2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख में पहली बार हुए स्थानीय निकाय चुनाव, शून्य से नीचे तापमान में भी लोकतंत्र का दिखा भारी उत्साह वर्ष 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलने के बाद लद्दाख में पहली बार पंचायत और नगर परिषद के चुनाव संपन्न हुए। कड़ाके की ठंड और शून्य से नीचे गिरते तापमान के बावजूद मतदाताओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया और 2018 के मुकाबले बेहतर मतदान प्रतिशत दर्ज किया। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख के लोगों ने अपने स्थानीय प्रशासनिक प्रतिनिधियों को चुनने के लिए पहली बार निकाय और पंचायत चुनावों में भाग लिया है। पूरे क्षेत्र में कड़ाके की ठंड और कई इलाकों में तापमान शून्य से नीचे रहने के बावजूद मतदाताओं का उत्साह देखने लायक था। सुबह से ही विभिन्न मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें देखी गईं, जिनमें युवा, बुजुर्ग, महिलाएं और बौद्ध भिक्षु सभी शामिल थे। 2019 में लद्दाख के प्रशासनिक ढांचे में बदलाव के बाद से इन स्थानीय चुनावों का इंतजार किया जा रहा था। मतदान के जो आंकड़े सामने आए हैं, वे वर्ष 2018 में आयोजित हुए पिछले चुनावों के मुकाबले अधिक उत्साहजनक हैं। दुर्गम और दूर-दराज के इलाकों में मतदान दलों को सुरक्षित पहुंचाने के लिए प्रशासन ने हेलिकॉप्टर सेवाओं की भी मदद ली, ताकि कोई भी नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग करने से वंचित न रह जाए। बर्फीली हवाओं के बीच भारी मतदान और उपराज्यपाल का संदेश क्षेत्रीय अधिकारियों और चुनाव प्रक्रिया की निगरानी कर रहे कर्मचारियों ने बताया कि भौगोलिक विषमताओं और न्यूनतम तापमान की चुनौती के बाद भी लोगों ने जमीनी स्तर की लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने के लिए उत्साह दिखाया। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस अवसर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए इसे केंद्र शासित प्रदेश के इतिहास में एक मील का पत्थर करार दिया। उपराज्यपाल ने अपनी पोस्ट में लिखा कि लद्दाख के निवासियों ने पंचायत और नगरपालिका चुनावों में अपनी सक्रिय भागीदारी से लोकतंत्र की वास्तविक भावना को प्रदर्शित किया है। उन्होंने बताया कि इस बार पंच पद के लिए 73.60 प्रतिशत और सरपंच पद के लिए 70.03 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है। नगर परिषद चुनावों में भी मतदान का आंकड़ा 52 प्रतिशत से ऊपर रहा। उपराज्यपाल ने याद दिलाया कि वर्ष 2018 के पंचायत चुनावों में कुल मतदान प्रतिशत 67.8 दर्ज किया गया था, जिसकी तुलना में इस बार का आंकड़ा लोकतंत्र में जनसाधारण के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। आंकड़ों का लेखा-जोखा: पंचायत और नगर परिषद चुनाव का पूरा ब्योरा लद्दाख प्रशासन द्वारा जारी विस्तृत जानकारी के अनुसार, यह चुनाव आठ जिलों के कुल 192 पंचायत हलकों में आयोजित किया गया। इन हलकों के अंतर्गत सरपंच की 192 सीटें और पंच की 1,428 सीटें शामिल थीं। मतदान की तिथियों से पहले ही निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान 55 सरपंच और 1,186 पंच निर्विरोध चुन लिए गए थे। इसके बाद शेष बची सीटों यानी 137 सरपंच और 242 पंच पदों के लिए प्रत्यक्ष रूप से वोट डाले गए। नगर निकायों के संदर्भ में, लेह शहर के सभी 21 वार्डों में मतपत्रों और चुनावी व्यवस्था के माध्यम से मतदान पूरा कराया गया। दूसरी ओर, कारगिल नगर परिषद के कुल 17 वार्डों में से 4 वार्डों पर प्रत्याशी निर्विरोध विजयी घोषित हुए थे, जिसके कारण केवल 13 वार्डों में ही मतदान की आवश्यकता पड़ी। प्रशासन ने बिखरी हुई आबादी और जटिल भौगोलिक संरचना वाले इस समूचे इलाके में निष्पक्ष और सुचारू चुनाव कराने के व्यापक प्रबंध किए थे। हेलिकॉप्टर से पहुंची मतदान टीमें और दूरदराज के इलाकों की चुनौतियां लद्दाख के बर्फ से ढके और कटे हुए हिस्सों में चुनावी सामग्री और कर्मचारियों को पहुंचाना एक बेहद जटिल कार्य था। