# चुनाव आयोग में आंतरिक मतभेद पर राज ठाकरे का तीखा वार, ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और बैलेट पेपर की उठाई मांग

> महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने चुनाव आयोग की स्वायत्तता पर सवाल उठाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और मतपत्र प्रणाली बहाल करने की जोरदार वकालत की है।

**Type:** article · **Category:** भारत · **Published:** 2026-09-24 · **Source:** TrendKia
**Canonical:** https://trendkia.com/national/chunava-ayoga-men-antarika-matabheda-para-raj-thackeray-ka-tikha-vara-gyanesh-kumar-ke-istiphe-aura-baileta-pepara-ki-uthai-manga-37699 · **Language:** Hindi
**Tags:** राज ठाकरे, ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयोग, मनसे, ईवीएम, बैलेट पेपर, मतदाता सूची

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने भारत निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली और स्वायत्तता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक विस्तृत बयान जारी करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि संवैधानिक संस्था की स्वतंत्रता अब सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई है। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा व्यवस्था में संस्थागत फैसलों को एकतरफा रूप से प्रभावित किया जा रहा है, जिससे निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया की बुनियाद कमजोर हो रही है।

## आयोग के भीतर असहमति और दरकिनार किए जाने का आरोप
राज ठाकरे ने अपने बयान में जोर देकर कहा कि निर्वाचन सदन के भीतर तीन में से दो चुनाव आयुक्तों की चिंताओं को नजरअंदाज किया जाना बेहद गंभीर मामला है। उनका कहना था कि चुनाव आयुक्त संधू और जोशी द्वारा आधिकारिक फाइलों पर दर्ज की गई आपत्तियां साफ इशारा करती हैं कि महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों में पूरे आयोग की सहमति नहीं ली गई। ठाकरे के अनुसार, जब शीर्ष स्तर पर ही सदस्यों को अंधेरे में रखकर फैसले लिए जाते हैं, तो मतदाता सूचियों में मनमाने बदलाव और प्रबंधन की विश्वसनीयता पर स्वाभाविक रूप से गहरे संदेह खड़े होते हैं।

## पश्चिम बंगाल और गोवा के मामलों का हवाला
विशिष्ट घटनाक्रमों को रेखांकित करते हुए मनसे प्रमुख ने मतदाता सूची सॉफ्टवेयर में फेरबदल और कानूनी प्रक्रियाओं में बदलाव का मुद्दा उठाया। उन्होंने सवाल किया कि पश्चिम बंगाल से जुड़ी 16.1 लाख अपीलों जैसे भारी भरकम कानूनी मामलों और नियमों में संशोधन के निर्देश पूरे आयोग की आधिकारिक सहमति के बिना कैसे जारी किए गए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने गोवा का उदाहरण सामने रखा, जहां तकनीकी खराबी आने के कारण 97 प्रमाणित मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने से वंचित रह गए थे। ठाकरे ने इन उदाहरणों को केंद्रीकृत नियंत्रण और चुनावी तंत्र में हस्तक्षेप का प्रमाण बताया।

## विपक्ष से एकजुटता और बैलेट पेपर की वापसी की अपील
आयोग की फाइलों पर अपनी असहमति दर्ज करने वाले दोनों आयुक्तों के कदम का स्वागत करते हुए ठाकरे ने देश के सभी विपक्षी दलों से अपील की कि वे इस मुद्दे पर एकजुट हों। उनका कहना था कि चुनावी गड़बड़ियों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी जनआंदोलन की आवश्यकता है। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल को बंद कर पारंपरिक मतपत्र यानी पेपर बैलेट व्यवस्था को फिर से लागू करने की मांग दोहराई।

## इस्तीफे और उच्चस्तरीय जांच की मांग
मनसे नेता ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के तत्काल त्यागपत्र की मांग की। साथ ही, उन्होंने यह भी आग्रह किया कि आयोग के कामकाज को पर्दे के पीछे से निर्देशित करने वाले कथित तत्वों की उच्चस्तरीय स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। ठाकरे ने कहा कि निष्पक्षता से समझौते के माहौल में चुनी गई सत्ता को भी पद छोड़ना चाहिए। उन्होंने टिप्पणी की कि किसी सरकार के निर्वाचन के बाद सड़कों पर जनता के बीच उत्साह या जश्न की कमी बहुत कुछ बयां करती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक निर्वाचन आयोग पूरी तरह स्वायत्त नहीं होगा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया की साख बहाल नहीं हो सकती।

## चुनावी नतीजों और लोकतांत्रिक चुनौती पर दो टूक
सार्वजनिक सभाओं में भारी जनसमर्थन मिलने के बावजूद चुनावों में सीटें न जीत पाने के राजनीतिक विश्लेषकों के पुराने सवालों का उल्लेख करते हुए राज ठाकरे ने कहा कि आयोग के भीतर से सामने आ रही बातें यह स्पष्ट करती हैं कि जनादेश कैसे प्रभावित होता है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि संस्थागत निष्पक्षता को समय रहते पुनर्स्थापित नहीं किया गया, तो देश में लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धाओं का ढांचा स्थायी रूप से कमजोर हो जाएगा।

