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  "type": "article",
  "title": "2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख में पहली बार हुए स्थानीय निकाय चुनाव, शून्य से नीचे तापमान में भी लोकतंत्र का दिखा भारी उत्साह",
  "summary": "वर्ष 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलने के बाद लद्दाख में पहली बार पंचायत और नगर परिषद के चुनाव संपन्न हुए। कड़ाके की ठंड और शून्य से नीचे गिरते तापमान के बावजूद मतदाताओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया और 2018 के मुकाबले बेहतर मतदान प्रतिशत दर्ज किया।",
  "content": "केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख के लोगों ने अपने स्थानीय प्रशासनिक प्रतिनिधियों को चुनने के लिए पहली बार निकाय और पंचायत चुनावों में भाग लिया है। पूरे क्षेत्र में कड़ाके की ठंड और कई इलाकों में तापमान शून्य से नीचे रहने के बावजूद मतदाताओं का उत्साह देखने लायक था। सुबह से ही विभिन्न मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें देखी गईं, जिनमें युवा, बुजुर्ग, महिलाएं और बौद्ध भिक्षु सभी शामिल थे। 2019 में लद्दाख के प्रशासनिक ढांचे में बदलाव के बाद से इन स्थानीय चुनावों का इंतजार किया जा रहा था। मतदान के जो आंकड़े सामने आए हैं, वे वर्ष 2018 में आयोजित हुए पिछले चुनावों के मुकाबले अधिक उत्साहजनक हैं। दुर्गम और दूर-दराज के इलाकों में मतदान दलों को सुरक्षित पहुंचाने के लिए प्रशासन ने हेलिकॉप्टर सेवाओं की भी मदद ली, ताकि कोई भी नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग करने से वंचित न रह जाए।\n\nबर्फीली हवाओं के बीच भारी मतदान और उपराज्यपाल का संदेश\nक्षेत्रीय अधिकारियों और चुनाव प्रक्रिया की निगरानी कर रहे कर्मचारियों ने बताया कि भौगोलिक विषमताओं और न्यूनतम तापमान की चुनौती के बाद भी लोगों ने जमीनी स्तर की लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने के लिए उत्साह दिखाया। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस अवसर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए इसे केंद्र शासित प्रदेश के इतिहास में एक मील का पत्थर करार दिया।\n\nउपराज्यपाल ने अपनी पोस्ट में लिखा कि लद्दाख के निवासियों ने पंचायत और नगरपालिका चुनावों में अपनी सक्रिय भागीदारी से लोकतंत्र की वास्तविक भावना को प्रदर्शित किया है। उन्होंने बताया कि इस बार पंच पद के लिए 73.60 प्रतिशत और सरपंच पद के लिए 70.03 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है। नगर परिषद चुनावों में भी मतदान का आंकड़ा 52 प्रतिशत से ऊपर रहा। उपराज्यपाल ने याद दिलाया कि वर्ष 2018 के पंचायत चुनावों में कुल मतदान प्रतिशत 67.8 दर्ज किया गया था, जिसकी तुलना में इस बार का आंकड़ा लोकतंत्र में जनसाधारण के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।\n\nआंकड़ों का लेखा-जोखा: पंचायत और नगर परिषद चुनाव का पूरा ब्योरा\nलद्दाख प्रशासन द्वारा जारी विस्तृत जानकारी के अनुसार, यह चुनाव आठ जिलों के कुल 192 पंचायत हलकों में आयोजित किया गया। इन हलकों के अंतर्गत सरपंच की 192 सीटें और पंच की 1,428 सीटें शामिल थीं। मतदान की तिथियों से पहले ही निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान 55 सरपंच और 1,186 पंच निर्विरोध चुन लिए गए थे। इसके बाद शेष बची सीटों यानी 137 सरपंच और 242 पंच पदों के लिए प्रत्यक्ष रूप से वोट डाले गए।