# जंतर मंतर कूच से पहले बड़ा एक्शन: ध्रुव राठी समेत कई नेता हिरासत में, दिल्ली छावनी में तब्दील

> चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर बुलाए गए प्रदर्शन से पहले पुलिस ने व्यापक धरपकड़ की। ध्रुव राठी, छात्र नेताओं और विपक्ष के कई वरिष्ठ चेहरों को हिरासत में लिया गया है।

**Type:** article · **Category:** मनी · **Published:** 2026-10-10 · **Source:** TrendKia
**Canonical:** https://trendkia.com/money/jantar-mantar-kucha-se-pahale-bara-ekshana-dhruv-rathee-sameta-kai-neta-hirasata-men-delhi-chhavani-men-tabdila-45932 · **Language:** Hindi
**Tags:** जंतर मंतर, ध्रुव राठी, ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयोग, दिल्ली पुलिस, मतदाता सूची, मल्लिकार्जुन खड़गे

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर होने वाले बड़े प्रदर्शन से पहले प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। जंतर मंतर की ओर कूच करने की तैयारी कर रहे छात्र नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और प्रमुख हस्तियों पर पुलिस ने व्यापक कार्रवाई की है। धारा 163 लागू होने के बीच कई प्रमुख चेहरों को रास्ते में और उनके ठिकानों से हिरासत में ले लिया गया।

## विमान से उतरते ही प्रमुख आयोजकों की धरपकड़
प्रदर्शन का नेतृत्व करने दिल्ली पहुंच रहे अभिजीत दिपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को राजधानी में कदम रखते ही हिरासत में ले लिया गया। जैसे ही उनका विमान हवाई अड्डे पर उतरा, किसी भी यात्री के बाहर निकलने से पहले महिला पुलिसकर्मियों की एक टीम अंदर दाखिल हुई और तीनों को घेर लिया। सामने आए दृश्यों के अनुसार, तीनों नेता शांत नजर आए क्योंकि उन्हें पहले से ही इस कार्रवाई का अंदेशा था।

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अभिजीत दिपके ने किसी संभावित गिरफ्तारी की आशंका में पहले ही एक वीडियो संदेश रिकॉर्ड कर लिया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक वे हिरासत में रहेंगे, तब तक संगठन प्रभारी अजिंक्य शिंदे जंतर मंतर पर प्रदर्शन की कमान संभालेंगे। बाद में सामने आई जानकारियों में आरोप लगाया गया कि तीनों को किसी अज्ञात स्थान पर ले जाया गया है, जहां उन्हें वकीलों से मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही है और बाहरी संपर्क पूरी तरह काट दिया गया है।

## यूट्यूबर ध्रुव राठी और अन्य सामाजिक कार्यकर्ता हिरासत में
प्रसिद्ध यूट्यूबर ध्रुव राठी, जिनके इस प्रदर्शन में शामिल होने की प्रबल संभावना थी, उन्हें भी शनिवार की सुबह हिरासत में ले लिया गया। सादे कपड़ों में आई दिल्ली पुलिस की टीम ने उन्हें गुरुग्राम के सेक्टर 56 स्थित उनके आवास से हिरासत में लिया। इस कार्रवाई के बाद आयोजकों ने सोशल मीडिया मंच X पर तत्काल रिहाई की मांग उठाई।

इसके अलावा कानूनी मामलों की प्रमुख रत्ना सिंह को भी घर पर ही रोक लिया गया। रत्ना सिंह के अनुसार पुलिस सुबह उनके घर पहुंची और उन्हें प्रदर्शन के लिए निकलने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने हिरासत का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया और उनकी गाड़ी को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। वहीं हॉवर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी कर देश लौटने वाली नीति प्रमुख मेहर को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। मुंबई में महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी को भी मुंबई पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने का मामला सामने आया, जो दिल्ली के इस आंदोलन में शिरकत करने वाले थे।

## विपक्षी दलों का कड़ा रुख और नेताओं की घेराबंदी
इस पूरे घटनाक्रम पर विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है और तानाशाही रवैये से जनता डरने वाली नहीं है। खड़गे ने दोहराया कि आजादी के आंदोलन से लेकर अब तक युवाओं ने देश के भविष्य को संवारा है, और संयुक्त विपक्ष संविधान व लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेगा।

