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  "title": "चुनाव आयुक्तों को मिली कानूनी छूट पर कांग्रेस का तीखा हमला, सीजेआई सूर्यकांत से मिलेंगे खरगे और राहुल गांधी",
  "summary": "मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र पर चुनाव आयोग की स्वायत्तता कमजोर करने का आरोप लगाया और बताया कि वह राहुल गांधी के साथ सीजेआई सूर्यकांत से मिलेंगे।",
  "content": "बेंगलुरु में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने 11 अक्टूबर को केंद्र सरकार के कामकाज पर कड़े सवाल खड़े किए। खरगे ने आरोप लगाया कि चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी और वोट चोरी को आसान बनाने के मकसद से चुनाव आयोग जैसी महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था की स्वतंत्रता को लगातार चोट पहुंचाई जा रही है। उन्होंने देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की मौजूदा स्थिति पर गहरी चिंता जताई और बताया कि इस पूरे मामले को लेकर वे और राहुल गांधी 12 अक्टूबर को भारत के प्रधान न्यायाधीश यानी सीजेआई सूर्यकांत से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करने वाले हैं।\n\nकांग्रेस अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि इस महत्वपूर्ण बैठक के लिए औपचारिक तौर पर पत्राचार किया जा चुका है। दोनों नेताओं ने सीजेआई को अलग-अलग पत्र लिखकर 12 अक्टूबर की शाम 4:00 से 5:00 बजे के बीच मिलने का समय मांगा है। खरगे ने कहा, “हम उनके सामने मौजूदा हालात रखेंगे। हम उनसे कोई मांग नहीं कर सकते, केवल हाथ जोड़कर अपनी विनती पेश करेंगे।” उन्होंने कहा कि न्यायपालिका के समक्ष सिर्फ देश के जमीनी हालात और संस्थाओं के भीतर चल रही विसंगतियों को सामने रखा जाएगा ताकि संविधान के मूल सिद्धांतों की रक्षा हो सके।\n\nचुनाव आयोग के भीतर आंतरिक असंतोष और मुख्य चुनाव आयुक्त पर आरोप\nमुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कामकाज पर सीधा हमला बोलते हुए मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि आयोग के अंदर लोकतांत्रिक माहौल खत्म हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि संस्था में साथी चुनाव आयुक्तों की आवाज को दबाया जा रहा है, जिससे स्वतंत्र और निष्पक्ष फैसले लेने की आयोग की क्षमता गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है।\n\nखरगे ने कहा, “सीईसी एक संवैधानिक संस्था है। वे स्वतंत्र हैं। वे स्वतंत्र फ़ैसले ले सकते हैं। लेकिन वह उन्हें स्वतंत्र फैसले नहीं लेने दे रहे हैं।” उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग के दो सदस्यों ने खुद सामने आकर व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे और अंदरूनी गड़बड़ियों को लेकर अपनी बात रखी थी, लेकिन उस पर भी किसी तरह का संज्ञान या कार्रवाई नहीं की गई। खरगे के मुताबिक, सत्ताधारी पार्टी को सीधे चुनावी लाभ पहुंचाने के लिए इस प्रतिष्ठित संवैधानिक संस्था की गरिमा के साथ समझौता किया जा रहा है और उसी के जरिए केंद्र और विभिन्न राज्यों में सत्ता हासिल की गई है।\n\n2023 के कानून और कानूनी सुरक्षा के प्रावधानों पर उठाए सवाल\nसाल 2023 में पारित मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति तथा सेवा शर्तों से जुड़े कानून का जिक्र करते हुए खरगे ने सरकार की नीयत पर बड़ा सवाल खड़ा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस कानून के जरिए आयोग के शीर्ष अधिकारियों को असाधारण कानूनी सुरक्षा यानी इम्युनिटी दी गई है।\n\nखरगे ने सवाल किया कि जो सुरक्षा या छूट देश के राष्ट्रपति और सीजेआई तक को हासिल नहीं है, वह एक चुनाव आयुक्त को किस आधार पर दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि इस कानून के आने के बाद ईवीएम और चुनावी प्रक्रिया में मनमानी की आशंकाएं बढ़ गई हैं क्योंकि अधिकारियों को गलतियों के लिए भी जीवन भर की कानूनी छूट मिल गई है। उन्होंने इसे मतदाताओं के अधिकारों के साथ बड़ा धोखा करार दिया और कहा कि कांग्रेस पार्टी इस व्यवस्था के खिलाफ अपनी राजनीतिक व लोकतांत्रिक लड़ाई जारी रखेगी।\n\nअघोषित आपातकाल का आरोप और राजधानी में कड़े सुरक्षा पहरे की आलोचना\nप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि देश इस समय एक अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति से गुजर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष की ओर से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की अनदेखी की जा रही है और चारों तरफ भय का वातावरण बनाया जा रहा है।\n\nराजधानी दिल्ली में हाल ही में हुए घटनाक्रम का उल्लेख करते हुए खरगे ने कहा कि 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 32,000 पुलिसकर्मियों का भारी पहरा लगाया गया था। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों का जमावड़ा दिखाता है कि सरकार जनता और विपक्ष के विरोध से किस कदर डरी हुई है। उल्लेखनीय है कि 10 अक्टूबर को दिल्ली में सीजेपी के विरोध प्रदर्शन और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग के दौरान व्यापक पैमाने पर टकराव देखने को मिला था।