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  "type": "article",
  "title": "नागालैंड की मतदाता सूची पर विवाद, 1.57 लाख से अधिक नामों में गड़बड़ी का आरोप",
  "summary": "कांग्रेस पार्टी ने नागालैंड में मतदाता सूची के आंकड़ों में 1.57 लाख से अधिक प्रविष्टियों में असमानता का दावा किया है। पार्टी नेताओं ने विशेष गहन संशोधन प्रक्रिया के तहत पारदर्शी सत्यापन और डिजिटल रिकॉर्ड तक पहुंच की मांग की है।",
  "content": "नागालैंड में मतदाता सूची के संशोधन कार्य को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जहां कांग्रेस पार्टी ने 1.57 लाख से अधिक मतदाता प्रविष्टियों में आंकड़ों के भारी अंतर का मुद्दा उठाया है। कोहिमा स्थित कांग्रेस भवन में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान पार्टी के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने विशेष गहन संशोधन प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची के सत्यापन में पूर्ण पारदर्शिता बरतने की पुरजोर मांग की है।\n\nमतदाता आंकड़ों में अंतर का पूरा गणित\nनागालैंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद एस सुपोंगमेरेन जमीर ने राज्य के आधिकारिक आंकड़ों की ओर ध्यान आकर्षित कराया। उनके अनुसार, राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 13,57,208 दर्ज है, जबकि चुनाव विभाग के पास उपलब्ध वर्तमान रिकॉर्ड में केवल 11,99,456 मतदाताओं का विवरण है। इस प्रकार दोनों आंकड़ों के बीच 1,57,752 मतदाता प्रविष्टियों का सीधा अंतर दिखाई दे रहा है।\n\nकांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट किया कि आंकड़ों में आया यह अंतर कई श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इसमें ऐसे नाम शामिल हैं जो खोजे नहीं जा सके हैं, स्थाई रूप से स्थानांतरित हो चुके हैं, या जिनकी मृत्यु हो चुकी है। इसके अलावा दोहरे नामांकन और पूर्व में दर्ज प्रविष्टियों की वजह से भी यह विसंगति पैदा हुई है। चुनाव विभाग फिलहाल घर-घर जाकर सत्यापन कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सूची से हटाए गए नाम वैध कारणों से ही हटाए गए हैं या नहीं।\n\nविभिन्न जिलों में दर्ज की गई विसंगतियां\nअखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक प्रणव शागोत्रा ने राज्य के विभिन्न जिलों का विवरण प्रस्तुत किया। उनके द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक, मोकोकचुंग में 7,900 मतदाता प्रविष्टियों को लापता या हटाई गई श्रेणी में रखा गया है। इसी तरह जुन्हेबोटो में 11,513, किफिरे में 6,547, लोंगलेंग में 3,325 और तुएनसांग में 9,032 मतदाता प्रविष्टियों में गड़बड़ी या विलोपन चिन्हित किया गया है।\n\nशागोत्रा का तर्क है कि देशभर में मतदाता सूचियों में इस तरह की विसंगतियां चुनावी नतीजों को सीधे प्रभावित कर सकती हैं। विशेष रूप से नागालैंड जैसे छोटे राज्यों में, जहां जीत-हार का अंतर बहुत मामूली होता है, वहां कुछ हजार वोटों का फेरबदल भी पूरे परिणाम का रुख मोड़ सकता है।\n\nडिजिटल मतदाता सूची और केंद्रीय चुनाव आयोग पर सवाल\nपत्रकार वार्ता के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कामकाज पर भी सवाल खड़े किए गए। शागोत्रा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा मांग किए जाने के बावजूद चुनाव आयोग ने शुरुआत में इलेक्ट्रॉनिक मतदाता सूची उपलब्ध कराने में ढील दिखाई थी। उनका कहना है कि डिजिटल रिकॉर्ड मिलने से पार्टी को दोहरे नामों और सूची से हटाए गए वैध मतदाताओं की पहचान करने में काफी मदद मिलेगी।\n\nवर्तमान में कांग्रेस ने नागालैंड के सभी जिलों में अपने पर्यवेक्षकों को तैनात किया है। ये पर्यवेक्षक उपलब्ध रिकॉर्ड की बारीकी से तुलना कर रहे हैं ताकि गड़बड़ियों के वास्तविक कारणों को उजागर किया जा सके। इस जांच से सामने आने वाले तथ्यों को अंतिम रिपोर्ट के रूप में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पास सौंपा जाएगा।