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  "title": "केंद्रीय कर्मचारियों के बोनस में बड़ा बदलाव संभव, संगठनों ने रखी 21 हजार रुपये की मांग",
  "summary": "श्रम मंत्रालय की नई नोटिफिकेशन के बाद कर्मचारी संगठनों ने मांग की है कि 8वें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों का बोनस भी बढ़ाकर कम से कम 21 हजार रुपये किया जाए, जबकि एनसी-जेसीएम ने इसे दशहरे से पहले ही जारी करने की मांग रखी है.",
  "content": "केंद्र सरकार के कर्मचारियों को त्योहारी सीजन में मिलने वाले बोनस के नियम अब बदल सकते हैं और इसका सीधा फायदा लाखों कर्मचारियों की जेब पर पड़ सकता है. कर्मचारी संगठनों ने साफ कह दिया है कि सरकार अगर बोनस के कैलकुलेशन का तरीका बदलने जा रही है तो इसका लाभ केंद्रीय कर्मचारियों को भी मिलना चाहिए. कुछ संगठनों ने तो बोनस की न्यूनतम राशि 21 हजार रुपये तक तय करने की मांग रख दी है. हालांकि आखिरी फैसला 8वें वेतन आयोग और सरकार को ही लेना है, लेकिन संगठनों की डिमांड से साफ है कि आने वाले समय में बोनस की रकम में बड़ा उछाल आ सकता है.\n\nक्यों उठी बोनस बदलने की मांग\nयह पूरा मामला श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की एक नोटिफिकेशन से शुरू हुआ. मंत्रालय ने 25 अगस्त को 'कोड ऑन वेजेज-2019' के तहत आदेश जारी करते हुए बताया कि जिन योग्य कर्मचारियों की सैलरी 7 हजार रुपये से ज्यादा है, उनका बोनस अब 7 हजार रुपये या सरकार की ओर से तय की गई न्यूनतम सैलरी, इन दोनों में से जो भी रकम ज्यादा होगी, उसी के आधार पर तय होगा. यह नोटिफिकेशन सामने आते ही देश के सबसे बड़े सरकारी कर्मचारी संगठन एनसी-जेसीएम यानी नेशनल काउंसिल फॉर ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी ने आवाज उठाई. संगठन का कहना है कि जब यह राहत दी जा रही है तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी बोनस की अधिकतम सीमा में बदलाव किया जाना चाहिए.\n\n \n\n27,694 रुपये न्यूनतम बोनस की मांग\nऑल इंडिया एनपीएस एम्पलॉयीज फेडरेशन के अध्यक्ष डॉ. मंजीत सिंह पटेल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अगर सरकार बोनस की गणना 7 हजार रुपये से ज्यादा की न्यूनतम सैलरी पर करने जा रही है तो इसका फायदा केंद्रीय कर्मचारियों को भी दिया जाना चाहिए. उन्होंने बताया कि अभी केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18 हजार रुपये मानी जाती है और इसी आधार पर बोनस का फॉर्मूला यानी 18,000×30÷30.4 लगाया जाए तो रकम 17,763 रुपये बैठती है. डॉ. पटेल ने यह भी बताया कि 8वें वेतन आयोग से न्यूनतम 27,694 रुपये बोनस तय करने की मांग की गई है, यानी मौजूदा हिसाब से भी करीब 10 हजार रुपये ज्यादा.\n\nहर सेक्टर के लिए अलग फॉर्मूला बनाने की मांग\nडॉ. मंजीत सिंह पटेल ने सरकार से यह भी मांग की है कि बोनस के भुगतान के लिए हर सेक्टर के कर्मचारियों की अलग-अलग तय न्यूनतम सैलरी के आधार पर ही गणना होनी चाहिए, ताकि किसी भी वर्ग के कर्मचारी को नुकसान न हो. हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि सरकार भले ही बोनस के लिए नया तरीका अपना ले, इसका असल असर तुरंत नहीं बल्कि आने वाले कुछ सालों में ही दिखाई देगा, क्योंकि इस तरह के बदलाव लागू होने और कर्मचारियों तक पहुंचने में समय लगता है.\n\nएनसी-जेसीएम की मांग, सीमा 7 हजार से बढ़ाकर 21 हजार हो\nनेशनल काउंसिल फॉर ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी यानी एनसी-जेसीएम का कहना है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अधिकतम बोनस की सीमा को मौजूदा 7 हजार रुपये से बढ़ाकर सीधे 21 हजार रुपये किया जाना चाहिए. गौरतलब है कि अभी दिवाली के मौके पर ज्यादातर सरकारी कर्मचारियों को जो बोनस मिलता है, वह 7 हजार रुपये तक ही सीमित रहता है. अगर एनसी-जेसीएम की यह मांग मान ली जाती है तो कर्मचारियों के हाथ में आने वाली रकम तीन गुना तक बढ़ सकती है.