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  "type": "article",
  "title": "दिल्ली के बाजारों में पटाखों की बेधड़क बिक्री पर शीर्ष अदालत सख्त, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को तुरंत कदम उठाने को कहा",
  "summary": "दिल्ली-एनसीआर में अदालती पाबंदियों के बावजूद दुकानों पर पारंपरिक और बिना क्यूआर कोड वाले पटाखे बिकने की जानकारी सामने आने पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। पीठ ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी को कथित उल्लंघनों की जांच कर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।",
  "content": "दीपावली पर्व से ठीक पहले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के खुदरा बाजारों में पटाखों की अनियंत्रित खरीद-फरोख्त सामने आने के बाद देश की सबसे बड़ी अदालत ने गहरी नाराजगी जाहिर की है। मंगलवार 3 नवंबर 2026 को इस विषय को संज्ञान में लेते हुए पीठ ने स्पष्ट किया कि पाबंदियों का खुलेआम उल्लंघन कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश तथा न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले के संयुक्त कोरम ने केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी को निर्देश जारी किया कि वे जमीनी हकीकत का मुआयना कराएं और नियमों को तोड़ने वालों पर त्वरित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करवाएं। पीठ ने संकेत दिया कि सोमवार 2 नवंबर को जारी व्यापक दिशा-निर्देशों के तुरंत बाद बाजार में जिस तरह अवैध सामग्रियां नजर आ रही हैं, वह गंभीर चिंता का सबब है।\n\n \n\nदुकानों पर नियमों की धज्जियां उड़ने पर अदालत की सख्त टिप्पणी\n\nअदालती कार्यवाही के दौरान जस्टिस सुंदरेश ने सरकारी वकील का ध्यान राजधानी के बाजारों में छपी तस्वीरों व जानकारियों की ओर खींचा। पीठ ने बताया कि कड़े आदेश के बावजूद खुदरा काउंटरों पर वैध लाइसेंस के बिना, साथ ही साथ प्रामाणिक क्यूआर कोड के बगैर भी हर किस्म के पटाखों का स्टॉक धड़ल्ले से ग्राहकों को बेचा जा रहा है।\n\nजस्टिस सुंदरेश ने स्थिति की गंभीरता को रेखांकित करते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से कहा, \"लाइसेंस प्राप्त, बिना लाइसेंस वाले, क्यूआर कोड वाले या बिना क्यूआर कोड वाले, सब कुछ उपलब्ध है. कृपया इस पर ध्यान दें.\" पीठ का यह सख्त रुख तब सामने आया जब यह तथ्य उजागर हुआ कि विक्रेता पर्यावरण अनुकूल उत्पादों की आड़ लेकर प्रतिबंधित सामग्रियां ग्राहकों को मुहैया करा रहे हैं।\n\n \n\nअदालत द्वारा निर्धारित दो दिवसीय छूट और कड़े सुरक्षा मानक\n\nसर्वोच्च न्यायालय ने 2 नवंबर को जारी अपने विस्तृत फैसले में दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के लिए एक विशेष संतुलन बनाने की कोशिश की थी। इस व्यवस्था के तहत 4 नवंबर से 6 नवंबर तक अधिकृत व प्रमाणित हरित पटाखों की बिक्री की छूट तय की गई थी, जबकि नागरिकों के लिए इन्हें छोड़ने की अनुमति केवल 7 और 8 नवंबर के पावन दिनों पर दी गई थी। इसके अतिरिक्त आतिशबाजी के समय को भी अत्यंत सीमित रखा गया था, जिसके तहत केवल सुबह 6 से 7 बजे तक और रात 8 से 10 बजे तक ही आतिशबाजी चलाने की इजाजत थी। अदालत ने स्पष्ट कर दिया था कि 9 नवंबर से पूरे क्षेत्र में पटाखों पर संपूर्ण प्रतिबंध स्वतः प्रभाव से दोबारा लागू हो जाएगा।