\n\nसंस्थागत निष्पक्षता और मतदाताओं से अपील\nदूसरे एआईसीसी पर्यवेक्षक बन्ना गुप्ता ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की मांग उठाई। उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय जैसी केंद्रीय एजेंसियों का राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। गुप्ता ने कहा कि यद्यपि विशेष गहन संशोधन का उद्देश्य फर्जी और मृत मतदाताओं के नाम हटाना है, लेकिन इस प्रक्रिया में कई जगहों पर वास्तविक मतदाताओं के नाम कटने का जोखिम बना रहता है।\n\nनागालैंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष ख्रीडी थेउनुओ ने राज्य के सभी योग्य नागरिकों से अपनी मतदाता जानकारी की स्वयं जांच करने की अपील की। उन्होंने 12 अक्टूबर को चुनाव कार्यालय द्वारा जारी एक निर्देश का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित नहीं रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त, कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों, सार्वजनिक संपत्ति के प्रबंधन और आर्थिक फैसलों पर भी आलोचनात्मक रुख अपनाया।\n\nइसका आप पर असर\nनागालैंड में मतदाता सूची के सत्यापन को लेकर छिड़े इस विवाद का सीधा असर राज्य के आम नागरिकों और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर पड़ता है।\n\n• नागालैंड में: नागालैंड के निवासियों को तुरंत मतदाता सूची में अपने नाम की पुष्टि करनी चाहिए ताकि विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) के दौरान किसी गड़बड़ी के कारण उनका नाम न कट जाए।\n• भारत में: देश के सभी राज्यों के मतदाताओं के लिए यह खबर एक रिमाइंडर है कि वे चुनाव आयोग के पोर्टल या ऐप के जरिए अपना वोटर कार्ड विवरण समय-समय पर चेक करते रहें।\n• पारदर्शिता पर प्रभाव: डिजिटल मतदाता सूची की उपलब्धता से राजनीतिक दलों और आम जनता को फर्जी या दोहरे वोटों की पहचान करने में मदद मिलती है।\n• चुनावी जागरूकता: छोटे राज्यों में कुछ सौ या हजार वोटों का अंतर भी नतीजों को बदल सकता है, इसलिए सही वोटर लिस्ट लोकतंत्र के लिए जरूरी है।\n\nऐसा क्यों हुआ\nकांग्रेस द्वारा नागालैंड में मतदाता सूची में गड़बड़ी की शिकायत उठाने के पीछे मुख्य कारण चुनाव विभाग के पास दर्ज आंकड़ों और कुल मतदाताओं की संख्या में भारी अंतर होना है।\n\n• आंकड़ों में विसंगति: राज्य के कुल 13,57,208 दर्ज मतदाताओं के मुकाबले चुनाव विभाग के पास केवल 11,99,456 रिकॉर्ड ही उपलब्ध हैं, जिससे 1,57,752 नामों पर सवाल खड़े हुए।\n• एसआईआर संशोधन प्रक्रिया: विशेष गहन संशोधन के दौरान स्थानांतरित, मृत और दोहरे नामांकन वाले नामों को हटाने की कवायद चल रही है, जिसमें गलत विलोपन की आशंका जताई गई है।\n• डिजिटल रिकॉर्ड न मिलना: कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि इलेक्ट्रॉनिक मतदाता सूची समय पर उपलब्ध न कराने से सत्यापन कार्य में रुकावट आ रही है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. कांग्रेस ने नागालैंड की मतदाता सूची में कितने नामों पर सवाल उठाया है?\nकांग्रेस ने नागालैंड में 1,57,752 मतदाता प्रविष्टियों में गड़बड़ी और स्पष्टीकरण की मांग उठाई है।\n\n2. नागालैंड में कुल मतदाताओं और चुनाव विभाग के रिकॉर्ड में क्या अंतर है?\nराज्य में कुल दर्ज मतदाता 13,57,208 हैं, जबकि चुनाव विभाग के पास केवल 11,99,456 का रिकॉर्ड उपलब्ध है।\n\n3. किन जिलों में सबसे ज्यादा मतदाता प्रविष्टियों में गड़बड़ी का दावा किया गया है?\nजुन्हेबोटो में 11,513, तुएनसांग में 9,032, मोकोकचुंग में 7,900, किफिरे में 6,547 और लोंगलेंग में 3,325 प्रविष्टियों में विसंगति बताई गई है।\n\n4. कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग से क्या मांग की है?\nकांग्रेस ने डिजिटल मतदाता सूची की मांग की है ताकि दोहरे और हटाए गए नामों की पहचान पारदर्शी तरीके से की जा सके।",
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  "category": "नागालैंड",
  "publishedAt": "2026-10-28",
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