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  "title": "असम में 18 साल से ऊपर वालों का नहीं बनेगा नया आधार कार्ड, अवैध घुसपैठ रोकने के लिए सरकार का बड़ा कदम",
  "summary": "असम सरकार ने तय किया है कि अब 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के नए आधार कार्ड सामान्य प्रक्रिया से नहीं बनेंगे। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के मुताबिक यह फैसला अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को आधार मिलने से रोकने के लिए लिया गया है।",
  "content": "असम सरकार ने आधार कार्ड जारी करने की व्यवस्था में एक अहम बदलाव का ऐलान किया है। राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को बताया कि मंत्रिमंडल ने यह तय किया है कि अब 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति का नया आधार कार्ड सामान्य तौर पर नहीं बनाया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस उम्र वर्ग में नए कार्ड की मांग के पीछे अवैध प्रवासियों का हाथ हो सकता है, और इसी आशंका को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।\n\nफैसले के पीछे की वजह\nमुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में साफ किया कि इस रोक का मुख्य मकसद यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी अवैध बांग्लादेशी के हाथ आधार कार्ड न लग सके। उन्होंने बताया कि यह फैसला मुख्य रूप से राज्य में अवैध नागरिकों की मौजूदगी पर लगाम कसने की मंशा से लिया गया है। सरमा ने भरोसा जताया कि आने वाले दिनों में इस कदम के सकारात्मक नतीजे सामने आएंगे।\n\nजब आंकड़ा 100 प्रतिशत के पार चला गया\nसरमा ने एक चौंकाने वाली बात की ओर इशारा किया। उनके मुताबिक राज्य में आधार वितरण अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां लगभग हर पात्र व्यक्ति के पास पहले से ही कार्ड मौजूद है। उन्होंने कहा कि कुछ जिलों में तो यह आंकड़ा 100 प्रतिशत को भी पार कर गया है। ऐसे में सरकार के सामने सवाल यह है कि आखिर वे कौन लोग हैं जो इस अतिरिक्त संख्या में आधार कार्ड हासिल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार यही पहलू पूरी पड़ताल की मांग करता है।\n\nकिसका बनेगा कार्ड, किसका नहीं\nनई व्यवस्था के तहत केवल 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों के आधार कार्ड पहले की तरह बनते रहेंगे। बालिग यानी 18 साल या उससे ऊपर के व्यक्तियों के लिए दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं किया गया है, बल्कि इसे शर्तों के साथ जोड़ दिया गया है। सरमा ने बताया कि उनकी ओर से स्पष्ट आदेश दिया गया है कि इस आयु वर्ग का कार्ड सामान्य प्रक्रिया से न बनाया जाए।\n\nअपवाद की स्थिति में क्या रास्ता रहेगा\nमुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि असाधारण मामलों के लिए एक प्रक्रिया तय की गई है। उनके शब्दों में, “असाधारण मामलों में जिला आयुक्त को आधार कार्ड जारी करने की अनुमति के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजना होगा।” उन्होंने आगे समझाते हुए कहा, “अगर कोई पात्र व्यक्ति है और सही मायने में उसे आधार कार्ड की जरूरत है, तो सबसे पहले डिप्टी कमिश्नर लेवल की तरफ से इसकी सहमति लेनी होगी। जब डिप्टी कमिश्नर लेवल की तरफ से अनुमति मिल जाएगी, तभी उसका आधार कार्ड बना दिया जाएगा। इस दौरान किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी।” यानी जरूरतमंद और वास्तविक पात्र लोगों के लिए विकल्प खुला रहेगा, बस उन्हें डिप्टी कमिश्नर स्तर की हरी झंडी का इंतजार करना होगा।",
  "url": "https://trendkia.com/national/assam-men-18-sala-se-upara-valon-ka-nahin-banega-naya-adhara-karda-avaidha-ghusa-559",
  "category": "भारत",
  "publishedAt": "2026-06-13",
  "tags": [
    "आधार कार्ड",
    "असम सरकार",
    "हिमंत बिस्वा सरमा",
    "अवैध बांग्लादेशी प्रवासी",
    "18 साल से ऊपर आधार रोक",
    "डिप्टी कमिश्नर अनुमति",
    "घुसपैठ"
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  "language": "hi",
  "site": "TrendKia"
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