\n\nपर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केवल उन्हीं पटाखों को मंजूरी दी गई थी जिन्हें पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो) तथा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-नीरी) द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया हो। बिना इन दोनों संस्थाओं की आधिकारिक मुहर के किसी भी उत्पाद का विनिर्माण अथवा विक्रय पूरी तरह गैरकानूनी घोषित किया गया था।\n\n \n\nलड़ी, बेरियम और इंटरनेट के जरिए बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध\n\nअदालत ने पटाखों की बिक्री को केवल स्थानीय प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थानों तक ही सीमित रखने का हुक्म दिया था। इसके अलावा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स या इंटरनेट आधारित माध्यमों से पटाखों की किसी भी प्रकार की ऑनलाइन डिलीवरी पर पूरी तरह रोक लगाई गई थी। ग्राहकों द्वारा हर पैकेट की सत्यता परखने के उद्देश्य से प्रत्येक डिब्बे पर उत्पाद-विशिष्ट क्यूआर कोड चस्पा करना अनिवार्य बनाया गया था। इसके साथ ही हवा में अत्यधिक विषैला धुआं छोड़ने वाले बेरियम रसायनों के इस्तेमाल तथा आपस में जुड़ी पटाखों की लड़ियां (लड़ी) तैयार करने अथवा बेचने पर संपूर्ण मनाही लागू की गई थी।\n\n \n\nप्रमुख बाजारों में जांच के दौरान उजागर हुई विसंगतियां\n\nराजधानी के भीड़भाड़ वाले व्यापारिक केंद्रों जैसे सदर बाजार, चांदनी चौक, शास्त्री नगर, सरोजिनी नगर तथा न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 22 अक्टूबर और 2 नवंबर को की गई पड़ताल में नियमों की भारी अनदेखी पाई गई। दुकानों पर हरित, प्रदूषण मुक्त और शून्य प्रदूषण के बड़े-बड़े दावे करते हुए उत्पाद प्रदर्शित किए गए थे। हालांकि जब खरीदारों ने संपर्क किया, तो पिछले दरवाजे से हानिकारक पारंपरिक पटाखे भी बेचे जा रहे थे।\n\nइतना ही नहीं, बाजार में मौजूद कई डिब्बों पर अनिवार्य क्यूआर कोड गायब पाए गए, जबकि कुछ पैकेटों पर छपे कोड को स्कैन करने पर वे प्रयोगशाला की प्रामाणिक रिपोर्ट के बजाय केवल कारोबारी कैटलॉग खोल रहे थे। कई दुकानदारों ने प्रतिबंधित पटाखों को छिपाकर रखा हुआ था और मांग आने पर ही उन्हें बाहर निकाल रहे थे।\n\n \n\nनिगरानी तंत्र की विफलता पर शीर्ष अदालत की चिंता\n\nदिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता संकट और प्रदूषण पर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने माना कि पूर्व में लगाए गए एकमुश्त प्रतिबंध जमीनी स्तर पर अवैध कारोबार रोकने में नाकाम साबित हुए हैं। पीठ ने गहरा असंतोष व्यक्त किया कि प्रशासनिक तंत्र की सुस्ती के चलते पुराने जहरीले पटाखों को हरित पटाखों के लेबल तले बेचा जा रहा है और संबंधित निगरानी एजेंसियां न्यायिक निर्देशों का अक्षरशः पालन कराने में चूक रही हैं।\n\nइसका आप पर असर\nदिल्ली-एनसीआर के नागरिकों और खरीदारों के लिए अदालती सख्ती के बाद नियम कड़े हो गए हैं और अवैध खरीदारी पर कानूनी जोखिम बढ़ गया है।\n\n• भारत में: देश भर के विनिर्माताओं और खरीदारों के लिए यह स्पष्ट संदेश है कि बिना सीएसआईआर-नीरी और पेसो प्रमाणन के पटाखे बेचना अपराध माना जाएगा। किसी भी राज्य में पर्यावरण नियमों की अनदेखी करने पर प्रशासन को जवाबदेह ठहराया जा सकता है।