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  "type": "article",
  "title": "नए वेतन फॉर्मूले से केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक पे में 92% से 338% तक उछाल की उम्मीद, एरियर और टैक्स पर भी बड़ा अपडेट",
  "summary": "करीब 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं, जहां फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बेसिक पे में 92% से 338% तक बढ़ोतरी का अनुमान है। साथ ही महंगाई भत्ते के फॉर्मूले, एरियर और टैक्स नियमों को लेकर भी अहम जानकारी सामने आई है।",
  "content": "केंद्र सरकार के करीब 1.2 करोड़ कर्मचारी और पेंशनभोगी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। पिछले साल 7वां वेतन आयोग खत्म होने के बाद उम्मीद थी कि 8वां वेतन आयोग 2026 से लागू हो जाएगा, लेकिन इसमें देरी हो गई है। वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी तय करने के लिए 8वें वेतन आयोग की कमेटी बन चुकी है, और अब ज्यादातर अनुमान यही कह रहे हैं कि नया वेतन ढांचा और फिटमेंट फैक्टर 2027 के मध्य तक पूरी तरह लागू हो पाएगा।\n\nइस पूरे ढांचे में फिटमेंट फैक्टर सबसे अहम है, क्योंकि यही तय करता है कि कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनभोगियों की मासिक पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा भत्तों के फायदे, एरियर और टैक्स को लेकर भी कई उम्मीदें जुड़ी हुई हैं।\n\nमहंगाई भत्ता और डीआर का हिसाब-किताब\nताजा घटनाक्रम में ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF) ने बेसिक पे पर महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) के कैलकुलेशन में बदलाव की मांग की है। सरकार आमतौर पर साल में दो बार छह-छह महीने की अवधि के लिए DA में संशोधन करती है, जिसका मकसद महंगाई के असर को संतुलित करना और कर्मचारियों के जीवनयापन के खर्च को बेहतर बनाना होता है।\n\nफेडरेशन का मानना है कि जिस ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स-इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) के आधार पर DA और DR तय होते हैं, उसे 2022-23 में संशोधित किया गया था और यह खाने-पीने की चीजों तथा कृषि उत्पादों की बढ़ती कीमतों के असर को सही ढंग से नहीं पकड़ पाता। फेडरेशन ने बताया कि संशोधित CPI बास्केट में खाने-पीने की चीजों का वेटेज 36.75% है, जबकि 2012 के बेस ईयर इंडेक्स में यह 45.86% था।\n\nइसके साथ ही फेडरेशन ने मांग की है कि CPI बास्केट में आवास, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन, संचार, मनोरंजन और डिजिटल सेवाओं जैसे क्षेत्रों को ज्यादा वेटेज दिया जाए।\n\nमहंगाई भत्ते का फॉर्मूला केंद्र सरकार और केंद्रीय पीएसयू कर्मचारियों के लिए अलग-अलग है।\n\n• केंद्र सरकार के कर्मचारी: ((पिछले 12 महीनों का ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स औसत (बेस ईयर 2001 = 100) - 115.76) / 115.76)  100\n• केंद्रीय पीएसयू कर्मचारी: ((पिछले 3 महीनों का ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स औसत (बेस ईयर 2001 = 100) - 126.33) / 126.33)  100\n\nमौजूदा समय में DA 60% है, जिसे अप्रैल 2026 में पहले के 58% से बढ़ाया गया था। 7वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये प्रति माह है। 