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  "type": "article",
  "title": "चुनाव सुधारों पर हमेशा क्यों भड़कते हैं सियासी दल, टीएन शेषन और केजे राव से लेकर ज्ञानेश कुमार तक का इतिहास",
  "summary": "भारत में चुनाव आयोग जब भी कड़े सुधार और मतदाता सूची की जांच लागू करता है, तब राजनीतिक दलों का आक्रोश भड़क उठता है। टीएन शेषन के दौर से लेकर केजे राव और अब ज्ञानेश कुमार तक यही टकराव दोहराया जा रहा है।",
  "content": "भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव आयोग को निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र चुनाव संपन्न कराने का संवैधानिक दायित्व मिला हुआ है। चुनावी नियमों में अनुशासन लाने, धांधली रोकने या मतदाता सूची में संशोधन करने के किसी भी कड़े कदम को जहां आम नागरिक निष्पक्षता की दिशा में उठाया गया कदम मानते हैं, वहीं राजनीतिक दल अक्सर इसे अपने नफा-नुकसान के चश्मे से देखते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मौजूदा दौर में विपक्षी दलों का तीखा रुख इसी लंबे ऐतिहासिक सिलसिले की ताजा कड़ी है। विपक्षी गठबंधन से जुड़े दल राजधानी दिल्ली में सड़क पर उतरकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस आंदोलन का नेतृत्व करते हुए ज्ञानेश कुमार के त्यागपत्र की मांग पर अड़े हैं। इस विरोध प्रदर्शन के केंद्र में गहन मतदाता पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया है, जिसे विपक्षी खेमा मतदाता सूची में गड़बड़ी करार दे रहा है।\n\nचुनावी सख्ती और राजनीतिक टकराव का पुराना ढर्रा\nसंवैधानिक प्रावधानों के तहत कार्य करने वाले आयोग के प्रमुख या पर्यवेक्षक जब भी व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव करने उतरते हैं, तो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, कोई न कोई खेमा उनके खिलाफ मोर्चा खोल ही देता है। बदलाव का एक पहलू यह है कि जो पार्टी सत्ता में होती है या जिसे नियमों से तात्कालिक नुकसान दिखता है, वह संस्था पर पक्षपात के आरोप मढ़ने लगती है। यही स्थिति कभी मुख्य चुनाव आयुक्त रहे टीएन शेषन के दौर में भी देखी गई थी। शेषन के निर्णयों को असंवैधानिक करार देने के लिए राजनीतिक हलकों में हर मुमकिन कोशिश की गई थी। हालांकि उस समय आज की तरह सोशल मीडिया, रील्स, मीम और डीप फेक का दौर नहीं था। आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI ने ऐसी सूचनाओं और अभियानों को अत्यधिक तेज और आक्रामक बना दिया है। इसके बावजूद बुनियादी सच्चाई यही है कि जब भी नियमों में क्रांतिकारी कदम उठाए गए, प्रभावित दलों ने पुरजोर विरोध दर्ज कराया।\n\nबिहार में केजे राव का ऐतिहासिक हस्तक्षेप और विरोध\nचुनाव आयोग के सलाहकार और विशेष पर्यवेक्षक रहे कोम्माजोसयुला जगन्नाथ राव, जिन्हें देश केजे राव के नाम से जानता है, का चुनावी इतिहास में बड़ा योगदान रहा है। वर्ष 2005 में जब बिहार में विधानसभा चुनाव की बारी आई, तो उस समय का बिहार बाहुबलियों के प्रभाव, चुनावी हिंसा और बड़े पैमाने पर बूथ कैप्चरिंग के लिए कुख्यात था। आयोग ने केजे राव को बिहार का विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किया। राव ने कमान संभालते ही पूरी सुरक्षा व्यवस्था की कार्यशैली पलट दी। उन्होंने संवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान कराई और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को बैरकों में आराम फरमाने के बजाय सीधे मतदान केंद्रों के आसपास तैनात करने का कड़ा फैसला लिया।\n\nकेजे राव ने यह सख्त नियम बनाया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का वितरण तभी होगा जब पेट्रोलिंग अधिकारी पूरी तरह संतुष्ट होंगे। इसके अलावा मतदान प्रतिशत में अचानक आने वाले उछाल या गिरावट की बारीकी से जांच करने का प्रावधान लागू किया गया। चुनावों के दौरान दबंगई करने वाले बाहुबली नेताओं को चिन्हित करके जेलों में स्थानांतरित किया गया। आचार संहिता का कठोरता से पालन कराने के लिए राव खुद किसी लाव-लश्कर के बिना मोटरसाइकिल पर बैठकर सुदूर ग्रामीण इलाकों के बूथों का जायजा लेते थे। उनकी इसी सख्ती का नतीजा रहा कि वर्ष 2005 का बिहार विधानसभा चुनाव अभूतपूर्व रूप से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संपन्न हुआ।