अजीत डोभाल का हनोई दौरा और एस. जयशंकर की कॉमनवेल्थ कूटनीति से चमका भारत

नवंबर के पहले सप्ताह में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की वियतनाम यात्रा और विदेश मंत्री एस. जयशंकर के कॉमनवेल्थ देशों व नेपाल के दौरों ने वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती कूटनीतिक सक्रियता को रेखांकित किया।

नवंबर का प्रथम सप्ताह भारत के कूटनीतिक इतिहास में एक बेहद महत्वपूर्ण और संभावनाओं से भरपूर दौर के रूप में दर्ज हुआ है। दुनिया के कई हिस्सों में भारत की रणनीतिक साझीदारी और कूटनीतिक पहलों की गूंज सुनाई दी, जबकि देश से कोसों दूर दीपावली का उल्लास भी वैश्विक स्तर पर महसूस किया गया। एक से सात नवंबर के बीच की इस अवधि में भारत ने अपनी विदेश नीति के विभिन्न मोर्चों पर शानदार प्रगति दर्ज की। इसमें वियतनाम के साथ रणनीतिक संबंधों को नई ऊंचाइयां देना, कॉमनवेल्थ देशों के बीच आर्थिक सहयोग को मजबूत करना और नेपाल के साथ द्विपक्षीय संपर्कों को और अधिक प्रगाढ़ बनाना मुख्य रूप से शामिल रहा। देश के विदेश मंत्री एस. जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल द्वारा दुनिया के विभिन्न देशों के शीर्ष नेताओं के साथ की गई मुलाकातों ने भारत की बहुआयामी और प्रभावशाली कूटनीति की एक मजबूत तस्वीर पेश की।

अजीत डोभाल की वियतनाम यात्रा और सुरक्षा सहयोग
इस कूटनीतिक हलचल के केंद्र में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की एक और दो नवंबर को संपन्न हुई वियतनाम की आधिकारिक यात्रा रही। हनोई शहर में उन्होंने वियतनाम के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री जनरल लुओंग टैम क्वांग के साथ एक उच्चस्तरीय और बेहद महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान दोनों देशों ने आपसी सुरक्षा और खुफिया तंत्र के बीच सहयोग को और अधिक मजबूत करने को लेकर अपनी सहमति व्यक्त की। इस विस्तृत बातचीत के केंद्र में कानून प्रवर्तन, साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा जैसे बेहद संवेदनशील और अहम मुद्दे प्रमुखता से छाए रहे। दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों ने इन तमाम क्षेत्रों में आपसी क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने तथा खुफिया सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान को और अधिक सुगम बनाने पर विशेष जोर दिया, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा मिल सके।

शीर्ष नेतृत्व के साथ व्यापक रणनीतिक चर्चाएं
अपनी इस यात्रा के दौरान अजीत डोभाल ने वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव और राष्ट्रपति तो लाम से भी औपचारिक मुलाकात की। इसके अतिरिक्त उन्होंने वियतनाम के उपप्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग और विदेश मंत्री ले होआई ट्रुंग के साथ भी अलग-अलग दौर की विस्तृत चर्चाएं कीं। इन उच्चस्तरीय बैठकों में मुख्य रूप से रक्षा सहयोग को विस्तार देने, क्षेत्रीय स्थिरता कायम रखने, ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने तथा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन विचार-विमर्श किया गया। भारत और वियतनाम ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को पहले ही एन्हांस्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के उच्च स्तर तक पहुंचाया हुआ है, और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की यह यात्रा इस महत्वपूर्ण साझेदारी को केवल कागजों से निकालकर जमीन पर तेजी से आगे बढ़ाने के लिहाज से अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित हुई है।

