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  "type": "article",
  "title": "पुरानी पेंशन का मोह क्यों नहीं छोड़ पा रहे कर्मचारी, समझिए OPS, NPS और UPS का पूरा गणित",
  "summary": "2004 में पुरानी पेंशन योजना बंद होने के बाद से कर्मचारी संगठन लगातार गारंटीड पेंशन की मांग कर रहे हैं। अब NPS और UPS के बावजूद कर्मचारियों का झुकाव OPS की तरफ ही बना हुआ है, यहां तीनों योजनाओं का पूरा फर्क समझिए।",
  "content": "सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए पिछले करीब 20 साल से सबसे बड़ी चिंता की वजह पेंशन ही रही है। 2004 में जब पुरानी पेंशन व्यवस्था खत्म की गई, उसी दिन से यह बहस शुरू हो गई थी कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को सुरक्षित भविष्य कैसे मिलेगा। इसके बाद सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस लाया, लेकिन बाजार से जुड़ी होने और गारंटी न होने की वजह से कर्मचारियों ने इसका खुलकर विरोध किया। फिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को उतारा गया, मगर गारंटीड पेंशन होने के बावजूद यह भी कर्मचारियों के गले नहीं उतरी। आज भी बड़ी संख्या में कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस की वापसी की मांग कर रहे हैं। तीन अलग अलग पेंशन योजनाएं होने से आम कर्मचारी के लिए यह तय करना मुश्किल हो गया है कि आखिर कौन सी स्कीम उसके हित में ज्यादा बेहतर है। यहां तीनों योजनाओं की खासियत और खामियां विस्तार से समझी जा सकती हैं।\n\nपुरानी पेंशन स्कीम में गारंटी ही सबसे बड़ी ताकत\n2004 से पहले तक देश के सभी सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम के दायरे में आते थे। इसमें कर्मचारियों का अंशदान बेहद मामूली होता था, जिसे गवर्नमेंट पेंशन फंड यानी जीपीएफ कहा जाता था। खास बात यह थी कि कर्मचारी जरूरत पड़ने पर समय समय पर अपने जीपीएफ खाते से पैसा निकाल भी सकते थे। इसके बावजूद रिटायरमेंट के वक्त उनकी जो भी आखिरी टेक होम सैलरी होती थी, उसका सीधे 50 फीसदी हिस्सा पेंशन के रूप में मिलना शुरू हो जाता था। साथ ही जीपीएफ खाते में जमा पूरी राशि का एकमुश्त भुगतान भी अलग से किया जाता था। इस पेंशन पर आम सैलरी की तरह ही हर 6 महीने पर महंगाई भत्ते का लाभ भी जोड़ा जाता था, यानी समय के साथ पेंशन की रकम भी बढ़ती रहती थी। यही वजह है कि आज भी बड़ी तादाद में कर्मचारी इसी पुरानी व्यवस्था की वापसी चाहते हैं, क्योंकि इसमें न तो बाजार का कोई जोखिम था और न ही रिटायरमेंट के बाद आमदनी को लेकर कोई अनिश्चितता।\n\nएनपीएस की सबसे बड़ी अड़चन, बाजार पर निर्भरता\nसरकार ने 2004 में जैसे ही एनपीएस लागू किया, कर्मचारी संगठनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया था। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि इस योजना में पेंशन की कोई गारंटी नहीं दी जाती। शुरुआत में इसमें कर्मचारी और सरकार, दोनों का अंशदान 10-10 फीसदी तय था, जिसे शेयर बाजार सहित दूसरे निवेश विकल्पों में लगाया जाता था। बाद में सरकार ने अपना हिस्सा बढ़ाकर 14 फीसदी कर दिया, जिसके बाद अब कर्मचारी के बेसिक और महंगाई भत्ते का कुल 24 फीसदी हिस्सा हर महीने एनपीएस खाते में निवेश होता है। इस निवेश पर जो भी रिटर्न मिलता है, वह भी कर्मचारी के कॉर्पस में जुड़ता चला जाता है। रिटायरमेंट के समय इस पूरे कॉर्पस का 60 से 80 फीसदी हिस्सा एकमुश्त निकाला जा सकता है, जबकि बाकी बची रकम से एन्यूटी खरीदना अनिवार्य होता है। इसी एन्यूटी पर मिलने वाले ब्याज को 12 बराबर हिस्सों में बांटकर हर महीने पेंशन के रूप में भुगतान किया जाता है। इसका सीधा मतलब यह है कि रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन पूरी तरह इस बात पर निर्भर करती है कि नौकरी के दौरान कर्मचारी ने कितना अंशदान किया और बाजार ने कितना रिटर्न दिया, यही इस योजना की सबसे बड़ी खामी मानी जाती है। इसके अलावा इसमें दूसरी बड़ी दिक्कत यह है कि मिलने वाली पेंशन पर महंगाई भत्ते का कोई फायदा नहीं दिया जाता, जिससे बढ़ती महंगाई में पेंशन की असली कीमत घटती चली जाती है।