\n\nमतदाता सूची की छंटाई पर सत्ताधारी राजद से तकरार\nकेजे राव की चुनावी सख्ती का असर केवल मतदान के दिन तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने बिहार में मतदाता सूची का व्यापक सर्वे कराकर फर्जी नामों की बड़े पैमाने पर सफाई की। उस वक्त बिहार की सत्ता पर काबिज राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद और अन्य संबंधित दलों ने केजे राव की इस मुहिम का जबरदस्त विरोध किया था। सत्ताधारी खेमे को लगा कि यह कार्रवाई उनके पारंपरिक वोट बैंक पर चोट पहुंचा रही है। हालांकि राव के अडिग रवैये के चलते ही बिहार में मतपेटियों की लूट और बूथों पर कब्जा करने की पुरानी कुप्रथा पर हमेशा के लिए लगाम लगी। इसके बाद राव ने पश्चिम बंगाल में भी फर्जी मतदाताओं को चिन्हित करने में अहम भूमिका निभाई थी।\n\nकेजे राव के इन सुधारों का राजनीतिक परिणाम यह निकला कि बिहार में लगातार 15 वर्षों से कायम राजद की सत्ता का अंत हुआ और नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से राज्य के मुख्यमंत्री बने। जिस तरह आज ज्ञानेश कुमार के मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम को विपक्षी दल वोट चोरी बता रहे हैं और उनके इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में धरने दे रहे हैं, ठीक उसी तरह का प्रचंड राजनीतिक आक्रोश और विरोध कभी केजे राव को भी झेलना पड़ा था।\n\nटीएन शेषन और आचार संहिता का कठोर युग\nदेश में चुनाव आयोग की साख और अधिकारों को नए सिरे से स्थापित करने का श्रेय पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन को जाता है, जो 1990 से 1996 तक इस पद पर रहे। शेषन ने निष्पक्ष चुनाव की संवैधानिक भावना को जमीन पर उतारने के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आदर्श आचार संहिता को कागजों से निकालकर एक अचूक हथियार बना दिया। उन्होंने सार्वजनिक और निजी दीवारों पर राजनीतिक नारे लिखने तथा लाउडस्पीकरों के अनियंत्रित इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। चुनावी रैलियों और सभाओं में सरकारी गाड़ियों व मशीनरी के खुले दुरुपयोग पर नकेल कसी और चुनावी हिंसा के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया।\n\nटीएन शेषन ने चुनावी खर्च की सख्त निगरानी शुरू कराई और जहां भी नियमों के उल्लंघन या गड़बड़ी के पुख्ता प्रमाण मिले, वहां बेझिझक चुनाव रद्द किए अथवा दोबारा मतदान के आदेश दिए। शेषन का सबसे युगांतरकारी फैसला मतदाताओं के लिए फोटो युक्त पहचान पत्र को अनिवार्य बनाना था। उन्होंने केंद्र सरकार के सामने स्पष्ट शर्त रख दी थी कि जब तक मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी नहीं किए जाएंगे, तब तक वे देश में चुनाव नहीं कराएंगे। उनके इस अडिग फैसले का कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने तीखा विरोध किया था।\n\nसंस्थागत स्वायत्तता की लड़ाई और कानूनी खींचतान\nटीएन शेषन ने चुनाव आयोग की स्वायत्तता को अक्षुण्ण रखने के लिए आयोग के आधिकारिक पत्राचार और दस्तावेजों से 'भारत सरकार' शब्द तक हटवा दिया था, ताकि यह साफ रहे कि आयोग किसी मंत्रालय का विभाग नहीं बल्कि एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। इसी स्वायत्तता और शेषन के कड़े मिजाज को संतुलित करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 1993 में आयोग को तीन सदस्यीय निकाय बना दिया। शेषन इस फैसले के खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट चले गए। हालांकि देश की शीर्ष अदालत ने आयोग की बहुसदस्यीय व्यवस्था को वैध ठहराया।\n\nफोटो युक्त वोटर आईडी की अनिवार्यता के दौरान बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के साथ टीएन शेषन का टकराव चरम पर पहुंच गया था। लालू प्रसाद यादव ने शेषन के इस कदम का कड़ा विरोध करते हुए खुली चेतावनी दी थी कि यदि फोटो पहचान पत्र के आधार पर चुनाव टाले गए तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उस दौर में भी राजनेताओं को लगता था कि कड़े नियम उनके चुनावी समीकरणों को बिगाड़ देंगे। इतिहास गवाह है कि टीएन शेषन से लेकर केजे राव और अब ज्ञानेश कुमार तक, जब भी किसी चुनाव आयुक्त ने मतदाता सूची या मतदान प्रणाली में सुधार का बीड़ा उठाया, राजनीतिक दलों ने उसे निष्पक्ष सुधार मानने के बजाय अपनी सुविधा के अनुसार पक्षपात का तमगा थमाने की कोशिश की।