दक्षिण-पूर्व एशिया में भारत और वियतनाम की साझेदारी
आगामी वर्ष 2027 में भारत और वियतनाम के बीच कूटनीतिक संबंधों की स्थापना के पूरे 55 वर्ष होने जा रहे हैं, जिसके मद्देनजर यह साझेदारी दोनों देशों के लिए बहुत मायने रखती है। भारत के रणनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए, तो वियतनाम दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और भरोसेमंद साझेदार है। इस भू-राजनीतिक क्षेत्र में भारत की एक्ट ईस्ट नीति को सफल बनाने, समुद्री सुरक्षा को पुख्ता करने और आर्थिक संपर्क को मजबूत करने की दिशा में वियतनाम की भूमिका बेहद अहम रही है। हनोई में हुई वार्ताओं ने दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास को और अधिक गहरा किया है, जिससे आने वाले समय में इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता के नए रास्ते खुलेंगे।

एस. जयशंकर की अमेरिका और कॉमनवेल्थ कूटनीति
वियतनाम में सुरक्षा मोर्चे पर चल रही हलचल के साथ-साथ विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भी वैश्विक मंच पर भारत की उपस्थिति को मजबूती प्रदान की। उन्होंने अमेरिका में तैनात भारत के महावाणिज्य दूतों के साथ एक विशेष बैठक आयोजित कर भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों की गहन समीक्षा की। दो नवंबर को संपन्न हुई इस उच्चस्तरीय चर्चा के दौरान दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों और आपसी हितों के तमाम विषयों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया, जिससे अमेरिका के साथ भारत के कूटनीतिक रिश्ते और अधिक प्रगाढ़ हुए हैं।

एंटीगुआ में कॉमनवेल्थ शासनाध्यक्षों की बैठक
भारत की इस व्यापक कूटनीतिक सक्रियता का एक अन्य मुख्य पड़ाव एंटीगुआ और बारबुडा में आयोजित कॉमनवेल्थ शासनाध्यक्षों की बैठक यानी सीएचओजीएम 2026 रहा। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने इस प्रतिष्ठित वैश्विक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी बात रखी। इस महत्वपूर्ण आयोजन के दौरान उन्होंने दुनिया के विकासशील देशों के बीच आपसी आर्थिक सहयोग को बढ़ाने, व्यापारिक संपर्कों को सुगम बनाने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को पहले से अधिक मजबूत तथा लचीला बनाने की तीव्र आवश्यकता पर जोर दिया। उनका यह संदेश वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने के उद्देश्य से काफी अहम माना गया।

आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक व्यापार पर भारतीय दृष्टिकोण
कॉमनवेल्थ देशों के व्यापारिक नेताओं की विशेष बैठक को संबोधित करते हुए एस. जयशंकर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सभी सदस्य देशों को अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं में मौजूद जोखिमों को कम करने और उनमें आवश्यक विविधता लाने की दिशा में ठोस प्रयास करने चाहिए। उन्होंने छोटे और पूरी तरह भरोसेमंद व्यापारिक मार्गों के विकास, बेहतर संपर्क व्यवस्था स्थापित करने तथा मजबूत स्थानीय वितरण नेटवर्क तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया। उनके अनुसार, अत्याधुनिक डिजिटल समाधानों को अपनाना, कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देना और युवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना सदस्य देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को एक बिल्कुल नई और तेज गति प्रदान कर सकता है।

जलवायु कार्रवाई और आपदा प्रबंधन में भारत की भूमिका
इस वैश्विक मंच पर विदेश मंत्री ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ चल रही जंग में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन और आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन जैसी प्रमुख भारतीय पहलों के माध्यम से कड़े कदम उठाने की बात भी रखी। उन्होंने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत के पास मौजूद व्यापक और व्यावहारिक अनुभव का विशेष रूप से उल्लेख किया। इसके साथ ही उन्होंने स्थानीय स्तर पर ऐसे उन्नत केंद्र विकसित किए जाने पर भी जोर दिया, जो किसी भी प्रकार की आपात स्थिति के दौरान राहत और बचाव कार्यों को और अधिक तीव्र तथा प्रभावी बना सकें, जिससे मानवता को संकट के समय त्वरित सहायता मिल सके।