\n\nनगर निकायों के संदर्भ में, लेह शहर के सभी 21 वार्डों में मतपत्रों और चुनावी व्यवस्था के माध्यम से मतदान पूरा कराया गया। दूसरी ओर, कारगिल नगर परिषद के कुल 17 वार्डों में से 4 वार्डों पर प्रत्याशी निर्विरोध विजयी घोषित हुए थे, जिसके कारण केवल 13 वार्डों में ही मतदान की आवश्यकता पड़ी। प्रशासन ने बिखरी हुई आबादी और जटिल भौगोलिक संरचना वाले इस समूचे इलाके में निष्पक्ष और सुचारू चुनाव कराने के व्यापक प्रबंध किए थे।\n\nहेलिकॉप्टर से पहुंची मतदान टीमें और दूरदराज के इलाकों की चुनौतियां\nलद्दाख के बर्फ से ढके और कटे हुए हिस्सों में चुनावी सामग्री और कर्मचारियों को पहुंचाना एक बेहद जटिल कार्य था। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जांस्कर क्षेत्र के तीन अत्यंत दूरदराज वाले मतदान केंद्रों तक सड़क मार्ग पूरी तरह से बंद या अगम्य था। ऐसी स्थिति में राज्य तंत्र ने वायुसेना व नागरिक हेलिकॉप्टरों का इस्तेमाल करके चुनावी दलों और इलेक्ट्रॉनिक या कागजी मत-सामग्री को वहां तक पहुंचाया।\n\nइस संपूर्ण कवायद में चुनाव कर्मियों, सुरक्षा बलों और विभिन्न प्रांतीय विभागों के अधिकारियों ने आपसी समन्वय बनाकर काम किया। मतदान केंद्रों पर शून्य से नीचे के तापमान के बीच सुविधाएं जुटाना, कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और समय सीमा का पालन करना प्राथमिक कार्य था, जिसे अधिकारियों के अनुसार कुशलतापूर्वक पूरा कर लिया गया।\n\nराजनीतिक सरगर्मियां और लेह एपेक्स बॉडी का पक्ष\nइन स्थानीय चुनावों का आयोजन एक ऐसी स्थिति में हुआ है जब क्षेत्र में कुछ राजनीतिक विषयों पर चर्चा और असंतोष का माहौल भी देखा जा रहा है। 'लेह एपेक्स बॉडी' ने चुनावों की समयावधि और प्रक्रिया को लेकर अपने विचार व्यक्त किए हैं। संगठन का मुख्य ध्यान लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के आगामी चुनावों पर केंद्रित है।\n\nएक संवाददाता सम्मेलन के दौरान लेह एपेक्स बॉडी के चेयरमैन शेरिंग दोरजे लाक्रुक और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपनी बात रखी। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायतों और नगर निकायों के गठन को लेकर जनता में कोई बड़ा विरोध नहीं है। सोनम वांगचुक ने कहा कि लोगों को ग्राम स्तर की स्थानीय संस्थाओं से कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि मुख्य चिंता 4 दिसंबर को प्रस्तावित पर्वतीय परिषद चुनावों की तिथियों और परिसीमन को लेकर है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि पर्वतीय परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों में बदलाव और पोलिंग बूथों के स्थानांतरण के विरोध में कुछ गांवों ने अपना असंतोष जताया है। आंकड़ों के मुताबिक, आठ पर्वतीय परिषदों के लिए कुल 266 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें 100 में से 36 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई हैं।\n\nसीमांत गांव तुर्तुक से लेकर जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का जश्न\nमतदान का समय सुबह आठ बजे से शुरू होकर शाम पांच बजे तक निर्धारित था। इस समयावधि के दौरान देश के अंतिम सीमांत इलाकों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक में नागरिकों ने अपनी भागीदारी दर्ज कराई। भारत के सबसे उत्तरी गांवों में से एक, तुर्तुक में भी मतदाताओं का उत्साह देखने लायक था। तुर्तुक फारूल निवासी मतदाता नियाज़ महा ने अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने के बाद बताया कि अपने जमीनी प्रतिनिधियों को चुनना क्षेत्र के बुनियादी विकास के लिए कितना आवश्यक है। स्थानीय लोगों के अनुसार, ये चुनाव नागरिक सुविधाओं, बुनियादी ढांचे और विकास कार्यों को गति देने का माध्यम बनेंगे।