\n\nदशहरे से पहले ही बोनस देने की मांग\nएनसी-जेसीएम ने 27 अगस्त को सरकार को लिखे पत्र में एक और बड़ी मांग रखी है. संगठन चाहता है कि इस बार संशोधित बोनस दिवाली का इंतजार किए बिना दशहरे से पहले ही जारी कर दिया जाए. पत्र में साफ कहा गया है कि इस बार बोनस की राशि 21 हजार रुपये होनी चाहिए. साल 2026 में दशहरे का त्योहार 20 अक्टूबर को है. वैसे हर साल त्योहारी सीजन में सरकार दिवाली से पहले ही अपने कर्मचारियों को बोनस का भुगतान करती रही है, लेकिन इस बार संगठन चाहते हैं कि यह भुगतान पहले हो और रकम भी बड़ी हो. 8वें वेतन आयोग को लेकर पहले से चल रही तमाम मांगों के साथ अब कर्मचारी संगठनों ने बोनस से जुड़े इन बदलावों को भी अपनी सूची में जोड़ दिया है.\n\nइसका आप पर असर\nअगर सरकार बोनस के नियमों में यह बदलाव मंजूर करती है तो लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के हाथ में आने वाली त्योहारी बोनस की रकम सीधे तीन गुना तक बढ़ सकती है.\n\n• बोनस की सीमा: अभी ज्यादातर कर्मचारियों को अधिकतम 7 हजार रुपये तक ही बोनस मिलता है. अगर एनसी-जेसीएम की मांग मानी गई तो यह सीमा बढ़कर 21 हजार रुपये हो सकती है.\n• न्यूनतम सैलरी का आधार: बोनस अब 7 हजार रुपये की जगह ज्यादा न्यूनतम सैलरी पर तय हो सकता है. इससे बोनस की गणना का पूरा तरीका ही बदल जाएगा और रकम बढ़ेगी.\n• भुगतान का समय: एनसी-जेसीएम चाहता है कि बोनस दिवाली की बजाय दशहरे यानी 20 अक्टूबर 2026 से पहले ही मिल जाए, यानी कर्मचारियों को पैसा पहले हाथ में आ सकता है.\n• असर में देरी संभव: भले ही नया फॉर्मूला लागू हो जाए, इसका पूरा फायदा तुरंत नहीं बल्कि अगले कुछ सालों में ही दिखेगा, इसलिए कर्मचारियों को धैर्य रखना होगा.\n• अंतिम फैसला बाकी: यह सारी मांगें अभी सिर्फ प्रस्ताव हैं, मंजूरी 8वें वेतन आयोग और सरकार को ही देनी है, इसलिए कर्मचारियों को आधिकारिक ऐलान का इंतजार करना चाहिए.\n\nसवाल-जवाब\n\n1. 8वें वेतन आयोग में बोनस को लेकर क्या मांग की गई है?\nकर्मचारी संगठनों ने मांग की है कि बोनस की न्यूनतम राशि कम से कम 21 हजार रुपये तय की जाए.\n\n2. यह मांग क्यों उठी?\nश्रम मंत्रालय ने 25 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी कर बताया कि 7 हजार रुपये से ज्यादा सैलरी वालों का बोनस अब ज्यादा न्यूनतम सैलरी के आधार पर तय होगा, इसी के बाद संगठनों ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी यही मांग रखी.\n\n3. अभी कर्मचारियों को अधिकतम कितना बोनस मिलता है?\nअभी ज्यादातर केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली पर अधिकतम 7 हजार रुपये तक ही बोनस मिलता है.\n\n4. एनसी-जेसीएम की मुख्य मांग क्या है?\nएनसी-जेसीएम चाहता है कि अधिकतम बोनस सीमा 7 हजार रुपये से बढ़ाकर 21 हजार रुपये की जाए और बोनस दशहरे से पहले ही जारी हो.\n\n5. मंजीत सिंह पटेल के फॉर्मूले के अनुसार अभी बोनस कितना बनता है?\nमौजूदा 18 हजार रुपये न्यूनतम सैलरी के आधार पर फॉर्मूला 18,000×30÷30.4 लगाने पर बोनस 17,763 रुपये बैठता है.\n\n6. 8वें वेतन आयोग से न्यूनतम कितना बोनस तय करने की मांग की गई है?\nडॉ. मंजीत सिंह पटेल के मुताबिक आयोग से न्यूनतम 27,694 रुपये बोनस तय करने की मांग की गई है.\n\n7. 2026 में दशहरा कब है?\n2026 में दशहरे का त्योहार 20 अक्टूबर को है.\n\n8. क्या यह बदलाव अभी लागू हो गया है?\nनहीं, अभी यह सिर्फ मांग है, अंतिम फैसला 8वें वेतन आयोग और सरकार को ही करना है.",
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  "category": "मनी",
  "publishedAt": "2026-09-07",
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