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  "type": "article",
  "title": "ईपीएस पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग तेज, वडोदरा बैठक में तय होगा एजेंडा",
  "summary": "भारतीय मजदूर संघ ने ईपीएस-95 के तहत न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये करने, ईपीएफ वेतन सीमा 30,000 रुपये बढ़ाने और ईएसआई सीमा दोगुनी करने का प्रस्ताव तैयार किया है। इस संबंध में नवंबर के अंत में वडोदरा में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है।",
  "content": "कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस के दायरे में आने वाले लाखों पेंशनर्स के लिए न्यूनतम मासिक भुगतान बढ़ाने की पुरानी बहस एक बार फिर पूरी ताकत से सामने आ गई है। भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय पदाधिकारी 27 और 28 नवंबर को वडोदरा में एक महत्वपूर्ण बैठक करने की तैयारी में हैं। इस सत्र में मुख्य रूप से गिग वर्कर्स की समस्याओं के साथ-साथ ईपीएस-95 पेंशन में बढ़ोतरी, ईपीएफ वेतन सीमा का विस्तार और परिवर्तनीय महंगाई भत्ते यानी वीडीए को पेंशन से जोड़ने जैसे अहम मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।\n\nवडोदरा बैठक का मुख्य एजेंडा और पेंशनर्स से जुड़ी मांगें\nराष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने ईपीएफओ खाताधारकों और कर्मचारियों की जीवन यापन लागत को ध्यान में रखते हुए कई विस्तृत प्रस्ताव तैयार किए हैं। संगठन की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर यह मांग है कि ईपीएस-95 योजना के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन को मौजूदा 1,000 रुपये से सीधे बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह किया जाए। इसके साथ ही पेंशन राशि को परिवर्तनीय महंगाई भत्ते और आयुष्मान भारत योजना के स्वास्थ्य सुरक्षा कवच से जोड़ने की पैरवी भी की जा रही है, ताकि सेवानिवृत्त कर्मियों को बढ़ती महंगाई और इलाज के भारी खर्च से सुरक्षा मिल सके।\n\nबैठक के एजेंडे में सामाजिक सुरक्षा दायरों को और व्यापक बनाने के बिंदु भी शामिल हैं। संगठन ने कर्मचारी राज्य बीमा यानी ईएसआई की मौजूदा पात्रता सीमा को 21,000 रुपये से दोगुना करके 42,000 रुपये करने का आग्रह किया है। इसके अलावा, कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ योजना के तहत वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव भी मंच पर रखा जाएगा, ताकि अधिक वेतन वर्ग के कामगारों को अनिवार्य बचत और भविष्य निधि का सुरक्षा तंत्र मिल सके।\n\nश्रम संहिता, बोनस और ग्रेच्युटी नियमों में बड़े बदलाव की मांग\nवेतन और भत्तों से जुड़े प्रावधानों को आधुनिक बनाने के लिए कई अन्य मांगों का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। नए श्रम संहिताओं के प्रावधानों के अनुरूप संबंधित सरकारों से पूर्ण वेतन या सैलरी के आधार पर बोनस घोषित करने की बात कही गई है। साथ ही वर्तमान 7,000 रुपये की बोनस गणना सीमा को भी बढ़ाने की मांग सूची में शामिल है।\n\nग्रेच्युटी के नियमों को लेकर भी बड़ा फेरबदल चाहा गया है। संगठन का प्रस्ताव है कि ग्रेच्युटी की गणना को 15 दिनों के वेतन से बढ़ाकर 30 दिनों के वेतन के आधार पर तय किया जाए और इस पर लगी अधिकतम सीमा को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए। इसके अलावा लगातार बढ़ती महंगाई को संतुलित करने के लिए एक पारदर्शी फॉर्मूले पर आधारित न्यूनतम मजदूरी तय करने पर बल दिया गया है।\n\nस्कीम वर्कर्स, ठेका कर्मचारी और पुरानी पेंशन बहाली पर जोर\nसंगठन ने विभिन्न सरकारी योजनाओं में कार्यरत जमीनी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी की जोरदार वकालत की है। इनमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कर्मी, मिड-डे मील कर्मी और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारी शामिल हैं। इसके साथ ही सभी तरह के संविदा या अनुबंध कर्मियों के लिए समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत लागू करने और वेतन चोरी में शामिल ठेकेदारों तथा जनशक्ति आपूर्ति एजेंसियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग उठाई गई है।