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  "type": "article",
  "title": "अनुच्छेद-370 हटने के बाद कश्मीर में एक भी स्थानीय युवा नहीं बना आतंकवादी: अमित शाह",
  "summary": "केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश में कहा कि 2019 में अनुच्छेद-370 हटने के बाद कश्मीर घाटी से आतंकवाद और अलगाववाद की भावना खत्म हो गई है, जिससे अब वहां का कोई भी स्थानीय युवा आतंकवाद की राह पर नहीं है।",
  "content": "केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 21 नवंबर को एक कार्यक्रम के दौरान बड़ा बयान देते हुए कहा कि साल 2019 में जम्मू-कश्मीर से संविधान के अनुच्छेद-370 को हटाए जाने के बाद से कश्मीरी युवाओं के मन से अलगाववाद की भावना पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पिछले 35 वर्षों से अधिक समय तक चली हिंसा और अशांति के बाद अब यह स्थिति बन चुकी है कि घाटी का एक भी स्थानीय युवा आतंकवाद से नहीं जुड़ा है। गृह मंत्री ईटानगर के पास बंदरदेवा स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित एक विशेष समारोह को संबोधित कर रहे थे, जहां अरुणाचल प्रदेश पुलिस को प्रतिष्ठित ‘राष्ट्रपति पुलिस ध्वज’ से सम्मानित किया गया।\n\nवर्षों पुरानी हिंसा और 90 के दशक का दौर\nसमारोह को संबोधित करते हुए अमित शाह ने नब्बे के दशक के उन कठिन और उथल-पुथल भरे दिनों को याद किया जब आतंकवाद अपनी चरम सीमा पर था। उन्होंने उस दौर का जिक्र करते हुए कहा कि तब सुरक्षा और देश की अखंडता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए थे, और ऐसी आशंकाएं जताई जाती थीं कि भारत कितने लंबे समय तक कश्मीर को अपने साथ जोड़कर रख पाएगा। उस दौर की अनिश्चितता का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि तब राज्य के मुख्यमंत्री तक देश छोड़कर इंग्लैंड चले गए थे, लेकिन ऐसे संकटकाल में भी भारतीय सुरक्षाबलों ने अपने अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान के बल पर यह सुनिश्चित किया कि कश्मीर घाटी देश के बाकी हिस्सों के साथ मजबूती से जुड़ी रहे।\n\nविपक्ष के दावों पर पलटवार\nपूर्व में विपक्षी दलों द्वारा दिए गए बयानों और आलोचनाओं का जवाब देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि आलोचकों का यह दावा था कि अनुच्छेद-370 को समाप्त करने का आतंकवाद की समस्या से कोई सीधा सरोकार नहीं है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि पिछले कुछ वर्षों में घाटी के भीतर हुए वास्तविक घटनाक्रमों ने आलोचकों के इन तर्कों को पूरी तरह खारिज कर दिया है और यह साबित कर दिया है कि उक्त संवैधानिक प्रावधान को हटाना कितना जरूरी और निर्णायक कदम था।\n\nविकास और अलगाववाद की समाप्ति\nअमित शाह ने इस बात पर विशेष प्रकाश डाला कि कश्मीर घाटी में आया यह सकारात्मक बदलाव केवल आतंकवादियों को निष्प्रभावी करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह उन गहरे मानसिक अंतरालों और अलगाव के माहौल को मिटाने का परिणाम है जो लंबे समय तक कश्मीरी युवाओं के मन में पाले गए थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में शुरू किए गए विभिन्न विकास कार्यों ने क्षेत्र में स्थायी शांति और प्रगति की संभावनाओं को अभूतपूर्व मजबूती प्रदान की है। उनके अनुसार, यह ऐतिहासिक बदलाव न केवल पूरे देश के लिए अत्यंत गर्व का विषय है, बल्कि यह हमारे सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों की अटूट निष्ठा, समर्पण और बलिदान का प्रत्यक्ष प्रमाण भी है।