# हवाईअड्डों पर काम करने वाली कंपनियों को राहत, 9 श्रेणियों के लिए अब एक ही सुरक्षा मंजूरी होगी मान्य

> नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) ने विमानन कंपनियों के लिए नियमों को सुगम बनाते हुए 5 साल की वैधता वाली एकीकृत सुरक्षा मंजूरी व्यवस्था लागू की है।

**Type:** article · **Category:** भारत · **Published:** 2026-10-01 · **Source:** TrendKia
**Canonical:** https://trendkia.com/national/airport-service-firms-get-relief-as-bcas-unifies-security-clearance-across-9-categories-for-5-years-41477 · **Language:** Hindi
**Tags:** नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, विमानन क्षेत्र, एयरपोर्ट, सुरक्षा मंजूरी, एयरोड्रोम एंट्री परमिट, व्यापार सुगमता

देश के तेजी से विस्तार ले रहे विमानन उद्योग में व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सुरक्षा और मंजूरी प्रक्रियाओं में बड़े प्रशासनिक सुधार किए गए हैं। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) द्वारा तैयार की गई इस नई प्रणाली के तहत अब विभिन्न हवाईअड्डों पर कार्यरत संस्थाओं को हर श्रेणी के काम के लिए अलग-अलग सुरक्षा मंजूरी लेने के पुराने झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। अब केवल एक सुरक्षा मंजूरी हासिल करने पर वह कुल 9 अलग-अलग कार्य श्रेणियों के लिए पूरी तरह वैध मानी जाएगी। इसके साथ ही इस मंजूरी की समयसीमा भी 5 साल निर्धारित की गई है, जिससे सेवा प्रदाताओं को बार-बार नवीनीकरण की कागजी प्रक्रियाओं में नहीं उलझना पड़ेगा।

## मंजूरी व्यवस्था का सरलीकरण और क्षेत्रीय स्तर पर संवाद
नियमों में इन व्यावहारिक तब्दीलियों की जानकारी देते हुए BCAS के महानिदेशक राजेश निर्वाण ने स्पष्ट किया कि इन सुधारों का प्रमुख ध्येय प्रक्रियात्मक जटिलताओं को घटाना और आवेदनों के निपटारे में लगने वाले समय में प्रभावी कटौती करना है। अधिकारियों के अनुसार यह एकल सुरक्षा मंजूरी सभी संबंधित श्रेणियों पर समान रूप से लागू रहेगी और इसका दायरा किसी एक विशेष अनुबंध या सीमित श्रेणी तक सीमित नहीं रहेगा। आवेदकों तथा विभिन्न कंपनियों की व्यावहारिक परेशानियों को मौके पर ही सुलझाने के मकसद से BCAS के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में मंगलवार को ओपन हाउस सत्रों का आयोजन भी आरंभ कर दिया गया है। इसके जरिए आवेदनकर्ता सीधे सुरक्षा नियामकों से संपर्क साधकर अपनी तकनीकी व कागजी समस्याओं का निवारण करवा सकेंगे।

## एकल सुरक्षा मंजूरी के दायरे में आने वाली 9 प्रमुख श्रेणियां
अब तक लागू व्यवस्था के अंतर्गत BCAS हवाईअड्डों पर सेवाएं देने वाली हर इकाई के लिए पृथक रूप से जांच-पड़ताल कर अलग अनुमति जारी करता था। नई व्यवस्था में निम्नलिखित 9 प्रमुख श्रेणियों को एक ही छतरी के नीचे समाहित कर दिया गया है

- अधिकृत एजेंट (ऑथराइज्ड एजेंट)
- ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं
- विमानन कैटरिंग प्रदाता
- रियायतग्राही (कन्सेशनायर)
- विनियमित एजेंट (रेगुलेटेड एजेंट)
- सहायक सेवा प्रदाता (ऑक्जिलरी सर्विस प्रोवाइडर)
- फिक्स्ड बेस्ड ऑपरेटर (FBO)
- निजी सुरक्षा एजेंसियां (प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी)
- ईंधन आपूर्ति फार्म (फ्यूल फार्म)

