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  "title": "बॉम्बे हाई कोर्ट से अभिनेता इमरान खान को राहत, देश छोड़ने के नोटिस की डेडलाइन 2 नवंबर तक बढ़ी",
  "summary": "बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभिनेता इमरान खान को देश छोड़ने के नोटिस मामले में राहत दी है। अदालत में सुनवाई के बाद केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया कि अगली तारीख तक यह समयसीमा बढ़ा दी जाएगी।",
  "content": "बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से अभिनेता इमरान खान पाल को फिलहाल एक बड़ी कानूनी राहत हासिल हुई है। विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय के जरिए जारी किए गए देश छोड़ने के निर्देश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर अदालत में सुनवाई की गई। इस प्रक्रिया के दौरान केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने भरोसा दिलाया कि मामले की अगली सुनवाई तक इस नोटिस की समयसीमा आगे बढ़ा दी जाएगी। इस आश्वासन से अभिनेता को तात्कालिक रूप से बड़ी राहत मिल गई है।\n\nक्या है पूरा मामला और क्यों जारी हुआ नोटिस\nविदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय यानी FRRO ने अभिनेता को 14 अक्टूबर को एक नोटिस थमाया था, जिसके तहत उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का हुक्म दिया गया था। हालांकि बाद में इस मियाद को बढ़ाकर 14 नवंबर कर दिया गया था। यह पूरी कार्रवाई 10 अक्टूबर को मुंबई के भीतर आयोजित एक विरोध प्रदर्शन में उनकी कथित मौजूदगी के सिलसिले में दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी। दरअसल यह प्रदर्शन दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के समर्थन में किया गया था।\n\nअदालत में वकीलों के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर बहस\nजब यह कानूनी याचिका मुख्य न्यायाधीश महेश सी. त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की पीठ के सामने सुनवाई के लिए पेश की गई, तब कार्यवाही के दौरान एक अन्य वकील सुनील कुमार ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने दलील दी कि विदेशी पंजीकरण कार्यालय का यह नोटिस आपराधिक मामलों की श्रेणी में आता है, जबकि यह याचिका सिविल प्रकृति से जुड़ी है, इसलिए नियमों के अनुसार इस बेंच को मामले की सुनवाई नहीं करनी चाहिए। इसके विपरीत, अभिनेता के वरिष्ठ वकील वी.आर. ढोंड ने इस आपत्ति पर कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्य न्यायाधीश ही रोस्टर के मास्टर होते हैं और उनके पास इस मामले की सुनवाई का पूरा अधिकार सुरक्षित है। इसके बाद अदालत ने कहा कि वह इस कानूनी बिंदु पर केंद्र सरकार का पक्ष जानना चाहती है।\n\nयाचिका में संविधान के अनुच्छेदों का दिया गया हवाला\nइमरान खान पाल ने अपने वकीलों ज़ुल्फिकार मेमन और परवेज मेमन के जरिए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अपनी याचिका में उन्होंने केंद्र सरकार के इस कदम को पूरी तरह मनमाना करार दिया है। याचिका में यह भी कहा गया है कि यह कार्रवाई भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार और अनुच्छेद 21 यानी जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का खुला उल्लंघन करती है, जो देश में रहने वाले विदेशियों को भी समान रूप से प्राप्त हैं। याचिका में यह भी रेखांकित किया गया कि उन्हें अपना पक्ष रखने का कोई मौका दिए बिना यह नोटिस जारी किया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के सरासर खिलाफ है।\n\nभारत में लंबे समय से निवास और ओसीआई कार्ड का तर्क\nयाचिका में यह भी बताया गया कि 44 वर्षीय अभिनेता महज दो साल की उम्र से भारत में ही रह रहे हैं और उनका कोई भी पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा है। उनका विवाह भी भारत में हुआ है और उनका एक बच्चा भी है। वह पेशे से एक अभिनेता हैं और उनके पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी ओसीआई कार्ड मौजूद है। ओसीआई पंजीकरण आजीवन चलने वाला मल्टीपल-एंट्री वीजा अधिकार मुहैया कराता है। नागरिकता अधिनियम की धारा 7बी के तहत केवल संवैधानिक पदों, मतदान के अधिकार और सरकारी नौकरियों जैसे कुछ गिने-चुने प्रतिबंध ही लागू होते हैं, और इनमें से कोई भी नियम किसी सार्वजनिक स्थान पर उनकी मौजूदगी पर रोक नहीं लगाता है।\n\nइसका आप पर असर\nयह मामला भारत में ओसीआई कार्डधारकों और लंबे समय से रह रहे विदेशियों की कानूनी स्थिति तथा उनके अधिकारों पर सीधा असर डालता है।\n\n• राष्ट्रीय स्तर पर: यह मामला स्पष्ट करता है कि विदेशी नागरिकों या ओसीआई कार्डधारकों के खिलाफ प्रशासनिक नोटिस और सरकारी कार्रवाई किस प्रकार न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती है। इससे भविष्य में ऐसे मामलों से जुड़े कानूनी नियमों और प्रक्रियाओं को समझने में मदद मिलेगी।\n• मुंबई और महाराष्ट्र में: स्थानीय स्तर पर इस मामले से जुड़े लोगों और वकीलों को अदालती प्रक्रियाओं तथा अधिकार क्षेत्र से जुड़ी बहसों की नई जानकारी मिल रही है। अगली सुनवाई 2 नवंबर को होने तक अभिनेता को देश छोड़ने की बाध्यता से अस्थायी राहत मिल गई है।\n\nऐसा क्यों हुआ\nयह कानूनी विवाद तब शुरू हुआ जब अधिकारियों ने एक विरोध प्रदर्शन में कथित भागीदारी के बाद विदेशी नागरिक से जुड़े नियमों के तहत नोटिस जारी किया।\n\n• नोटिस की वजह: अधिकारियों ने 10 अक्टूबर को मुंबई में हुए एक प्रदर्शन में कथित तौर पर शामिल होने के बाद यह कार्रवाई की थी, जो दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ आयोजित आंदोलन के समर्थन में था।\n• कानूनी टकराहट: अभिनेता ने इस नोटिस को पूरी तरह मनमाने ढंग से और बिना कोई सुनवाई का अवसर दिए जारी किया गया कदम बताया है। याचिका में इसे समानता और स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकारों का हनन करार दिया गया है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. इमरान खान को बॉम्बे हाई कोर्ट से क्या राहत मिली है?\nअदालत में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई तक देश छोड़ने के नोटिस की समयसीमा बढ़ा दी जाएगी।\n\n2. अगली सुनवाई कब तय की गई है?\nइस मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर तक के लिए टाल दी गई है।\n\n3. यह नोटिस किस वजह से जारी किया गया था?\nयह नोटिस 10 अक्टूबर को मुंबई में हुए एक विरोध प्रदर्शन में कथित भागीदारी से जुड़े एफआईआर के आधार पर जारी किया गया था।\n\n4. याचिका में कौन से कानूनी अधिकार का हवाला दिया गया है?\nयाचिका में संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए इसे मनमाना बताया गया है।",
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  "category": "भारत",
  "publishedAt": "2026-10-28",
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    "इमरान खान",
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