# मिजोरम में सीमा पार व्यापार को व्यवस्थित करने के लिए दीर्घकालिक नीति पर जोर, राज्यपाल वीके सिंह ने दिए निर्देश

> मिजोरम के राज्यपाल जनरल (डॉ.) विजय कुमार सिंह ने वाणिज्य और गृह विभाग के अधिकारियों संग बैठक कर सीमा व्यापार के ढांचे को मजबूत बनाने और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।

**Type:** article · **Category:** मिजोरम · **Published:** 2026-10-15 · **Source:** TrendKia
**Canonical:** https://trendkia.com/mizoram/mizoram-men-sima-para-vyapara-ko-vyavasthita-karane-ke-lie-dirghakalika-niti-para-jora-rajyapala-vk-singh-ne-die-nirdesha-47801 · **Language:** Hindi
**Tags:** मिजोरम, सीमा व्यापार, विजय कुमार सिंह, बॉर्डर हाट, पूर्वोत्तर भारत, गृह विभाग, वाणिज्य

मिजोरम में अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के जरिए होने वाले कारोबार को व्यवस्थित रूप देने और बुनियादी ढांचे को गति देने के लिए एक ठोस रणनीति तैयार करने पर बल दिया गया है। राज्य के राज्यपाल जनरल (डॉ.) विजय कुमार सिंह ने सीमा पार व्यापारिक गतिविधियों को व्यवस्थित बनाने के साथ साथ अवैध लेनदेन पर पूरी तरह लगाम कसने के लिए विभागों के बीच मजबूत तालमेल की आवश्यकता रेखांकित की है।

## लोक भवन में हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक
सीमावर्ती वाणिज्यिक तैयारियों की समीक्षा के सिलसिले में राज्यपाल ने गुरुवार को लोक भवन में एक विशेष बैठक बुलाई। इस बैठक में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग तथा गृह विभाग के शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे। चर्चा के दौरान सीमावर्ती इलाकों में चल रही गतिविधियों, व्यापारिक चौकियों और कानून व्यवस्था से जुड़े पहलुओं का विस्तृत ब्योरा साझा किया गया।

## कनेक्टिविटी विस्तार और जमीनी तैयारियां
सीमा तक पहुंचने वाले आगामी सड़क तंत्र में सुधार और रेलवे लाइनों के विस्तार से जुड़े कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पर चर्चा करते हुए राज्यपाल ने कहा कि बुनियादी ढांचा पूरा होने का इंतजार किए बिना प्रशासनिक तंत्र को जमीनी काम पहले ही निपटा लेना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि निर्माण कार्य चलने के दौरान मिलने वाले इस समय का पूरा उपयोग करें ताकि रास्ते खुलते ही व्यापार सुचारू रूप से संचालित हो सके। उनका मानना था कि अग्रिम रूप से की गई पुख्ता योजना भविष्य की चुनौतियों को काफी हद तक कम कर देती है।

## सीमा व्यापार के ढांचे और अवैध गतिविधियों पर अंकुश
बैठक में बॉर्डर हाट, लैंड कस्टम्स स्टेशन, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट और लैंड पोर्ट्स जैसे बुनियादी ढांचों की मौजूदा प्रगति और उनके सामने आ रही रुकावटों की गहन समीक्षा की गई। अनियंत्रित और अनौपचारिक व्यापार को औपचारिक कानूनी दायरे में लाने के लिए बॉर्डर हाट प्रणाली को सुव्यवस्थित करने पर गहन विमर्श हुआ। राज्यपाल ने स्पष्ट किया कि जब तक एक जवाबदेह तंत्र स्थापित नहीं होगा, तब तक अनधिकृत व्यापार को रोकना चुनौतीपूर्ण रहेगा। उन्होंने सभी संबंधित गतिविधियों को एक ही व्यापक और समेकित रूपरेखा के तहत लाने का आह्वान किया और अधिकारियों को इस दिशा में पूरे सहयोग का आश्वासन दिया।

## संयुक्त कार्य समूह और प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश
विकास कार्यों में किसी भी तरह की देरी से बचने के लिए राज्यपाल ने संयुक्त कार्य समूह के माध्यम से विस्तृत परियोजना प्रस्ताव और ब्लूप्रिंट तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इन प्रस्तावों को जल्द से जल्द सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि स्वीकृतियों में विलंब न हो। इस उच्चस्तरीय बैठक में राज्यपाल के आयुक्त एवं सचिव विनोद पी. कावले, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव डॉ. एच. लियानजेला, गृह विभाग के सचिव वनलालमाविया तथा अन्य प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।

## इसका आप पर असर
मिजोरम की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर व्यापारिक बुनियादी ढांचे और नियमों के सुदृढ़ीकरण से पूर्वोत्तर में सुरक्षित और पारदर्शी सीमा पार व्यापार को नई दिशा मिलेगी।