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पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी हिरासत में लिए गए युवाओं के समर्थन में साउथ एवेन्यू के एक बस स्टॉप पर धरने पर बैठ गईं। हिरासत में लिए जाने से पूर्व उन्होंने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि जंतर मंतर के अंदर किसी को जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है और हालात बेहद गंभीर हैं। उन्होंने युवाओं के साथ एकजुटता प्रकट करने की बात कही।

उधर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी युवाओं की धरपकड़ पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार प्राथमिक हथियार है। उन्होंने सुझाव दिया कि युवाओं को रामलीला मैदान में प्रदर्शन की अनुमति दी जानी चाहिए थी। सुक्खू ने यह भी बताया कि कांग्रेस इस मामले में कानूनी कदम उठा रही है और सोमवार को दोबारा सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि उसके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ पुलिसिया कार्रवाई के दौरान धक्का-मुक्की की गई, जबकि गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह और दुर्गेश पाठक जैसे कई वरिष्ठ नेताओं को भी हिरासत में लिया गया।

## सफदरजंग फ्लाईओवर पर छात्रों का प्रदर्शन और कड़े सुरक्षा इंतजाम
ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा को भी विरोध प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया। इस दौरान सफदरजंग हवाई अड्डा फ्लाईओवर के समीप जोरदार हंगामा हुआ, जहां प्रदर्शनकारियों ने उस पुलिस बस को चारों तरफ से घेर लिया जिसमें नेहा बोरा और अन्य छात्र नेता मौजूद थे। भीड़ ने बस को आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास किया।

राजधानी में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 20,000 से 40,000 पुलिसकर्मियों और अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात किया गया है। अन्य राज्यों से भी अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया है। निगरानी के लिए बॉडीकैम और ड्रोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रदर्शन को रोकने के लिए कई ट्रेनों को रद्द किए जाने और दिल्ली में लगभग 57 मेट्रो ट्रेनों के परिचालन बाधित रहने की सूचना है। जंतर मंतर पहुंचने से पहले ही दिल्ली भर से करीब 600 नागरिकों को हिरासत में लिया जा चुका है।

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## विवाद की जड़: मतदाता सूची संशोधन और आयोग में मतभेद
इस पूरे जनाक्रोश का मुख्य कारण मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और "वोट चोरी" के आरोप हैं। यह मुद्दा तब गहराया जब एक जांच में सामने आया कि तीन में से दो चुनाव आयुक्तों ने नए वोट जोड़ने और नाम हटाने के निर्णयों पर अंधेरे में रखे जाने की शिकायत की थी। चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधु और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार औपचारिक आपत्तियां दर्ज कराईं, जिनमें एक ही दिन में चार बार आपत्तियां दर्ज कराई गई थीं।

बताया गया कि संधु और जोशी, जो निर्णय लेने की प्रक्रिया में मुख्य आयुक्त के समान ही अधिकार रखते हैं, उन्हें कुछ आदेशों की जानकारी मीडिया के माध्यम से मिली। जून 2025 से शुरू हुए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत, जो बिहार से शुरू होकर अन्य राज्यों तक फैला, 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची से कम से कम 13 करोड़ नाम हटा दिए गए। जांच में यह भी सामने आया कि कई राज्यों में ऐसे वास्तविक मतदाताओं के नाम भी काट दिए गए जिनके पास वैध दस्तावेज मौजूद थे, और स्थानीय स्तर पर उठाई गई शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त को अंतरिम तौर पर निलंबित करने की याचिका पर रोक लगाते हुए चुनाव आयोग से औपचारिक जवाब तलब किया है।

## इसका आप पर असर
दिल्ली में व्यापक सुरक्षा पाबंदियों और धारा 163 के चलते राजधानी आने-जाने वाले यात्रियों और आम नागरिकों के दैनिक जीवन पर सीधा असर पड़ा है।

