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  "type": "article",
  "title": "अनुशासनहीनता और अवैध संबंधों के आरोपों से घिरे सैन्य अधिकारी को थल सेनाध्यक्ष ने थमाया नोटिस, न्यायाधिकरण ने नहीं दी राहत",
  "summary": "दो साथी अधिकारियों की पत्नियों सहित चार महिलाओं से कथित संबंधों के आरोपों पर सेना ने 11 आर्मर्ड रेजिमेंट के मेजर को बर्खास्तगी का नोटिस जारी किया है। आर्म्स फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने कारण बताओ नोटिस की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार करते हुए अधिकारी को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।",
  "content": "सैन्य मर्यादा और अनुशासन के कड़े मानकों के बीच भारतीय सेना के एक सेवारत अधिकारी पर लगे गंभीर आरोपों ने प्रशासनिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। 11 आर्मर्ड रेजिमेंट से ताल्लुक रखने वाले और वर्तमान में 23 ग्रेनेडियर्स से संबद्ध एक मेजर के खिलाफ अन्य साथी सैन्य अफसरों की पत्नियों से अनैतिक संबंध रखने, मादक पदार्थों का सेवन करने और अपने कर्तव्यों के प्रति गंभीर लापरवाही बरतने के आरोपों की जांच चल रही है। इन मामलों की संवेदनशीलता और सैन्य गरिमा को देखते हुए थल सेनाध्यक्ष की ओर से अधिकारी को सीधे सेवा समाप्ति का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सेना का स्पष्ट रुख है कि इस तरह के संवेदनशील प्रकरण में सामान्य कोर्ट मार्शल चलाने के बजाय सीधे प्रशासनिक प्रक्रिया के जरिए निष्कासन का कदम उठाना अधिक उपयुक्त है। इस कार्रवाई के खिलाफ राहत पाने के लिए अधिकारी ने आर्म्स फोर्सेस ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन ट्रिब्यूनल ने अंतरिम रोक लगाने की मांग खारिज कर दी और उन्हें तय नोटिस का औपचारिक उत्तर देने का निर्देश सुनाया है।\n\nसाथी अधिकारियों के परिवारों से जुड़े आरोपों की शुरुआत\nइस पूरे मामले की जड़ें अगस्त 2023 में दर्ज हुई एक आधिकारिक शिकायत से जुड़ी हैं। उस दौरान मेजर की तत्कालीन पत्नी ने रक्षा मंत्रालय के सेना मुख्यालय स्थित अनुशासन एवं सतर्कता निदेशालय में एक विस्तृत शिकायत सौंपी थी। इस शिकायत में आरोप लगाया गया था कि अधिकारी कुल चार महिलाओं के साथ विवाहेतर संबंधों में लिप्त रहे हैं, जिनमें से दो महिलाएं सेना के ही अन्य सेवारत अधिकारियों की पत्नियां थीं। इसके अतिरिक्त, प्रार्थना पत्र में यह भी आरोप लगाया गया था कि अधिकारी नशीले पदार्थों के आदी हैं और वे सैन्य सेवा से जुड़े अपने अनिवार्य दायित्वों की लगातार अनदेखी कर रहे हैं। हालांकि, ट्रिब्यूनल ने अपने हालिया आदेश में यह स्पष्ट रूप से रेखांकित किया है कि ये बिंदु वर्तमान में केवल आरोप हैं और न्यायिक अथवा प्रशासनिक तौर पर अभी तक इनमें से किसी भी आरोप को दोष सिद्ध या प्रमाणित नहीं माना गया है।\n\nकोर्ट ऑफ इन्क्वायरी का गठन और आरोपों की रूपरेखा\nअगस्त की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए सेना के उच्चाधिकारियों ने प्राथमिक जांच की रूपरेखा तैयार की। इसके तहत अक्टूबर 2023 में 55वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड मुख्यालय ने पूरे घटनाक्रम की आधिकारिक पड़ताल के लिए औपचारिक कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी गठित की। जांच का मुख्य दायरा यह तय करना था कि क्या अधिकारी ने साथी अफसरों की पत्नियों के साथ अनुचित संबंध रखकर एक सैन्य अधिकारी के लिए निर्धारित नैतिक आचरण का उल्लंघन किया है। प्राथमिक जांच पूरी होने के बाद आवश्यकतानुसार अतिरिक्त जांच भी कराई गई। लगातार चली इस प्रक्रिया के बाद सेना ने मार्च 2025 में आर्मी एक्ट की धारा 45 और धारा 63 के तहत संभावित आरोप तैयार किए। धारा 45 एक अधिकारी के अशोभनीय आचरण से जुड़ी है, जबकि धारा 63 सैन्य व्यवस्था और अनुशासन के प्रतिकूल किए गए कृत्यों से संबंधित है। इसके पश्चात गवाहों और साक्ष्यों को रिकॉर्ड करने की कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया।