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  "title": "बॉम्बे हाईकोर्ट से टीआईएसएस के पूर्व छात्र कामाख्या दास को मिली अंतरिम राहत, 31 अगस्त तक गिरफ्तारी पर रोक",
  "summary": "बॉम्बे हाईकोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम के पक्ष में कथित नारेबाजी मामले में टीआईएसएस के पूर्व छात्र कामाख्या दास को 31 अगस्त तक गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। अदालत ने कहा कि पुलिस पहले ही लैपटॉप और फोन जब्त कर चुकी है, ऐसे में फिलहाल हिरासत की जरूरत नहीं है।",
  "content": "बॉम्बे हाईकोर्ट ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टीआईएसएस) के पूर्व छात्र कामाख्या दास को राहत देते हुए 31 अगस्त तक उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह मामला 12 अक्टूबर 2025 को टीआईएसएस परिसर में दिल्ली विश्वविद्यालय के दिवंगत प्रोफेसर जीएन साईबाबा की याद में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जेल में बंद उमर खालिद और शरजील इमाम के समर्थन में कथित नारेबाजी से जुड़ा हुआ है। न्यायमूर्ति प्रफुल्ला खुबलकर की एकल पीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की कि जांच एजेंसी आरोपी का मोबाइल फोन और लैपटॉप पहले ही अपने कब्जे में ले चुकी है, इसलिए वर्तमान चरण में आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। हालांकि, उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आरोपी को पुलिस जांच में पूरी तरह से सहयोग करना होगा और निर्धारित तिथियों पर पुलिस स्टेशन के समक्ष उपस्थित होना होगा।\n\nबॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश और पुलिस उपस्थिति की शर्तें\nबॉम्बे हाईकोर्ट ने कामाख्या दास की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें राहत दी, लेकिन इसके साथ ही कुछ सख्त शर्तें भी लागू की हैं। अदालत के निर्देशों के अनुसार, दास को 19 अगस्त और 24 अगस्त को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच संबंधित ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन में जांच अधिकारी के सामने पेश होना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त, जब भी जांच एजेंसी उन्हें पूछताछ या जांच प्रक्रिया के लिए समन भेजेगी, उन्हें पुलिस के समक्ष हाजिर होना पड़ेगा। पीठ ने कहा कि चूंकि आरोपी के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पहले ही जब्त किए जा चुके हैं, इसलिए फिलहाल हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है। इस मामले की अगली विस्तृत सुनवाई अब 31 अगस्त को तय की गई है, तब तक के लिए अंतरिम संरक्षण प्रभावी रहेगा।\n\nबचाव पक्ष की दलीलें और 'Gen-Z' का संदर्भ\nअदालत में सुनवाई के दौरान कामाख्या दास की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता मिहिर देसाई ने मजबूत दलीलें पेश कीं। उन्होंने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल ने जांच एजेंसी के बुलावे पर अब तक पांच बार पेश होकर जांच में पूरा सहयोग दिया है और उनका कोई भी पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा है। एडवोकेट देसाई ने तर्क दिया कि किसी दिवंगत व्यक्ति के श्रद्धांजलि सभा में हिस्सा लेना अथवा 'रेस्‍ट इन पावर' जैसे शब्दों का प्रयोग करना अपने आप में कोई आपराधिक कृत्य नहीं माना जा सकता।\n\nवरिष्ठ अधिवक्ता ने नई पीढ़ी यानी जेन-ज़ी (Gen-Z) के युवाओं की मानसिकता और व्यवहार का उल्लेख करते हुए कहा कि इस उम्र के युवा अक्सर जोश और भावना में आकर ऐसी बातें कह देते हैं, जिनके व्यापक निहितार्थों या बारीकियों को वे शायद पूरी तरह समझते भी न हों। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या महज ऐसे बयानों या उपस्थिति के आधार पर किसी युवा छात्र को जेल भेज दिया जाना उचित होगा? उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि कामाख्या दास अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और वर्तमान में एक नई जगह पर नौकरी कर रहे हैं, जिससे उनके भागने या जांच से बचने की कोई संभावना नहीं है।\n\nटीआईएसएस परिसर की घटना और एफआईआर की पृष्ठभूमि\nयह पूरा विवाद मुंबई स्थित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के परिसर में हुई एक घटना से शुरू हुआ था। टीआईएसएस के रजिस्ट्रार की आधिकारिक शिकायत के आधार पर ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन में इस संबंध में प्राथमिक सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 12 अक्टूबर 2025 को कुल नौ छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय के दिवंगत प्रोफेसर जीएन साईबाबा को श्रद्धांजलि अर्पित करने के उद्देश्य से संस्थान के परिसर में एकत्र हुए थे।