- **भारत में:** देश के विभिन्न हिस्सों से दिल्ली आने वाली सैकड़ों रेलगाड़ियों को रद्द या पुनर्निर्धारित किया गया है। अगर आप राजधानी की यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो स्टेशन निकलने से पहले रेलवे का ताजा शेड्यूल अवश्य जांच लें।
- **दिल्ली में:** शहर भर में लगभग 57 मेट्रो सेवाएं बंद रहने और प्रमुख मार्गों पर भारी बैरिकेडिंग से आवाजाही बाधित हुई है। मध्य दिल्ली और लुटियंस जोन की ओर जाने वाले दैनिक यात्रियों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है।
- **मतदाताओं के लिए:** 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बड़े पैमाने पर नाम काटे जाने की खबरों के बीच आम नागरिक अपनी मतदाता पर्ची को लेकर चिंतित हैं। सभी नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपनी मतदाता पंजीकरण स्थिति की पुनः पुष्टि कर लें।
- **नागरिक सुरक्षा:** जंतर मंतर और आसपास के संवेदनशील इलाकों में ड्रोन और बॉडीकैम से सघन निगरानी की जा रही है। ऐसे इलाकों में बिना वैध पहचान पत्र या आवश्यक कार्य के जाने से बचें ताकि असुविधा का सामना न करना पड़े।

## ऐसा क्यों हुआ
यह बड़ा जनाक्रोश और पुलिसिया कार्रवाई मुख्य चुनाव आयुक्त के कामकाज पर उठे गंभीर सवालों और चुनाव आयोग के भीतर गहरे मतभेदों के सार्वजनिक होने के बाद सामने आई है।

- **आंतरिक मतभेद:** जांच में सामने आया कि दो चुनाव आयुक्तों ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार बिना उनकी जानकारी के लिए गए निर्णयों पर आधिकारिक आपत्ति दर्ज कराई। कई प्रमुख फैसलों की जानकारी अन्य आयुक्तों को सीधे न मिलकर समाचार माध्यमों से मिली।
- **मतदाता सूची में व्यापक कटौती:** जून 2025 में बिहार से शुरू हुए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में करीब 13 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए गए। कई स्थानों पर जरूरी दस्तावेज रखने वाले वैध नागरिकों के नाम काटे जाने की शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया।
- **सख्त प्रशासनिक रोक:** जंतर मंतर पर बिना आधिकारिक अनुमति के प्रस्तावित प्रदर्शन को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने धारा 163 लगाई। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर सुरक्षा बलों ने प्रमुख आयोजकों और नेताओं को पहले ही हिरासत में ले लिया।
- **अदालती सुनवाई:** शीर्ष अदालत द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त के अंतरिम निलंबन पर रोक लगाते हुए आयोग से जवाब मांगे जाने के बाद आंदोलनकारी सड़कों पर उतर आए।

## सवाल-जवाब

### 1. दिल्ली में प्रदर्शनकारी किस मांग को लेकर एकत्रित हो रहे थे?
प्रदर्शनकारी मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों के विरोध में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे थे।

### 2. किन प्रमुख हस्तियों और नेताओं को हिरासत में लिया गया?
यूट्यूबर ध्रुव राठी, आयोजक अभिजीत दिपके, सौरव दास, आशुतोष रांका, छात्र नेता नेहा बोरा और ममता बनर्जी सहित कई नेताओं को हिरासत में लिया गया।

### 3. चुनाव आयोग के भीतर क्या मतभेद सामने आए थे?
चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधु और विवेक जोशी ने 10 महीनों में कम से कम 14 बार अपनी जानकारी के बिना लिए गए फैसलों पर औपचारिक आपत्ति जताई थी।

### 4. विशेष पुनरीक्षण अभियान के दौरान कितने मतदाताओं के नाम हटाए गए?
जून 2025 से शुरू हुए अभियान के तहत 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कम से कम 13 करोड़ मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए थे।

### 5. सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में क्या निर्देश दिया है?
सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त के अंतरिम निलंबन की मांग वाली याचिका पर रोक लगाते हुए चुनाव आयोग से इस मामले पर जवाब मांगा है।

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