\n\nसार्वजनिक क्षेत्र में कार्यबल बढ़ाने के लिए सरकारी सेवाओं के सभी रिक्त पदों को तत्काल भरने और जल्द से जल्द एक औपचारिक भारतीय श्रम सम्मेलन आयोजित करने का आग्रह किया गया है। इसके साथ ही पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को बहाल करने की मांग भी इस व्यापक चर्चा का एक अनिवार्य हिस्सा बनी हुई है।\n\nअसंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए विशेष राष्ट्रीय नीति की जरूरत\nअगस्त 2026 में भारतीय मजदूर संघ ने केंद्र सरकार से आग्रह किया था कि वह केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ बैठकर 1 करोड़ से अधिक स्कीम वर्कर्स के भविष्य को लेकर ठोस चर्चा शुरू करे। संगठन के अनुसार इनमें से अधिकांश कुशल श्रमिक हैं, जिनके लिए बदलते कार्य परिवेश के अनुरूप एक नई रूपरेखा की सख्त जरूरत है।\n\nसंगठन का स्पष्ट रुख है कि दुनिया के किसी भी अन्य देश में असंगठित क्षेत्र के भीतर इतना विशाल कार्यबल मौजूद नहीं है। भारतीय मजदूर संघ का कहना है कि सरकार को भारत की वास्तविकताओं और परिस्थितियों के अनुकूल एक विशिष्ट राष्ट्रीय नीति तैयार करनी चाहिए, जिससे इन कामगारों के अधिकारों और भविष्य की बचत को सुरक्षित किया जा सके।\n\nईपीएस-95 की संरचना और पेंशनर्स की बढ़ती संख्या\nईपीएस-95 के तहत पेंशन में बढ़ोतरी की मांग सेवानिवृत्त कर्मचारियों, पेंशनर्स और मजदूर संगठनों द्वारा वर्षों से लगातार उठाई जा रही है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 एक परिभाषित अंशदान और परिभाषित लाभ वाली सामाजिक सुरक्षा प्रणाली है। इस कोष का निर्माण दो मुख्य स्रोतों से होता है। इसमें पहला योगदान नियोक्ता की तरफ से कर्मचारी के वेतन का 8.33 प्रतिशत हिस्सा होता है, जबकि दूसरा हिस्सा केंद्र सरकार के बजटीय समर्थन के माध्यम से 15,000 रुपये प्रति माह तक के वेतन पर 1.16 प्रतिशत अंशदान के रूप में दिया जाता है।\n\n31 अक्टूबर 2026 के ताजा आधिकारिक विवरण के अनुसार, ईपीएस पात्र सदस्यों को सेवानिवृत्ति, सुपरएनुएशन या किसी भी प्रकार की शारीरिक दिव्यांगता की स्थिति में नियमित मासिक पेंशन उपलब्ध कराती है। इसके अतिरिक्त, यदि किसी सदस्य का निधन हो जाता है, तो उसके आश्रितों जैसे पति या पत्नी, बच्चों और अन्य पात्र परिजनों को भी पारिवारिक पेंशन का लाभ प्रदान किया जाता है।\n\nआधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक ईपीएफओ की सदस्यता के साथ-साथ पेंशन सहायता का दायरा भी काफी विस्तृत हुआ है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान ईपीएफओ ने 51.04 लाख पेंशनर्स को मासिक भुगतान वितरित किया था। सितंबर 2026 तक पेंशन लाभ प्राप्त करने वाले कुल लाभार्थियों की संख्या बढ़कर लगभग 82 लाख तक पहुंच चुकी है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि पेंशनर्स की संख्या में 31 लाख से अधिक की उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज हुई है।\n\nवेतन सीमा में हालिया संशोधन और सामाजिक सुरक्षा का विस्तार\nसितंबर 2026 में ईपीएफओ ने ईपीएफ खाते के अनिवार्य कवरेज से जुड़ी वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया था। वैधानिक नियमों के तहत 15,000 रुपये से अधिक वेतन पर किसी संस्थान में जुड़ने वाले कर्मचारी अनिवार्य ईपीएफ तंत्र में स्वतः शामिल नहीं होते थे। केंद्रीय श्रम और रोजगार तथा युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने इस बदलाव पर कहा था कि 15,000 रुपये से 25,000 रुपये प्रति माह के बीच वेतन पाने वाले कर्मचारी अब अनिवार्य दायरे में आ जाएंगे, जिससे औपचारिक सामाजिक सुरक्षा का विस्तार होगा। इसके बावजूद मजदूर संगठन वेतन सीमा को 30,000 रुपये तक ले जाने और बुनियादी पेंशन राशि में बड़े इजाफे की मांग पर अडिग हैं।\n\nइसका आप पर असर\nयदि न्यूनतम ईपीएस पेंशन और वेतन सीमा बढ़ाने की इन मांगों पर सहमति बनती है, तो इसका सीधा असर संगठित और असंगठित क्षेत्र के करोड़ों परिवारों की मासिक आय और भविष्य की बचत पर पड़ेगा।