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जांस्कर क्षेत्र के तीन अत्यंत दूरदराज वाले मतदान केंद्रों तक सड़क मार्ग पूरी तरह से बंद या अगम्य था। ऐसी स्थिति में राज्य तंत्र ने वायुसेना व नागरिक हेलिकॉप्टरों का इस्तेमाल करके चुनावी दलों और इलेक्ट्रॉनिक या कागजी मत-सामग्री को वहां तक पहुंचाया। इस संपूर्ण कवायद में चुनाव कर्मियों, सुरक्षा बलों और विभिन्न प्रांतीय विभागों के अधिकारियों ने आपसी समन्वय बनाकर काम किया। मतदान केंद्रों पर शून्य से नीचे के तापमान के बीच सुविधाएं जुटाना, कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और समय सीमा का पालन करना प्राथमिक कार्य था, जिसे अधिकारियों के अनुसार कुशलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। राजनीतिक सरगर्मियां और लेह एपेक्स बॉडी का पक्ष इन स्थानीय चुनावों का आयोजन एक ऐसी स्थिति में हुआ है जब क्षेत्र में कुछ राजनीतिक विषयों पर चर्चा और असंतोष का माहौल भी देखा जा रहा है। 'लेह एपेक्स बॉडी' ने चुनावों की समयावधि और प्रक्रिया को लेकर अपने विचार व्यक्त किए हैं। संगठन का मुख्य ध्यान लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के आगामी चुनावों पर केंद्रित है। एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान लेह एपेक्स बॉडी के चेयरमैन शेरिंग दोरजे लाक्रुक और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपनी बात रखी। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायतों और नगर निकायों के गठन को लेकर जनता में कोई बड़ा विरोध नहीं है। सोनम वांगचुक ने कहा कि लोगों को ग्राम स्तर की स्थानीय संस्थाओं से कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि मुख्य चिंता 4 दिसंबर को प्रस्तावित पर्वतीय परिषद चुनावों की तिथियों और परिसीमन को लेकर है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि पर्वतीय परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों में बदलाव और पोलिंग बूथों के स्थानांतरण के विरोध में कुछ गांवों ने अपना असंतोष जताया है। आंकड़ों के मुताबिक, आठ पर्वतीय परिषदों के लिए कुल 266 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें 100 में से 36 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई हैं। सीमांत गांव तुर्तुक से लेकर जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का जश्न मतदान का समय सुबह आठ बजे से शुरू होकर शाम पांच बजे तक निर्धारित था। इस समयावधि के दौरान देश के अंतिम सीमांत इलाकों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक में नागरिकों ने अपनी भागीदारी दर्ज कराई। भारत के सबसे उत्तरी गांवों में से एक, तुर्तुक में भी मतदाताओं का उत्साह देखने लायक था। तुर्तुक फारूल निवासी मतदाता नियाज़ महा ने अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने के बाद बताया कि अपने जमीनी प्रतिनिधियों को चुनना क्षेत्र के बुनियादी विकास के लिए कितना आवश्यक है। स्थानीय लोगों