\n\nइसका आप पर असर\nयह चुनाव लद्दाख के निवासियों के लिए बुनियादी नागरिक विकास और स्थानीय स्वशासन के अधिकार को पुनर्स्थापित करने वाला कदम है।\n\n• लद्दाख में: स्थानीय पंचायतों और नगर निकायों के गठन से स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों, सड़कों, पानी और नागरिक सुविधाओं के लिए बजटीय आवंटन तथा फैसले त्वरित गति से हो सकेंगे।\n• भारत में: सीमांत और दुर्गम क्षेत्रों में उच्च मतदान प्रतिशत देश के लोकतांत्रिक ढांचे और संवैधानिक प्रक्रियाओं में नागरिकों के सुदृढ़ विश्वास को दर्शाता है।\n• प्रशासनिक स्तर पर: 55 सरपंच और 1,186 पंचों के निर्विरोध निर्वाचन से कई क्षेत्रों में तुरंत विकास कार्य शुरू करने का मार्ग प्रशस्त होगा।\n• दूरदराज के निवासियों के लिए: जांस्कर जैसे कटे हुए क्षेत्रों में हेलिकॉप्टर से मतदान सेवाएं पहुंचने से यह सुनिश्चित हुआ है कि बुनियादी नागरिक अधिकारों में कोई भी क्षेत्र पीछे न छूटे।\n\nऐसा क्यों हुआ\nवर्ष 2019 में लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिए जाने के बाद से ही यहां स्थानीय स्तर पर निर्वाचित पंचायत और नगर निकायों के गठन की आवश्यकता बनी हुई थी।\n\n• प्रशासनिक पुनर्गठन: वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 के हटने और लद्दाख को पृथक केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद जमीनी स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था को फिर से स्थापित करना आवश्यक था।\n• 2018 के बाद पहला चुनाव: लद्दाख में अंतिम पंचायत चुनाव वर्ष 2018 में आयोजित हुए थे, इसलिए कार्यकाल समाप्त होने के बाद नए प्रतिनिधियों का चुनाव लंबे समय से लंबित था।\n• भौगोलिक चुनौतियां: ठंड और सर्दियों की शुरुआत से पहले चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराना प्रशासन की प्राथमिकता थी ताकि दूरदराज के इलाके पूरी तरह बर्फबारी से कट न जाएं।\n• नागरिक मांगे: स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए निर्वाचित पंच और सरपंच की उपस्थिति अनिवार्य थी।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. लद्दाख में 2019 के बाद पहली बार कौन से चुनाव हुए हैं?\nकेंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख में पहली बार पंचायत और नगर परिषद (स्थानीय निकाय) के चुनाव आयोजित किए गए हैं।\n\n2. पंचायत और नगर निकाय चुनावों में कितना मतदान प्रतिशत रहा?\nपंच पदों के लिए 73.60 प्रतिशत, सरपंच पदों के लिए 70.03 प्रतिशत और नगर परिषद के लिए 52 प्रतिशत से अधिक मतदान दर्ज किया गया।\n\n3. वर्ष 2018 के चुनावों की तुलना में इस बार का मतदान कैसा रहा?\nवर्ष 2018 के पंचायत चुनावों में कुल 67.8 प्रतिशत वोटिंग हुई थी, जिसकी तुलना में इस बार मतदान प्रतिशत बेहतर रहा है।\n\n4. दुर्गम इलाकों में मतदान के लिए प्रशासन ने क्या विशेष व्यवस्था की थी?\nजांस्कर जैसे दूरदराज और बिना सड़क वाले तीन मतदान केंद्रों तक पोलिंग टीमों और चुनाव सामग्री को पहुंचाने के लिए हेलिकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया।\n\n5. कितने प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए?\nपंचायती चुनाव प्रक्रिया में 55 सरपंच और 1,186 पंच निर्विरोध चुने गए।",
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  "category": "भारत",
  "publishedAt": "2026-11-21",
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