\n\n• पेंशनर्स की आय पर: ईपीएस-95 के तहत आने वाले सेवानिवृत्त कर्मियों की न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये से बढ़कर सीधे 7,500 रुपये हो सकती है। इससे बुजुर्ग पेंशनभोगियों को बढ़ती महंगाई के दौर में बुनियादी जरूरतों और दवाइयों के खर्च को पूरा करने में सीधी राहत मिलेगी।\n• वेतनभोगी कर्मचारियों की बचत पर: ईपीएफ वेतन सीमा 30,000 रुपये होने पर निजी क्षेत्र के लाखों नए कर्मचारियों का अनिवार्य पीएफ कटेगा। इससे मासिक हाथ में आने वाला वेतन भले थोड़ा कम हो, लेकिन दीर्घकालिक सेवानिवृत्ति निधि और पीएफ जमा में बड़ा इजाफा होगा।\n• स्वास्थ्य सुरक्षा दायरे पर: ईएसआई की सीमा 21,000 रुपये से बढ़कर 42,000 रुपये होने से मध्यम आय वर्ग के कर्मचारियों को ईएसआई अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिलेगा। इसके साथ ही पेंशनर्स को आयुष्मान भारत से जोड़ने पर वृद्ध दंपतियों को भारी मेडिकल बिलों से मुक्ति मिल सकती है।\n• गिग और स्कीम वर्कर्स पर: आंगनवाड़ी, आशा और मिड-डे मील कर्मियों के मासिक मानदेय में वृद्धि की सिफारिश से 1 करोड़ से अधिक जमीनी कर्मचारियों का जीवन स्तर सुधरेगा। इसके साथ ही ग्रेच्युटी गणना 30 दिन होने और बोनस सीमा हटने से नौकरी छोड़ने या रिटायर होने पर एकमुश्त बड़ी रकम मिलेगी।\n\nऐसा क्यों हुआ\nकर्मचारी पेंशन योजना में बढ़ोतरी और श्रम सुधारों की यह मांग लगातार बढ़ती महंगाई और असंगठित क्षेत्र में फैलते कार्यबल की चुनौतियों के कारण तेज हुई है।\n\n• सीधा कारण: 27 और 28 नवंबर को वडोदरा में भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक आयोजित हो रही है, जहां गिग वर्कर्स और वेतनभोगियों के मुद्दों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने का रोडमैप तैयार किया जा रहा है। ईपीएस-95 के तहत 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन मौजूदा समय में जीवन यापन के लिए बेहद अपर्याप्त साबित हो रही है।\n• पृष्ठभूमि और स्थितियां: सितंबर 2026 में केंद्र सरकार ने ईपीएफ वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये किया था, जिससे लाखों नए कर्मचारी औपचारिक दायरे में आए। इसके बाद से ही श्रमिक संगठनों ने इसे 30,000 रुपये तक ले जाने और वर्ष 2014-15 के 51.04 लाख से बढ़कर सितंबर 2026 में 82 लाख हो चुके पेंशनर्स के लिए सम्मानजनक पेंशन तय करने की मांग तेज कर दी है।\n• भविष्य की दिशा: मजदूर संघ 1 करोड़ से अधिक स्कीम वर्कर्स के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने, ओपीएस की बहाली और श्रम संहितों के अनुरूप बोनस भुगतान के लिए दबाव बना रहा है। इन मांगों के आधार पर आने वाले समय में केंद्रीय श्रम सम्मेलन और सरकार के साथ त्रिपक्षीय वार्ता का रास्ता खुल सकता है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. ईपीएस-95 के तहत न्यूनतम पेंशन को लेकर क्या मांग रखी गई है?\nभारतीय मजदूर संघ ने मांग की है कि ईपीएस-95 के अंतर्गत न्यूनतम मासिक पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये किया जाए और इसे परिवर्तनीय महंगाई भत्ते से जोड़ा जाए।\n\n2. भारतीय मजदूर संघ की राष्ट्रीय बैठक कब और कहां आयोजित होगी?\nयह बैठक 27 और 28 नवंबर को गुजरात के वडोदरा में आयोजित की जा रही है।\n\n3. ईपीएफ और ईएसआई की वेतन सीमाओं को लेकर क्या प्रस्ताव हैं?\nईएसआई वेतन सीमा को 21,000 रुपये से बढ़ाकर 42,000 रुपये और ईपीएफ वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये प्रति माह करने की मांग की गई है।\n\n4. सितंबर 2026 में ईपीएफओ ने वेतन सीमा में क्या बदलाव किया था?\nसितंबर 2026 में अनिवार्य ईपीएफ कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह किया गया था।\n\n5. सितंबर 2026 तक ईपीएफओ के कितने पेंशनर्स दर्ज किए गए हैं?\nआधिकारिक आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2026 तक लगभग 82 लाख पेंशनर्स ईपीएफओ से पेंशन लाभ प्राप्त कर रहे हैं।\n\n6. ग्रेच्युटी और बोनस को लेकर संगठन की क्या मांगें हैं?\nग्रेच्युटी की गणना 15 दिनों के बजाय 30 दिनों के वेतन पर बिना किसी सीमा के करने और बोनस गणना की सीमा 7,000 रुपये से बढ़ाने की मांग रखी गई है।",
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  "publishedAt": "2026-11-04",
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