढ़ावा मिला, जिसके खिलाफ पर्यावरण निकाय ने आवाज उठाई है। सवाल-जवाब 1. सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड सोशल जस्टिस संगठन ने किससे मांग की है? इस संगठन ने आइजोल नगर निगम से सार्वजनिक सड़कों पर रातभर वाहन खड़े करने की सुविधा तुरंत बंद करने की मांग की है। 2. सड़क किनारे पार्किंग की अनुमति कौन दे रहा था? विभिन्न वार्डों में स्थानीय परिषदें वाहन मालिकों की सहमति से सड़क किनारे पार्किंग की अनुमति दे रही थीं और उनसे शुल्क भी वसूल रही थीं। 3. परिवहन विभाग का कौन सा नियम इस मामले से जुड़ा है? परिवहन विभाग का नियम है कि प्रत्येक नए वाहन मालिक के पास अपना निजी गैराज होना अनिवार्य है। 4. संगठन ने पुलिस अधीक्षक (यातायात) के सामने कौन सी अन्य समस्याएं रखीं? संगठन ने राजमार्गों पर पार्किंग, सड़कों पर वेल्डिंग कार्य, व्यावसायिक गतिविधियां, वाहन सर्विसिंग और लावारिस वाहनों से होने वाली बाधाओं की शिकायत की है। 5. किन इलाकों में वन-वे व्यवस्था के कारण परेशानी बताई गई है? संगठन ने लोअर चानमारी और जरकावत क्षेत्रों में लागू वन-वे व्यवस्था से यातायात में आ रही कठिनाइयों का जिक्र किया है। https://trendkia.com/mizoram/mizoram-men-environmental-watchdog-ne-aizawl-ki-sarakon-para-night-parking-rokane-ki-manga-ki-61488 TrendKia — Har trend, sabse pehle.