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  "type": "article",
  "title": "जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर शिकंजा, केंद्र सरकार ने पांच साल बढ़ाया प्रतिबंध",
  "summary": "केंद्र सरकार ने जाकिर नाइक के नेतृत्व वाले संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर प्रतिबंध की अवधि पांच साल और बढ़ा दी है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में शुक्रवार को औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी है।",
  "content": "देश की आंतरिक सुरक्षा और सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन यानी आईआरएफ पर पाबंदी को पांच साल के लिए आगे बढ़ा दिया है। इस संगठन को विधिवत रूप से एक गैर-कानूनी इकाई करार दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को इस सिलसिले में आधिकारिक अधिसूचना सार्वजनिक की गई, जिसके बाद प्रतिबंध की मियाद लंबी हो गई है।\n\nकानूनी प्रावधान और समयावधि\nगृह मंत्रालय के मुताबिक, गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 की धारा छह की उप-धारा एक के अंतर्गत इस संगठन पर पहले से लागू प्रतिबंध की अवधि 14 नवंबर 2026 को पूरी होने वाली थी। इससे पहले, केंद्र सरकार ने 15 नवंबर 2021 को इसी कानून की धारा तीन की उप-धारा एक का इस्तेमाल करते हुए इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को प्रतिबंधित संगठन घोषित किया था। अब प्रशासनिक फैसलों के तहत इस पाबंदी को अगले पांच वर्षों के लिए विस्तारित कर दिया गया है।\n\nप्रतिबंध के पीछे की वजहें\nशुक्रवार को प्रसारित की गई अधिसूचना में इस बात के पुख्ता कारण गिनाए गए हैं कि क्यों इस संस्था पर रोक जारी रखना जरूरी है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि सरकार का यह स्पष्ट मत है कि आईआरएफ के तौर-तरीकों को देखते हुए इसे फौरी तौर पर गैर-कानूनी संगठन बनाए रखना राष्ट्र हित में आवश्यक है। गृह मंत्रालय ने संस्था पर ऐसी हरकतों में संलिप्त होने का इल्जाम लगाया है जो मुल्क की हिफाजत के लिए बड़ा खतरा पैदा करती हैं और जिनकी वजह से अमन-चैन तथा सामाजिक ताने-बाने को नुकसान पहुंच सकता है।\n\nजाकिर नाइक के भड़काऊ भाषणों पर नजर\nइस पूरी कार्रवाई के केंद्र में जाकिर नाइक के विवादित और कट्टरपंथी भाषण रहे हैं। अधिसूचना के अनुसार, जाकिर नाइक विभिन्न धार्मिक समुदायों के दरमियान बैर और द्वेष की भावना को बढ़ावा दे रहा है। वह देश के भीतर और सरहद पार भी एक खास मजहब के नौजवानों को चरमपंथी गतिविधियों का हिस्सा बनने के लिए उकसा रहा है। इसके अलावा, उसने ग्लोबल सैटेलाइट टेलीविजन नेटवर्क, वर्ल्ड वाइड वेब, प्रिंट माध्यमों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए दुनिया भर के अनगिनत लोगों के सामने कट्टरपंथी विचार रखे हैं और भाषण प्रसारित किए हैं।\n\nगृह मंत्रालय का आधिकारिक निर्देश\nगृह मंत्रालय ने अपने आधिकारिक बयान में रेखांकित किया है कि गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 की धारा तीन की उप-धाराओं एक और तीन के जरिए प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को गैर-कानूनी संगठन करार देती है। इसके साथ ही यह हिदायत भी दी गई है कि यह आदेश राजपत्र में छपने की तारीख से आगामी पांच साल तक प्रभावी रहेगा, जो उक्त कानून की धारा चार के प्रावधानों के अधीन होगा।\n\nइसका आप पर असर\nसरकार के इस सख्त कदम का असर देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था और कानून-व्यवस्था पर सीधा पड़ेगा।\n\n• भारत में: देश भर में कट्टरपंथी गतिविधियों और सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देने वाले संगठनों पर नकेल कसेगी। आम नागरिकों की सुरक्षा मजबूत होगी और खुफिया एजेंसियों को ऐसे तत्वों पर सख्त निगरानी रखने में मदद मिलेगी।\n• वित्तीय और सामाजिक प्रभाव: इस प्रतिबंध के बढ़ने से संगठन के वित्तीय नेटवर्क और फंडिंग स्रोतों पर पूरी तरह रोक बरकरार रहेगी। युवाओं को चरमपंथ की ओर मोड़ने वाले नेटवर्क को बड़ा झटका लगेगा।\n\nऐसा क्यों हुआ\nसरकार द्वारा इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर प्रतिबंध को पांच साल बढ़ाने का फैसला उसकी राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों और सुरक्षा के लिए खतरे के आधार पर लिया गया है।\n\n• कट्टरपंथी भाषण: जाकिर नाइक द्वारा विभिन्न समुदायों के बीच नफरत फैलाने और युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल करने के लिए प्रेरित करने के पुख्ता प्रमाण मिले हैं।\n• सुरक्षा और सद्भाव: गृह मंत्रालय के अनुसार संगठन के तौर-तरीके देश की शांति, सांप्रदायिक सौहार्द और संप्रभुता के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहे थे।\n• कानूनी प्रक्रिया: गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत पूर्व में घोषित प्रतिबंध की समयसीमा समाप्त होने से पहले यह प्रशासनिक विस्तार किया गया है।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर प्रतिबंध कितने साल के लिए बढ़ाया गया है?\nकेंद्र सरकार ने इस संस्था पर प्रतिबंध की अवधि पांच साल और बढ़ा दी है।\n\n2. यह अधिसूचना किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई है?\nयह अधिसूचना केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी की गई है।\n\n3. इस संगठन पर कार्रवाई किस कानून के तहत की गई है?\nयह कार्रवाई गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के प्रावधानों के तहत की गई है।\n\n4. संगठन पर प्रतिबंध बढ़ाने का मुख्य कारण क्या है?\nदेश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने और जाकिर नाइक द्वारा युवाओं को चरमपंथी गतिविधियों के लिए प्रेरित करने के कारण प्रतिबंध बढ़ाया गया है।\n\n5. पिछली बार इस संगठन को कब गैर-कानूनी घोषित किया गया था?\nकेंद्र सरकार ने 15 नवंबर 2021 को इस फाउंडेशन को गैर-कानूनी संगठन घोषित किया था।",
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