# अरावली रिपोर्ट पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की दो टूक, समिति को डेडलाइन बढ़ाने से किया इनकार

> सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की परिभाषा और संरक्षण पर रिपोर्ट देने के लिए छह महीने का अतिरिक्त समय मांगने वाली समिति की अर्जी ठुकरा दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कड़े तेवर दिखाते हुए समिति को 30 नवंबर 2026 तक हर हाल में अंतिम रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं।

**Type:** article · **Category:** भारत · **Published:** 2026-09-08 · **Source:** TrendKia
**Canonical:** https://trendkia.com/national/chief-justice-surya-kant-rejects-aravali-panel-deadline-extension-plea-orders-strict-compliance-29410 · **Language:** Hindi
**Tags:** सुप्रीम कोर्ट, अरावली, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, कंचना देवी, पर्यावरण संरक्षण, खनन नियम, जयराम रमेश

अरावली पहाड़ियों के संरक्षण और उनकी सटीक परिभाषा तय करने के कानूनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बेहद सख्त रुख अपनाया है। उच्चाधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने के लिए फरवरी 2027 तक का यानी छह महीने का अतिरिक्त समय मांगा था। लेकिन मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस अनुरोध को सिरे से खारिज कर दिया। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि समिति को अब दिन-रात काम करना होगा और किसी भी स्थिति में 30 नवंबर 2026 की समय सीमा तक अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी।

न्यायालय ने यह भी चेतावनी दी है कि इस तय तारीख के बाद कोई मोहलत नहीं दी जाएगी। यदि समिति अगले दो महीनों में अपना कार्य पूरा करने में विफल रहती है, तो पूरे पैनल का पुनर्गठन तक किया जा सकता है। इस उच्चाधिकार प्राप्त पांच सदस्यीय समिति की कमान भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचना देवी के हाथों में है। समिति का तर्क था कि अरावली क्षेत्र का एक व्यापक, मजबूत और वैज्ञानिक आकलन तैयार करने के लिए उसे जमीन, पर्यावरण, पानी और स्थानीय निवासियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का विस्तृत अध्ययन करने की आवश्यकता है, जिसके लिए अतिरिक्त समय जरूरी था।

हालांकि, इन तमाम दलीलों के बावजूद अदालत ने फिलहाल समय सीमा बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया है। इसके साथ ही पीठ ने समिति को यह भी निर्देश दिया है कि वह महत्वपूर्ण और जरूरी मुद्दों पर अंतरिम रिपोर्ट भी पेश कर सकती है, ताकि पूरी रिपोर्ट के आने तक का लंबा इंतजार न करना पड़े। इसके अलावा, अदालत ने यह भी अनिवार्य किया है कि अंतिम सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले राजस्थान और गुजरात के आदिवासी समुदायों समेत तमाम संबंधित हितधारकों की राय अवश्य सुनी जानी चाहिए।

अरावली क्षेत्र की परिभाषा को लेकर लंबे समय से खींचतान और कानूनी विवाद चल रहा है। इस भौगोलिक सीमा के तय होने से इस बात पर सीधा असर पड़ेगा कि देश के किन हिस्सों में पर्यावरण संरक्षण के कड़े नियम लागू होंगे और कहाँ खनन जैसी व्यावसायिक गतिविधियों पर प्रतिबंध या नियंत्रण लगाया जाएगा। विशेषज्ञ समिति ने पूर्व में कहा था कि इस पूरे मामले को केवल जमीन की बनावट के किसी एक मानक या सीमित साक्ष्यों के आधार पर तय नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें कई जटिल पहलू शामिल हैं।

इससे पहले समिति ने 31 अगस्त को अपनी अनुपालन रिपोर्ट अदालत में दाखिल की थी। उस रिपोर्ट में बताया गया था कि अंतिम आकलन तक पहुँचने के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली, पर्यावरण संतुलन, भूगर्भीय स्थिति, जल विज्ञान और सामाजिक-आर्थिक आंकड़ों का एक साथ गहन विश्लेषण करना बेहद जरूरी है। इसके अतिरिक्त, भौगोलिक मानचित्रण, संवेदनशीलता का मूल्यांकन, विषय-विशेषज्ञों की तकनीकी जाँच, ज़मीन पर जाकर भौतिक सत्यापन और सभी पक्षों से विस्तृत परामर्श लेने की प्रक्रिया भी इस अध्ययन का हिस्सा है।

दूसरी ओर, सुप्रीम कोर्ट के इस कड़े रुख और समय बढ़ाने की माँग ठुकराए जाने के बाद राजनीतिक गलियारों में भी प्रतिक्रियाएँ सामने आई हैं। कांग्रेस पार्टी ने अदालत के इस निर्णय पर गहरी निराशा जताई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण और समझ से परे करार दिया है। उनका कहना था कि 31 अगस्त 2026 के बाद रिपोर्ट जमा करने के लिए समिति द्वारा माँगा गया अतिरिक्त समय पूरी तरह से तार्किक और उचित था, क्योंकि अरावली जैसे अति-संवेदनशील पर्यावरण क्षेत्र पर एक पुख्ता रिपोर्ट तैयार करने के लिए पर्याप्त समय मिलना आवश्यक था।