\n\nयूपीएस में गारंटी तो मिली, लेकिन एकमुश्त राशि पर बड़ा पेच\nकर्मचारियों की नाराजगी को देखते हुए सरकार ने एनपीएस और ओपीएस, दोनों की खूबियों को मिलाकर एक नई योजना बनाई, जिसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस नाम दिया गया। इसे करीब 2 साल पहले लॉन्च किया गया था। इसमें रिटायरमेंट के बाद गारंटीड पेंशन का प्रावधान तो रखा गया, लेकिन इसके साथ भी एक बड़ा पेच जुड़ा है। सरकार ने इसमें मुख्य रूप से दो बड़े प्रावधान किए। पहला, रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को उसकी बेसिक सैलरी का 40 फीसदी हिस्सा गारंटीड पेंशन के रूप में मिलेगा। दूसरा, इस पेंशन पर भी हर 6 महीने पर महंगाई भत्ते का लाभ जोड़ा जाएगा। यूपीएस ने भले ही गारंटी वाली पेंशन का वादा पूरा किया हो, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खामी यह है कि पेंशन की गणना सिर्फ बेसिक सैलरी के आधार पर की जाती है, जबकि कर्मचारियों की दलील है कि उनकी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा महंगाई भत्ते का भी होता है और उसे भी पेंशन तय करने का आधार बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा यूपीएस की सबसे कमजोर कड़ी रिटायरमेंट पर मिलने वाली एकमुश्त राशि को लेकर है। इस योजना में कर्मचारी और सरकार, दोनों के कुल अंशदान का करीब 70 से 80 फीसदी हिस्सा रिटायरमेंट के वक्त एकमुश्त नहीं दिया जाता। साथ ही अगर कोई कर्मचारी अपनी एकमुश्त राशि ज्यादा निकालने का विकल्प चुनता है, तो इसके बदले उसे हर महीने मिलने वाली पेंशन की रकम में कटौती झेलनी पड़ती है।\n\nतीन योजनाओं के बीच कर्मचारियों की उलझन बरकरार\nतीनों योजनाओं को साथ रखकर देखें तो साफ है कि पुरानी पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को न तो बाजार के उतार चढ़ाव की चिंता करनी पड़ती थी और न ही एकमुश्त राशि में कटौती का डर रहता था। एनपीएस में यह पूरा जोखिम कर्मचारी के कंधों पर आ जाता है, क्योंकि पेंशन की रकम बाजार के प्रदर्शन और खुद के अंशदान पर टिकी होती है। यूपीएस इन दोनों के बीच का रास्ता निकालने की कोशिश जरूर है, इसमें गारंटीड पेंशन तो मिलती है, लेकिन बेसिक सैलरी पर सीमित गणना और एकमुश्त राशि में बड़ी कटौती की वजह से यह भी कर्मचारियों को पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पा रही। यही वजह है कि तीन-तीन विकल्प मौजूद होने के बावजूद कर्मचारी संगठनों की मांग आज भी पुरानी पेंशन योजना के इर्द गिर्द ही घूम रही है।\n\nइसका आप पर असर\nअगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, तो यह तय करना जरूरी है कि आपकी पेंशन योजना असल में आपको बुढ़ापे में कितनी सुरक्षा देगी।\n\n• NPS वाले कर्मचारी अपना रिटर्न ट्रैक करें: अगर आप एनपीएस के दायरे में हैं तो आपकी पेंशन बाजार के प्रदर्शन पर टिकी है। समय समय पर अपने कॉर्पस और निवेश विकल्पों की समीक्षा करते रहें ताकि रिटायरमेंट पर रकम कम न पड़े।\n• UPS चुनने से पहले बेसिक सैलरी का हिसाब लगाएं: यूपीएस में पेंशन सिर्फ बेसिक सैलरी के 40 फीसदी पर तय होती है, डीए इसमें नहीं जुड़ता। अपनी सैलरी स्लिप देखकर अंदाजा लगाएं कि आपकी असल गारंटीड पेंशन कितनी बनेगी।