आयुष्मान भारत योजना में बड़ा बदलाव, निजी अस्पतालों में इन 112 बीमारियों के इलाज पर लग सकती है रोक

आयुष्मान भारत योजना के तहत 112 बीमारियों के इलाज के पैकेज केवल सरकारी अस्पतालों तक सीमित करने की तैयारी चल रही है। नई सूची 1 दिसंबर 2026 से लागू हो सकती है।

आयुष्मान भारत योजना के नियमों में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिसके तहत 112 बीमारियों का इलाज अब निजी अस्पतालों में इस योजना के माध्यम से नहीं मिल पाएगा। इन सभी बीमारियों के उपचार पैकेजों को पूरी तरह से सरकारी अस्पतालों के लिए ही आरक्षित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन सभी जरूरतमंद मरीजों के लिए यह एक बड़ा झटका साबित हो सकता है जो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अपने स्वास्थ्य उपचार के लिए निजी चिकित्सालयों का रुख करते हैं।

पहले से आरक्षित हैं कई बीमारियांसामने आई जानकारी के अनुसार, इस स्वास्थ्य योजना के तहत पहले से ही 23 प्रकार की बीमारियों के पैकेज विशेष रूप से सरकारी अस्पतालों के दायरे में सुरक्षित रखे गए हैं। इन चुनिंदा बीमारियों का मुफ्त या योजनाबद्ध इलाज निजी चिकित्सालयों में इस योजना के जरिए नहीं किया जा सकता है। अब इसी सूची के दायरे को और अधिक व्यापक बनाने की योजना है, जिसके तहत 89 नए और अतिरिक्त पैकेजों को भी सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है।

कब से लागू होगी नई व्यवस्थाकेंद्र सरकार की तरफ से इस महत्वपूर्ण बदलाव को लेकर नई सूची 1 दिसंबर 2026 से टीएमएस यानी TMS में प्रभावी रूप से लागू करने की बात कही गई है। हालांकि, इस व्यवस्था को अपने संबंधित राज्यों में लागू करने या न करने का पूर्ण अधिकार राज्य सरकारों के पास सुरक्षित रहेगा। राज्य सरकारें अपनी स्थानीय स्वास्थ्य आवश्यकताओं और व्यवस्थाओं के आधार पर इस पर अंतिम निर्णय लेंगी।

इसका आप पर असर
आयुष्मान भारत योजना के इस बदलाव से उन लाखों मरीजों पर सीधा असर पड़ेगा जो निजी अस्पतालों में मुफ्त या सस्ते इलाज की उम्मीद करते हैं।

• इलाज का विकल्प: मरीजों को अब इन 112 बीमारियों के उपचार के लिए पूरी तरह से सरकारी अस्पतालों पर निर्भर रहना होगा।
• लागू होने की तिथि: यह नई व्यवस्था निर्धारित योजना के अनुसार 1 दिसंबर 2026 से लागू की जा सकती है।
• राज्य का अधिकार: प्रत्येक राज्य सरकार के पास यह तय करने का अधिकार होगा कि वे अपने क्षेत्र में इस सूची को लागू करते हैं या नहीं।
• निजी अस्पतालों की सूची: इस बदलाव के बाद निजी चिकित्सालयों में मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं के दायरे में कमी आएगी।
• वित्तीय प्रभाव: जिन मरीजों को निजी अस्पतालों में इलाज कराना पड़ता था, उन्हें अब अपनी जेब से खर्च करना पड़ सकता है यदि सरकारी विकल्प उपलब्ध न हो।

ऐसा क्यों हुआ
स्वास्थ्य योजना के तहत संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और सरकारी चिकित्सा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया जा रहा है। अधिकारियों का मानना है कि इससे सरकारी अस्पतालों की उपयोगिता बढ़ेगी।

• सरकारी संसाधनों का उपयोग: सरकार का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के अस्पतालों में मरीजों की संख्या और उपचार सुविधाओं का दायरा बढ़ाना है।
• वित्तीय संतुलन: योजना के बजट और पैकेज दरों को नियंत्रित रखने के लिए इस प्रकार के संशोधन किए जा रहे हैं।
• आरक्षण का विस्तार: पहले से मौजूद 23 आरक्षित पैकेजों की सफलता को देखते हुए इस सूची में 89 नए पैकेज जोड़े जा रहे हैं।
• टीएनएस प्रणाली: इस पूरी नई व्यवस्था को टीएमएस पोर्टल के माध्यम से तकनीकी रूप से संचालित और प्रबंधित किया जाएगा।

सवाल-जवाब

1. आयुष्मान भारत योजना में क्या बदलाव किया जा रहा है?
योजना के तहत 112 बीमारियों के इलाज के पैकेज को केवल सरकारी अस्पतालों तक सीमित किया जा रहा है।

2. क्या पहले से भी कुछ बीमारियां आरक्षित थीं?
हाँ, इस योजना के तहत 23 बीमारियों के पैकेज पहले से ही सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित हैं।

3. कितनी नई बीमारियों को इस सूची में जोड़ा गया है?
इस सूची में 89 अतिरिक्त पैकेज आरक्षित करने का प्रस्ताव रखा गया है।

4. यह नई व्यवस्था कब से लागू होगी?
केंद्र सरकार के अनुसार नई सूची 1 दिसंबर 2026 से टीएमएस में लागू की जाएगी।

5. क्या राज्य सरकारें इसे अपने यहाँ लागू करने के लिए बाध्य हैं?
नहीं, राज्य सरकारों को अपने राज्य में इसे लागू करने या न करने का निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है।

https://trendkia.com/national/ayushman-bharat-yojana-me-bada-badlav-niji-aspatalo-me-in-112-bimariyo-ke-ilaj-par-lag-sakti-hai-rok-59249
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