अब इस ताज़ा अदालती आदेश के बाद समिति के ऊपर सीमित समय सीमा के भीतर सभी वैज्ञानिक, पर्यावरणीय, भौगोलिक और सामाजिक पहलुओं को समेटकर एक विस्तृत दस्तावेज तैयार करने की भारी चुनौती आ गई है। इस पूरे प्रकरण की अगली सुनवाई आगामी 2 दिसंबर को तय की गई है। अदालत के इन कड़े निर्देशों ने स्पष्ट कर दिया है कि पर्यावरण से जुड़े मामलों में अब न्यायिक प्रक्रिया में किसी भी तरह की ढिलाई या अनावश्यक विलंब को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

## इसका आप पर असर
सुप्रीम कोर्ट के इस सख्त फैसले का सीधा असर देश के खनन उद्योग, पर्यावरण नीतियों और स्थानीय समुदायों के जीवन पर पड़ेगा।

- **भारत में:** अरावली क्षेत्र की परिभाषा तय होने से देश भर में खनन और निर्माण परियोजनाओं के नियम स्पष्ट होंगे, जिससे दीर्घकालिक पर्यावरण संतुलन को दिशा मिलेगी।
- **राजस्थान और गुजरात में:** इन दोनों राज्यों के अरावली से जुड़े आदिवासी समुदायों और स्थानीय निवासियों को अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा, और अंतिम रिपोर्ट के आधार पर उनके जल तथा भूमि अधिकारों की रूपरेखा तय होगी।
- **समय सीमा:** समिति को 30 नवंबर 2026 तक हर हाल में रिपोर्ट देनी होगी, जिसका अर्थ है कि नीतिगत फैसले अब तेजी से आगे बढ़ेंगे।
- **व्यापार और उद्योग:** खनन कंपनियों और निवेशकों को स्पष्ट कानूनी दिशा-निर्देश मिलने से भविष्य की परियोजनाओं की अनिश्चितता दूर होगी।

## ऐसा क्यों हुआ
अरावली पहाड़ियों के संरक्षण और उनकी सीमाओं को लेकर लंबे समय से कानूनी और प्रशासनिक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट को कड़ा कदम उठाना पड़ा।

- **कानूनी विवाद:** अरावली को किस वैज्ञानिक और भौगोलिक आधार पर परिभाषित किया जाए, इसे लेकर विभिन्न पक्षों में आम सहमति नहीं बन पा रही थी।
- **पर्यावरणीय संवेदनशीलता:** इस क्षेत्र में अंधाधुंध खनन और अनियंत्रित विकास के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को भारी नुकसान पहुँच रहा है, जिसे रोकने के लिए एक स्पष्ट नीति की आवश्यकता है।
- **समिति का अनुरोध:** उच्चाधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति ने व्यापक अध्ययन के लिए और समय की माँग की थी, जिसे अदालत ने विलंब टालने के लिए अस्वीकार कर दिया।
- **न्यायिक सख्ती:** अदालतों द्वारा पर्यावरण मामलों में तेजी लाने और बार-बार समय बढ़ाने की प्रथा पर अंकुश लगाने की मंशा के तहत यह निर्देश दिए गए हैं।

## सवाल-जवाब

### 1. सुप्रीम कोर्ट ने अरावली मामले में क्या मुख्य आदेश दिया है?
सुप्रीम कोर्ट ने विशेषज्ञ समिति को अरावली रिपोर्ट जमा करने के लिए छह महीने का अतिरिक्त समय देने से इनकार कर दिया और 30 नवंबर 2026 तक अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।

### 2. अरावली उच्चाधिकार प्राप्त समिति की प्रमुख कौन हैं?
भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचना देवी इस पाँच सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति की अध्यक्षता कर रही हैं।

### 3. समिति ने रिपोर्ट देने के लिए कितना समय माँगा था?
समिति ने व्यापक वैज्ञानिक आकलन पूरा करने के लिए 28 फरवरी 2027 तक का समय माँगा था, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।

### 4. इस मामले की अगली सुनवाई कब होगी?
अरावली संरक्षण और परिभाषा से जुड़े इस मामले की अगली सुनवाई आगामी 2 दिसंबर को तय की गई है।

### 5. कांग्रेस पार्टी ने इस फैसले पर क्या प्रतिक्रिया दी है?
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अदालत के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण और समझ से परे बताया है, उनका मानना था कि समिति को अतिरिक्त समय मिलना चाहिए था।

### 6. अरावली की परिभाषा तय होने से किस क्षेत्र पर सबसे अधिक असर पड़ेगा?
अरावली की परिभाषा तय होने से पर्यावरण संरक्षण के नियमों और विशेष रूप से खनन गतिविधियों के नियमन पर सीधा असर पड़ेगा।

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