\n• दिल्ली-एनसीआर में: स्थानीय निवासियों को केवल 4 से 6 नवंबर तक निर्धारित जगहों से क्यूआर कोड वाले प्रमाणित हरित पटाखे ही खरीदने होंगे। यदि कोई नागरिक 7 और 8 नवंबर के अलावा या तय समयसीमा (सुबह 6-7 बजे और रात 8-10 बजे) के बाहर पटाखे जलाता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।\n• दुकानदारों के लिए: खुदरा व्यापारियों को चेतावनी दी गई है कि बिना लाइसेंस और बिना सही क्यूआर कोड के स्टॉक रखने पर माल जब्त किया जाएगा। ई-कॉमर्स या ऑनलाइन माध्यमों से डिलीवरी करने वाले कारोबारियों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा।\n• खरीदारों के लिए: ग्राहकों को पैकेट पर मौजूद क्यूआर कोड स्कैन करके प्रमाण पत्र की वैधता जांचने के बाद ही खरीदारी करनी चाहिए। यदि कोड किसी वेबसाइट कैटलॉग पर ले जाता है, तो ऐसे नकली उत्पादों से बचना ही बेहतर है।\n\nऐसा क्यों हुआ\nदिल्ली के प्रमुख बाजारों में प्रतिबंधों और कड़े नियमों के बावजूद अनधिकृत पटाखों की बेधड़क बिक्री की तस्वीरें सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। प्रशासन की सुस्त निगरानी और दुकानदारों द्वारा हरित पटाखों की आड़ में पारंपरिक पटाखों को बेचे जाने की वजह से यह स्थिति पैदा हुई।\n\n• सीधा कारण: राजधानी के प्रमुख बाजारों में बिना वैध क्यूआर कोड और बिना लाइसेंस वाले पटाखों की खुली बिक्री की तस्वीरें व जानकारियां सामने आईं, जिससे शीर्ष अदालत ने कड़ा रुख अपनाया।\n• लापरवाही और उल्लंघन: खुदरा विक्रेता हरित और प्रदूषण मुक्त उत्पादों के बोर्ड लगाकर ग्राहकों को पीछे से प्रतिबंधित पारंपरिक पटाखे मुहैया करा रहे थे, जबकि ऑनलाइन डिलीवरी पर भी रोक का उल्लंघन हो रहा था।\n• निगरानी तंत्र की नाकामी: अदालत ने माना कि पूर्व में लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध और वर्तमान दिशा-निर्देश स्थानीय प्रशासनिक एजेंसियों की ढिलाई के कारण जमीनी स्तर पर सही तरीके से लागू नहीं हो सके।\n\nसवाल-जवाब\n\n1. सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी को क्या निर्देश दिया?\nअदालत ने उनसे दिल्ली के बाजारों में कथित तौर पर बिना क्यूआर कोड और बिना लाइसेंस वाले पटाखों की बिक्री के मामलों की जांच कर तुरंत कार्रवाई करने को कहा।\n\n2. दिल्ली-एनसीआर में हरित पटाखों की बिक्री की अनुमति किन तारीखों में दी गई है?\nअदालती आदेश के अनुसार केवल प्रमाणित हरित पटाखों की बिक्री 4 नवंबर से 6 नवंबर तक अधिकृत स्थानों पर की जा सकती है।\n\n3. नागरिकों को पटाखे जलाने के लिए कौन से दिन और समय तय किए गए हैं?\nपटाखे केवल 7 और 8 नवंबर को सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे के बीच ही जलाए जा सकते हैं।\n\n4. किन संस्थाओं का प्रमाणन होना अनिवार्य किया गया है?\nकेवल वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-नीरी) और पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो) से प्रमाणित पटाखों को ही वैध माना गया है।\n\n5. दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध दोबारा कब से लागू होगा?\nअदालत के निर्देशानुसार 9 नवंबर से पूरे क्षेत्र में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध फिर से प्रभावी हो जाएगा।\n\n6. किन विशिष्ट प्रकार के पटाखों पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है?\nपटाखों की लड़ियों (लड़ी), बेरियम युक्त रसायनों से बने पटाखों और ऑनलाइन माध्यमों से इनकी बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध है।",
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