राजस्थान में बेटियों के जन्म से स्कूली शिक्षा तक 50,000 रुपये का सहयोग, जानिए आवेदन और किस्तों का पूरा ब्योरा

मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत राजस्थान के पात्र परिवारों की प्रथम दो बालिकाओं को छह चरणों में कुल पचास हजार रुपये की नकद सहायता प्रदान की जाती है।

बेटियों के लालन-पालन, पौष्टिक देखभाल तथा बारहवीं तक की पढ़ाई को आसान बनाने के मकसद से राजस्थान में एक विशेष कल्याणकारी पहल संचालित की जा रही है। मुख्यमंत्री राजश्री योजना नाम की इस व्यवस्था के जरिए पात्र घरेलू इकाइयों की अधिकतम दो बालिकाओं को जन्म के समय से लेकर बारहवीं की परीक्षा तक कुल 50,000 रुपये की वित्तीय इमदाद मुहैया कराई जाती है। इस कदम का मूल इरादा यह है कि आर्थिक तंगी के चलते किसी बच्ची की पढ़ाई बीच में न छूटे और अभिभावकों पर बुनियादी पोषण तथा दाखिले के खर्चों का दबाव कम किया जा सके।

योजना की शुरुआत और इसके सामाजिक उद्देश्य
इस कल्याणकारी कार्यक्रम को राजस्थान सरकार ने 1 जून 2016 को लागू किया था। नकद प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के साथ-साथ प्रशासन का बड़ा ध्येय बालिकाओं की शिक्षा दर को सुधारना, समय पर स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और छोटी उम्र में होने वाले विवाह की कुरीति को रोकना है। समाज में बेटियों के अधिकारों, उनके अस्तित्व और उनके उज्ज्वल भविष्य को लेकर सकारात्मक माहौल तैयार करना भी इस पूरे तंत्र का अहम हिस्सा है। जिस बालिका की पैदाइश 1 जून 2016 या इसके बाद हुई हो, उसका परिवार पात्रता की शर्तें पूरी होने पर इस सहायता का लाभ प्राप्त कर सकता है।

छह चरणों में सीधे खाते में हस्तांतरित होती है रकम
प्रशासन यह समूची इमदाद एकमुश्त जारी करने के बजाय स्कूलिंग और स्वास्थ्य के अलग-अलग पड़ावों पर छह किस्तों में वितरित करता है। इससे यह पक्का होता है कि राशि का वास्तविक उपयोग बच्ची की जरूरी आवश्यकताओं और शिक्षा के चरणों में ही हो रहा है।

• प्रारंभिक टीकाकरण का चक्र सफलतापूर्वक पूरा होने की स्थिति में 2,500 रुपये दिए जाते हैं।
• कक्षा पहली में बच्ची का विधिवत दाखिला होने पर 4,000 रुपये का भुगतान किया जाता है।
• छठी कक्षा की पढ़ाई शुरू करने के अवसर पर 5,000 रुपये जारी होते हैं।
• दसवीं कक्षा में पहुंचने पर लाभार्थी छात्रा को 11,000 रुपये की सहायता मिलती है।
• बारहवीं कक्षा में नामांकन होने पर 25,000 रुपये की अंतिम और सबसे बड़ी किस्त भेजी जाती है।

इस प्रकार कुल सहायता राशि 50,000 रुपये तक पहुंच जाती है। भुगतान की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पूरा पैसा लाभार्थी के आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर किया जाता है।

पात्रता के जरूरी नियम और शर्तें
इस आर्थिक सहयोग का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिलता है जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी हैं। इसके अतिरिक्त नियम यह तय करता है कि लाभार्थी बच्ची का जन्म 1 जून 2016 या उसके उपरांत हुआ होना चाहिए। यह रियायत घर की पहली दो बालिकाओं तक ही सीमित रखी गई है। एक अन्य अनिवार्य शर्त यह है कि प्रसव किसी सरकारी चिकित्सालय में हुआ हो अथवा सरकार की ओर से पंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य केंद्र में संपन्न कराया गया हो।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
प्रक्रिया को पूरा करने के लिए संबंधित अभिभावकों को पहचान और पते के पुख्ता प्रमाण पेश करने होते हैं। जरूरी कागजात की सूची में निम्न दस्तावेज शामिल हैं

• माता और पिता दोनों का आधार कार्ड
• जन आधार कार्ड (जिसे पहले भामाशाह कार्ड के नाम से जाना जाता था)
• बालिका का जन्म प्रमाण पत्र तथा उसका स्वयं का आधार कार्ड
• सक्रिय बैंक खाते का विवरण
• मूल निवास प्रमाण पत्र
• विद्यालय में विधिवत दाखिले का प्रमाण पत्र
• टीकाकरण का पूरा आधिकारिक रिकॉर्ड
• पंजीकृत मोबाइल नंबर और पासपोर्ट आकार के फोटो