इन सभी सेवाओं के लिए अब एकल सुरक्षा अनुमति मान्य होगी जो पूरे 5 साल तक प्रभावी रहेगी। इसके अलावा अनुबंध संबंधी नियमों को भी पहले की तुलना में अधिक लचीला बनाया गया है। यदि किसी कंपनी का अनुबंध समाप्त भी हो जाता है, तो मात्र इस तकनीकी आधार पर उसकी सुरक्षा मंजूरी नहीं रोकी जाएगी, बशर्ते कंपनी ने अपनी वैध अनुबंध अवधि के भीतर ही मंजूरी के लिए औपचारिक आवेदन प्रस्तुत कर दिया हो।

## सुरक्षा जांच में तय समयसीमा और व्यावसायिक गतिविधियों में स्वायत्तता
प्रशासनिक देरी को समाप्त करने के लिए सुरक्षा वेटिंग की पूरी प्रक्रिया को भी पुनर्गठित किया गया है। अब फाइलों के निरीक्षण के दौरान बार-बार अलग-अलग आपत्तियां दर्ज करने के बजाय सभी जरूरी स्पष्टीकरण एक ही बार में संयुक्त रूप से मांगे जाएंगे। आवेदनों के निस्तारण के लिए एक निश्चित समयसीमा तय की गई है और देरी वाले सभी लंबित मामलों की निगरानी सीधे वरिष्ठ अधिकारी करेंगे। इससे हवाईअड्डों पर निर्माण कार्यों तथा अन्य बुनियादी विकास परियोजनाओं को गति देने में मदद मिलेगी।

फ्लोर प्लान के अनुमोदन को लेकर भी BCAS ने अपने कार्यक्षेत्र को अधिक व्यावहारिक बनाया है। ब्यूरो अब अपना पूरा ध्यान केवल सुरक्षा और संरक्षा से जुड़े तकनीकी पहलुओं पर केंद्रित रखेगा। वहीं हवाईअड्डे के भीतर व्यावसायिक स्थानों का आवंटन करने, दुकानों की रूपरेखा तय करने और बैठने की व्यवस्था निर्धारित करने जैसे गैर-सुरक्षा मामलों में एयरपोर्ट ऑपरेटरों को पूरी व्यावसायिक स्वतंत्रता दी जाएगी। यदि कोई ऑपरेटर स्वीकृत क्षेत्र के भीतर व्यावसायिक गतिविधि की प्रकृति बदलना चाहता है, तो उसे इसकी पूरी छूट होगी। यानी सुरक्षा से जुड़ा नियंत्रण नियामक के पास रहेगा, जबकि वाणिज्यिक संचालन ऑपरेटर संभालेंगे।

## डिजिटल पहल और फेशियल बायोमेट्रिक्स से एयरोड्रोम एंट्री परमिट
नियमों को सरल बनाते हुए कई श्रेणियों में विस्तृत सुरक्षा कार्यक्रम जमा करने की बाध्यता को हटाकर केवल एक स्व-घोषणा पत्र (अंडरटेकिंग) को मंजूरी का आधार बनाया जाएगा। माना जा रहा है कि इस सरल कदम से क्षेत्र की 70 फीसदी से अधिक संस्थाओं को सीधे लाभ पहुंचेगा। इस पूरी प्रक्रिया को सरल टेम्पलेट्स के जरिए e-CAS डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफर किया जा रहा है।

इसी क्रम में हवाईअड्डा परिसर में प्रवेश के लिए जरूरी एयरोड्रोम एंट्री परमिट (AEP) को शत-प्रतिशत ऑनलाइन किया जा रहा है। अब तक कर्मियों को फिंगरप्रिंट दर्ज कराने के लिए व्यक्तिगत रूप से दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, जिसे खत्म कर अब चेहरे की पहचान पर आधारित ऑनलाइन फेशियल बायोमेट्रिक्स प्रणाली अपनाई जाएगी। देश भर के हवाईअड्डों पर प्रतिवर्ष करीब 15 लाख AEP जारी होते हैं। इस विशाल कार्यभार को सुचारू बनाने के लिए तैयार किया जा रहा नया डिजिटल पोर्टल अक्टूबर में लाइव होने की पूरी उम्मीद है।