58% DA पर न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये की तुलना में 10,440 रुपये बढ़कर 28,440 रुपये (18,000 x 58/100) हो जाती। वहीं 60% पर यह न्यूनतम बेसिक पे की तुलना में 10,800 रुपये बढ़कर 28,800 रुपये (18,000 + 60/100) हो जाएगी। खास बात यह है कि 7वें वेतन आयोग का DA 8वें वेतन आयोग में आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, यह पूरी तरह बदल जाएगा।\n\nएरियर कितना मिल सकता है\nअगर 8वां वेतन आयोग 2027 के मध्य से अंत तक लागू होता है, लेकिन वेतन में संशोधन 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाता है, तो कई कर्मचारी करीब 20 से 24 महीने के एरियर के हकदार हो जाएंगे।\n\nअगर 8वें वेतन के लिए 1.92 फिटमेंट फैक्टर और 24 महीने के एरियर को आधार मानें, तो यह रकम 2 लाख रुपये से लेकर करीब 17 लाख रुपये तक हो सकती है। हालांकि यह फायदा कर्मचारियों और उनके ग्रेड लेवल पर निर्भर करेगा। अलग-अलग पे लेवल के मुताबिक संभावित एरियर इस तरह है:\n\n• लेवल 1: मौजूदा बेसिक 18,000 रुपये, 24 महीने का एरियर 2.0 से 2.3 लाख रुपये, 30 महीने का एरियर 2.6 से 2.9 लाख रुपये\n• लेवल 4: मौजूदा बेसिक 25,500 रुपये, 24 महीने का एरियर 3.3 से 3.7 लाख रुपये, 30 महीने का एरियर 4.2 से 4.8 लाख रुपये\n• लेवल 5: मौजूदा बेसिक 29,200 रुपये, 24 महीने का एरियर 3.7 से 4.2 लाख रुपये, 30 महीने का एरियर 4.8 से 5.4 लाख रुपये\n• लेवल 6: मौजूदा बेसिक 35,400 रुपये, 24 महीने का एरियर 4.5 से 5.0 लाख रुपये, 30 महीने का एरियर 5.7 से 6.4 लाख रुपये\n• लेवल 7: मौजूदा बेसिक 44,900 रुपये, 24 महीने का एरियर 5.6 से 6.3 लाख रुपये, 30 महीने का एरियर 7.2 से 8.0 लाख रुपये\n• लेवल 8: मौजूदा बेसिक 47,600 रुपये, 24 महीने का एरियर 5.9 से 6.7 लाख रुपये, 30 महीने का एरियर 7.6 से 8.5 लाख रुपये\n• लेवल 10: मौजूदा बेसिक 56,100 रुपये, 24 महीने का एरियर 7.2 से 8.1 लाख रुपये, 30 महीने का एरियर 9.3 से 10.3 लाख रुपये\n• लेवल 11: मौजूदा बेसिक 67,700 रुपये, 24 महीने का एरियर 8.6 से 9.6 लाख रुपये, 30 महीने का एरियर 11.0 से 12.3 लाख रुपये\n• लेवल 12: मौजूदा बेसिक 78,800 रुपये, 24 महीने का एरियर 9.9 से 11.1 लाख रुपये, 30 महीने का एरियर 12.7 से 14.2 लाख रुपये\n• लेवल 13: मौजूदा बेसिक 1,23,100 रुपये, 24 महीने का एरियर 15.2 से 16.9 लाख रुपये, 30 महीने का एरियर 19.5 से 21.7 लाख रुपये\n• लेवल 14: मौजूदा बेसिक 1,44,200 रुपये, 24 महीने का एरियर 17.8 से 19.7 लाख रुपये, 30 महीने का एरियर 22.8 से 25.3 लाख रुपये\n\nएरियर पर टैक्स के नियम\n8वें वेतन आयोग के तहत अगर एरियर खाते में आता है, तो यह कर्मचारियों के लिए टैक्सेबल इनकम बन जाएगा। हालांकि उम्मीद है कि पिछले वेतन आयोगों की तरह 8वें वेतन आयोग में भी धारा 89(1) की राहत लागू होगी, जिसके जरिए कोई कर्मचारी टैक्स में छूट का दावा कर सकता है और एकमुश्त बड़ी एरियर राशि की वजह से लगने वाले अतिरिक्त टैक्स से बच सकता है।\n\nइस टैक्स छूट का दावा करने के लिए कर्मचारियों को फॉर्म 10E भरना होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि नई टैक्स व्यवस्था के तहत सभी परिस्थितियों में धारा 89 की राहत मिलेगी या नहीं, यह एरियर का अंतिम नोटिफिकेशन जारी होने पर जांचना चाहिए। आधिकारिक दिशानिर्देश अभी आने बाकी हैं।\n\nफिटमेंट फैक्टर को लेकर अनुमान\n8वें वेतन आयोग के तहत बेसिक सैलरी मैट्रिक्स तय करने में फिटमेंट फैक्टर की भूमिका सबसे अहम है। फिटमेंट फैक्टर वह गुणक है, जिसे बेसिक पे पर लागू किया जाता है। इसका फॉर्मूला है, 8वें वेतन की बेसिक पे = 7वें वेतन की बेसिक सैलरी x फिटमेंट फैक्टर।