\n\nदिल्ली में बड़े पैमाने पर हिरासत और विपक्षी नेताओं का विरोध\nजंतर-मंतर पर सीजेपी के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने कड़े कदम उठाए थे। इस दौरान सीजेपी से जुड़े अभिजीत दिपके, आशुतोष रंका और सौरव दास को एक विमान से हिरासत में ले लिया गया था। इसके साथ ही गाजीपुर बॉर्डर पर भारी बैरिकेडिंग की गई थी और दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशनों के गेट बंद कर दिए गए थे।\n\nइन कड़े सुरक्षा प्रतिबंधों के बीच लगभग 1,000 लोगों को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लिए गए प्रमुख विपक्षी नेताओं में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, सीपीआई(एम) नेता पिनाराई विजयन और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी शामिल थीं। विपक्ष ने इन कदमों को लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन बताया, जबकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी इस पूरे घटनाक्रम पर पलटवार किया गया। खरगे ने दोहराया कि विपक्ष ऐसे कदमों से पीछे नहीं हटेगा और निष्पक्ष चुनावी प्रणाली के लिए अपनी आवाज उठाता रहेगा।\n\nइसका आप पर असर\nइस बड़े राजनीतिक और न्यायिक टकराव का सीधा असर देश की चुनाव प्रणाली, मतदाताओं के भरोसे और प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ सकता है।\n\n• चुनावी पारदर्शिता: मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों को मिले कानूनी संरक्षण पर उठे सवालों से भविष्य के चुनावों में आयोग की जवाबदेही पर सार्वजनिक बहस तेज होगी। इससे आम नागरिक चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और नियमों की मजबूती को अधिक बारीकी से देख सकेंगे।\n• अदालती रुख: सीजेआई के सामने विपक्ष के जाने से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और सेवा शर्तों से जुड़े 2023 के कानून की कानूनी स्थिति पर नई समीक्षा शुरू हो सकती है। अगर शीर्ष अदालत इसमें दखल देती है तो निर्वाचन संस्थाओं के नियमों में बदलाव की संभावना बन सकती है।\n• राजधानी में आवाजाही: राजनीतिक प्रदर्शनों और कड़ी सुरक्षा के चलते दिल्ली में सामान्य जनजीवन और मेट्रो जैसी सार्वजनिक परिवहन सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। प्रदर्शन के दिनों में 45 मेट्रो स्टेशनों के गेट बंद होने और सीमाओं पर बैरिकेडिंग से आम यात्रियों को असुविधा झेलनी पड़ सकती है।\n• विपक्षी समन्वय: प्रमुख विपक्षी नेताओं की हिरासत से राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों की एकजुटता और आंदोलन और तेज हो सकते हैं। आने वाले दिनों में संसद से लेकर सड़क तक राजनीतिक टकराव और विरोध प्रदर्शन देखने को मिल सकते हैं।\n\nऐसा क्यों हुआ\nयह राजनीतिक टकराव चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, नए नियुक्ति कानून के तहत दी गई कानूनी छूट और राजधानी में विपक्षी प्रदर्शनकारियों पर की गई कड़ी पुलिस कार्रवाई के कारण पैदा हुआ है।\n\n• कानूनी छूट पर विवाद: कांग्रेस अध्यक्ष ने 2023 के कानून के तहत चुनाव आयुक्तों को दी गई असाधारण कानूनी सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। आरोप है कि यह संरक्षण अन्य संवैधानिक पदों की तुलना में अधिक है और अधिकारियों को गलतियों के लिए जवाबदेही से मुक्त करता है।\n• आयोग में आंतरिक मतभेद: आरोप लगाया गया है कि चुनाव आयोग के भीतर साथी आयुक्तों की राय को नजरअंदाज किया जा रहा है। दो सदस्यों द्वारा आंतरिक कार्यशैली पर सवाल उठाए जाने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने से विपक्ष में असंतोष बढ़ा।\n• राजधानी में विरोध और गिरफ्तारियां: 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर सीजेपी के नेतृत्व में मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ था। इस दौरान लगभग 32,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती, विमान से कार्यकर्ताओं की हिरासत और 1,000 लोगों को पकड़े जाने से राजनीतिक तनाव चरम पर पहुंच गया।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी किससे मिलने वाले हैं?\nमल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी 12 अक्टूबर को भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत से मिलने वाले हैं।\n\n2. कांग्रेस नेताओं ने सीजेआई से किस समय मिलने का वक्त मांगा है?\nकांग्रेस नेताओं ने पत्र भेजकर शाम 4:00 से 5:00 बजे के बीच मिलने का समय मांगा है।\n\n3. खरगे ने 2023 के कानून को लेकर क्या मुख्य आरोप लगाया?\nउन्होंने आरोप लगाया कि 2023 के कानून के तहत चुनाव आयुक्तों को ऐसी कानूनी सुरक्षा और छूट दी गई है जो राष्ट्रपति या सीजेआई तक को नहीं मिलती।\n\n4. 10 अक्टूबर को दिल्ली में कितने पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे?\nखरगे के अनुसार, विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए 10 अक्टूबर को लगभग 32,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे।\n\n5. दिल्ली में किन प्रमुख विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिया गया था?\nअरविंद केजरीवाल, पिनाराई विजयन और ममता बनर्जी समेत लगभग 1,000 लोगों को हिरासत में लिया गया था।\n\n6. जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारी किस मांग को लेकर इकट्ठा हो रहे थे?\nप्रदर्शनकारी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे।",
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  "publishedAt": "2026-10-11",
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