## e-CAS 2.0 पर केंद्रीयकृत सेवाएं और विमानन क्षेत्र का विस्तार
सुरक्षा मंजूरी, सुरक्षा ऑडिट और प्रशिक्षण कार्यक्रमों सहित BCAS की सभी आवश्यक सेवाओं को एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म e-CAS 2.0 पर लाया जा रहा है। इस कदम से आवेदनों की रियल-टाइम ट्रैकिंग, लंबित मामलों की पारदर्शी निगरानी और उत्तरदायी अधिकारियों की जवाबदेही तय हो सकेगी। नागरिक उड्डयन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने इस सुधार पर अपनी बात रखते हुए कहा कि मंत्रालय विमानन क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर काम कर रहा है और सभी प्रशासनिक समस्याओं का निस्तारण एक निर्धारित समयसीमा में करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

यह प्रशासनिक पुनर्गठन देश में तेजी से फैल रहे विमानन क्षेत्र की जरूरतों के सर्वथा अनुकूल है। भारत में वर्ष 2014 के दौरान केवल 74 हवाईअड्डे संचालित थे, जिनकी संख्या जुलाई 2026 तक बढ़कर 165 तक पहुंच चुकी है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान लगभग 42 करोड़ यात्रियों ने हवाई सफर किया, जबकि वर्ष 2035 तक देश के बेड़े में 2,250 से अधिक वाणिज्यिक विमान शामिल होने का अनुमान लगाया गया है। वर्तमान में उड़ान (UDAN) योजना के तहत 679 क्षेत्रीय हवाई मार्ग सक्रिय रूप से संचालित किए जा रहे हैं। सुरक्षा मानकों से कोई समझौता किए बिना अनुपालन के अनावश्यक बोझ को घटाना ही इन सभी सुधारों का मूल मंत्र है, जिससे विमान रखरखाव (MRO) केंद्रों, उड़ान प्रशिक्षण संगठनों और एयरपोर्ट से जुड़ी तमाम सहयोगी संस्थाओं को सुचारू रूप से कार्य करने में सीधी मदद मिलेगी।

## इसका आप पर असर
हवाईअड्डा सेवाओं और विमानन से जुड़ी कंपनियों के लिए सुरक्षा मंजूरी के नियम बेहद आसान हो गए हैं, जिससे हवाई यात्रा से संबंधित बुनियादी ढांचे और सेवाओं में तेजी आएगी।

- **भारत में:** हवाईअड्डों पर कार्यरत ग्राउंड हैंडलिंग, कैटरिंग और सुरक्षा कंपनियों को अब 9 अलग-अलग कार्यों के लिए 5 साल की संयुक्त मंजूरी मिलेगी। इससे नई सेवाओं की शुरुआत में होने वाली प्रशासनिक देरी खत्म होगी और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं तेजी से मिलेंगी।
- **विमानन कर्मियों के लिए:** एयरपोर्ट एंट्री पास के लिए अब कर्मियों को थंब इंप्रेशन के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अक्टूबर से शुरू होने वाले नए पोर्टल पर ऑनलाइन फेशियल बायोमेट्रिक्स के जरिए 15 लाख कर्मचारियों के पास बेहद तेजी से जारी होंगे।
- **एयरपोर्ट ऑपरेटरों के लिए:** हवाईअड्डों के भीतर दुकानों, लाउंज और बैठने की व्यवस्था बदलने के लिए सुरक्षा ब्यूरो से बार-बार अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। ऑपरेटर तय स्वीकृत इलाके के अंदर अपनी व्यावसायिक गतिविधियों में तुरंत बदलाव कर सकेंगे।
- **व्यावसायिक लागत पर:** बार-बार सुरक्षा ऑडिट और नवीनीकरण के झंझट खत्म होने से कंपनियों की कानूनी अनुपालन लागत घटेगी। इसका सीधा फायदा विमानन क्षेत्र में काम करने वाली छोटी एजेंसियों और स्टार्टअप्स को मिलेगा।