गुयाना के साथ ऐतिहासिक आर्थिक और रक्षा समझौते
कॉमनवेल्थ बैठक के दौरान एस. जयशंकर ने गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली के साथ एक द्विपक्षीय बैठक की, जिसमें दोनों नेताओं ने आपसी सहयोग के विभिन्न आयामों की व्यापक समीक्षा की। इस महत्वपूर्ण मुलाकात के दौरान गुयाना में सड़क निर्माण, स्वास्थ्य सेवाओं और रक्षा क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए 500 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट को बढ़ाने की बड़ी घोषणा की गई। दोनों देशों के बीच सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए विनिर्माण परियोजनाओं को शुरू करने, त्वरित प्रभाव वाली विकास परियोजनाओं को अमलीजामा पहनाने तथा डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्र में भी आपसी सहमति के कई अहम समझौते संपन्न हुए। इसके अलावा, गुयाना में भारत की यूपीआई जैसी आधुनिक डिजिटल भुगतान प्रणाली को विकसित करने और लागू करने में भी सहयोग देने पर सहमति बनी है।

ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ताएं
अपनी इस कटीपाय यात्रा के दौरान एस. जयशंकर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम से भी मुलाकात की और दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इन दोनों नेताओं ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के संदर्भ में द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को और आगे बढ़ाने तथा तेजी से बदल रहे वैश्विक हालात पर अपने विचारों का खुला आदान-प्रदान किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ भी विभिन्न विषयों पर बातचीत की। एंटीगुआ और बारबुडा प्रवास के दौरान उन्होंने वहां के गवर्नर जनरल रॉडनी विलियम्स से मुलाकात करने के अलावा स्थानीय स्तर पर बसे हुए भारतीय समुदाय के गणमान्य सदस्यों के साथ भी संवाद किया।

विक्रम मिस्री की नेपाल यात्रा और पड़ोसी प्रथम नीति
क्षेत्रीय कूटनीति के मोर्चे पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने चार और पांच नवंबर को नेपाल की एक महत्वपूर्ण आधिकारिक यात्रा की। उन्होंने नेपाल के शीर्ष नेतृत्व और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ मुलाकात कर भारत और नेपाल के बीच चली आ रही द्विपक्षीय साझेदारी की विस्तृत समीक्षा की। दोनों पक्षों ने आपसी विकास सहयोग को और गति देने, संपर्क परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और दोनों देशों के बीच पारंपरिक संबंधों को और आगे बढ़ाने की अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता को एक बार फिर से दोहराया। भारत की पारंपरिक पड़ोसी प्रथम नीति के लिहाज से नेपाल के साथ ऐसा नियमित और उच्चस्तरीय संवाद बेहद आवश्यक माना जाता है।

भारत और नेपाल के बीच के संबंध केवल कूटनीतिक नहीं हैं, बल्कि दोनों देशों के समाजों के बीच गहरे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रिश्ते भी मौजूद हैं। सीमा पार संपर्क को बढ़ावा देना, ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग करना, व्यापार को आसान बनाना और बुनियादी ढांचे की विभिन्न विकास परियोजनाएं इस मजबूत साझेदारी के मुख्य आधार स्तंभ हैं, जिन्हें इस यात्रा के दौरान और अधिक बल मिला।

भारत और भूटान के बीच विशेष और अनूठे संबंधों की एक सुंदर सांस्कृतिक झलक भी बीते सप्ताह के कूटनीतिक आकर्षण का मुख्य केंद्र रही। भूटान के गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी में एक नवंबर को एक भव्य कार्यक्रम के तहत 108 बौद्ध स्तूपों की स्थापना और उनके पवित्र अभिषेक का विशेष आयोजन किया गया, जिसने दोनों देशों के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक बंधनों को एक बार फिर दुनिया के सामने मजबूती से रखा।

भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने इनमें से 76वें पवित्र स्तूप को विशेष रूप से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित किया। यह सम्मान गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी जैसी अनूठी परियोजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए निरंतर समर्थन और भारत तथा भूटान के बीच के ऐतिहासिक संबंधों को और अधिक ऊंचाई पर ले जाने में उनके असाधारण योगदान के प्रति एक सच्ची और गहरी कृतज्ञता का प्रतीक है।