कहां करें संपर्क और कैसे जमा करें फॉर्म
इस कार्यक्रम में भागीदारी के लिए माता-पिता अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल, स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्र अथवा पोस्ट ऑफिस में जाकर संपर्क साध सकते हैं। वहां से आवेदन पत्र लेकर उसमें बच्ची और परिवार से संबंधित सभी विवरण सावधानीपूर्वक भरने होते हैं। फॉर्म के साथ आवश्यक प्रमाण पत्रों की प्रतियों को संलग्न करके उसी केंद्र पर जमा करना होता है। प्रक्रिया अथवा सत्यापन को लेकर किसी संशय की स्थिति में जिले के स्वास्थ्य महकमे अथवा महिला एवं बाल विकास विभाग के संबंधित अधिकारियों से मार्गदर्शन लिया जा सकता है। लाभार्थियों की सीधी मदद के लिए सरकार ने टोल फ्री नंबर 1800 180 6127 भी उपलब्ध कराया है।

इसका आप पर असर
इस कल्याणकारी व्यवस्था से पात्र परिवारों को बालिकाओं की देखभाल और पढ़ाई के लिए सीधे वित्तीय सहारा मिलता है।

• राजस्थान में: राज्य के मूल निवासी परिवारों की पहली दो बेटियों को बारहवीं तक की पढ़ाई पूरी करने के दौरान कुल 50,000 रुपये की सीधी नकद मदद मिलती है। इससे अभिभावकों पर स्कूल दाखिले और पढ़ाई के शुरुआती खर्चों का आर्थिक बोझ काफी हद तक कम हो जाता है।
• अभिभावकों के लिए: बच्ची का जन्म सरकारी या मान्यता प्राप्त अस्पताल में कराने और समय पर टीकाकरण रिकॉर्ड संजोकर रखने वाले माता-पिता को तुरंत सहायता मिलना शुरू हो जाती है। इसके लिए परिवार को जन आधार, आधार कार्ड और बैंक खाते की जानकारी अपडेट रखनी होगी।
• छात्राओं की शिक्षा पर: कक्षा 1, 6, 10 और 12 में नए दाखिले के साथ किस्तों की राशि स्वतः अनलॉक होती है। यह व्यवस्था आर्थिक तंगी के कारण बेटियों का स्कूल छुड़वाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाती है।
• वित्तीय सहायता प्रणाली: सारी किस्तें सीधे आधार से लिंक बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर की जाती हैं। इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होती है और सही हकदार को पूरी रकम बिना किसी कटौती के प्राप्त होती है।

ऐसा क्यों हुआ
यह पहल बालिकाओं के प्रति सामाजिक असमानता दूर करने, स्कूल ड्रॉपआउट दर घटाने और संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने के लिए लागू की गई थी।

• संस्थागत प्रसव और स्वास्थ्य सुरक्षा: कई परिवारों में बालिकाओं के स्वास्थ्य और प्रसव पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता था। इस योजना में सहायता को सरकारी या मान्यता प्राप्त अस्पताल में प्रसव और पूरे टीकाकरण से जोड़कर शिशु मृत्यु दर को कम करने का प्रयास किया गया।
• शिक्षा में निरंतरता बनाए रखना: अक्सर आर्थिक तंगी के कारण परिवार बालिकाओं को प्राथमिक या माध्यमिक स्तर के बाद स्कूल से निकाल लेते थे। इसी कारण सरकार ने पहली, छठी, दसवीं और बारहवीं कक्षा में दाखिले पर विशेष नकद प्रोत्साहन तय किया ताकि पढ़ाई जारी रहे।
• बाल विवाह की रोकथाम: कम उम्र में शादियों की सामाजिक समस्या से निपटने के लिए बारहवीं कक्षा तक 25,000 रुपये की बड़ी सहायता रखी गई। इसका उद्देश्य बेटियों को वयस्क होने और स्कूली शिक्षा पूरी करने तक पढ़ाई से जोड़े रखना है।

सवाल-जवाब

1. मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत कुल कितनी आर्थिक मदद दी जाती है?
इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवार की बालिका को जन्म से बारहवीं कक्षा तक कुल 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

2. यह सहायता राशि कितनी किस्तों में ट्रांसफर होती है?
पूरी राशि को छह अलग-अलग किस्तों में बांटा गया है, जो टीकाकरण और विभिन्न कक्षाओं में दाखिले के समय बैंक खाते में भेजी जाती है।

3. योजना का लाभ लेने के लिए जन्म कब और कहां होना चाहिए?
बालिका का जन्म 1 जून 2016 या उसके बाद राजस्थान के किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त अस्पताल में होना अनिवार्य है।

4. एक परिवार की कितनी बेटियों को इसका लाभ मिल सकता है?
यह योजना परिवार की पहली दो बालिकाओं के लिए ही मान्य की गई है।

5. आवेदन के लिए किन मुख्य दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?
माता-पिता और बच्ची का आधार, जन आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रवेश पत्र, निवास प्रमाण और बैंक खाता विवरण जरूरी है।

6. योजना से जुड़ी पूछताछ के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है?
नागरिक किसी भी सहायता या प्रश्न के लिए सरकार द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 1800 180 6127 पर संपर्क कर सकते हैं।

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