\n\nभविष्य की उम्मीदें और राष्ट्रीय सुरक्षा\nकार्यक्रम के अंत में अमित शाह ने कहा कि परशुराम जी की इस पावन भूमि से वे पूरे देश को अत्यंत गर्व के साथ यह बताना चाहते हैं कि अनुच्छेद-370 के निरस्त होने से युवाओं के भीतर पनप रही अलगाववादी प्रवृत्तियों का अंत हो चुका है और उनकी जगह अब शांति, शिक्षा और विकास की उम्मीदों ने ले ली है। उन्होंने दोहराया कि केंद्र सरकार देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने और हर क्षेत्र में समान विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह संकल्पित है, और आने वाला समय कश्मीर के लिए और अधिक समृद्धि लेकर आएगा।\n\nइसका आप पर असर\nसुरक्षा नीतियों, क्षेत्रीय विकास और राष्ट्रीय अखंडता से जुड़े इस बयान का देश की आंतरिक सुरक्षा और प्रशासनिक दृष्टिकोण पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है।\n\n• भारत में: यह घोषणा देश भर में सुरक्षाबलों के मनोबल को ऊंचा करती है और केंद्र सरकार की आतंकवाद-रोधी नीतियों की सफलता को रेखांकित करती है। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने और संवेदनशील क्षेत्रों में शांति स्थापना के प्रयासों को बल मिलता है।\n• जम्मू-कश्मीर में: घाटी के युवाओं के लिए यह बदलाव शिक्षा, रोजगार और मुख्यधारा के विकास के नए अवसर लेकर आता है, जिससे दशकों पुरानी अशांति से उबरकर स्थायी समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है।\n\nऐसा क्यों हुआ\nगृह मंत्री के अनुसार कश्मीर घाटी में आतंकवाद और अलगाववाद की समाप्ति के पीछे कई ऐतिहासिक और प्रशासनिक कारण रहे हैं। यह बदलाव किसी एक घटना का परिणाम नहीं बल्कि दीर्घकालिक रणनीतिक कदमों का नतीजा है।\n\n• संवैधानिक बदलाव: वर्ष 2019 में अनुच्छेद-370 को निरस्त किए जाने से राज्य का विशेष दर्जा समाप्त हुआ और केंद्र के प्रशासनिक नियंत्रण ने स्थानीय स्तर पर अलगाववादी भावनाओं को कमजोर किया।\n• विकास कार्यों की गति: वर्ष 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बुनियादी ढांचे और कल्याणकारी योजनाओं के विस्तार ने घाटी में स्थायी शांति की संभावनाओं को मजबूत किया है।\n• सुरक्षा बलों का बलिदान: नब्बे के दशक के उथल-पुथल भरे दौर से लेकर अब तक सुरक्षाबलों और खुफिया एजेंसियों द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान और साहस ने घाटी को देश की मुख्यधारा से जोड़े रखा।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. अमित शाह ने यह बयान कहां दिया?\nअमित शाह ने यह बयान अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर के पास बंदरदेवा में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दिया।\n\n2. अनुच्छेद-370 को कब निरस्त किया गया था?\nजम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद-370 को वर्ष 2019 में निरस्त किया गया था।\n\n3. अरुणाचल प्रदेश पुलिस को कार्यक्रम में क्या प्रदान किया गया?\nइस कार्यक्रम के दौरान अरुणाचल प्रदेश पुलिस को ‘राष्ट्रपति पुलिस ध्वज’ प्रदान किया गया।\n\n4. गृह मंत्री के अनुसार वर्तमान में कितने स्थानीय युवा आतंकवाद में शामिल हैं?\nगृह मंत्री के अनुसार, 35 वर्षों की हिंसा और अशांति के बाद अब कश्मीर घाटी का एक भी स्थानीय युवा आतंकवाद में शामिल नहीं है।\n\n5. घाटी में बदलाव का श्रेय किसे दिया गया है?\nघाटी में आए बदलाव का श्रेय सुरक्षाबलों और खुफिया एजेंसियों के बलिदान के साथ-साथ 2014 से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों को दिया गया है।",
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