\n\nपुलिस में दर्ज मामले के मुताबिक, इस कार्यक्रम के दौरान मोमबत्तियां जलाई गई थीं, क्रांतिकारी कविताएं पढ़ी गई थीं और कथित तौर पर जेल में बंद कार्यकर्ता उमर खालिद और शरजील इमाम की रिहाई की मांग को लेकर नारेबाजी की गई थी। इस एफआईआर में नामजद होने के बाद कामाख्या दास ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सत्र अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। हालांकि, सत्र अदालत द्वारा उनकी याचिका खारिज कर दिए जाने के बाद उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां से उन्हें यह राहत प्राप्त हुई है।\n\nसरकारी वकील के दावे और 'हिमखंड' का सिद्धांत\nदूसरी ओर, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पेश मुख्य लोक अभियोजक शिशिर हिराय ने कामाख्या दास को अंतरिम सुरक्षा प्रदान किए जाने का कड़ा विरोध किया। राज्य के वकील ने अदालत के समक्ष दावा किया कि जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री केवल परिसर में नारेबाजी करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार एक गंभीर और बड़ी साजिश से जुड़े हो सकते हैं जिसकी गहन जांच की जा रही है।\n\nसरकारी वकील ने फोरेंसिक जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि आरोपी के उपकरणों से कुछ हटाए गए (डिलीट किए गए) एप्लिकेशन और ऐसी डिजिटल पुस्तकें बरामद हुई हैं, जिनमें अलगाववाद, खालिस्तान आंदोलन और प्रतिबंधित संगठन सीपीआई (माओवादी) की विचारधारा से संबंधित सामग्री मौजूद होने का दावा किया गया है। इसके साथ ही अभियोजन पक्ष ने यह संगीन आरोप भी लगाया कि जांच प्रक्रिया के दौरान आरोपी ने एक पुलिस अधिकारी को धमकी भी दी थी।\n\n'हिमखंड' की उपमा और अभियोजन की मांग\nअदालत में अपनी दलीलों को आगे बढ़ाते हुए मुख्य लोक अभियोजक शिशिर हिराय ने एक उपमा का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि जब किसी मामले में व्यापक और गहरी साजिश की जांच चल रही होती है, तो शुरुआती एफआईआर में दर्ज तथ्य केवल पूरी घटना का एक छोटा सा हिस्सा होते हैं। उन्होंने इसकी तुलना समुद्र में तैरते 'हिमखंड' (आइसबर्ग) से की और कहा कि एफआईआर में दिखाई देने वाली जानकारी पानी के ऊपर दिखने वाले छोटे से हिस्से के समान है, जबकि पानी के नीचे एक बहुत बड़ा हिस्सा छिपा हो सकता है। इसी आधार पर अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपी से हिरासत में पूछताछ आवश्यक है और उन्हें अंतरिम राहत नहीं दी जानी चाहिए। बहरहाल, उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्कों का विश्लेषण करने के पश्चात दास को शर्तों के साथ 31 अगस्त तक गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान कर दी।\n\nइसका आप पर असर\nभारत में: यह मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, परिसर राजनीति और युवाओं द्वारा सोशल मीडिया या सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिए जाने वाले बयानों पर कानूनी रुख को समझने के लिहाज से महत्वपूर्ण है।\n\nमुंबई में: टीआईएसएस और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों व युवाओं के लिए यह आदेश स्पष्ट करता है कि जांच में सहयोग करने की स्थिति में अदालती राहत के क्या प्रावधान हैं।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. कामाख्या दास को बॉम्बे हाईकोर्ट से क्या राहत मिली है?\nअदालत ने कामाख्या दास को 31 अगस्त तक गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है और पुलिस को उन्हें हिरासत में न लेने का आदेश दिया है।\n\n2. अदालत ने अंतरिम जमानत देते समय क्या शर्तें रखी हैं?\nकामाख्या दास को 19 और 24 अगस्त को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन में हाजिरी देनी होगी तथा जांच में पूरा सहयोग करना होगा।\n\n3. यह मामला किस घटना और शिकायत से जुड़ा हुआ है?\nयह मामला 12 अक्टूबर 2025 को टीआईएसएस परिसर में दिवंगत प्रोफेसर जीएन साईबाबा की श्रद्धांजलि सभा के दौरान उमर खालिद और शरजील इमाम के समर्थन में कथित नारेबाजी और टीआईएसएस रजिस्ट्रार की शिकायत पर दर्ज एफआईआर से जुड़ा है।\n\n4. बचाव पक्ष के वकील ने 'Gen-Z' का जिक्र करते हुए क्या दलील दी?\nवरिष्ठ अधिवक्ता मिहिर देसाई ने कहा कि इस उम्र के युवा कभी-कभी जोश में ऐसी बातें कह देते हैं जिन्हें वे पूरी तरह नहीं समझते, और केवल श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होने या 'रेस्‍ट इन पावर' कहने के लिए उन्हें जेल नहीं भेजा जाना चाहिए।\n\n5. सरकारी वकील ने याचिका का विरोध करते हुए क्या आरोप लगाए?\nमुख्य लोक अभियोजक शिशिर हिराय ने दावा किया कि फोरेंसिक जांच में अलगाववाद और प्रतिबंधित सीपीआई (माओवादी) विचारधारा से जुड़ी सामग्री मिली है तथा इसे एक बड़ी साजिश का हिस्सा बताया।",
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  "category": "भारत",
  "publishedAt": "2026-08-14",
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