के अनुसार, ये चुनाव नागरिक सुविधाओं, बुनियादी ढांचे और विकास कार्यों को गति देने का माध्यम बनेंगे। इसका आप पर असर यह चुनाव लद्दाख के निवासियों के लिए बुनियादी नागरिक विकास और स्थानीय स्वशासन के अधिकार को पुनर्स्थापित करने वाला कदम है। • लद्दाख में: स्थानीय पंचायतों और नगर निकायों के गठन से स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों, सड़कों, पानी और नागरिक सुविधाओं के लिए बजटीय आवंटन तथा फैसले त्वरित गति से हो सकेंगे। • भारत में: सीमांत और दुर्गम क्षेत्रों में उच्च मतदान प्रतिशत देश के लोकतांत्रिक ढांचे और संवैधानिक प्रक्रियाओं में नागरिकों के सुदृढ़ विश्वास को दर्शाता है। • प्रशासनिक स्तर पर: 55 सरपंच और 1,186 पंचों के निर्विरोध निर्वाचन से कई क्षेत्रों में तुरंत विकास कार्य शुरू करने का मार्ग प्रशस्त होगा। • दूरदराज के निवासियों के लिए: जांस्कर जैसे कटे हुए क्षेत्रों में हेलिकॉप्टर से मतदान सेवाएं पहुंचने से यह सुनिश्चित हुआ है कि बुनियादी नागरिक अधिकारों में कोई भी क्षेत्र पीछे न छूटे। ऐसा क्यों हुआ वर्ष 2019 में लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिए जाने के बाद से ही यहां स्थानीय स्तर पर निर्वाचित पंचायत और नगर निकायों के गठन की आवश्यकता बनी हुई थी। • प्रशासनिक पुनर्गठन: वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 के हटने और लद्दाख को पृथक केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद जमीनी स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था को फिर से स्थापित करना आवश्यक था। • 2018 के बाद पहला चुनाव: लद्दाख में अंतिम पंचायत चुनाव वर्ष 2018 में आयोजित हुए थे, इसलिए कार्यकाल समाप्त होने के बाद नए प्रतिनिधियों का चुनाव लंबे समय से लंबित था। • भौगोलिक चुनौतियां: ठंड और सर्दियों की शुरुआत से पहले चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराना प्रशासन की प्राथमिकता थी ताकि दूरदराज के इलाके पूरी तरह बर्फबारी से कट न जाएं। • नागरिक मांगे: स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए निर्वाचित पंच और सरपंच की उपस्थिति अनिवार्य थी। सवाल-जवाब 1. लद्दाख में 2019 के बाद पहली बार कौन से चुनाव हुए हैं? केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख में पहली बार पंचायत और नगर परिषद (स्थानीय निकाय) के चुनाव आयोजित किए गए हैं। 2. पंचायत और नगर निकाय चुनावों में कितना मतदान प्रतिशत रहा? पंच पदों के लिए 73.60 प्रतिशत, सरपंच पदों के लिए 70.03 प्रतिशत और नगर परिषद के लिए 52 प्रतिशत से अधिक मतदान दर्ज किया गया। 3. वर्ष 2018 के चुनावों की तुलना में इस बार का मतदान कैसा रहा? वर्ष 2018 के पंचायत चुनावों में कुल 67.8 प्रतिशत वोटिंग हुई थी, जिसकी तुलना में इस बार मतदान प्रतिशत बेहतर रहा है। 4. दुर्गम इलाकों में मतदान के लिए प्रशासन ने क्या विशेष व्यवस्था की थी? जांस्कर जैसे दूरदराज और बिना सड़क वाले तीन मतदान केंद्रों तक पोलिंग टीमों और चुनाव सामग्री को पहुंचाने के लिए हेलिकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। 5. कितने प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए? पंचायती चुनाव प्रक्रिया में 55 सरपंच और 1,186 पंच निर्विरोध चुने गए। https://trendkia.com/national/2019-men-kendra-shasita-pradesha-banane-ke-bada-ladakh-men-pahali-bara-hue-sthaniya-nikaya-chunava-shunya-se-niche-tapamana-men-bh-61891 TrendKia — Har trend, sabse pehle.