\n• एकमुश्त राशि निकालने का फैसला सोच समझकर लें: यूपीएस में ज्यादा लंपसम निकालने पर हर महीने की पेंशन घट जाती है। रिटायरमेंट से पहले यह हिसाब लगाना जरूरी है कि तुरंत जरूरत की रकम और लंबी अवधि की मासिक पेंशन में संतुलन कैसे बने।\n• महंगाई भत्ते का फायदा जांचें: ओपीएस और यूपीएस में पेंशन पर हर 6 महीने डीए जुड़ता है, जबकि एनपीएस में यह सुविधा नहीं मिलती। यह फर्क लंबी अवधि में आपकी असल आमदनी पर बड़ा असर डाल सकता है।\n• GPF जैसी सुविधा का लाभ समझें: पुरानी पेंशन व्यवस्था में मिलने वाली बीच बीच में निकासी की सुविधा मौजूदा योजनाओं में वैसी नहीं है। इसलिए आपातकालीन जरूरतों के लिए अलग से बचत रखना बेहतर रहेगा।\n\nऐसा क्यों हुआ\nतीन अलग अलग पेंशन योजनाओं की मौजूदगी और उनसे जुड़ी उलझन अचानक नहीं बनी, बल्कि यह पिछले करीब 20 साल के फैसलों की एक कड़ी है।\n\n• 2004 में पुरानी पेंशन बंद होना शुरुआती वजह: जैसे ही ओपीएस को बंद कर एनपीएस लागू किया गया, कर्मचारियों को गारंटीड पेंशन की जगह बाजार से जुड़ी अनिश्चित पेंशन मिलनी शुरू हो गई, जिसका विरोध तभी से चला आ रहा है।\n• NPS का ढांचा ही असंतोष की जड़: पेंशन का पूरी तरह अंशदान और बाजार रिटर्न पर निर्भर होना और उस पर महंगाई भत्ता न मिलना, दोनों मिलकर कर्मचारियों में इस योजना के प्रति भरोसे की कमी पैदा करते हैं।\n• UPS को हाइब्रिड समाधान के तौर पर लाया गया: कर्मचारियों की नाराजगी घटाने के लिए सरकार ने करीब 2 साल पहले एनपीएस और ओपीएस के तत्व मिलाकर यूपीएस पेश की, ताकि गारंटी और अंशदान, दोनों को साथ रखा जा सके।\n• UPS की अपनी शर्तें फिर असंतोष की वजह बनीं: बेसिक सैलरी तक सीमित पेंशन गणना और एकमुश्त राशि में 70 से 80 फीसदी की कटौती जैसे प्रावधानों ने यूपीएस को भी पूरी तरह स्वीकार्य नहीं बनने दिया, जिससे मांग अब भी ओपीएस पर टिकी है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. ओपीएस यानी पुरानी पेंशन योजना कब बंद हुई थी?\nसरकार ने 2004 में पुरानी पेंशन योजना बंद कर दी थी।\n\n2. ओपीएस में रिटायरमेंट पर कितनी पेंशन मिलती थी?\nरिटायरमेंट के समय आखिरी टेक होम सैलरी का सीधे 50 फीसदी हिस्सा पेंशन के रूप में मिलना शुरू हो जाता था।\n\n3. एनपीएस में कर्मचारी और सरकार का अंशदान कितना है?\nशुरुआत में दोनों का अंशदान 10-10 फीसदी था, बाद में सरकार का हिस्सा बढ़ाकर 14 फीसदी कर दिया गया, अब कुल 24 फीसदी बेसिक और डीए से एनपीएस में जाता है।\n\n4. एनपीएस में रिटायरमेंट पर कितनी राशि एकमुश्त निकाली जा सकती है?\nकुल कॉर्पस का 60 से 80 फीसदी हिस्सा एकमुश्त निकाला जा सकता है, बाकी बची रकम से एन्यूटी खरीदनी अनिवार्य होती है।\n\n5. यूपीएस में गारंटीड पेंशन कितनी तय की गई है?\nरिटायरमेंट के बाद बेसिक सैलरी का 40 फीसदी हिस्सा गारंटीड पेंशन के रूप में मिलता है।\n\n6. यूपीएस की सबसे बड़ी खामी क्या मानी जाती है?\nपेंशन की गणना सिर्फ बेसिक सैलरी पर होती है और रिटायरमेंट पर कुल अंशदान का 70 से 80 फीसदी हिस्सा एकमुश्त नहीं मिलता।\n\n7. यूपीएस को कब लॉन्च किया गया था?\nसरकार ने यूपीएस को करीब 2 साल पहले लॉन्च किया था।\n\n8. क्या एनपीएस की पेंशन पर महंगाई भत्ता मिलता है?\nनहीं, एनपीएस में मिलने वाली पेंशन पर महंगाई भत्ते का कोई लाभ नहीं दिया जाता।",
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  "category": "मनी",
  "publishedAt": "2026-09-08",
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