# असम के लखीमपुर में बुलडोजर कार्रवाई, 19 बीघा सरकारी जमीन को कराया गया अतिक्रमण मुक्त

> असम के लखीमपुर जिले में प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर 19 बीघा सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाया है। इस कार्रवाई की चपेट में 132 परिवारों के 704 लोग आए हैं।

**Type:** article · **Category:** भारत · **Published:** 2026-11-13 · **Source:** TrendKia
**Canonical:** https://trendkia.com/national/assam-ke-lakhimpur-men-buladojara-karravai-19-bighas-sarakari-jamina-ko-karaya-gaya-atikramana-mukta-59375 · **Language:** Hindi
**Tags:** असम अतिक्रमण, लखीमपुर न्यूज, बुलडोजर एक्शन, सरकारी जमीन, असम समाचार

असम के लखीमपुर जिले में प्रशासन ने सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया है। शुक्रवार को हुई इस कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने बुलडोजर की मदद से भारी अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। बोगीनदी के नंबर-1 और नंबर-2 प्रोफेशनल ग्रेजिंग रिजर्व क्षेत्रों से कुल 19 बीघा जमीन को अवैध कब्जों से पूरी तरह मुक्त कराया गया है। जिला प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि इस जमीन पर काफी लंबे समय से अनाधिकृत रूप से कब्जा जमाया गया था, जिसे हटाने के लिए यह कदम उठाया गया है।

## 132 परिवारों के 704 लोग थे काबिज
जिला प्रशासन द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक, इस सरकारी जमीन पर कुल 132 परिवारों के 704 लोग रह रहे थे। इन लोगों ने न केवल वहां अपने रहने के लिए पक्के मकान तान लिए थे, बल्कि अन्य प्रकार के कई निर्माण भी खड़े कर लिए थे। इसके अलावा मौके पर एक मस्जिद का निर्माण करने के साथ-साथ बड़े पैमाने पर सुपारी के बागान भी विकसित कर लिए गए थे। जिला प्रशासन की ओर से यह सख्त कार्रवाई सभी संबंधित कब्जाधारियों को पहले ही आधिकारिक नोटिस जारी करने के बाद अमल में लाई गई है।

## बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किए गए अवैध निर्माण
प्रशासन द्वारा दी गई निर्धारित समयसीमा के भीतर जब जमीन को खाली नहीं किया गया, तब जाकर बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया। शुक्रवार को भारी सुरक्षा बल की मौजूदगी में अवैध निर्माणों को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया और सरकारी जमीन को अपने नियंत्रण में ले लिया गया। यह पूरी कार्रवाई असम सरकार की ओर से पूरे राज्य में चलाई जा रही उस व्यापक मुहिम का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सरकारी जमीनों को हर तरह के अतिक्रमण से सुरक्षित रखना है। सरकार का स्पष्ट रुख है कि सार्वजनिक उपयोग और सामुदायिक जरूरतों के लिए आरक्षित जमीनों पर किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

## कम्युनिटी रिजर्व जमीन का महत्व और आगे की योजनाएं
प्रोफेशनल ग्रेजिंग रिजर्व और विलेज ग्रेजिंग रिजर्व की ज़मीनें मुख्य रूप से सामुदायिक उपयोग, साझा संसाधनों के संरक्षण और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए आरक्षित की जाती हैं। यही वजह है कि प्रशासन इन जमीनों को लेकर बेहद सख्त नजर आ रहा है। लखीमपुर जिला प्रशासन का यह अतिक्रमण विरोधी अभियान यहीं नहीं रुकने वाला है, बल्कि इसे आगे भी जारी रखने की पूरी तैयारी है। इसी कड़ी में आगामी 14 नवंबर को कोइलमारी और बोरबिल क्षेत्रों में भी इसी तरह की बुलडोजर कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

## प्रशासन की सख्त चेतावनी और नीति
जिला आयुक्त ने इस मामले में बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए यह साफ कर दिया है कि सरकारी संपत्ति और पीजीआर तथा वीजीआर जैसी आरक्षित भूमि पर किसी भी कीमत पर अवैध कब्जा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रशासन की यह नीति राज्य के अन्य हिस्सों में भी सख्ती से लागू की जा रही है ताकि सार्वजनिक हितों के लिए महत्वपूर्ण जमीनों को बचाया जा सके। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में अवैध अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई का यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा।

## इसका आप पर असर
असम में चल रहे इस बुलडोजर अभियान से अवैध कब्जेधारियों के बीच हड़कंप मच गया है, जबकि स्थानीय प्रशासन सार्वजनिक संपत्तियों को सुरक्षित करने में जुटा है।

- **भारत में:** सार्वजनिक और सामुदायिक उपयोग के लिए आरक्षित जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ पूरे देश में इसी तरह की सख्त प्रशासनिक कार्रवाई का दायरा बढ़ रहा है।
- **असम में:** लखीमपुर और आसपास के जिलों में रहने वाले लोगों को यह संदेश मिल गया है कि सरकारी तथा आरक्षित भूमि पर किसी भी तरह का अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

## ऐसा क्यों हुआ
प्रशासन ने यह कार्रवाई लंबे समय से सरकारी और आरक्षित भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को हटाने के लिए की है। यह कदम राज्यभर में सार्वजनिक संपत्तियों को बचाने के लिए चल रही मुहिम का हिस्सा है।

- **अवैध निर्माण और खेती:** आरक्षित प्रोफेशनल ग्रेजिंग रिजर्व क्षेत्र में लोगों ने न केवल पक्के मकान बनाए थे, बल्कि मस्जिद और सुपारी के बागान भी विकसित कर लिए थे।
- **नोटिस की अवहेलना:** जिला प्रशासन ने कब्जाधारियों को पहले ही आधिकारिक नोटिस जारी किए थे, लेकिन तय समयसीमा के भीतर जमीन खाली नहीं करने पर बुलडोजर चलाना पड़ा।
- **सामुदायिक हित:** पीजीआर और वीजीआर की जमीनें पर्यावरण संतुलन और साझा संसाधनों के संरक्षण के लिए होती हैं, इसलिए उन पर अवैध कब्जे की अनुमति नहीं दी जा सकती।

## सवाल-जवाब

### 1. असम के किस जिले में बुलडोजर कार्रवाई की गई है?
यह कार्रवाई असम के लखीमपुर जिले में की गई है।

### 2. कितनी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है?
प्रशासन ने बोगीनदी क्षेत्र से कुल 19 बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया है।

### 3. इस कार्रवाई से कितने लोग प्रभावित हुए हैं?
इस सरकारी जमीन पर 132 परिवारों के कुल 704 लोग रह रहे थे।

### 4. अगली अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई कब और कहां होगी?
अगली कार्रवाई आगामी 14 नवंबर को कोइलमारी और बोरबिल क्षेत्रों में प्रस्तावित है।

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