\n\nफिलहाल 8वें वेतन आयोग के तहत सबसे कम अनुमानित फिटमेंट फैक्टर 1.92 है, जबकि सबसे ज्यादा अनुमान 3.83 का है। हालांकि हाल ही में इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन (IRTSA) ने कर्मचारियों के पे ग्रेड के हिसाब से अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की है, जिसमें सबसे ज्यादा अनुमान 4.38 का है। वहीं भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ ने 72,000 रुपये की न्यूनतम सैलरी पर 4 का फिटमेंट फैक्टर सुझाया है।\n\nसैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी\nअगर 1.92 से 3.83 के फिटमेंट को आधार मानें, तो 8वें वेतन आयोग के तहत बेसिक पे मौजूदा बेसिक पे की तुलना में 92% तक बढ़कर 34,560 रुपये से 68,940 रुपये प्रति माह के बीच पहुंच सकती है। 7वें वेतन आयोग के तहत मौजूदा बेसिक पे 17,000 रुपये है।\n\nअगर 4.38 के फिटमेंट को आधार मानें, तो लेवल 17 ग्रेड के कर्मचारी की बेसिक पे 7वें वेतन आयोग के तहत करीब 2.25 लाख रुपये प्रति माह बताई जाती है। 4.38 फिटमेंट पर 8वां वेतन आयोग लागू होने पर यह सैलरी 338% बढ़कर 9,85,500 रुपये प्रति माह तक पहुंच सकती है। वहीं 4 के फिटमेंट फैक्टर पर लेवल 1 ग्रेड के कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से 300% तक बढ़ सकती है।\n\nइसका आप पर असर\n• केंद्रीय कर्मचारियों के लिए: फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बेसिक पे 92% से 338% तक बढ़ सकती है, यानी आपकी टेक-होम सैलरी और भविष्य की पेंशन दोनों पर सीधा असर पड़ेगा।\n• एरियर पाने वालों के लिए: अगर वेतन 1 जनवरी 2026 से लागू माना गया तो ग्रेड के हिसाब से 2 लाख से 17 लाख रुपये तक एकमुश्त एरियर मिल सकता है, लेकिन यह रकम टैक्सेबल होगी और राहत के लिए फॉर्म 10E भरना होगा।\n• पेंशनभोगियों के लिए: महंगाई भत्ते और फिटमेंट में बदलाव सीधे मासिक पेंशन की रकम तय करेंगे।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. 8वां वेतन आयोग कब तक लागू होने की उम्मीद है?\nज्यादातर अनुमानों के मुताबिक नया वेतन ढांचा और फिटमेंट फैक्टर 2027 के मध्य तक पूरी तरह लागू हो सकता है।\n\n2. इससे कितने लोग प्रभावित होंगे?\nकेंद्र सरकार के करीब 1.2 करोड़ कर्मचारी और पेंशनभोगी इससे प्रभावित होंगे।\n\n3. फिटमेंट फैक्टर को लेकर क्या अनुमान हैं?\nसबसे कम अनुमानित फिटमेंट फैक्टर 1.92 और सबसे ज्यादा 3.83 है, जबकि IRTSA का सबसे ऊंचा अनुमान 4.38 और भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ का सुझाव 4 का है।\n\n4. बेसिक पे में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है?\n1.92 से 3.83 के फिटमेंट पर बेसिक पे 92% तक बढ़कर 34,560 से 68,940 रुपये के बीच हो सकती है, और 4.38 फिटमेंट पर लेवल 17 की सैलरी 338% बढ़कर 9,85,500 रुपये तक पहुंच सकती है।\n\n5. मौजूदा महंगाई भत्ता कितना है?\nमौजूदा DA 60% है, जिसे अप्रैल 2026 में 58% से बढ़ाया गया था।\n\n6. एरियर कितना मिल सकता है?\nअगर वेतन 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना गया तो 20 से 24 महीने के एरियर के रूप में ग्रेड के हिसाब से 2 लाख से करीब 17 लाख रुपये तक मिल सकते हैं।\n\n7. एरियर पर टैक्स छूट कैसे मिलेगी?\nएरियर टैक्सेबल इनकम होगा, लेकिन धारा 89(1) की राहत के तहत फॉर्म 10E भरकर एकमुश्त भुगतान पर अतिरिक्त टैक्स से बचा जा सकता है।",
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  "publishedAt": "2026-06-25",
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