\n\nजांच प्रक्रिया की निष्पक्षता पर अधिकारी की आपत्तियां\nआरोपों का सामना कर रहे मेजर ने सेना द्वारा की गई जांच के तौर-तरीकों को चुनौती दी है। उनका तर्क है कि पूरी प्रक्रिया के दौरान आर्मी रूल 180 के अनिवार्य प्रावधानों की अनदेखी की गई। उनका कहना है कि जिन महिलाओं और उनके फौजी पतियों के नाम इस मामले में घसीटे गए, उन्हें व्यक्तिगत रूप से बुलाकर उनके आधिकारिक बयान कलमबद्ध नहीं किए गए। इसके अलावा, अधिकारी ने अपने व्यक्तिगत मोबाइल फोन, लैपटॉप और पेन ड्राइव जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त किए जाने और अपने आधिकारिक आवास की ली गई तलाशी में भी गंभीर प्रक्रियात्मक अनियमितताओं का आरोप लगाया। उनका दावा है कि निष्पक्ष जांच के नियमों का पालन किए बिना ही उनके खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाले गए।\n\nआपसी सहमति से तलाक और शिकायत वापसी का दावा\nइस कानूनी लड़ाई के बीच पारिवारिक मोर्चे पर भी बड़ा घटनाक्रम हुआ। मेजर और उनकी तत्कालीन पत्नी का 30 मार्च 2026 को आपसी सहमति के आधार पर औपचारिक रूप से विवाह विच्छेद हो गया। यह तलाक जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत के वैधानिक आदेश के जरिए संपन्न हुआ। दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के दस्तावेज में पूर्व पत्नी ने अगस्त 2023 में की गई अपनी शिकायत को वापस लेने की बात स्वीकार की। उसने यह स्पष्ट किया कि वह शिकायत वैवाहिक कलह और पारिवारिक तनाव के दौर में बिना किसी पुख्ता आधार के अनजाने में दर्ज करा दी गई थी। इसी आधार को ढाल बनाते हुए मेजर ने ट्रिब्यूनल में दलील दी कि जिस मूल शिकायत पर पूरी जांच टिकी थी, उसके वापस लिए जाने के बाद प्रशासनिक कार्रवाई को तुरंत निरस्त कर दिया जाना चाहिए।\n\nकोर्ट मार्शल के स्थान पर प्रशासनिक निष्कासन की रूपरेखा\nथल सेनाध्यक्ष की ओर से 10 अगस्त को जारी किए गए आधिकारिक नोटिस में आर्मी रूल्स 19 और 14 के प्रावधानों का हवाला दिया गया। सेना प्रशासन का मानना है कि इस पूरे मामले में शामिल संवेदनशील परिस्थितियों, साथी अधिकारियों के पारिवारिक सम्मान और सेना के आंतरिक माहौल को ध्यान में रखते हुए सामान्य कोर्ट मार्शल प्रक्रिया चलाना व्यावहारिक नहीं है। इसलिए नियमों के तहत प्रदत्त विशेष प्रशासनिक अधिकारों का उपयोग करते हुए मेजर की सैन्य सेवा समाप्त करने का प्रस्ताव रखा गया। मेजर ने ट्रिब्यूनल से गुहार लगाई थी कि इस कारण बताओ नोटिस को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए और जांच से संबंधित सभी गोपनीय दस्तावेज उन्हें मुहैया कराए जाएं। हालांकि, ट्रिब्यूनल ने प्रशासनिक प्रक्रिया पर किसी भी तरह का स्टे देने से साफ इनकार कर दिया। इसके बावजूद ट्रिब्यूनल ने सेना को यह निर्देश जरूर दिया कि वह अधिकारी को कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी के निष्कर्षों और आरोपों की प्रारंभिक सुनवाई की आधिकारिक प्रतियां उपलब्ध कराए। अब मेजर को अपने बचाव में थल सेनाध्यक्ष के नोटिस का औपचारिक जवाब दाखिल करना होगा, जिसके बाद ही सेना प्रशासन उनकी सेवा समाप्त करने अथवा न करने पर अंतिम निर्णय लेगा।\n\nइसका आप पर असर\nयह घटनाक्रम दर्शाता है कि भारतीय सेना में आचरण संहिता और अनुशासन के उल्लंघन पर शीर्ष नेतृत्व द्वारा कितनी कठोर और त्वरित प्रशासनिक कार्रवाई की जाती है।\n\n• सैन्य कर्मियों पर असर: सैन्य अधिकारियों के आचरण नियम पारिवारिक और व्यक्तिगत मामलों में भी बेहद सख्त हैं। किसी भी अनुचित आचरण या गरिमा के विपरीत कृत्य पर सामान्य कोर्ट मार्शल के अलावा सीधे सेवा समाप्ति का प्रशासनिक रास्ता भी अपनाया जा सकता है।