\n\nइसका आप पर असर\nचुनाव सुधारों और मतदाता सूची पुनरीक्षण से जुड़े इस विवाद का सीधा असर देश के मतदाताओं के नाम और उनके मताधिकार पर पड़ता है।\n\n• मतदाता सूची में नाम: चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे गहन मतदाता पुनरीक्षण (SIR) से फर्जी नामों की छंटाई और नए मतदाताओं को जोड़ने का काम हो रहा है। प्रत्येक नागरिक को निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप पर अपनी प्रविष्टि समय रहते जांच लेनी चाहिए ताकि मतदान के दिन परेशानी न हो।\n• पहचान पत्र की अनिवार्यता: टीएन शेषन के दौर में शुरू हुई फोटो वोटर आईडी की व्यवस्था आज प्रत्येक भारतीय मतदाता की पहचान का मुख्य आधार बन चुकी है। यदि आपके पहचान पत्र में कोई त्रुटि है तो पुनरीक्षण अभियान के दौरान उसमें सुधार कराना अनिवार्य है।\n• राजनीतिक जवाबदेही: आयोग की सख्ती और निगरानी से रैलियों में सरकारी मशीनरी और बाहुबल के इस्तेमाल पर लगाम लगती है। इससे आम जनता बिना किसी भय या दबाव के स्वतंत्र रूप से अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाती है।\n• आचार संहिता का पालन: चुनाव के दौरान ध्वनि प्रदूषण, वॉल राइटिंग और चुनावी खर्च पर निगरानी का सीधा लाभ आम जनता को शांत वातावरण के रूप में मिलता है। नागरिक अपने इलाके में नियमों के उल्लंघन की जानकारी चुनाव आयोग को दे सकते हैं।\n\nऐसा क्यों हुआ\nचुनाव आयोग और राजनीतिक दलों के बीच टकराव की मुख्य वजह चुनाव नियमों में बड़े सुधार, मतदाता सूचियों की छंटाई और सख्त निगरानी व्यवस्था लागू करना है। जब भी आयोग निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाता है, तो स्थापित राजनीतिक समीकरणों पर असर पड़ने से पार्टियां असहज हो जाती हैं।\n\n• मतदाता सूची पुनरीक्षण: गहन मतदाता पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया शुरू होते ही फर्जी वोटों की पहचान और नामों की छंटाई होने लगती है। विपक्षी दलों को आशंका होती है कि इससे उनके चुनावी समीकरणों और मतदाताओं को नुकसान पहुंच सकता है।\n• आचार संहिता और सुरक्षा सख्ती: केजे राव और टीएन शेषन जैसे अधिकारियों ने आचार संहिता का कठोरता से पालन कराया और अर्धसैनिक बलों की सक्रिय तैनाती की। इससे पारंपरिक बाहुबल, बूथ कैप्चरिंग और सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग पर रोक लगी, जिसका सत्ताधारी और क्षेत्रीय दलों ने विरोध किया।\n• संस्थागत स्वायत्तता पर खींचतान: चुनाव आयोग जब भी सरकार या सत्ता के दबाव से अलग होकर फोटो पहचान पत्र अनिवार्य करने जैसे बड़े नीतिगत फैसले लेता है, तो राजनीतिक दल इसे अपनी सुविधा के खिलाफ मानकर विरोध करने लगते हैं।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का विरोध क्यों कर रहे हैं?\nविपक्षी पार्टियां गहन मतदाता पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया और चुनावी प्रबंधन को लेकर ज्ञानेश कुमार का विरोध कर रही हैं और उनके इस्तीफे की मांग कर रही हैं।\n\n2. केजे राव कौन थे और 2005 के बिहार चुनाव में उनकी क्या भूमिका थी?\nकोम्माजोसयुला जगन्नाथ राव (केजे राव) चुनाव आयोग के विशेष पर्यवेक्षक थे, जिन्होंने बिहार में संवेदनशील बूथों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती कराकर बूथ कैप्चरिंग रोकी थी।\n\n3. टीएन शेषन का मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में क्या योगदान रहा?\nटीएन शेषन ने 1990 से 1996 के दौरान आदर्श आचार संहिता को सख्ती से लागू कराया और मतदाताओं के लिए फोटो युक्त पहचान पत्र अनिवार्य किया।\n\n4. लालू प्रसाद यादव ने टीएन शेषन का विरोध क्यों किया था?\nलालू प्रसाद यादव ने फोटो पहचान पत्र अनिवार्य करने के फैसले का विरोध किया था और चेतावनी दी थी कि पहचान पत्र के आधार पर चुनाव टालने के गंभीर परिणाम होंगे।\n\n5. केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग को तीन सदस्यीय निकाय कब बनाया था?\nकेंद्र सरकार ने वर्ष 1993 में पहली बार चुनाव आयोग को तीन सदस्यीय निकाय बनाया था, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा।",
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  "publishedAt": "2026-10-08",
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