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  "type": "article",
  "title": "अमेठी में 43 लाख रुपये के पंचायत फंड घोटाले पर सख्त एक्शन, 121 ग्राम प्रधानों से होगी वसूली वरना चुनाव पर लगेगी रोक",
  "summary": "अमेठी जिले के 9 ब्लॉकों की 121 ग्राम पंचायतों में विकास निधि के 43 लाख रुपये के दुरुपयोग का मामला उजागर हुआ है। विभाग ने प्रधानों और सचिवों से आधा-आधा पैसा वसूलने के निर्देश दिए हैं, भुगतान न करने पर चुनाव लड़ने से बेदखली और एफआईआर का सामना करना पड़ेगा।",
  "content": "अमेठी जिले में ग्राम पंचायतों के विकास के लिए स्वीकृत सरकारी बजट में भारी हेराफेरी का मामला सामने आया है। पंचायती राज विभाग की गहन जांच में जिले के 9 अलग-अलग विकास खंडों की 121 ग्राम पंचायतों में कुल 43 लाख रुपये से अधिक की वित्तीय अनियमितता की पुष्टि हुई है। शासन की ओर से गांवों के बुनियादी विकास, सड़कों, नालियों और जन कल्याणकारी योजनाओं के संचालन के लिए भेजी गई धनराशि का दुरुपयोग कर उसे निजी खातों में स्थानांतरित किया गया था। इस मामले में विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए दोषी ग्राम प्रधानों और संबंधित पंचायत सचिवों से गबन की गई राशि की शत-प्रतिशत रिकवरी के आदेश जारी कर दिए हैं। समय सीमा के भीतर रिकवरी राशि जमा न करने की स्थिति में संबंधित प्रधानों के आगामी चुनाव लड़ने पर रोक लगाने के साथ-साथ उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।\n\n9 ब्लॉकों में फैला वित्तीय हेराफेरी का जाल\nजिला प्रशासन द्वारा कराई गई जांच के आंकड़ों के अनुसार, अमेठी जिले की कुल 121 ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के नाम पर वित्तीय मनमानी की गई। जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ है कि तत्कालीन ग्राम प्रधानों ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया। विभाग की ओर से जारी आंकड़ों में अमेठी ब्लॉक सबसे शीर्ष पर है, जहां 29 ग्राम पंचायतों में अकेले 12 लाख 94 हजार 524 रुपये का गबन पाया गया। इसके अलावा मुसाफिरखाना ब्लॉक की 17 ग्राम पंचायतों में 11 लाख 95 हजार 780 रुपये की वित्तीय गड़बड़ी उजागर हुई है।\n\nजांच के दायरे में आए अन्य ब्लॉकों में जामो ब्लॉक की 34 ग्राम पंचायतों से 4 लाख 92 हजार 875 रुपये तथा भेटुआ ब्लॉक की 17 ग्राम पंचायतों से 3 लाख 35 हजार 812 रुपये की अवैध निकासी और हेराफेरी पाई गई है। वहीं तिलोई और भादर ब्लॉक में 7-7 ग्राम पंचायतें दोषी पाई गई हैं, जहां क्रमशः 4 लाख 28 हजार 41 रुपये और 2 लाख 16 हजार 245 रुपये की अनियमितता हुई है। संग्रामपुर ब्लॉक की 6 ग्राम पंचायतों से 2 लाख 30 हजार 158 रुपये, बाजार शुक्ल की 3 ग्राम पंचायतों से 99 हजार 695 रुपये और शाहगढ़ ब्लॉक की 1 ग्राम पंचायत से 19 हजार 490 रुपये के फंड के गलत इस्तेमाल का मामला प्रमाणित हुआ है।\n\n50-50 फीसदी रिकवरी का नोटिस जारी\nपंचायती राज विभाग की इस कार्रवाई के संबंध में जिला पंचायत राज अधिकारी मनोज त्यागी ने बताया कि संबंधित ग्राम पंचायतों के तत्कालीन प्रधानों और उनके साथ कार्यरत पंचायत सचिवों की जवाबदेही तय कर दी गई है। गबन की गई कुल धनराशि की भरपाई के लिए प्रधान और सचिव दोनों को 50-50 प्रतिशत राशि जमा करने का नोटिस जारी किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, दोनों जिम्मेदार पक्षों को निर्धारित समय के भीतर आधी-आधी राशि सरकारी खजाने में चालान के माध्यम से जमा करनी होगी, अन्यथा उनके विरुद्ध विधि सम्मत कठोर कानूनी प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी।\n\nनिजी खातों में ट्रांसफर की गई सरकारी रकम\nविभागीय जांच रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि ग्राम प्रधानों ने वित्तीय नियमों को ताक पर रखकर पंचायती राज की गाइडलाइंस का उल्लंघन किया। ग्राम पंचायत के खातों में विकास कार्यों के लिए आने वाली रकम को सीधे अपने व्यक्तिगत बैंक खातों में या फिर अपने चहेतों व रिश्तेदारों के खातों में ट्रांसफर कर लिया गया। इस तरीके से जनता के काम आने वाला पैसा निजी स्वार्थ में खर्च कर दिया गया। जांच अधिकारी ने स्पष्ट किया कि वित्तीय अधिकारों का यह दुरुपयोग सीधे तौर पर भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है, जिसकी विस्तृत जांच के बाद ही दोष सिद्ध किया गया है।\n\nनो ड्यूज रोकने और एफआईआर दर्ज करने की चेतावनी\nगबन की रकम वापस न करने वाले दोषी जनप्रतिनिधियों पर कानूनी शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर ली गई है। जिला पंचायत राज अधिकारी ने सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि यदि नोटिस की अवधि समाप्त होने तक संबंधित ग्राम प्रधान पूरी रिकवरी राशि जमा नहीं करते हैं, तो उन्हें पंचायती राज विभाग की ओर से बेबाकी प्रमाण पत्र (नो ड्यूज सर्टिफिकेट) जारी नहीं किया जाएगा। बेबाकी प्रमाण पत्र न मिलने के कारण वे आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव या अन्य कोई भी चुनाव लड़ने के योग्य नहीं रहेंगे। इसके साथ ही, सरकारी धन की चोरी और भ्रष्टाचार की गंभीर धाराओं के तहत संबंधित थानों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं।\n\nइसका आप पर असर\n• भारत में: पंचायती राज संस्थाओं में वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने की दिशा में सख्त प्रशासनिक कदम का संदेश।\n• अमेठी में: 9 ब्लॉकों के 121 गांवों में विकास निधि का गबन करने वाले प्रधानों पर सख्त कानूनी शिकंजा कसने के साथ-साथ विकास कार्यों में पारदर्शिता आएगी।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. अमेठी में कितने ग्राम प्रधानों के खिलाफ रिकवरी का आदेश जारी हुआ है?\nअमेठी जिले के 9 ब्लॉकों की 121 ग्राम पंचायतों के तत्कालीन प्रधानों और पंचायत सचिवों के खिलाफ कुल 43 लाख रुपये से अधिक की रिकवरी के आदेश जारी हुए हैं।\n\n2. गबन की राशि की भरपाई किस अनुपात में की जाएगी?\nगबन की गई कुल धनराशि का 50 प्रतिशत हिस्सा ग्राम प्रधान से और बाकी 50 प्रतिशत हिस्सा संबंधित पंचायत सचिव से वसूला जाएगा।\n\n3. रिकवरी की राशि न जमा करने पर क्या कार्रवाई होगी?\nतय समय में पैसा जमा न करने पर प्रधानों को नो ड्यूज सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, जिससे वे आगामी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होगी।\n\n4. अमेठी जिले के किस ब्लॉक में सबसे अधिक पैसों की हेराफेरी हुई है?\nअमेठी ब्लॉक की 29 ग्राम पंचायतों में सबसे अधिक 12,94,524 रुपये की वित्तीय अनियमितता पाई गई है।\n\n5. यह कार्रवाई किस अधिकारी के आदेश पर की जा रही है?\nयह कार्रवाई अमेठी के जिला पंचायत राज अधिकारी मनोज त्यागी की जांच और दिए गए निर्देशों के आधार पर की जा रही है।",
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  "category": "भारत",
  "publishedAt": "2026-08-26",
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