\n• पारिवारिक विवादों की स्थिति: औपचारिक शिकायत दर्ज होने के बाद केवल आपसी समझौता या शिकायत वापसी जांच को स्वतः बंद नहीं करती। एक बार अनुशासनात्मक प्रक्रिया आरंभ होने पर संस्थागत नियम और जांच अपनी तय प्रक्रिया के तहत पूरी होती है।\n• कानूनी अधिकार और बचाव: सशस्त्र बल न्यायाधिकरण प्रक्रिया पर रोक लगाने के बजाय निष्पक्ष बचाव का अवसर सुनिश्चित करता है। अधिकारी को जांच निष्कर्षों और आरोपों की प्रतियां प्राप्त करने और अपना पक्ष रखने का वैधानिक अधिकार बरकरार रहता है।\n• प्रक्रियागत पारदर्शिता: संवेदनशील मामलों में जहां खुला कोर्ट मार्शल संभव न हो, वहां आर्मी रूल्स 14 और 19 का उपयोग किया जाता है। ऐसे मामलों में बिना अंतिम समीक्षा और जवाब के निर्णय नहीं लिया जाता, जिससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन होता है।\n\nऐसा क्यों हुआ\nयह प्रशासनिक संकट एक सेवारत अधिकारी की तत्कालीन पत्नी द्वारा लगाए गए गंभीर व्यक्तिगत और पेशेवर आरोपों के बाद शुरू हुआ। सेना की जांच और वैधानिक प्रावधानों के तहत मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इसे प्रशासनिक निष्कासन की दिशा में ले जाया गया।\n\n• विस्तृत पारिवारिक शिकायत: अगस्त 2023 में अधिकारी की पूर्व पत्नी ने अनुशासन निदेशालय में अनैतिक संबंधों और कर्तव्यहीनता की औपचारिक शिकायत की थी। इसमें साथी अधिकारियों की पत्नियों से कथित संबंध और मादक पदार्थों के सेवन के आरोप शामिल थे।\n• सैन्य जांच और संभावित आरोप: अक्टूबर 2023 में 55वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड द्वारा कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी गठित की गई। इसके आधार पर मार्च 2025 में अशोभनीय आचरण और अनुशासनहीनता के लिए आर्मी एक्ट की धाराओं 45 और 63 के तहत आरोप तय किए गए।\n• कोर्ट मार्शल के बजाय प्रशासनिक विकल्प: सेना नेतृत्व ने पाया कि साथी अफसरों के परिवारों से जुड़ी संवेदनशीलता के कारण खुला कोर्ट मार्शल चलाना उचित नहीं था। इसी कारण आर्मी रूल्स 14 और 19 के तहत थल सेनाध्यक्ष द्वारा सीधे सेवा समाप्ति का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. मेजर पर मुख्य रूप से क्या आरोप लगाए गए हैं?\nमेजर पर दो साथी सैन्य अधिकारियों की पत्नियों सहित चार महिलाओं से विवाहेतर संबंध रखने, नशीले पदार्थों के सेवन और कर्तव्यों की अनदेखी के आरोप हैं।\n\n2. अधिकारी किस रेजिमेंट से जुड़े हैं?\nअधिकारी मूल रूप से 11 आर्मर्ड रेजिमेंट के हैं और फिलहाल 23 ग्रेनेडियर्स से संबद्ध हैं।\n\n3. सेना ने कोर्ट मार्शल के स्थान पर प्रशासनिक कार्रवाई क्यों चुनी?\nसेना ने संवेदनशील परिस्थितियों और संबंधों को देखते हुए माना कि खुला कोर्ट मार्शल चलाना उचित नहीं है, इसलिए आर्मी रूल्स 14 और 19 के तहत सेवा समाप्ति का नोटिस दिया गया।\n\n4. मेजर ने जांच प्रक्रिया पर क्या सवाल उठाए हैं?\nमेजर ने आरोप लगाया कि आर्मी रूल 180 का पालन नहीं किया गया, संबंधित लोगों के बयान नहीं लिए गए और फोन, लैपटॉप जब्त करने में प्रक्रियात्मक खामियां थीं।\n\n5. पत्नी द्वारा शिकायत वापस लेने का क्या आधार था?\nअनंतनाग की अदालत से 30 मार्च 2026 को हुए आपसी तलाक के दौरान पूर्व पत्नी ने कहा कि शिकायत वैवाहिक विवाद के चलते अनजाने में और बिना ठोस आधार के दी गई थी।\n\n6. आर्म्स फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने इस मामले में क्या आदेश दिया?\nट्रिब्यूनल ने कारण बताओ नोटिस पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया और मेजर को नोटिस का जवाब देने तथा सेना को जांच दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।",
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  "category": "भारत",
  "publishedAt": "2026-10-15",
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