इसका आप पर असर
भारत की वैश्विक कूटनीतिक सक्रियता और अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों का देश के आर्थिक, रणनीतिक और दैनिक जीवन पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है।

• आर्थिक सहयोग और ऋण: गुयाना के साथ 500 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट बढ़ने से भारतीय कंपनियों को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में नए अवसर मिलेंगे।
• सुरक्षा और रक्षा: वियतनाम के साथ साइबर और समुद्री सुरक्षा समझौते मजबूत होने से क्षेत्र में रणनीतिक स्थिरता और रक्षा उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।
• डिजिटल विस्तार: गुयाना में यूपीआई जैसी भुगतान प्रणालियों के विकास से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय फिनटेक तकनीक की स्वीकार्यता बढ़ेगी।
• पड़ोसी देश के रिश्ते: नेपाल और भूटान के साथ उच्चस्तरीय संवाद और सांस्कृतिक परियोजनाएं सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिरता और मजबूत व्यापारिक संबंधों का मार्ग प्रशस्त करती हैं।

ऐसा क्यों हुआ
भारत द्वारा कूटनीतिक गतिविधियों को तेज किए जाने के पीछे क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक विविधीकरण और रक्षा साझीदारियों को मजबूत करने की सुनियोजित रणनीति काम कर रही है।

• रणनीतिक संतुलन: वियतनाम के साथ रक्षा और समुद्री सहयोग बढ़ाकर भारत दक्षिण-पूर्व एशिया में अपने रणनीतिक प्रभाव को और अधिक ठोस करना चाहता है।
• आपूर्ति श्रृंखला का विविधीकरण: वैश्विक मंचों पर एस. जयशंकर द्वारा आपूर्ति श्रृंखलाओं के जोखिम को कम करने पर जोर देना मौजूदा भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं से निपटने की तैयारी का हिस्सा है।
• पड़ोसी प्रथम नीति: नेपाल और भूटान के साथ निरंतर उच्चस्तरीय संवाद दोनों देशों के बीच पारंपरिक सांस्कृतिक और आर्थिक बंधनों को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है।
• विकासशील देशों का समर्थन: कॉमनवेल्थ जैसे मंचों के माध्यम से ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करना भारत की पारंपरिक स्वतंत्र विदेश नीति का एक प्रमुख आधार रहा है।

सवाल-जवाब

1. नवंबर के पहले सप्ताह में अजीत डोभाल ने किस देश की आधिकारिक यात्रा की?
अजीत डोभाल ने एक और दो नवंबर को वियतनाम की आधिकारिक यात्रा की और वहां के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की।

2. वियतनाम में अजीत डोभाल की किन प्रमुख नेताओं के साथ बैठक हुई?
उन्होंने वियतनाम के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री जनरल लुओंग टैम क्वांग, राष्ट्रपति तो लाम, रक्षा मंत्री फान वान जियांग और विदेश मंत्री ले होआई ट्रुंग से चर्चा की।

3. कॉमनवेल्थ शासनाध्यक्षों की बैठक 2026 कहाँ आयोजित की गई?
यह बैठक एंटीगुआ और बारबुडा में आयोजित की गई, जहाँ विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया।

4. गुयाना के साथ कितनी राशि की लाइन ऑफ क्रेडिट बढ़ाने की घोषणा की गई?
गुयाना में सड़क, स्वास्थ्य और रक्षा परियोजनाओं के लिए 500 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट बढ़ाने की घोषणा की गई।

5. विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने किस देश की यात्रा की?
विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने चार और पाँच नवंबर को नेपाल की यात्रा की और द्विपक्षीय साझेदारी की समीक्षा की।

6. भूटान के किस शहर में 108 बौद्ध स्तूपों की स्थापना का कार्यक्रम हुआ?
भूटान के गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी में एक नवंबर को 108 बौद्ध स्तूपों की स्थापना और अभिषेक का कार्यक्रम आयोजित किया गया।

https://trendkia.com/national/ajit-doval-in-vietnam-and-s-jaishankar-at-commonwealth-india-shines-in-global-diplomacy-58186
TrendKia — Har trend, sabse pehle.