- **पूर्वोत्तर और देश भर के व्यापारियों के लिए:** बॉर्डर हाट और लैंड पोर्ट्स के व्यवस्थित होने से स्थानीय उत्पादों के निर्यात के कानूनी रास्ते सुलभ होंगे। इससे औपचारिक व्यापार में वृद्धि होगी और अनधिकृत व्यापार पर प्रभावी रोक लगेगी।
- **मिजोरम के स्थानीय निवासियों के लिए:** सीमावर्ती सड़कों और रेलवे संपर्कों के विस्तार के साथ जमीनी स्तर पर रोजगार और लॉजिस्टिक्स के अवसर बढ़ेंगे। औपचारिक बाजार स्थापित होने से स्थानीय उत्पादकों को अपनी उपज का उचित और सीधा मूल्य मिल सकेगा।
- **सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था:** गृह विभाग और वाणिज्य विभाग के आपसी समन्वय से सीमा चौकियों पर अवैध गतिविधियों की रोकथाम होगी। इससे सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा मानकों के तहत ही सामान की आवाजाही सुनिश्चित हो सकेगी।
- **प्रशासनिक प्रक्रियाओं में तेजी:** संयुक्त कार्य समूह द्वारा समय से ब्लूप्रिंट और परियोजना रिपोर्ट सौंपे जाने से मंजूरी में देरी नहीं होगी। इससे चेक पोस्ट्स और कस्टम स्टेशनों पर लगने वाला समय आने वाले दिनों में घटेगा।

## ऐसा क्यों हुआ
मिजोरम में सीमावर्ती क्षेत्रों तक सड़क और रेल नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है, जिससे भविष्य में बड़े पैमाने पर सीमा पार व्यापार की संभावनाएं बन रही हैं। इसी संभावना को व्यवस्थित और सुरक्षित रूप देने के लिए यह समीक्षा बैठक बुलाई गई।

- **आगामी कनेक्टिविटी नेटवर्क की तैयारी:** सीमावर्ती इलाकों में नए सड़क सुधार और रेलवे लाइन विस्तार परियोजनाएं चल रही हैं। जब तक भौतिक निर्माण पूरा हो, उससे पहले ही नियामक तंत्र और प्रशासनिक व्यवस्था तैयार करना अनिवार्य माना गया।
- **अनियमित व्यापार को औपचारिक दायरे में लाना:** बॉर्डर हाटों में होने वाले अनियंत्रित व्यापार को कानूनी और व्यवस्थित ढांचे में लाने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इसके लिए लैंड कस्टम्स स्टेशनों और इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट्स की कार्यप्रणाली को मजबूत करना आवश्यक था।
- **अवैध गतिविधियों की रोकथाम:** खुली सीमा पर अनधिकृत लेनदेन और गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए गृह और वाणिज्य विभागों के बीच ठोस तालमेल की कमी को दूर करना बैठक का मुख्य उद्देश्य था।

## सवाल-जवाब

### 1. मिजोरम में सीमा व्यापार को लेकर राज्यपाल ने क्या मुख्य निर्देश दिए हैं?
राज्यपाल जनरल (डॉ.) विजय कुमार सिंह ने सीमा व्यापार के लिए दीर्घकालिक रणनीति बनाने, बुनियादी काम पहले से पूरा करने और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।

### 2. यह बैठक कहां और किन विभागों के अधिकारियों के साथ आयोजित हुई?
यह समीक्षा बैठक लोक भवन में आयोजित हुई, जिसमें वाणिज्य एवं उद्योग विभाग और गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

### 3. सड़क और रेल परियोजनाओं को लेकर क्या रणनीति अपनाने को कहा गया?
राज्यपाल ने कहा कि सड़क और रेलवे परियोजनाओं के पूरा होने का इंतजार किए बिना वर्तमान समय का उपयोग करते हुए आवश्यक जमीनी काम पहले ही पूरे कर लिए जाने चाहिए।

### 4. किन सीमा व्यापारिक ढांचों की प्रगति की समीक्षा की गई?
बैठक में बॉर्डर हाट, लैंड कस्टम्स स्टेशन, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट और लैंड पोर्ट्स की प्रगति तथा चुनौतियों की समीक्षा की गई।

### 5. परियोजनाओं में देरी रोकने के लिए क्या कदम उठाने को कहा गया?
राज्यपाल ने संयुक्त कार्य समूह के माध्यम से विस्तृत परियोजना प्रस्ताव और ब्लूप्रिंट तैयार कर सक्षम अधिकारियों को जल्द सौंपने का निर्देश दिया।

### 6. बैठक में कौन-कौन से प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे?
बैठक में राज्यपाल के आयुक्त एवं सचिव विनोद पी. कावले, वाणिज्य सचिव डॉ. एच. लियानजेला और गृह सचिव वनलालमाविया उपस्थित थे।

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