## इसका आप पर असर
निर्वाचन आयोग की निर्णय प्रक्रिया और मतदाता सूची प्रबंधन पर उठे सवालों का सीधा असर आम नागरिकों के मताधिकार की सुरक्षा पर पड़ता है।

- **मतदाता सूची सत्यापन:** नागरिक चुनाव से पहले मतदाता सूची में अपने नाम और विवरण की पुष्टि अनिवार्य रूप से कर लें। तकनीकी गड़बड़ियों या सूची संशोधन के दौरान नाम हटने की स्थिति में समय रहते सुधार की अपील की जा सकती है।
- **वोटिंग अधिकारों की सुरक्षा:** मतदान केंद्र पर तकनीकी खराबी आने पर नागरिकों को तुरंत पीठासीन अधिकारी से शिकायत दर्ज करानी चाहिए। गोवा जैसे मामलों में 97 प्रमाणित वोटर मतदान से वंचित रह गए थे, इसलिए प्रक्रिया संबंधी जागरूकता आवश्यक है।
- **चुनावी सुधारों पर विमर्श:** राजनीतिक दलों द्वारा बैलेट पेपर की वापसी की मांग भविष्य के चुनाव सुधारों और नियमों पर सार्वजनिक चर्चा को तेज करेगी। इससे आगामी चुनावों में मतदान प्रणाली को लेकर प्रशासनिक समीक्षा बढ़ सकती है।
- **पारदर्शिता की निगरानी:** चुनाव आयोग की अंदरूनी कार्यशैली पर विपक्षी दलों की निगरानी बढ़ने से स्थानीय मतदान केंद्रों पर सतर्कता बढ़ेगी। मतदाता और राजनीतिक कार्यकर्ता पोलिंग बूथ स्तर पर नियमों के पालन को लेकर अधिक सजग रहेंगे।

## ऐसा क्यों हुआ
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख द्वारा यह तीखा बयान चुनाव आयोग के आंतरिक कामकाज और फैसलों को लेकर सामने आई जानकारियों के बाद जारी किया गया है।

- **आयुक्तों के बीच असहमति:** चुनाव आयुक्त संधू और जोशी द्वारा आधिकारिक फाइलों पर दर्ज की गई आपत्तियों के बाद यह विवाद खड़ा हुआ। आरोप है कि नीतिगत और प्रशासनिक निर्णय लेते समय पूरे तीन सदस्यीय आयोग की सहमति नहीं ली गई।
- **पश्चिम बंगाल और गोवा के मामले:** पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से संबंधित 16.1 लाख अपीलों और सॉफ्टवेयर बदलावों पर एकतरफा निर्देश जारी करने के आरोप सामने आए। इसके साथ ही गोवा में तकनीकी खामी के कारण 97 प्रमाणित मतदाताओं के वोट न डाल पाने की घटना ने नाराजगी बढ़ाई।
- **विपक्षी दलों की पुरानी आशंकाएं:** महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में विपक्षी दल लंबे समय से चुनावी मशीनरी के पक्षपातपूर्ण रवैये का आरोप लगाते रहे हैं। आयोग के भीतर असहमति के विवरण सामने आने के बाद राज ठाकरे ने इसे अपने पुराने आरोपों की पुष्टि बताया।

## सवाल-जवाब

### 1. राज ठाकरे ने मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में क्या मांग रखी है?
उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के तुरंत इस्तीफे की मांग की है और आयोग के फैसलों को प्रभावित करने वाले कथित लोगों की स्वतंत्र जांच कराने को कहा है।

### 2. चुनाव आयोग के किन सदस्यों की असहमति का जिक्र किया गया है?
बयान में चुनाव आयुक्त संधू और जोशी का नाम लिया गया है, जिन्होंने महत्वपूर्ण प्रशासनिक मामलों पर अपनी असहमति दर्ज कराई थी।

### 3. पश्चिम बंगाल और गोवा के किन मामलों का उल्लेख किया गया है?
पश्चिम बंगाल में 16.1 लाख कानूनी अपीलों और नियमों में बदलाव का जिक्र है, जबकि गोवा में तकनीकी गड़बड़ी के कारण 97 प्रमाणित वोटरों के मतदान न कर पाने का मामला उठाया गया है।

### 4. मतदान प्रणाली को लेकर मनसे प्रमुख ने क्या मांग की है?
उन्होंने सभी आगामी चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को हटाकर पारंपरिक पेपर बैलेट यानी मतपत्रों के इस्तेमाल की वकालत की है।

### 5. रैलियों में भीड़ और कम सीटों के सवाल पर ठाकरे ने क्या कहा?
उन्होंने कहा कि आयोग के भीतर की गतिविधियों से साफ होता है कि जनादेश को किस तरह प्रभावित किया जाता है, जिसके कारण रैलियों का समर्थन सीटों में तब्दील नहीं हो पाया।

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