## ऐसा क्यों हुआ
भारतीय विमानन क्षेत्र के अप्रत्याशित विस्तार और हवाईअड्डों की बढ़ती संख्या के कारण पुराने सुरक्षा अनुमोदन नियम भारी प्रशासनिक देरी का कारण बन रहे थे।

- **विमानन बुनियादी ढांचे का विस्तार:** देश में सक्रिय हवाईअड्डों की संख्या 2014 के 74 से बढ़कर जुलाई 2026 तक 165 हो गई है और 42 करोड़ सालाना यात्री यात्रा कर रहे हैं। इतने बड़े पैमाने पर पुराने जटिल नियमों से मंजूरी देना बेहद मुश्किल हो रहा था।
- **अनुपालन में देरी और लालफीताशाही:** 9 अलग-अलग कार्य श्रेणियों के लिए बार-बार अलग जांच और अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने से महीनों लग जाते थे। संविदा खत्म होते ही फाइलों का अटकना निर्माण और ग्राउंड सेवाओं को बाधित करता था।
- **डिजिटलीकरण और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस:** सरकार विमानन सेवाओं को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए e-CAS 2.0 जैसे एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म लागू कर रही है। इससे मानवीय हस्तक्षेप घटाने और समयबद्ध मंजूरी सुनिश्चित करने का रास्ता साफ हुआ है।

## सवाल-जवाब

### 1. BCAS की नई सुरक्षा मंजूरी कितने समय के लिए वैध होगी?
यह एकीकृत सुरक्षा मंजूरी कुल 5 साल की अवधि के लिए वैध रहेगी।

### 2. एकल सुरक्षा मंजूरी के तहत कुल कितनी श्रेणियों को शामिल किया गया है?
इसके अंतर्गत ग्राउंड हैंडलिंग, कैटरिंग और सुरक्षा सहित कुल 9 अलग-अलग व्यावसायिक श्रेणियों को शामिल किया गया है।

### 3. एयरोड्रोम एंट्री परमिट (AEP) के लिए क्या नया बदलाव किया गया है?
अब कर्मियों को फिंगरप्रिंट देने नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि अक्टूबर से ऑनलाइन फेशियल बायोमेट्रिक्स से परमिट जारी होंगे।

### 4. देश में हर साल लगभग कितने एयरोड्रोम एंट्री परमिट जारी किए जाते हैं?
देश भर के हवाईअड्डों पर हर वर्ष लगभग 15 लाख एयरोड्रोम एंट्री परमिट जारी किए जाते हैं।

### 5. जुलाई 2026 तक भारत में कुल कितने हवाईअड्डे संचालित हो चुके हैं?
साल 2014 में देश में 74 हवाईअड्डे थे, जो जुलाई 2026 तक बढ़कर कुल 165 हो चुके हैं।

### 6. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कितने यात्रियों ने हवाई यात्रा की?
वित्तवर्ष 2025-26 के दौरान लगभग 42 करोड़ यात्रियों ने हवाई सफर किया।

### 7. व्यावसायिक जगह और बैठने की व्यवस्था को लेकर क्या ढील दी गई है?
दुकानों के आवंटन और बैठने की व्यवस्था जैसे गैर-सुरक्षा निर्णयों में एयरपोर्ट ऑपरेटरों को पूरी स्वायत्तता दी गई है।

### 8. उड़ान (UDAN) योजना के तहत वर्तमान में कितने रूट संचालित हो रहे हैं?
वर्तमान में क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के तहत कुल 679 रूट सक्रिय रूप से संचालित किए जा रहे हैं।

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